६० प्रतिशत सिट लिएर तालमेल गर्न कांग्रेसमा दबाब- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

६० प्रतिशत सिट लिएर तालमेल गर्न कांग्रेसमा दबाब

गठबन्धनका अन्य दलले ‘सम्मानजनक’ सिट बाँडफाँटमा जोड दिइरहेका बेला कांग्रेसमा १६५ मध्ये ९९ सिटभन्दा तल नझर्न दबाब
देउवालाई आफ्नै नेताको माग र सत्ता सहयात्री दलको दाबीअनुसार सिटको तालमेल मिलाउन चुनौती
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — गठबन्धनका सहयात्री दलले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा ‘सम्मानजनक’ सिट बाँडफाँट हुनुपर्ने भन्दै मनोवैज्ञानिक दबाब बढाइरहेका बेला कांग्रस नेताहरूले कम्तीमा ६० प्रतिशत सिट लिएर तालमेल गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्न थालेका छन् । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै नेताहरूको माग र सत्ता सहयात्री दलको दाबीअनुसार सिटको तालमेल मिलाउन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । 

माओवादी र एकीकृत समाजवादीको एउटा खेमा भित्रभित्रै वामपन्थी दलहरूबीच गठबन्धन गराउने कसरतमा रहेको चर्चा छ । उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो तहका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवाद चलाइरहेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल हालसम्म यही गठबन्धनको पक्षमा छन् तर उनीहरूले पनि पार्टीभित्रका फरक धारलाई सम्हाल्न सिट तालमेललाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सक्ने कांग्रेस नेताहरूको आशंका छ । गठबन्धनलाई अनिवार्य आवश्यकता ठान्दै आएका देउवाले ‘सिट’ मा सम्झौता गर्न सक्ने भन्दै पार्टीका अधिकांश नेताले सय सिटभन्दा तल नझर्न उनलाई सुझाइरहेका छन् । गठबन्धनकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक कलहमा फसेकाले सिट तालमेलको विषयमा प्रवेश गर्नै सकेको छैन । एकीकृत समाजवादीपछि जसपामा मन्त्री फेरबदलको विषय चर्किएको छ ।

कांग्रेस नेताहरूले प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् ९९ सिटभन्दा तल झरेर तालमेल नगर्न देउवालाई दबाब दिइरहेका छन् । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल भने गठबन्धन दलहरूको अवस्था सुनिश्चित भएपछि मात्रै सिट संख्याको तालमेलबारे छलफल चल्ने बताए । अहिले गठबन्धनको बैठकमा सिट बाँडफाँटबारे औपचारिक तहबाट प्रस्ताव र छलफल नभएको उनको दाबी छ । ‘गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीमा के हुने हो, अरू दलमा के हुने हो भन्ने प्रश्न छ, त्यसैले सिट बाँडफाँटबारे छलफल गर्नुअघि गठबन्धनमा रहेका दलहरूको स्थिति सुनिश्चित हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘हाम्रै पार्टीमा पनि कति छोड्न सकिन्छ, कति छोड्न सकिन्न भन्नेबारे अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’

बुधबारमात्रै देउवासँग यसबारे छलफल भएको पौडेलले बताए । स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र संघको निर्वाचनमा तालमेलबारे संस्थागत धारणा बनाउन पौडेलले तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार देउवाले असार २० मा बैठक बोलाउने बताएका छन् । ‘मैले शेरबहादुरजीलाई भेटेर निर्वाचन क्षेत्रको अध्ययन गरेपछि मात्रै पोजिसन बनाउन सजिलो हुन्छ भनेको छु,’ उनले भने, ‘अहिले यस विषयमा गठबन्धनको बैठक पनि खासै बसेको छैन ।’

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीले कम्तीमा ६० प्रतिशत हैसियतका साथ चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसले दाबी गर्ने भनेको सय सिट हाराहारीमा हो, ६० प्रतिशतभन्दा तल झरेर कांग्रेसले सम्झौता गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘कसले बढी दिन्छ, त्यतै जाउँला भन्ने सोच गठबन्धनमा रहेका कुनै नेताले राख्नुभएको हो भने त्यसले तीन वर्षअघिकै पीडाको पुनरावृत्ति गर्नेतिर मुलुकलाई धकेल्ने हो ।’

गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच अनौपचारिक कुराकानीमा कांग्रेसले सय सिटको दाबी अघि सारिसकेको एक नेताले बताए । माओवादीले ५० र एकीकृत समाजवादीले २५ सिट लिनेबारे कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ । जसपा सग्लो रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नले उसको पोजिसन यकिन हुन सकेको छैन । ‘यी सबै अनौपचारिक तहमा आएका कुराकानी हुन्, कतिपय कुराकानी मनोवैज्ञानिक दबाबमा आएका हुन सक्छन्,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘गठबन्धन दलमा प्रधानमन्त्री देउवाको मुख्य प्राथमिकता माओवादी छ । केही सिट बढाएरै भए पनि प्रचण्डलाई अन्त जान दिनु हुन्न भन्नेमा उहाँ देखिनुहुन्छ तर त्यही तहमा अन्य दलप्रति उहाँको चासो देखिएको छैन । जसपा विभाजन हुन सक्ने र एकीकृत समाजवादी एमालेसँग मिल्न सक्ने अनुमान बालुवाटारमा चलिरहेकाले पनि हुन सक्छ ।’

माओवादी नेता वर्षमान पुनले सिट संख्या तालमेलबारे सामान्य छलफल मात्रै चलिरहेको बताए । कुन पार्टीले कहाँ कति सिट लिने भन्नेबारे गहिरो छलफल नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गठबन्धन दलले प्रत्यक्षतर्फ जितेका सिट कायम राखेर एमालेले जितेका ८० सिटमा बाँडफाँट गर्ने सैद्धान्तिक कुराकानी भइरहेको छ । ‘त्यसमा सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरू हेर्नुपर्‍यो, बाँकी रहेका सिटमा एक–अर्कालाई लाभ पुग्ने गरी मतभार र स्थानीय अवस्थासमेतको मूल्यांकन गरेर बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि यी सबै कुराकानी अघि बढ्छन् । अहिले सामान्य छलफल मात्रै भएको छ ।’ असार मसान्तसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्ने उनले बताए ।

एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले आफूहरूले सिट संख्याको तालमेलबारे प्रस्ताव गठबन्धनमा लगिनसकेको बताए । ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नै यी सिटका कुरा अघि बढ्लान्, अहिले छलफल भएको र पार्टीबाट प्रस्ताव राखेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तालमेल गर्दा सम्मानजनक रूपमै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त रहने नै भयो ।’ जसपा नेता रामसहायप्रसाद यादवले पार्टीलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने र मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने दिशामा नेतृत्व व्यस्त रहेकाले अहिले त्यतातिर छलफल नभएको बताए । ‘अहिले नेतृत्व तह मन्त्री बदल्नेबारेमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, गठबन्धन दलबीच सिटको तालमेलका विषयमा छलफल भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक तहमा नेताहरूबीच भएको भए मलाई थाहा भएन । पार्टीमा भने छलफल चलेको छैन ।’

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०६:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विमानस्थललाई निजगढ निषेधित भएन

‘वातावरणीय अध्ययन, कानुनी विधि, जग्गाको क्षेत्रफल र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ
आदेशमा कुनै पनि ठाउँ विशेषलाई बन्देज नगरिएकाले नयाँ शिराबाट निजगढमै पनि विमानस्थल बनाउन विकल्प खुला
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले हालसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरेको एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । पूर्णपाठमा निजगढमै विमानस्थल निर्माण गर्न निषेध गरिएको छैन तर पर्यावरणसम्बन्धी मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्न भनिएको छ । 

गत ५ फागुनमा सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले सातौं पटक सुनुवाइ गरेर १२ जेठमा निजगढका नाममा सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर हुने आदेश सुनाएको थियो । तर, निजगढ विमानस्थल बनाउने ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको हो कि होइन भन्ने अन्योललाई बुधबार सार्वजनिक पूर्णपाठले अन्त्य गरेको छ । फैसलाले नयाँ शिराबाट र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट अन्य ठाउँमा जस्तै निजगढमा पनि विमानस्थल बनाउने विकल्प खुला गरेको छ ।

पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासका सबै न्यायाधीशहरू सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गर्न एकमत भएका छन्, तर यसपछिका विकल्प के हुन् भन्नेबारेमा फरक–फरक राय लेखेका छन् । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतसमेतका तर्फबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले लेखेको रायमा न्यून वातावरणीय क्षति र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिइएको छ । बहुमत भएकाले यही नै सर्वोच्चको आदेश हो । ‘छनोट गरिएको स्थानको वातावरण अध्ययन, कानुनी विधि, जग्गाको क्षेत्रफल र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । यो आदेशमा कुनै पनि ठाउँ विशेषलाई बन्देज नगरिएकाले सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट निजगढमै पनि विमानस्थल बनाउन सक्छ ।

यद्यपि आफ्नो र मनोजकुमार शर्माका तर्फबाट राय लेख्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अझ अघि बढेर निजगढमै कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न भनेका छन् ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद नभएको भन्दै सर्वोच्चले हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे पनि चर्चा गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘तर यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यतालाई अवमूल्यन गर्न भने हुँदैन ।’

सर्वोच्चले ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निर्णय गर्नुपूर्व ‘हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यताबारेमा वातावरण, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्रका विज्ञको समूहको सल्लाहमा वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउन’ भनेको छ ।

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर अहिलेसम्म अघि बढाइएका प्रक्रियामा मापदण्ड पूरा नगरिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अब नयाँ निर्णय गर्दा ‘वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकिन गर्न’ भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलबारे सबै निर्णय बदर गर्नुको विस्तृत आधार र कारण उल्लेख गरेको छ । ईआईए प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि नै निजगढमा विमानस्थल निर्माणको निर्णय भएको र चार किल्ला निर्धारण गरिएकोमा सर्वोच्चले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि बजेट विनियोजन र खर्चसमेत हुँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ फागुन २५ मा नै नेपाली सेनालाई पहुँच मार्ग, ‘पेरिफेरी’ सडक निर्माण तथा रूख कटानको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार २०७४ भदौ १९ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाबीच रूख कटान तथा सुरक्षा निगरानीसम्बन्धी समझदारी भएको थियो ।

वन मन्त्रालयले २०७५ मा मात्रै ईआईए प्रतिवेदन स्वीकार गरेको थियो । ‘विवादित स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको लगभग ३ वर्षपछि ईआईए प्रतिवेदन तयार गराई स्वीकृत गरेको कार्यलाई प्रथम दृष्टिमा नै विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसरण गरी भएको मान्न मिलेन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउनुपर्ने सर्वोच्चको राय छ ।

सर्वोच्च अदालतले ईआईए प्रतिवेदनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यूनतम क्षति हुने ठोस, वस्तुगत र मनासिब रूपमा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विकल्पको खोजी नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा निजगढको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरको मूल्यांकन गरिएको थिएन । प्रतिवेदनमा जलविद्युत् परियोजनाका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनबाट केही अंश हुबहु सारिएको खुलेको थियो । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले गम्भीरतापूर्वक ‘नोट’ गरेको देखिन्छ । अदालतले प्रतिवेदन ‘वस्तुनिष्ट र स्वीकृत पद्धतिअनुसार तयार गरिएको नभएर पूर्वनिर्देशित, इच्छित वा प्रायोजित कुरालाई कानुनी औपचारिकता पूरा गरेको देखाउन मात्र बनाइएको’ भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्याइएको ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमाथि पनि प्रश्न गरेको छ । फैसलामा संसारभरका प्रमुख विमानस्थलहरूको क्षेत्रफलको विवरण दिँदै सर्वोच्च अदालतले साउदी अरब र अमेरिकाको डेनभरस्थित विमानस्थलको क्षेत्रफल मात्रै प्रस्तावित निजगढको क्षेत्रफलभन्दा ठूला भएको उल्लेख गरेको छ । ‘विश्वका दुईवटाबाहेक सबै विमानस्थलको क्षेत्रफल प्रस्तावित निजगढको भन्दा सानो आकारको रहेको पाइन्छ । त्यति ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा छुट्याउनुको कारण वा औचित्य विशेष रूपमा विचारणीय बनेको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल क्षेत्रका लागि कति जग्गा आवश्यक पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै तर्कपूर्ण र वस्तुगत मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन ।’

