गाडी कुर्दै हुम्ली- समाचार - कान्तिपुर समाचार

गाडी कुर्दै हुम्ली

‘सडककै कारण हामी अर्कै देशका नागरिकजस्ता छौं, हुम्लामा विकासको थोरै पनि अनुभूति हुन सिमकोटसम्म सडक पुग्नैपर्छ’
कृष्णप्रसाद गौतम

हुम्ला — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षभित्र हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गरे । तर ‘आगामी’ वर्षभित्रको आश्वासन बाँड्ने उनी पहिलो अर्थमन्त्री होइनन् । २०७१ सालदेखिका सबै अर्थमन्त्रीले प्रत्येक बजेटमा यही बाचा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले दिने बासी आश्वासनबाट हुम्लावासी भने आजित छन् । ‘एउटाले बजेट ल्याउँछ, कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को पार्टीको सरकार हुन्छ, सबैले आगामी वर्ष भन्छन्, आगामी भन्दाभन्दै हामीले ९ वर्ष गुजारिसक्यौं,’ सिमकोटका व्यवसायी विजय लामाले भने, ‘सडककै कारण हामी अर्कै देशका नागरिकजस्ता छौं, हुम्लामा विकासको अनुभूति हुन सिमकोटमा सडक पुग्नैपर्छ ।’

साँच्चै आगामी वर्षभित्र हुम्लामा पुग्ला त गाडी ? ‘पर्याप्त बजेट, विस्फोटक पदार्थ र कामदार भए हामी त तयारी अवस्थामै छौं,’ सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख सेनानी अनुप पोखरेलले भने, ‘बजेटकै कारण हाम्रो काम सिजनल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार यो वर्ष सरकारले २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा आफूहरूले सोचेजति काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

हुम्लामा सडक निर्माणको योजना झन्डै २२ वर्ष पुरानो हो । २०५४ सालमा हुम्लामा भोकमरीसँगै फैलिएको भाइरल इन्फ्लुएन्जाबाट करिब ५० स्थानीयले ज्यान गुमाएपछि खाद्यान्न अभावको स्थायी समाधानका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले चीनसँग सडक जोड्ने योजना बनाएको थियो । हालका कर्णाली मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही त्यतिबेला जिविस सभापति थिए । २०५७ सालबाट सुरु भएको हुम्लाको सडक निर्माणको काम अझै सकिएको छैन ।

सडक सुविधा नहुँदा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन भने दैनिक उपभोग्य सामान नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट जहाजमा १ सय २५ रुपैयाँ प्रतिकिलो ढुवानी गरी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा ७५ देखि ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने चामल हुम्ला पुग्दा २ सय ५० रुपैयाँमा किन्नुपर्छ । सडक नभएकै कारण हुम्लाको विकास प्रभावित बनेको स्थानीय कमल शाहीले बताए । उनका अनुसार सडक सुविधा नहुँदा विकास बजेटको ७५ प्रतिशत रकम निर्माण सामग्री ढुवानीमा खर्च हुने गरेको छ । ‘सिमेन्ट बोराकै ८ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी महँगो हुँदा साना विकास योजना निर्माण गर्न पनि कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।’

२०५७ सालमा जिविसको आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी सिमकोट–हिल्सा सडक खन्न सुरु गरिएको थियो । २०५८ बाट सडकलाई विश्व खाद्य कार्यक्रमले ‘कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी निरन्तरता दियो भने दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले सडकमा ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । २०५९ सालदेखि २०६५ सालसम्म जिविसले ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरी फेरि सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिए पनि तीव्र गतिमा काम हुन नसकेपछि एक्स्काभेटर खरिद गरी सडकको काम गरिएको थियो । तर, ९५ किलोमिटर लामो सडकमा च्याछहरा भीरले चुनौती थप्यो । ७ सय मिटरको कडा चट्टानमा ट्र्याक खोल्न झन्डै ७ वर्ष लागेको जिविसका तत्कालीन इन्जिनियर देवी ऐडी बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले माथिबाट सडक जोड्न समस्या भएपछि सिमकोट–हिल्सा सडकको परिकल्पना गरिएको बताए । ‘बोर्डरसम्म चीनले नै सडक खनेको थियो, त्यसैले उतैबाट सडक जोड्दा हुम्लाको समस्या समाधान हुने देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि सरकारले कर्णाली राजमार्गसँग सिमकोटलाई जोड्ने योजना बनायो, यही गतिमा काम भए एक वर्षभित्र हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन्छ ।’

