२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

जसपा विभाजन रोक्न दोस्रो तहका नेताहरु सक्रिय

'जसपाभित्रको बहसका मुद्दा यी हुन्: क्षेत्रीय कि राष्ट्रिय पार्टी ? सनातनी सत्तामुखी राजनीति कि रूपान्तरणकारी राजनीति ? एकल नेतृत्व कि समावेसी सामूहिक नेतृत्व? विधिसंगत कि स्वेच्छाचारी कार्यशैली? बहस नै फुट हैन !' - बाबुराम भट्टराई

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षबीचको विवादले पार्टी विवादको तहमा पुगेपछि फुट्न नदिन केही नेताहरुले प्रयास थालेका छन् ।

जसपा विभाजन रोक्न दोस्रो तहका नेताहरु सक्रिय

उनीहरुले विभाजन रोक्नका लागि ठोस प्रस्तावसहित दुवै नेताहरुलाई भेट्ने तयारी गरेका छन् । कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका सांसद राजकिशोर यादवले विभाजन हुन नहुने पक्षमा रहेका नेताहरुले ठोस प्रस्तावसहित दुवै नेतालाई भेट्ने तयारी भएको बताएका छन् ।

'लाइक माइन्डेड साथीहरु बसेर पार्टी विभाजन रोक्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल सुरु गरेका छौं,' यादवले भने, 'अहिले के कस्तो मूर्त रूप लिइसकेको छैन । तर हामी पार्टी विभाजन नहोस भन्ने पक्षमा छौं ।'

यादवले ठोस प्रस्तावका लागि छलफलमा संलग्न नेताहरुको नाम बताउन चाहेनन् । 'अहिले नाम नभनौं । अहिले राष्ट्रिय राजनीतिक र पार्टीको भूमिका कस्तो छ त्यस विषयमा ठोस केही गर्नेछौं,' उनले भने ।

भट्टराई र यादवबीच बुधबार भएको कुराकानीमा मिलेर जान नसक्ने अवस्थामा छुट्टिने खालको कुराकानी भएको थियो । यादव पक्षले अब भट्टराई पार्टीबाट अलग हुने कुरा गरिरहेको छ । तर भट्टराई पक्षले भने यादव पक्षले अतिरञ्जित गरेको दाबी गरिरहेको छ । अध्यक्ष भट्टराईले आफूले पार्टीभित्रका बहसमा मुद्दा भन्दै आफ्ना असन्तुष्टीहरु बिहीबार राती सार्वजनिक गरेका छन् । पार्टी भित्रको बहसलाई व्यक्तित्वको टक्करको रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

'पार्टीभित्रको बहसलाई फगत व्यक्तित्वको टक्करका रूपमा प्रस्तुत गर्नु ठीक हैन! जसपाभित्रको वहसका मुद्दा यी हुन्: क्षेत्रीय कि राष्ट्रिय पार्टी ? सनातनी सत्तामुखी राजनीति कि रूपान्तरणकारी राजनीति?एकल नेतृत्व कि समावेसी सामूहिक नेतृत्व? विधिसंगत कि स्वेच्छाचारी कार्यशैली? बहस नै फुट हैन !' भट्टराईले बिहीबार ट्विट गर्दै भनेका छन् ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ १२:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?