चुनावी तालमेलले धेरै सिटमा जित [पूर्ण पाठसहित]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
कांग्रेसको निष्कर्ष

चुनावी तालमेलले धेरै सिटमा जित [पूर्ण पाठसहित]

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलबीचको चुनावी तालमेलले धेरै सिटमा जित निकाल्न सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले गठबन्धनकै कारण पार्टीले धेरै सिटमा जित निकालेको जनाएको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समितिले आठ उपसमितिहरू गठन गरी चुनावमा परिचालित थियो ।

समितिका संयोजक एवम् उपसभापति खड्काले बिहीबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकमा संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै चुनावी तालमेलकै कारण पार्टीले धेरै सिट जितेको बताएका हुन् ।

समितिले अहिलेको चुनावमा तालमेलकै कारण धेरै सिट जित्न सफल हुनुलाई आधार मान्दै आसन्न निर्वाचनमा समेत गठबन्धन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । कांग्रेसले आफू नेतृत्वको गठबन्धन हुँदा राष्ट्रिय एकताको सन्देश गएको दाबी गरेको छ ।

‘निर्वाचन जित्नका लागि कांग्रेसको एकल शक्ति अपुग हुने स्थितिमा गठबन्धन परिणामुखी बन्यो । अहिलेको निर्वाचन परिणामले कांग्रेस र प्रतिस्पर्धी पार्टीको मत झण्डै बराबरीको अवस्थामा आउनुले पनि सिट संख्या बढाउन शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरी गठबन्धन गर्नु आवश्यक देखिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन कायम हुँदा राष्ट्रिय एकता कायम भएको सकारात्मक सन्देश समेत प्रवाह भएको छ ।’

स्थानीय तह निर्वाचन अघि कांग्रेसमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भनेर नेताहरूबीचमै मतभेद भएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवा केन्द्रबाटै गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए भने नेता शेखर कोइराला पक्षले केन्द्रबाट गठबन्धन लाद्न नमिल्ने अडान लिएका थिए । त्यहीकारण केन्द्रीय समितिले स्थानीय आवश्यकताअनुसार गठबन्धन गर्ने भन्ने निर्णय लिएको थियो । समितिले कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जाँदा पनि कमजोर नभएको, तर गठबन्धन गरेर जाँदा बढी सफलता मिलेको दाबी गरेको छ ।

समितिका अनुसार कांग्रेसले गठबन्धनबिनै उम्मेदवारी दिएकामा ४८ प्रतिशत जित निकालेको छ भने गठबन्धन गरेर उम्मेदवारी दिएकामा ६१ प्रतिशत जित निकालेको छ ।

कांग्रेसले २०९ पालिकामा गठबन्धन गरेर प्रमुख/अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकामा १२८ पालिकामा जितेको थियो भने उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा ११५ पालिकामा उम्मेदवारी दिएकोमा ८५ जना विजयी भएका थिए । कांग्रेसले गठबन्धन विनै ४२३ पालिकामा प्रमुख/अध्यक्ष र ४१९ पालिकामा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको थियो । त्यसमध्ये २०१ मा प्रमुख/अध्यक्ष र २१५ मा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा जित निकालेको छ ।

समितिले देशभर वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मतको आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बनेको दाबी गरेको छ । समितिका अनुसार कांग्रेसले ३८ लाख ८३ हजार ८३१ मत पाएको छ । जुन नेकपा एमालेको एक लाख ७५ हजार ७६ मत बढी हो । समितिका अनुसार सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह जितेका १० जिल्लामा डोटी, पाँचथर, बाँके, पर्वत, डडेलधुरा, ललितपुर, काठमाडौं, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा हुन् ।

डोटीमा ९ मध्ये ७, पाँचथर र बाँकेमा ८ मध्ये ६, पर्वत र डडेलधुरामा ७ मध्ये ५,, ललितपुरमा ६ मध्ये ५, काठमाडौँका ११ मध्ये ७, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगामा ८ मध्ये ५/५ वटा स्थानीय तह जितेको छ । दार्चुला र रुकुम पुर्वमा कांग्रेस शुन्य भयो भने सिरहाका १५ र महोत्तरीका १७ मध्ये कांग्रेसले २–२ वटामा मात्रै जित्यो । गोरखाका ११, रोल्पाका १०, कालिकोटका ९ र कैलालीका १३ मध्ये २–२ पालिकामा मात्रै कांग्रेसले चुनाव जितेको छ ।