तत्कालीन जिविसले निर्माण सुरु गरेको सडकलाई केन्द्रीय सरकारले १२ वर्षपछि मात्र आफ्नो हिस्सा बनायो । सरकारले २०६९ साल चैतमा हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना कार्यालय स्थापना गरी यो सडकलाई कर्णाली करिडोरको एक खण्ड बनाएको छ । अहिले सो सडक खण्डको ९५ किलोमिटरमध्ये चीनको सीमा नाम्खा गाउँपालिकाको हिल्साबाट च्याछहरासम्म साढे ७५ किलोमिटर र सिमकोटदेखि च्याछहरासम्म १९ किलोमिटर गरी ९४ किलोमिटर सडकमा पुरै ट्र्याक खोलिएको छ । तर सडकमा गएको पहिरो र हिमपातका कारण हिल्साबाट ढाडकेर्मीको पातिहाल्नेसम्म साढे ७४ किलोमिटर र सिमकोटदेखि ताक्रुखोलासम्म १९ किलोमिटरमा मात्र मिनीट्रक, जिप र ट्र्याक्टर आवतजावत भइरहेका छन् । च्याछहराभीरको ३ सय मिटर सडकमा ग्रेडिङ मिलाउनेबित्तिकै गाडी सिमकोटदेखि हिल्सासम्म गुड्ने सडक आयोजनाका इन्जिनियर नीरजकुमार राजवंशीले बताए ।

पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा र समयमै बजेटको अख्तियारी नआउँदा पनि सडक निर्माणमा समस्या भएको जिविसका तत्कालीन इन्जिनियर ऐडीको भनाइ छ । उनका अनुसार च्याछहराको कडा चट्टान फोड्न लामो समय विस्फोटक पदार्थको अभाव देखिएको थियो । अहिलेसम्म आयोजनाको सिमकोट–हिल्सा खण्डमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत खुलालु–लैफु–सल्लीसल्लासम्मको १ सय २३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलेपछि गत असार ३१ गते नेपाली सेनाले सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अब दुलीकुनादेखि लालीबगरसम्म १२ किमि सडक खोल्न बाँकी छ । त्यसमध्ये रिपखोलाबाट लालीबगरसम्म ७ किलोमिटर सडक खन्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

अहिले खुलालुभन्दा तलको सडक कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको सुर्खेत जुम्ला सडकसँग जोडिएको छ भने सल्लीसल्लाभन्दा माथि १३ किमि दुलीकुनासम्म सडक विभागले निर्माण सकेर यातायात सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सेनाको सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख अनुप पोखरेलका अनुसार अनुसार गत वर्षसम्म १ सय २३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

सदरमुकाम सिमकोट जोड्न झन्डै १ हजार मिटरको छारेभीर, ३ सय ५० मिटरको सुनाखाडाभीर, ५ सय मिटरको लालीबगडाभीर चुनौती रहेको कार्यदल प्रमुख पोखरेलले बताए । उनका अनुसार ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको १२ किमिमध्ये झन्डै २ हजार ३ सय मिटरमा कडा चट्टान छ । ती भीरमा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गराएर मात्र सडक खन्न सम्भव छ ।

कर्णाली करिडोरको पूर्णता पाए समग्र कर्णाली प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने नागरिक अगुवा हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष न्याम्ग्याल लामाले बताए । उनका अनुसार सडक बने चीनको हिल्सादेखि कर्णालीका अधिकांश जिल्लाको सम्बन्ध भारतको रुपैडियासम्म जोडिन्छ । ‘यो सडक बने एकैसाथ चीन र भारतसँग सम्बन्ध स्थापित गरी व्यावसायिक फाइदा लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य विकासका पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहज हुन्छ ।’

प्रकाशित : असार १५, २०७९ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिंहदरबारतिरै टहलिँदै सहसचिवहरू

आकर्षक ठाउँ नपाएसम्म सरूवा नलिने अडान, संघीय मामिला मन्त्रालय निरीह
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा उच्च तहका कर्मचारीले राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा सरुवामा अटेर गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ राजनीतिक दलनिकट ती कर्मचारी आफूले भनेको ठाउँमा सरुवा नगरिएको भन्दै सिंहदबारतिरै टहलिने गरेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थाको जिम्मेवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ती कर्मचारीसामु निरीह बनेको छ । 

