पुराना दलमा नयाँलाई कति अवसर ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

पुराना दलमा नयाँलाई कति अवसर ?

‘२५ वर्षको उमेरदेखि काम गरेको मान्छे ७५ वर्ष पुग्दामात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पालो आउने पुराना पार्टीको संरचना छ ।’
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — जब निर्वाचन नजिकिन्छ तब राजनीतिमा नयाँ मान्छेहरूको आगमन र दल दर्ताको लहरै चल्छ । आफ्नो पेशा र व्यावसायिक क्षेत्रमा बनेको व्यक्तित्व र लोकप्रियताको बलमा राजनीतिमा आउने र चुनाव लड्न चाहनेको संख्या बढ्दो छ । तर, ठूला राजनीतिक दलमा त्यस्ता व्यावसायिक व्यक्तित्वलाई अवसर छैन ।

दलहरूले आफ्नो पार्टीको संरचनाभन्दा बाहिरबाट आउनेलाई विरलै मात्र अगाडि सार्ने गरेका छन् । दलीय संरचनामा मात्रै होइन, संसद् र राज्यसत्तामा नेतृत्व गर्नसमेत वर्षौसम्म दलीय संरचनामा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । दलका विधानले जो कोहीलाई एकै पटक सबै पदमा जान पाउने र स्वीकार्य हुने सुविधा दिएका छैनन् ।

विश्लेषक मुमाराम खनाल अहिलेकै अवस्थामा नेपाली राजनीतिक दलमा नयाँ अनुहार आउने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘पुराना पार्टीहरूमा अहिल्यै जो कोही पनि एकैपटक सबै पदहरूमा जान सक्ने व्यवस्था छैन । लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएका मुलुकहरूमा यस्तो खालको 'ल्याटरल इन्ट्री'को व्यवस्था हुन्छ, हाम्रोमा पनि गर्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘फरक पेसा व्यवसाय र क्षेत्रमा अब्बल भएर लोकप्रिय भएको व्यक्तित्व सजिलै गरी पुराना पार्टीहरूमा प्रवेश हुने र काम गर्ने अवस्था छैन । दलहरूले पार्टीको संरचनागत भर्‍याङ नउक्लिई आउनेलाई स्वीकार्दैनन् ।’

त्यसो त पुराना राजनीतिक दलमै रहेको नयाँ पुस्ता समेत दलीय संरचनाकै कारण राज्यसत्ताको नेतृत्वमा पुग्न नसकेको देखिन्छ । ‘पुराना राजनीतिक दलको संरचना नै यति कठोर छ कि वर्षौसम्म पार्टी संरचनामा काम गरेको मान्छेमात्रै संगठनको नेता बन्ने अवस्था छ । २५ वर्षको उमेरदेखि काम गरेको मान्छेलाई ७५ वर्ष पुग्दामात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पालो आउने पार्टीको संरचना छ,’ विश्लेषक खनाल भन्छन्, ‘त्यो भनेको पार्टीमा काम गर्दा–गर्दा उमेरले पनि, विचारले खुइलिइसकेपछि मात्रै नेता हुने संरचना हो, दलहरूले यस्तो कुरा सुधार्न आवश्यक छ ।’

पुराना दलमा 'ल्याटरल इन्ट्री'को व्यवस्था नभएकै कारण राजनीतिक दलहरूको संख्या धेरै भएको उनको टिप्पणी छ । पुराना दलभित्रको सिन्डिकेट र दलभित्रको जगजगी स्वीकार्न नसकेकै कारण अहिले एकपछि अर्को दल दर्ता हुने क्रम रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रबाट चिनिएका रवि लामिछानेले नयाँ राजनीतिक दलको घोषणा गरे ।

त्यसअघि गत मंसिरमा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले नागरिक सुशासन पार्टी गठन गरेका थिए । स्थानीय चुनावमा भाग लिएको उनको पार्टीले पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा एउटा वडाध्यक्ष जितेको छ ।

त्यसअघि ०७४ को निर्वाचनताका रवीन्द्र मिश्रले वैकल्पिक शक्तिको नाममा त्यस्तै गरी नयाँ दल गठन गरे । तर, सफल हुन सकेनन् । ‘सामाजिक वा व्यवसायिक व्यक्तित्व जो हुन्छ, ती सबै राजनीतिमा रुपान्तरण हुन सक्दैनन् । तर कतिपयले राजनीतिमा आएर त्यो व्यक्तित्वलाई कायम गर्न सकेका उदाहरण पनि छन्,’ विश्लेषक खनाल भन्छन्, ‘दलहरूले फरक क्षेत्रमा लोकप्रिय व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिमा स्वागत गर्न सक्नुपर्छ ।’