महानगर र उपमहानगरमा घाटा

समितिले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भने चुनावी तालमेल गरेपनि कांग्रेसलाई घाटा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबीच भागबण्डाको कारणले उम्मेदवारी नै कम ठाउँमा सम्भव भयो । देशभरका ६ महानगरमध्ये कांग्रेसको भागमा ३ वटामात्र परेकोमा दुई वटामा विजयी भएको छ । यस्तै ११ उपमहानगरमध्ये ७ वटामा उम्मेदवारी दिएकामा कांग्रेसले ३ वटामा जितेको छ,’ समितिले भनेको छ ।

०७४ को निर्वाचनमा विराटनगर र ललितपुर महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद र पोखराबाहेकका महानगरपालिकामा उपप्रमुख जितेको कांग्रेसले यसपटक पहिलेको जत्ति पनि जित्न सकेन । कांग्रेसले विराटनगर र ललितपुरमा पूरानै जित दोहोर्‍याउँदा भरतपुर र वीरगञ्जमा मात्रै उपप्रमुखको जित दोहोर्‍यायो । काठमाडौं, बीरगञ्ज र ललितपुरका उपप्रमुखमा विगतको जित गुमाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको परिणाम पनि कांग्रेसका लागि सन्तोषजनक नभएको समितिको निष्कर्ष छ । जितपुर सिमरामा गठबन्धनका उम्मेदवारले जित्दा कांग्रेसले जितेन । धनगढी र कलैयामा कांग्रेसले विगतको वर्चस्व गुमायो भने इहटरी, बुटवल र नेपालगञ्जमा कांग्रेसले जितेपनि दाङका दुवै उपमहानगरमा कांग्रेस पराजित भएको छ ।

समितिले गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिकामा कांग्रेसको उपस्थिति राम्रो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

भरतपुरको तालमेल कार्यकर्ताले पचाएनन्

कांग्रेसले भरतपुर महानगरपालिकामा भएको चुनावी तालमेल देशैभरि कार्यकर्ताले पचाउन नसकेको बताएको छ । चुनाव परिचालन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भरतपुरमा दोहोर्‍याएर नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सघाउँदा कार्यकर्ताले अस्वीकार गरेको भनेको हो । समितिले दोहोर्‍याएर गठबन्धन गर्दा सधैँ अन्य चुनाव चिन्हमा मात्रै मत हालिरहनु पर्ने बाध्यकारी स्थिति हुन नदिन नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

‘०७४ मा समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रलाई २०७९ मा पनि दोहोर्‍याएर भरतपुरमा गरिएको गबठन्धनलाई पचाउन देशभरका कांग्रेस कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई गाह्रो परेको देखियो,’ समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘स्थानीय निर्वाचनमा लगातार आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई प्रमुख पदमा मतदान गर्न नपाएको मतदाताको गुनासो स्वभाविक झैँ लाग्थ्यो । गठबन्धनको निरन्तरताको लागि नेपाली कांग्रेसका मतदाताले सधै अन्य चुनाव चिन्हमा मत हालिरहनु पर्ने बाध्यकारी स्थिति हुनुहुदैन भन्ने तथ्यलाई विशेष ख्याल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’

कांग्रेसले गुमायो १२६ पालिका

कांग्रेसले अघिल्लो पटक जितेका १२६ पालिकामा यसपटक जित निकाल्न सकेन । ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले २६६ पालिका जितेको थियो । तीमध्ये यसपटक १४० पालिकामा मात्रै कांग्रेसले दोहोरिएर जितेको हो । अन्य १२६ पालिकामा कांग्रेसले आफ्नो वर्चस्व गुमाएको हो । समितिका अनुसार २८९ वटा पालिकामा भने पछिल्लो दुवै निर्वाचनमा कांग्रेसले जित्न सकेन ।