अनुकूल ठाउँ नभएको भन्दै सरुवामा जान अटेर १३ सहसचिव महिनौंदेखि जगेडामा छन् । जबकि गृह मन्त्रालयमा सहसचिवको आठ दरबन्दी रिक्त छ । संघीय र प्रदेश मन्त्रालय, आयोग र निकायमा समेत गर्दा सहसचिवका २३ दरबन्दी खाली छन् । नीतिगत तहमा काम गर्नुपर्ने एक दर्जन सहसचिवले भने कामै नगरी तलब खाइरहेका छन् । उनीहरू फुर्सद भएको दिन संघीय मन्त्रालयमा हाजिर गरेर निजी काममा फर्कन्छन् । ‘पहुँचवाला’ उनीहरू कहाँ जान्छन्, के काम गर्छन्, हाजिर गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा मन्त्रालय बेखबर जस्तै छ । संघीय मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीलाई उहाँहरू (सहसचिव) को विषय थाहा हुन्न । रिक्त स्थान हुँदाहुँदै किन जगेडामा राखिन्छ, त्यो पनि हामी पत्तो पाउँदैनौं ।’

सरकारले सहसचिव व्यवस्थापनको प्रयास गरिरहेको भए पनि पहुँचवालाको सरुवा योजना बिचौलियाले बनाउन थालेकाले समस्या भएको संघीय मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘बालुवाटारदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म पहुँच भएकाहरूले अँध्यारो कोठा र रेस्टुरेन्टमा बनाएको सरुवा योजना कार्यान्वयन गर्ने पालक हामी भएका छौं,’ संघीय मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारी परिपाटी र संयन्त्रलाई पंगु बनाउन खोजेको आभास हुन थालेको छ ।’ उनका अनुसार जगेडामा बसेका सहसचिव शक्तिकेन्द्र मनाएर आर्थिक रूपमा आकर्षक स्थानमा जान चाहिरहेका छन् ।

जगेडा (अतिरिक्त समूह) मा रहेका सहसचिवहरू शोभाकान्त पौडेल, रेखा कँडेल, भगवान् अर्याल, सेवन्तक पोखरेल, यामप्रसाद भुसाल, प्रदीप परियार, सुरेश राउत, गणेशराज वस्ती, सेवन्तकराज दाहाल, विश्वनाथ अर्याल, विष्णुप्रसाद कोइराला, श्यामकृष्ण थापा र प्रकाश पौडेल हुन् । सबैभन्दा बढी शोभाकान्त पौडेल साढे चार महिनादेखि अतिरिक्त समूहमा छन् । उनलाई आन्तरिक राजस्व विभागबाट सरुवा गरिएको थियो । प्रकाश पौडेललाई तीन साताअघि राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकबाट तानिएको हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूलको व्यक्ति रोज्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकले वर्षौंसम्म लाखौं लगानी गरेका उपल्लो तहका अनुभवी कर्मचारीलाई काम लगाउन नसक्ने स्थिति बनेको एक पूर्वप्रशासकले बताए । ‘अनुभवी कर्मचारीलाई लामो समय के कारणले जगेडामा राख्ने गरिन्छ ? उनीहरूलाई काममा खटाउन केले छेक्यो ? उनीहरू कसको आडमा सरुवा पत्रै बुझ्न चाहँदैनन् ? यसको जवाफ सरकारले दिने हिम्मत सरकारले गर्दैर्न,’ उनले भने, ‘कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आदेश पालक र सरुवा पत्र दर्ता चलानी इकाइका रूपमा परिणत भएको छ । निजामती सेवाका सर्त तथा मापदण्ड कागजको खोस्टोमा परिणत भएका छन् ।’

अर्कोलाई विस्थापन गर्न कसरत

‘पहुँचवाला’ सहसचिवहरूले आर्थिक रूपमा आकर्षक मानिएका विभाग, आयोग र कार्यालयमा कार्यरतलाई अन्तै सरुवा गराएर आफू जाने कसरत गरिरहेका छन् । कतिपयले विभागीय प्रमुख हुँदाहुँदै पनि अर्को आकर्षक ठाउँमा सरुवा मागिरहेको स्रोतले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशकका रूपमा ९ महिनाअघि सरुवा भएका प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई सरुवा गर्न तयारी सुरु भएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘जुन शक्तिकेन्द्रले उहाँलाई पठायो, उसैको चित्त बुझाउन नसकेपछि उहाँ आफैं पनि सरुवा हुने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ।’ विभागमा जगेडामा रहेका सहसचिव पठाउने कि अरू खोज्ने भन्नेमा शक्तिकेन्द्र लागिसकेको संघीय मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । भट्टराईले पनि निकटस्थसँग आफू दबाबमा रहेको बताउने गरेका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा प्रभावकारी काम गर्नेभन्दा पनि शक्तिकेन्द्रको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेछ,’ भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

