एमालेको बहिस्कारबीच राष्ट्रिय सभामा बजेट आश्रित विधेयक पारित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमालेको बहिस्कारबीच राष्ट्रिय सभामा बजेट आश्रित विधेयक पारित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय सभा बैठकमा बहिष्कार गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट आश्रित विधेयकहरु सभामा पारित गर्नका लागि पेस गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) ले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीले अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा छिराएर करको दायरालाई हेरफेर गरेकोले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो ।

एमालेका सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीको राजीनामा नआउन्जेल आफूहरु अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने पार्टीको संसदीय दलको निर्णय भएको बताएका थिए । उनले अर्थमन्त्री शर्माले देशलाई घात गर्ने काम गरेको उल्लेख गरे ।सांसद श्रेष्ठले आफूहरुले बैठकमा अर्थमन्त्रीको कार्यसूची बहिष्कार गर्ने बताएसँगै एमाले सांसदहरु बाहिरिएका थिए ।

‘माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट निर्माणजस्तो कुरामा अत्यन्तै संवेदनशील विषय २०७९ साल जेठ १४ गतेको साँझ राति ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माण गर्ने सवालमा बजेट महाशाखामा बाहिरका अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दायराहरुलाई, राजश्वका दायराहरुलाई जुन दर रेट निर्धारण गरिन्छ । त्यसमा गम्भीर त्रुटि गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा निश्चित व्यक्तिहरु मात्र जान पाउने परम्परा हामीलेमान्दै आएको हो । सांसदहरुलाई पनि प्रवेश निषेध गरिएको हुन्छ । त्यस्तो बजेट निर्माणजस्तो सवालमा अर्थमन्त्रीले जे खालको व्यवहार गर्नुभयो त्यो देशका लागि अत्यन्तै घातक कुरा हो । देशद्रोही कुरा हो, 'सांसद श्रेष्ठलेे भने, 'हामीले बारम्बार संसद्‌मा यो कुरा उठाएका छौँ तर पनि अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको छैन ।'

उनले संसदीय छानबिन समिति बनाउन भनेर आफूहरुले माग राखेको तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसप्रति कुनै चासो नदेखाएको पनि बताए । उनले थपे, 'संसदीय छानबिन समिति बनाइयोस् भनेर पनि हामीले माग राख्यौं । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसप्रति कुनै चासो देखाउनु भएन । अर्थमन्त्रीज्यूले पेस गर्नुभएको यो प्रस्ताव उपर हामी सामेल नहुने नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको निर्णय भएको कारणले गर्दाखेरी हामी आजको यो बैठकबाट जबसम्म अर्थमन्त्रीज्यूको राजीनामा आउँदैन तबसम्म हामी उहाँले प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने हाम्रो दलको निर्णय भएकाले म यही कुुरा जानकारी गराउँदै यो प्रस्ताव नम्बर १ माथि हामी सामेल नहुनका निम्ती बहिष्कार गरेर हामी बाहिर जाँदैछौँ यही कुरा म राख्न चाहन्छु ।’

विधेयक पारित

एमालेले अर्थमन्त्रीलाई बहिष्कार गरेसँगै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्न अर्थमन्त्री शर्मालाई आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गरेको ‘आर्थिक विधेयक २०७९ लाई मूल रुपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७९ लाई मूलरुपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।

त्यसैगरी, अर्थमन्त्री शर्माले पेस गर्नुभएको ‘ऋण तथा जमानत (पच्चिसौँ संशोधन) विधेयक २०७९ लाई मूलरुपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले पारित भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले पेस गरेको प्रस्तावमाथिको कारबाही सकिएलगत्तै एमाले सांसदहरु पुनः राष्ट्रिय सभा बैठकमा भाग लिन प्रवेश गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाले औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङद्वारा पेस भएको औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

मन्त्री खापुङद्वारा नै पेस भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवबाट पेस भएको रेल्वे विधेयक २०७९ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असार २० गते सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ १२:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपा विभाजन रोक्न दोस्रो तहका नेताहरु सक्रिय

'जसपाभित्रको बहसका मुद्दा यी हुन्: क्षेत्रीय कि राष्ट्रिय पार्टी ? सनातनी सत्तामुखी राजनीति कि रूपान्तरणकारी राजनीति ? एकल नेतृत्व कि समावेसी सामूहिक नेतृत्व? विधिसंगत कि स्वेच्छाचारी कार्यशैली? बहस नै फुट हैन !' - बाबुराम भट्टराई
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षबीचको विवादले पार्टी विवादको तहमा पुगेपछि फुट्न नदिन केही नेताहरुले प्रयास थालेका छन् ।

उनीहरुले विभाजन रोक्नका लागि ठोस प्रस्तावसहित दुवै नेताहरुलाई भेट्ने तयारी गरेका छन् । कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका सांसद राजकिशोर यादवले विभाजन हुन नहुने पक्षमा रहेका नेताहरुले ठोस प्रस्तावसहित दुवै नेतालाई भेट्ने तयारी भएको बताएका छन् ।

'लाइक माइन्डेड साथीहरु बसेर पार्टी विभाजन रोक्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल सुरु गरेका छौं,' यादवले भने, 'अहिले के कस्तो मूर्त रूप लिइसकेको छैन । तर हामी पार्टी विभाजन नहोस भन्ने पक्षमा छौं ।'

यादवले ठोस प्रस्तावका लागि छलफलमा संलग्न नेताहरुको नाम बताउन चाहेनन् । 'अहिले नाम नभनौं । अहिले राष्ट्रिय राजनीतिक र पार्टीको भूमिका कस्तो छ त्यस विषयमा ठोस केही गर्नेछौं,' उनले भने ।

भट्टराई र यादवबीच बुधबार भएको कुराकानीमा मिलेर जान नसक्ने अवस्थामा छुट्टिने खालको कुराकानी भएको थियो । यादव पक्षले अब भट्टराई पार्टीबाट अलग हुने कुरा गरिरहेको छ । तर भट्टराई पक्षले भने यादव पक्षले अतिरञ्जित गरेको दाबी गरिरहेको छ । अध्यक्ष भट्टराईले आफूले पार्टीभित्रका बहसमा मुद्दा भन्दै आफ्ना असन्तुष्टीहरु बिहीबार राती सार्वजनिक गरेका छन् । पार्टी भित्रको बहसलाई व्यक्तित्वको टक्करको रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

'पार्टीभित्रको बहसलाई फगत व्यक्तित्वको टक्करका रूपमा प्रस्तुत गर्नु ठीक हैन! जसपाभित्रको वहसका मुद्दा यी हुन्: क्षेत्रीय कि राष्ट्रिय पार्टी ? सनातनी सत्तामुखी राजनीति कि रूपान्तरणकारी राजनीति?एकल नेतृत्व कि समावेसी सामूहिक नेतृत्व? विधिसंगत कि स्वेच्छाचारी कार्यशैली? बहस नै फुट हैन !' भट्टराईले बिहीबार ट्विट गर्दै भनेका छन् ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ १२:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×