समितिका अनुसार कांग्रेसका १८ जना उम्मेदवारले १०० मतभन्दा कमले जितेका छन् भने २७ जना उम्मेदवार निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बनेका छन् । त्यस्तै, १०० भन्दा बढी र ५०० भन्दा कम मतले ७७ जना विजयी भएका छन् भने ५० जना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बनेका छन् ।

प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ

प्रकाशित : असार १६, २०७९ १७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तौलपुल सञ्चालनमा नल्याई ‘तजबिजी’मा जरिवाना

नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — काभ्रेमा स्थापना भएको तौलपुललाई प्रयोगमा नल्याई क्षमताभन्दा दुईदेखि तीन गुणा बढी सामान बोक्ने टिपरलाई ‘अनुमानका भरमा’ कारबाही हुने गरेको छ ।

स्थानीय निकायको आह्वान यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिएर जिल्लाका ३ स्थानमा स्थापना भएका तौलपुल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । तौलपुल स्थलमा हुनुपर्ने पार्किङ, भण्डारस्थल र अनुगमन नियमनलगायतका विषय अस्पष्ट भएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले सञ्चालनमा चासो नदिएको हो ।

मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ (संशोधनसहित) को व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य रूपमा मालवाहक सवारीसाधनको भार मापन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाले बीपी राजमार्गको भकुण्डेवेशी, अरनिको राजमार्गको केराघारी र पनौती सडकको नैकिनटारमा स्थापना गरिएका ती तौलपुल नियामक निकायकै उपस्थितिमा उद्घाटन गरिएपनि सञ्चालन आउन सकेका छैनन् । पनौती, नमोबुद्ध र पाँचखाल नगरपालिकाले आह्वान गरेको सूचनाका आधारमा छनोट भएका कम्पनीलाई यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गरेर अनुमति दिएको थियो । उद्घाटनका दिन जोखिएका केही टिपरले क्षमताभन्दा आधा बढी मालसामान बोक्ने गरेको पाइए पनि नियमित नभएपछि टिपरहरु निर्वाध सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ट्राफिकले ओभरलोड बोकेको भन्दै ११ हजार ३ सय ४ सवारीसाधनलाई कारबाही गरी १ करोड ३४ लाख ३६ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश टिपर छन् । ढालाभन्दा बढी सामान बोके ओभर लोड मान्दै सामान झार्ने गरे पनि बिलबुकमा उल्लेखित क्षमताभन्दा दुईदेखि ३ गुणा बढी सामान बोक्ने गरेको पाइएको छ । ‘अनुमानको भरमा कारबाही गर्नु हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो,’ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजेश सिलवालले भने, ‘तौलपुल सञ्चालनमा आए सबैभन्दा खुसी हामी नै हुन्थ्यौं, यसरी जाँदा वास्तविक परिणाम पनि आउथ्यो ।’

मालवाहक सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी तौल बोक्दा सवारी दुर्घटना र सडकमा समेत क्षति भएपछि जिल्लाका प्रमुख राजमार्ग र फिडर सडकमा स्थापना गरिएका ‘तौल पुल’ सञ्चालनमा नआउँदा पनौतीलगायतका स्थानमा हालै गरिएको कालोपत्रे सडकमा क्षति पुगेको छ भने अन्य सडक तथा पुलहरु जोखिममा परेका छन् । मालबहाक सवारी साधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ (संशोधन सहित) को व्यवस्था अनुसार, ६ चक्के २ एक्सएल क्षमताका ती सवारीसाधले ८ टनसम्म माल सामान बोक्न पाउने भए पनि ५ टनसम्म बढी भार बोक्ने गरेको भेटिएको छ । तौल गर्दा टिपरले १३ टन निर्माण सामग्री बोकेको पाइएको थियो । जिल्लाको पनौती, दोलालघाट, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, बन्देउ, रोसी, सिन्धुलीलगायतमा रहेका क्रसर तथा खानीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्री बोकेर दैनिक २ देखि ३ हजार टिपर ओहोरदोहोर गर्छन् । बढी क्षमता बोक्ने ती साधनका कारण सडक जीर्ण हुनुका साथै सवारी दुर्घटना हुने गरेको प्रहरी तथ्याकंले देखाएको छ ।