पुराना दलको विकल्प बन्नुपर्छ भनेर राजनीतिमा लागेका युवा नेता मिलन पाण्डे पनि ठूला दलको संरचना नै नयाँ मान्छेका लागि बाधक हुने गरेको बताउँछन् । ‘नयाँ पुस्ताको, मान्छेको आफ्नो नीति हुन्छ, एजेन्डा हुन्छ, टिम हुन्छ । त्यसलाई पुरानो पार्टीको संरचनाभित्र स्वीकार गर्ने अवस्था हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पुराना पार्टीहरूभित्र संरचनागत समस्या छ, पार्टी कुन भनेर रोजेर नसकिँदै कुन नेता ? कुन गुट भनेर रोज्नुपर्छ, भेट्नुपर्छ । यसरी त पहिलो पाइलामै समस्या छ । त्यहाँ योग्यता क्षमता भएरमात्रै मौका पाउने अवस्था छैन । नभए ठूला पार्टीमा युवा साथीहरु, योग्यता क्षमता भएका साथीहरु नभएको अवस्था होइन ।’

दलहरूले संरचनाको भर्‍याङभन्दा बाहिरबाटै नेता बनेका उदाहरण पनि छन् । उद्योगपति विनोद चौधरी, पूर्वएआईजी नवराज सिलवाललगायत त्यसका उदाहरण हुन् । चौधरी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहेका चौधरी व्यावसायिक जीवनमा सफल भएका मान्छेहरूलाई राजनीतिमा आउने बाटो नरहेको बताउँछन् ।

‘म एउटा उद्योगपति, अहिले पूर्णकालीन राजनीतिमा आएको छु, मलाई त नेताहरूले बोलाएरै ल्याउनुभयो, तर अहिले पनि धेरै जना साथीहरू हुनुहुन्छ, जो आफ्नो व्यवसायमा, पेशामा, आफू संलग्न क्षेत्रमा अब्बल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू राजनीतिमा आउन चाहेर पनि बाटो पाउनुभएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीहरूले त्यस्ता मान्छेको लागि ढोका खोल्दैनन् । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अहिले म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएँ, तर वडादेखि पालिका हुँदै चुनाव लडेर आएको हुँ ।’ उनले पार्टीमा नेताहरूले आफूलाई सम्मान नै गरेपनि नेतृत्वमा आउँछुभन्दा नेताहरूले वडामा चुनाव लड्न पठाएको गुनासो गरे ।

पहिलो संविधानसभामा नेकपा एमालेबाट सांसद बनेका चौधरी ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फ सांसद छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चौधरीलाई ०७५ पुस १ मा पार्टीको महासमिति सदस्य मनोनित गरेका थिए । देउवाले चौधरीसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले र व्यापारी अनिलकुमार रुँगटालाई पनि पार्टीको महासमिति सदस्य मनोनीत गरेका थिए । तर, वाग्ले र रुँगटा भने अहिले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा छैनन् ।

‘मैले वडामा टोल टोलमा गएर भोट मागेँ, चुनाव जितेँ र अहिले केन्द्रीय सदस्य भएँ,’ चौधरी भन्छन्, ‘तर त्यहाँ गएर जित्नलाई वास्तवमा सजिलो रहेनछ, कसलाई जिताउने ? कसलाई हराउने ? त्यहाँ सिन्डिकेट छ । हामी कहाँ राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ । सक्षम मान्छेहरूले राजनीतिको नेतृत्व गर्नुपर्छ, चुनाव जित्नुमात्रै योग्यता होइन ।’

नेता चौधरीले दलीय संरचनाको भर्‍याङले थुप्रै सफल र कुशल व्यवसायिक मान्छेहरूलाई राजनीतिको बाटो अफ्ठयारो भएको महसुस गराएको बताए । कांग्रेसको हालको केन्द्रीय समितिमा अधिकांश पार्टी र भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व गर्नेहरूमात्रै छन् । कांग्रेसको हालको १४७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति पार्टीका भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व गरेर आएका नेताले भरिएको छ । व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पुग्नेमा उद्योगपति चौधरी, व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ र पूर्वपत्रकार अजयबाबु शिवाकोटीमात्रै हुन् ।

