बूढीगंगामा पुन: मतदान रोक्ने मागमा दिएन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बूढीगंगामा पुन: मतदान रोक्ने मागमा दिएन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश

असार २३ गते चुनाव गर्न बाटो खुल्यो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान रोक्न माग गरिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज उक्त आदेश जारी गरेको हो । निर्वाचन आयोगले बूढीगंगामा यही असार २३ गते पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध उक्त नगरपालिकाका दलबहादुर सावदले रिट निवेदन दायर गर्दै पहिला भएको मतदानको मतगणना गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। अदालतको आदेशसँगै असार २३ गते उक्त नगरपालिकामा निर्वाचन गर्न बाटो खुलेको छ ।

निर्वाचन आयोगले उक्त नगरपालिकामा गत ३० वैशाखको मतदान रद्द गरी यही २३ असारमा पुनः मतदानको निर्णय गरेको थियो । रिट निवेदनमा यसअघि मतदान भएको मतपेटिकाबाट मतगणना गर्न माग गरिएको थियो ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ २१:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पश्चिमाले प्रभुत्व कायम गर्न खोज्दा रुस-युक्रेन युद्ध भड्कियो : नेकपा एस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनको एक दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिहरुले युक्रेनमाथि प्रभुत्व कायम  गर्ने प्रयासको कारण रुस र युक्रेनबीच युद्ध भएको ठहर गरेको छ।

एकीकृत समाजवादीको पहिलो केन्द्रीय परिषद्को बैठकले पारित गरेको १५ बुँदे प्रस्तावमा युद्धले विश्व शान्तिमा गम्भीर असर पारेको भन्दै वार्ताबाट समाधान खोज्न अपिल गरिएको छ।

'अमेरिका लगायत पश्चिमा प्रभुत्ववादी शक्तिहरूले युक्रेनमाथि प्रभुत्व कायम गर्न गरेको प्रयत्न तथा यसले सिर्जना गरेको सुरक्षा संवेदनशीलताले गर्दा रुस र युक्रेनबीच युद्ध भड्किएको छ,' पारित प्रस्तावको १० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, 'यस युद्धले विश्व शान्तिमा गम्भीर असर पारेको छ । यस युद्धले समग्र विश्वमा मानवीय संकट, आर्थिक मन्दी, महँगी तथा खाद्यान्न सङ्कटको स्थिति सृजना गरेको छ । तसर्थ, युद्धरत पक्षसँग यो बैठक तत्काल युद्धविराम गरी वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न र दिगो शान्ति कायम गर्न जोडदार अपिल गर्दछ ।'

फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युद्ध सुरु भएको थियो । एकीकृत समाजवादीले पारित गरेको प्रस्ताव र नेपाल सरकारले लिँदै युक्रेन बारेमा लिँदै आएको नीतिसँग बाझिएको छ । नेपालले भने रुसी आक्रमणले यक्रेनको सार्वभौमिकता उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ । युक्रेनमा रुसी हमला सुरु भएलगत्तै नेपालले यसको विरोध गरेको थियो । ‘युक्रेनको डोनेस्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई स्वतन्त्र मानिनु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविरुद्ध छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल कुनै पनि सार्वभौम मुलुकमाथि कुनै पनि परिस्थितिमा बल प्रयोगको विरोध गर्छ र कूटनीति तथा संवादमार्फत विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा विश्वास राख्छ ।

नेपालले २ मार्चमा राष्ट्रसंघीय महासभामा रुसी हमलाको निन्दा गर्न ल्याइएको प्रस्तावको पक्षमा मत दिएको थियो । नेपाल राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगमा समेत रुसी आक्रमणको विरोधमा बोलेको थियो । युक्रेनमाथि रुसी बर्बरताको निन्दा गर्ने प्रस्तावको पक्षमा रहेको थियो।

त्यसैगरी अमेरिकासँग स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम (एसपीपी) नेपाल संलग्न नहुने निर्णयसहितको पत्र अमेरिकालाई पठाएको भन्दै बैठकले सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । 'सरकारले सत्ता गठबन्धनको निर्णय अनुरुप एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल संलग्न नहुने निर्णय सहितको पत्र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पठाएकोमा यो बैठक सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ,' प्रस्तावमा भनिएको छ ।

सो दलले पारित गरेको प्रस्तावमा नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धन, प्रतिरक्षा रणनीति र सुरक्षा योजनामा संलग्न हुन नसक्ने जनाएको छ । 'राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ । नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको आधारमा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग आपसी हितका लागि सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिबद्ध छ । हामी कुनैपनि सैनिक गठबन्धन, प्रतिरक्षा रणनीति र सुरक्षा योजनामा संलग्न हुन सक्दैनौँ,' प्रस्तावमा भनिएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले पारित गरेको १५ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा महँगी नियन्त्रण गर्ने मागदेखि विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल काम थाल्न सुझावदेखि काठमाडौंमा देखिएको झापापखाला नियन्त्रण गर्नेसम्म प्रस्ताव पारित गरेको छ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ २१:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×