भारमापनको अनुगमन र नियमनको जिम्मा पाएको पनौती नगरपालिकाले सूचना नै जारी गरेर अनिवार्य रूपमा भार मापन गरेर लोडसिट लिएर मात्रै ढुवानी गर्न मालवाहक सवारी साधनलाई अनुरोध गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडलले तौलपुल सञ्चालनका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेलाई पत्र लेखेको बताए ।

बढी मालसामान बौक्दै आएका टिपर व्यवसायीले भने तौलपुलका निर्माण सामग्री बोक्ने टिपरको हकमा भारमापन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने भन्दै वाग्मती टिपर व्यवसायी संघले आफ्ना सदस्यलाई ‘भ्रममा नपर्न’ भन्दै सूचना जारी गरेको छ । संघका अध्यक्ष सुरेश खत्रीले टिपर व्यवसायी दोहोरो मारमा भएको तर्क गरे । ‘ढालाभन्दा कम सामान बोकेको भनेर कालोबजारीको मुद्दा पनि हामीलाई नै हालिएको छ, बढी बोक्यो भनेर पनि हामीलाई नै कारबाही गरिएको छ,’ खत्रीले भने, ‘बिलबुकमा उल्लेख भएको परिणाम नै बोकेका छौँ, भारमापनको नाममा अनावश्यक द:ुख दिन खोजिएको हो ।’ बिलबुकमा उल्लेखित भारवहन क्षमताभन्दा बढी हुने गरी टिपरहरूले ढाला बनाउने गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले तौलपुल स्थलमा हुनुपर्ने पार्किङस्थल र बढी तौल भएको साम्रगी राख्ने भण्डारण स्थल तथा अनुगमन नियमनलगायतका विषयमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले केही समय सञ्चालन नगर्न भनिए पनि अब अनुगमन नियमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको तर्क गरे । ‘व्यवस्थापकीय केही विषय अस्पष्ट भएर यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र लेखेका थियौं, केही स्पष्ट भएर आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सञ्चालन गर्दा सडक सुरक्षामा समस्या नहोस् भन्ने हाम्रो चासो हो ।’ निर्देशिकामा क्षमताभन्दा बढी भएको वजन बराबरको मालसामान झारी सोको भण्डारण वा ढुवानीको व्यवस्थासमेत मालवाहक सवारीको धनीले गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । निर्देशिकामा नियमनका लागि तौलपुलहरूमा विभाग वा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा ट्राफिक प्रहरीलाई खटाउन सक्ने उल्लेख छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले मापदण्डअनुसार नै विभागले स्विकृति प्रदान गरेको भन्दै चितवनको आँपटारी, बर्दिबासलगायतका स्थानमा भएका तौलपुल पनि सडक छेउमा नै भएको बताए । ‘आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर हामीले अनुमति दिएका हौं,’ घिमिरेले भने, ‘भारमापन गर्ने मेसिन पनि गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्रमाणित हो, भारमापनका लागि कुनै अस्पष्टता छैन, तौलपुल नभएको स्थानमा ढालाका आधारमा मापन गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई व्यवसायीले गलत व्याख्या गरेका हुन् । ’

पनौतीमा तौलपुल सञ्चालनका अनुमति पाएको ग्लोबल मेसिनरी एण्ड टेक्नोलोजी सर्भिसेजका सञ्चालक सुदर्शन सुवेदीले व्यवस्थापनमा समस्या नभएको तर्क गदै सञ्चालन गर्दा कुनै समस्या आए समाधान गर्दै जाने बताए । ‘पार्किङका लागि जग्गा उपलव्ध भइसकेको छ, सञ्चालनका क्रमा कुनै समस्या आए समाधानको लागि तयार छौं, तर यहाँ त सञ्चालन नै गर्न नदिने षड्यन्त्र भयो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ १७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×