केही सहसचिवले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरुवा गरेर आफू जान कसरत गरिरहेका छन् । जगेडामा बसेका सहसचिव शोभाकान्त पौडेल र विष्णुप्रसाद कोइरालाले काठमाडौंको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताकेका छन् । पौडेलले काठमाडौंका प्रमुख बालेन्द्र शाहसम्म कुरा पुर्‍याएको स्रोतले जनाएको छ । संघीय मन्त्रालय भने हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेललाई सरुवा गर्ने कि नगर्ने टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सुरुमा शोभाकान्तका विषयमा सकारात्मक स्थिति देखिएको थियो । तर अहिले हालकै कार्यकारीलाई निरन्तरता दिन खोजिएको जस्तो लाग्छ ।’ पौडेल महानगरमा सरुवा नभए खानेपानी मन्त्रालय जाने सम्भावना छ । खानेपानीमन्त्रीले नै उनलाई पठाउन भनिसकेका छन् ।

१० महिनाअघि काठमाडौंको प्रजिअ बनेका गोविन्दप्रसाद रिजाललाई सरुवा गरेर फणीन्द्र पोखेरल, भीष्म भुसाल, तीर्थ भट्टराईमध्येबाट सरुवा गर्ने तयारी गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक भट्टराईले पनि काठमाडौंको प्रजिअ हुन चाहेको स्रोतको भनाइ छ । पोखरेल हाल गृह मन्त्रालयमा रहेकाले उनलाई नै प्रजिअ बनाएर पठाउने सम्भावना बढी रहेको संघीय मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागबाट तीन साताअघि सरुवा भएका पौडेलले सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय जान लबिइङ गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार उनी सोही मन्त्रालयमा सरुवा हुनेमा ढुक्क छन् । ‘सहसचिवहरू आफैंले रोजेको स्थानमा जान लागिपरेका छन् । निर्णय कतै भएको छैन तर आफू जाने ठाउँ आफैं घोषणा गरिरहेका छन् ।’ सरकारका एक मन्त्रीले आफूले चाहेर मात्र कर्मचारी सरुवा गर्न नसक्ने गुनासो गरेको एक सचिवले सुनाए । ‘मैले चाहेर मात्र कर्मचारी सरुवा गर्न सकिँदैन,’ ती मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली अहिले प्रशासनिक क्षेत्रमा राणाकालीन समयको जस्तो पजनी प्रथा बसालिएको बताउँछन् । ‘कर्मचारीलाई छोटो समयमा सरुवा गर्दा कार्यसम्पादनको मूल्यांकन कुन आधारमा गर्ने ?’ उनले भने, ‘राजनीतिज्ञहरूले प्रशासनिक क्षेत्रलाई तहसनहस हुने गरी गिजोल्दै लगे ।’ राजनीतिक व्यक्तिले प्रहरीलाई ‘होम गार्ड’ र निजामती कर्मचारीलाई ‘नोकर–चाकर’ जस्तै व्यवहार गरेको मैनालीले बताए । ‘पहिले पनि यो अवस्था नभएको होइन तर अहिले प्रशासन क्षेत्रमा झाँगिएको विकृतिको दोषी स्वयम् कर्मचारी पनि हुन् । किनकि उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चाकडीमा लिप्त हुन थाले,’ उनले भने । सचिव र सहसचिव सरुवा गर्ने समयावधि नतोकिएकाले सत्तामा रहनेले जथाभावी गरेको मैनालीको निष्कर्ष छ ।

कहाँ–कहाँ छ खाली ?

स्थानीय तहअन्तर्गत तीन उपमहानगरपालिका, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छन् । सञ्चार मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक वर्षदेखि नै सहसचिव रिक्त छ । वाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशको युवा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि रिक्त छ । लुम्बनी प्रदेशको कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ ।

प्रदेश १ को भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सहसचिवको एक/एक दरबन्दी रिक्त छ । मधेस प्रदेशमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा र कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा सहसचिव छैनन् । कर्णाली प्रदेशको प्रदेश नीति योजना आयोग र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सहसचिवको दरबन्दी खाली छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोक सेवा आयोग र नीति तथा योजना आयोगमा पनि रिक्त छ । सहसचिवहरू प्रदेशमा जान तयार नहुँदा दरबन्दी रिक्त भएको हो । केन्द्रमा भने आर्थिक रूपमा आकर्षक नरहेको भन्दै सहसचिवहरू जान मान्दैनन् । उनीहरूले नचाहेसम्म सरुवापत्र थमाए पनि रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : असार १५, २०७९ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×