स्वाभाविक आवश्यकताभन्दा धेरै क्षेत्रमा रहेको हराभरा वनको जग्गा विमानस्थलका लागि छुट्याउनुपर्ने कुनै वैध, उचित, तार्किक वा वस्तुगत कारण नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । निजगढका लागि अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइएको छैन । विमानस्थल बनाउँदा कति लागत लाग्ने हो र त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने निश्चित भएको छैन । आयोजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ र सम्भावित जोखिमको पनि विश्लेषण गरिएको छैन । ‘विमानस्थल निर्माणका लागि खर्च जुटाउने, निर्माण मोडालिटी तय गर्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छन् । त्यसो गर्नुपूर्व नै रूख काट्ने र वन जंगल क्षेत्र खाली गर्ने कार्य राष्ट्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ । उपयोगिताको आकलन नगरी धेरै ठूलो लगानीमा निर्माण भएको तर लागत उठाउन नसकेको श्रीलंकाको मत्ताला राजापाक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अनुभवबाट सिक्न पनि सर्वोच्चले सुझाएको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस पक्षबाट हेर्दा पनि निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी विवादित कामकारबाही राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा वस्तुगत यथार्थमा आधारित रहेछ भनी मान्न सकिने आधारहरू देखिँदैन ।’

नेपाल, भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इक्वेडर, न्युजिल्यान्ड, कोलम्बिया, बंगलादेशलगायत देशका सर्वोच्च अदालतले दिएका पर्यावरण संरक्षणसम्बन्धी फैसला उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतले वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने दृष्टिकोण राखेको छ । ती देशका अदालतहरूले वातावरण संरक्षणका विषयमा गरेका व्याख्या, अपनाएको न्यायिक सक्रियता र प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू नेपालजस्तो देशका लागि पनि सान्दर्भिक हुने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘पर्यावरण संरक्षण गर्ने कुरा मानिसको सोख वा रुचिको स्वैच्छिक विषय मात्रै होइन । भावी पुस्तालाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणसहितको पारिस्थितिकीय प्रणाली हस्तान्तरण गर्नॅ वर्तमान पुस्ताको कर्तव्य बन्छ । त्यसैले पनि विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नॅ वाञ्छनीय छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

निजगढमा प्रस्तावित विमानस्थल निर्माणबारे अदालतले निर्णय गर्दा ‘कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप’ हुने भन्ने तर्कलाई सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ । विमानस्थल कहाँ, कस्तो र कुन आकारको बनाउने विषय सरकारकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो निर्णय ‘संविधान र कानुनसम्मत हुनुपर्छ’ भनेको छ । सरकारको निर्णयले संविधान वा कानुनको दायरा उल्लंघन गरे न्यायिक निरूपण र क्षेत्राधिकारको विषय बन्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यसो गर्नु न्यायपालिकाको संवैधानिक जिम्मेवारी भएको बताएको छ । ‘कार्यकारिणी निर्णय संविधान वा कानुनसम्मत छन् वा छैनन् भनेर अदालतले परीक्षण गर्ने र आवश्यकताअनुसार आदेश दिने कार्य लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारभूत विशेषता नै हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कार्यकारिणी निर्णय भन्ने कुराको आडमा अविवेकपूर्ण वा अनुचित वा राष्ट्रको हित प्रतिकूल हुन जाने गैरकानुनी कामलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्न मिल्दैन । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले पनि यही मान्यता राख्छ ।’

दुई जनाका तर्फबाट न्यायाधीश कार्कीले लेखेको अल्पमतको रायमा ‘प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गासमेतलाई जोडेर हाल कायम वनलाई यथावत् रूपमा राख्ने गरी अध्ययन गराउन’ भनिएको छ । ‘तर प्राविधिक वा अन्य कारणले उक्त विकल्पबाट विमानस्थल निर्माण उपयुक्त नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलका लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानुनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नू र विमानस्थलका लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माण गर्न न्यूनतम वन क्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश गर्नू,’ फरक रायमा भनिएको छ । निजगढमा प्रस्तावित विमानस्थलसँग सम्बन्धित ‘फास्ट ट्र्याक’ लगायतका परियोजनामा ठूलो धनराशि खर्च भइसकेको भन्दै अल्पमतको रायमा निजगढमा विमानस्थल बनाउनबाट रोक्ने निर्णयले उक्त लगानीसमेत खेर जाने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । निजगढमा विमानस्थलसँगै ‘एयरपोर्ट सिटी’ प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसका लागि वन क्षेत्र प्रयोग नगर्न आदेश दिइएको छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०६:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×