पालिकामा महिला प्रतिनिधित्व ०.२६ प्रतिशत वृद्धि- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पालिकामा महिला प्रतिनिधित्व ०.२६ प्रतिशत वृद्धि

उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा भने महिलाको संख्या घट्यो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व अघिल्लो पटकभन्दा यसपालि शून्य दशमलव २६ प्रतिशतले बढेको छ । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाबाहेक ७ सय ५२ पालिकामा निर्वाचित ३५ हजार ४५ जनप्रतिनिधिमध्ये महिला १४ हजार ४ सय ४५ जना अर्थात् ४१.०१ प्रशित रहेका छन् । पाँच वर्षअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल ३५ हजार २ सय २१ मध्ये ४०.७५ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ३ सय ५१ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । 

अघिल्लो निर्वाचनमा ७ अध्यक्ष र ११ प्रमुख गरी १८ जना महिला पालिकाको नेतृत्वमा चुनिएका थिए । यसपटक महिला अध्यक्ष १३ जना र प्रमुख १२ जना महिला छन् । प्रमुख/अध्यक्षमा महिलाको संख्या बढे पनि उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा महिला प्रतिनिधित्व घटेको छ । निर्वाचन आयोगका अघिल्लो निर्वाचनमा २ सय ७६ उप्रमुख र ४ सय २४ जना उपाध्यक्ष महिला निर्वाचित भएका थिए । यसपटक उपप्रमुख २ सय ३२ र उपाध्यक्ष ३ सय ३५ जना मात्रै महिला छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा राजनीतिक दलहरूले अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमध्ये एकमा महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलहरूले तालमेल गरेर दुवै पदमा पुरुष उठाउनाले यसपटक उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा पहिलेभन्दा कम महिला निर्वाचित भएका हुन् । तालमेल गरेर दलले प्रमुख/अध्यक्ष वा उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये एकमा उम्मेदवारी दिँदा महिला नै हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छैन ।

स्थानीय तहमा महिला वडाध्यक्षको संख्या बढेको छ । अघिल्लो निर्वाचनबाट छानिएका वडाध्यक्षमध्ये ६१ जना महिला थिए । यसपटक पालिकामा ६९ जना महिला छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा महिला सदस्य ६ हजार ७ सय ४२ जना छानिएका छन् । यसपटक ६ हजार ७ सय ३२ जना महिला सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । १० वटा वडा रहेको बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा निर्वाचन हुन बाँकी छ । दलित महिला सदस्यको संख्या भने यसपटक बढेको छ । अघिल्लो निर्वाचनबाट ६ हजार ५ सय ६७ दलित महिला सदस्य छानिएका थिए । यसपटक ६ हजार ६ सय १० जना निर्वाचित भएका छन् । बुढीगंगाको निर्वाचनपछि यो संख्या पनि बढ्नेछ । वडा सदस्य (खुला) मा महिला संख्या न्यून भए पनि पहिलेको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । पहिले महिला वडा सदस्य २ सय ६३ जना रहेकामा यसपटक ४ सय ४२ जना छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपालिको निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार रहेकामा महिला ५५ हजार ६ सय ९९ अर्थात ३८.४ प्रतिशत थिए । ‘दलहरूले महिलालाई प्राथमिकता नदिए पनि मतदाताले धेरै महिलालाई जिताएका छन्,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नगर प्रमुखविरुद्ध मुद्दाले नगरसभा अन्योलमा

राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा नगर प्रमुखसहित २१ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
शिव पुरी

रौतहट — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व हिनामिनाको आरोपमा नगरप्रमुखविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि फतुवाविजयपुरको नगरसभा अन्योलमा परेको छ । नगरप्रमुख गोपालराय यादवलगायत २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि नगरसभा प्रभावित भएको हो ।

आर्थिक वर्षको कार्ययोजनासहित विभिन्न शीर्षकमा बजेट बाँडफाँटका लागि पालिकाले असार १० मा नै नगरसभा गरिसक्नुपर्थ्यो । तर, अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि यादव निलम्बनमा छन् । कार्यवाहक प्रमुखका रूपमा उपप्रमुखले कामकाज गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अख्तियारबाट कुनै किसिमको पत्र नआएको र उपप्रमुख अमवेया खातुनलाई जिम्मेवारी नदिइएको पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुप्रसाद यादवले बताए । ‘नगरसभा हुने मिति टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएपछि सभा गर्ने तयारीमा लाग्छौं ।’

नदीजन्य वस्तुबाट प्राप्त राजस्व हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले नगरप्रमुख यादव र तत्कालीन उपप्रमुख कान्ति देवीसहित २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध करिब साढे १ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । गुजरा र फतुवाविजयपुर नगरपालिकाको लालबकैया नदीबाट प्राप्त ढुंगा, गिट्टी/बालुवालगायत वस्तुबाट प्राप्त राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले गत आइतबार १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दा दायरपछि नगरप्रमुख यादव कार्यालयको महत्त्वपूर्ण कागजात बोकेर काठमाडौं गएका छन् । प्रमुख यादवसहित वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष शेख एजाज अहमद, वडा नम्बर ८ का तत्कालीन अध्यक्ष एवं हाल कार्यपालिका सदस्य उमाशंकर साह कलवार, वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट जितेका नगरप्रमुख यादव र उपप्रमुख कान्ति देवीबीच पूरा कार्यकाल झगडामै बितेको थियो । सोही अवधिमा लालबकैया नदीमा लगाइएको ठेक्का तोडेर अमानतमा दिइएपछि राजस्वको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ ।

रौतहटका १६ नगरपालिका र दुई गाउँपालिकामध्ये १५ वटाले असार १० मा नै नगरसभा गरिसकेका छन् । आन्तरिक विवादका कारण गुजरा र दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको सभा गर्न सकेका छैनन् । गुजराका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद जैसवालले आन्तरिक छलफलबाट नगरसभाको तयारीमा लागेको बताए । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट ल्याउनुपर्ने र साउनअगावै पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभा सम्पन्न गरेर प्रस्तुत बजेट असार मसान्तभित्र बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्छ । सभा हुन नसके कोष तथा नियन्त्रकको कार्यालयले बजेट निकासा गर्न मिल्दैन । यसले विकास निर्माणलगायत प्रभावित हुन्छ । कर्मचारीले तलबसमेत पाउँदैनन् । नगरसभा हुन नसकेका पालिकाको कामकाज प्रभावित हुने देखिएको छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×