गाडी कुर्दै हुम्ली

हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले दिने बासी आश्वासनबाट हुम्लावासी भने आजित छन् । ‘एउटाले बजेट ल्याउँछ, कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को पार्टीको सरकार हुन्छ, सबैले आगामी वर्ष भन्छन्, आगामी भन्दाभन्दै हामीले ९ वर्ष गुजारिसक्यौं,’ सिमकोटका व्यवसायी विजय लामाले भने, ‘सडककै कारण हामी अर्कै देशका नागरिकजस्ता छौं, हुम्लामा विकासको अनुभूति हुन सिमकोटमा सडक पुग्नैपर्छ ।’

साँच्चै आगामी वर्षभित्र हुम्लामा पुग्ला त गाडी ? ‘पर्याप्त बजेट, विस्फोटक पदार्थ र कामदार भए हामी त तयारी अवस्थामै छौं,’ सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख सेनानी अनुप पोखरेलले भने, ‘बजेटकै कारण हाम्रो काम सिजनल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार यो वर्ष सरकारले २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा आफूहरूले सोचेजति काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

हुम्लामा सडक निर्माणको योजना झन्डै २२ वर्ष पुरानो हो । २०५४ सालमा हुम्लामा भोकमरीसँगै फैलिएको भाइरल इन्फ्लुएन्जाबाट करिब ५० स्थानीयले ज्यान गुमाएपछि खाद्यान्न अभावको स्थायी समाधानका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले चीनसँग सडक जोड्ने योजना बनाएको थियो । हालका कर्णाली मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही त्यतिबेला जिविस सभापति थिए । २०५७ सालबाट सुरु भएको हुम्लाको सडक निर्माणको काम अझै सकिएको छैन ।

सडक सुविधा नहुँदा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन भने दैनिक उपभोग्य सामान नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट जहाजमा १ सय २५ रुपैयाँ प्रतिकिलो ढुवानी गरी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा ७५ देखि ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने चामल हुम्ला पुग्दा २ सय ५० रुपैयाँमा किन्नुपर्छ । सडक नभएकै कारण हुम्लाको विकास प्रभावित बनेको स्थानीय कमल शाहीले बताए । उनका अनुसार सडक सुविधा नहुँदा विकास बजेटको ७५ प्रतिशत रकम निर्माण सामग्री ढुवानीमा खर्च हुने गरेको छ । ‘सिमेन्ट बोराकै ८ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी महँगो हुँदा साना विकास योजना निर्माण गर्न पनि कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।’

२०५७ सालमा जिविसको आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी सिमकोट–हिल्सा सडक खन्न सुरु गरिएको थियो । २०५८ बाट सडकलाई विश्व खाद्य कार्यक्रमले ‘कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी निरन्तरता दियो भने दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले सडकमा ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । २०५९ सालदेखि २०६५ सालसम्म जिविसले ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरी फेरि सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिए पनि तीव्र गतिमा काम हुन नसकेपछि एक्स्काभेटर खरिद गरी सडकको काम गरिएको थियो । तर, ९५ किलोमिटर लामो सडकमा च्याछहरा भीरले चुनौती थप्यो । ७ सय मिटरको कडा चट्टानमा ट्र्याक खोल्न झन्डै ७ वर्ष लागेको जिविसका तत्कालीन इन्जिनियर देवी ऐडी बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले माथिबाट सडक जोड्न समस्या भएपछि सिमकोट–हिल्सा सडकको परिकल्पना गरिएको बताए । ‘बोर्डरसम्म चीनले नै सडक खनेको थियो, त्यसैले उतैबाट सडक जोड्दा हुम्लाको समस्या समाधान हुने देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि सरकारले कर्णाली राजमार्गसँग सिमकोटलाई जोड्ने योजना बनायो, यही गतिमा काम भए एक वर्षभित्र हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन्छ ।’

तत्कालीन जिविसले निर्माण सुरु गरेको सडकलाई केन्द्रीय सरकारले १२ वर्षपछि मात्र आफ्नो हिस्सा बनायो । सरकारले २०६९ साल चैतमा हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना कार्यालय स्थापना गरी यो सडकलाई कर्णाली करिडोरको एक खण्ड बनाएको छ । अहिले सो सडक खण्डको ९५ किलोमिटरमध्ये चीनको सीमा नाम्खा गाउँपालिकाको हिल्साबाट च्याछहरासम्म साढे ७५ किलोमिटर र सिमकोटदेखि च्याछहरासम्म १९ किलोमिटर गरी ९४ किलोमिटर सडकमा पुरै ट्र्याक खोलिएको छ । तर सडकमा गएको पहिरो र हिमपातका कारण हिल्साबाट ढाडकेर्मीको पातिहाल्नेसम्म साढे ७४ किलोमिटर र सिमकोटदेखि ताक्रुखोलासम्म १९ किलोमिटरमा मात्र मिनीट्रक, जिप र ट्र्याक्टर आवतजावत भइरहेका छन् । च्याछहराभीरको ३ सय मिटर सडकमा ग्रेडिङ मिलाउनेबित्तिकै गाडी सिमकोटदेखि हिल्सासम्म गुड्ने सडक आयोजनाका इन्जिनियर नीरजकुमार राजवंशीले बताए ।

पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा र समयमै बजेटको अख्तियारी नआउँदा पनि सडक निर्माणमा समस्या भएको जिविसका तत्कालीन इन्जिनियर ऐडीको भनाइ छ । उनका अनुसार च्याछहराको कडा चट्टान फोड्न लामो समय विस्फोटक पदार्थको अभाव देखिएको थियो । अहिलेसम्म आयोजनाको सिमकोट–हिल्सा खण्डमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत खुलालु–लैफु–सल्लीसल्लासम्मको १ सय २३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलेपछि गत असार ३१ गते नेपाली सेनाले सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अब दुलीकुनादेखि लालीबगरसम्म १२ किमि सडक खोल्न बाँकी छ । त्यसमध्ये रिपखोलाबाट लालीबगरसम्म ७ किलोमिटर सडक खन्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

अहिले खुलालुभन्दा तलको सडक कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको सुर्खेत जुम्ला सडकसँग जोडिएको छ भने सल्लीसल्लाभन्दा माथि १३ किमि दुलीकुनासम्म सडक विभागले निर्माण सकेर यातायात सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सेनाको सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख अनुप पोखरेलका अनुसार अनुसार गत वर्षसम्म १ सय २३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

सदरमुकाम सिमकोट जोड्न झन्डै १ हजार मिटरको छारेभीर, ३ सय ५० मिटरको सुनाखाडाभीर, ५ सय मिटरको लालीबगडाभीर चुनौती रहेको कार्यदल प्रमुख पोखरेलले बताए । उनका अनुसार ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको १२ किमिमध्ये झन्डै २ हजार ३ सय मिटरमा कडा चट्टान छ । ती भीरमा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गराएर मात्र सडक खन्न सम्भव छ ।

कर्णाली करिडोरको पूर्णता पाए समग्र कर्णाली प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने नागरिक अगुवा हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष न्याम्ग्याल लामाले बताए । उनका अनुसार सडक बने चीनको हिल्सादेखि कर्णालीका अधिकांश जिल्लाको सम्बन्ध भारतको रुपैडियासम्म जोडिन्छ । ‘यो सडक बने एकैसाथ चीन र भारतसँग सम्बन्ध स्थापित गरी व्यावसायिक फाइदा लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य विकासका पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहज हुन्छ ।’