किसानले लगाए मधेसको कृषि मन्त्रालयमा ताला- समाचार - कान्तिपुर समाचार

किसानले लगाए मधेसको कृषि मन्त्रालयमा ताला

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मधेस प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा किसानहरुको तालाबन्दी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा किसानहरूले ताला लगाएका छन् । 

बिहीबार किसानहरुले विभिन्न पाँच बुँदाको माग गर्दै मन्त्रालयको लेखा तथा खाद्य सुरक्षा महाशाखामा ताला लगाएर भर्नासमेत बसेका छन् ।

किसानहरूले अदालतको आदेशअनुसार शीतभण्डार निर्माणको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने, किसानलाई समयमा पर्याप्त मल, खाद्य, बीउ उपलब्ध गराउनुपर्ने, मन्त्रालयको अनुदान सेवा, सुविधा र विभिन्न योजनाहरू एकरूपता गरी किसानहरूको हक हीत सुनिश्चितता हुनुपर्ने, विभिन्न कारणले बालीहरूमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसहित धर्नामा बसेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रदेश उपाध्यक्ष शेषनारायण यादवले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । त्यस्तै मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव डा. नम्रता सिंहले फाइल तथा अदालतको आदेशको अध्ययन गरिरहेको भन्दै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर किसानलाई भुक्तानी दिने बताइन् ।

धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा जनहित कृषक समूहका किसानहरूको चिस्यान केन्द्रमा करिव अढाई करोडको लगानी गरेको तीन वर्ष हुँदा पनि भुक्तानी नपाउँदा समस्या परेका छन् ।

त्यस्तै, सर्लाही जिल्लाको बरहथवा नगरपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा भएको चिस्यान घरको निर्माणमा अढाई करोड खर्च भएपनि मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नमानेपछि त्यहाँका किसानहरू पनि समस्यामा परेको किसानहरुको गुनासो छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ १९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तप्रति नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध छ : सभामुख सापकोटा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपालको संविधानले असंलग्नतालाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा समेटेको उल्लेख गर्दै ‘असंलग्न आन्दोलन’ का सिद्धान्तप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

अजरबैजानको राजधानी बाकुमा बिहीबारदेखि सुरू भएको असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले असंलग्न आन्दोलनका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन ‘असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जाल’ कोसेढुङ्गा सावित भएको तथा त्यसले आन्दोलनभित्रको सहयोगको बहुआयामिक प्रकृतिलाई सार्थकता दिएको बताएका हुन् ।

‘असंलग्न आन्दोलन’ विश्वभरका देशहरूमा स्वतन्त्रता, स्वावलम्बन, लोकतन्त्र र न्याय सुनिश्चित गर्न सफल भएको बताउँदै उनले सामूहिक प्रयासबाट द्वन्द्व र चुनौती घटाउन सकिएको उल्लेख गरे । सञ्जालले उदीयमान विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै असंलग्न मान्यतालाई सघन रूपमा विस्तार गर्न संसद्हरूलाई सक्षम बनाउने विश्वास पनि सभामुखले व्यक्त गरे ।

जलवायु परिवर्तन, आर्थिक मन्दी, मूल्यवृद्धिसम्मका नयाँ र दोहोरिने समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको, धनी र गरिबबीचको असमानता बढ्दै गएको, ऊर्जा सङ्कट र खाद्य असुरक्षा पनि चुनौतीका सूचीमा थपिएका वास्तविकता सुनाउँदै उहाँले वर्तमान विश्वपरिवेशमा ‘असंलग्न आन्दोलन’को सान्दर्भिकता अझ बढेको बताए ।

‘शान्त, समृद्ध र न्यायपूर्ण संसारको खोजीमा ‘असंलग्न आन्दोलन’ ले सबै क्षेत्र र मार्गहरूलाई संलग्न गरिरहनुपर्छ । असंलग्न देशका संसद्हरूसँग हाम्रो साझा सरोकारका विश्वव्यापी ‘एजेन्डा’लाई सम्बोधन गर्न आन्दोलनको प्रयासलाई पूरक बनाउन सक्ने क्षमता र शक्ति छ,’ उनले भने ।

उनले प्रगति, समृद्धि, न्याय र समानतामा आधारित साझा भविष्यका लागि आन्दोलनका नेतालगायत विश्वका सबै नेतालाई हातेमालो गर्न आह्वान पनि गरे।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ १९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×