व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएकालाई एमालेले पनि पार्टी संगठनमा सम्मानजनक ठाउँ दिएको छैन । ०७४ को निर्वाचनताका एमाले प्रवेश गरेर ललितपुर–१ बाट निर्वाचित नवराज सिलवाल अहिले एमालेकै सांसद् हुन् । तर, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा उनी अँटाएका छैनन् । एमालेले लोक गायिका एवम् पूर्वसञ्चारकर्मी कोमल वलीलाई पनि राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनाएको छ । तर, उनी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छैनन् ।

अन्य राष्ट्रिय दलले पनि नयाँ अनुहारलाई मौका दिएका छैनन् । राजनीतिक दलहरूमा पुरानो पुुस्ता नेतृत्वमा हाबी हुनु र नयाँ पुस्ताले मौका नपाइरहेको अवस्था हुनुलाई नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा अब पुराना दलले चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘विगतदेखि राजनीतिमा रहेको एउटा पुस्ताले काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा केही गर्छु भन्ने हुटहुटी भएका साथीहरू राजनीतिमा आउनु राम्रो कुरा हो, यसलाई हामीले प्रोत्साहित नै गर्नुपर्छ, तर त्यस्ता हरेक साथीहरूले नयाँ–नयाँ पार्टीमात्रै खोल्ने कुराचाँहि सोच्नुपर्ने विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘पुराना राजनीतिक दलहरूभित्रै सजिलै प्रवेश गर्न पाउने र नयाँ जोस जाँगर भएका साथीहरुले काम गर्न पाउने अवस्था हुने हो भने यस्तो हुन्थेन । पुराना पार्टीको संगठन संरचनामा बीच बाटोबाटै पनि सदस्यता पाउने र काम गर्ने मौका पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । तबमात्र नयाँ साथीहरूलाई नयाँ पार्टी खोल्ने होइन, पुरानै पार्टीमा जाऔँ भन्ने भावना जागृत गर्नुपर्छ ।’

उनले अहिलेको नयाँ पुस्ता पूराना दलको संरचनामा बसेर तल्लो तहदेखि खुड्किला उक्लिदै वर्षौसम्म धैर्य गरेर बस्ने स्वभावको नभएको बताए ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले भने दलीय व्यवस्थामा दलको संरचना मान्य हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टीको संरचना हुन्छ । विधिविधान हुन्छ । विचार र काम गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । स्वतन्त्रजस्तो जे गरे पनि हुने अवस्था त हुँदैन नै,’ उनी भन्छन्, ‘तर नयाँ मान्छले आउनै नपाउने भन्ने हुँदैन । दलीय व्यवस्थामा प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आउनु पनि राम्रो होइन । तर, संरचना गलत छ भने त्यस्तो संरचनालाई बदल्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

उनले अहिले योग्य र सक्षम भनिएका मान्छेहरूलाई पार्टीलाई सिन्डिकेटका रूपमा मात्रै बुझ्नु र व्याख्या गर्नु गलत हुने बताए । ‘पार्टी भनेको संस्कार हो, लामो अभ्यासबाट पार्टीहरू बनेका हुन्छन्, यो यहाँमात्रै होइन, दुनियाँभरिको कुरा हो, यो भनेको फेरि सक्षम, इमान्दार र योग्य मान्छेहरूलाई ल्याउनै हुन्न भन्ने होइन, हामीले पार्टीका संरचनालाई खुकुलो बनाएर योग्य मान्छेहरुको छनौट गर्ने व्यवस्था पाटीभित्र बनाउनु जरुरी छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ २०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय, सर्वसाधारणलाई सेयर दिइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा  बनाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले बुढीगण्डकी कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेको हो । 

यो आयोजना अब स्वदेशी लगानीको ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेड’ मार्फत अघि बढ्नेछ । गत चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा जाँदा लागत संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय मागेको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ भने उक्त पुँजीलाई प्रतिसेयर १ सय रुपैयाँका दरले ६० करोड कित्ता सेयर जारी गरिनेछ । कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुनेछ । संस्थापक सेयरधनीहरूमा सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत अर्थात २४ करोड कित्ता सेयर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई छुट्याइनेछ । त्यसैगरी २५ प्रतिशत अर्थात १५ करोड कित्ता अर्थ मन्त्रालयलाई छुट्याइनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ८ करोड ४० लाख कित्ता अर्थात १४ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई १ प्रतिशत अर्थात ६० लाख कित्ता सेयर दिइनेछ । त्यस्तै आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि समान १० प्रतिशत अर्थात ६-६ करोड कित्ता सेयर जारी गरिनेछ ।


प्रकाशित : असार १४, २०७९ १९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×