न विधानबमोजिम विभाग, न कोइराला पक्ष व्यवस्थापन

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गत मंसिरमा दोस्रोपटक पार्टी नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा नेता तथा कार्यकर्तामाथि अन्याय नगर्ने र कार्यशैली बदल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर दोस्रो कार्यकालको ६ महिना बित्दा उनले यी दुवै वाचा पूरा गरेका छैनन् । देउवाले ६ महिनाभित्र गरिसक्ने भनेर किटानी गरेका कार्यभारसमेत पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

सत्ता र निर्वाचनका लागि पाँचदलीय गठबन्धनलाई अनिवार्य आवश्यकता मानेका देउवाले आफ्नै पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी नेता शेखर कोइरालालाई मिलाउन सकेका छैनन् । पार्टीमा ४० प्रतिशत हिस्सा बोकेका कोइरालालाई वरीयता निर्धारणदेखि स्थानीय तहको टिकट वितरणसम्मको भूमिकामा उपेक्षा गरेको गुनासो छ । देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा एउटा कोठासमेत नदिएर ‘अन्याय’ गरेको कोइराला समर्थक बताउँछन् । ‘नवौं महाधिवेशनमा चिरञ्जीवी वाग्लेले १२ र १० औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाले ४० प्रतिशत मत ल्याउँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिस्पर्धीलाई सम्मान गर्नुभएको थियो । गिरिजाबाबुले टेकुको पार्टी कार्यालयमा देउवाका लागि तत्काल छुट्टै कोठा व्यवस्था गर्नुभयो । तर शेखर कोइरालाले एउटा कोठा पाएनन्,’ शेखरका अनौपचारिक राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले भने, ‘देउवाले गिरिजाप्रसादबाट राजनीतिक शिक्षा लिए तर कार्यशैली ओलीको जस्तै एक्लै हिँड्ने देखियो ।’

कांग्रेसको विधानमा ६ महिनाभित्र पार्टीको केन्द्रीय विभागसहितका संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा कोषाध्यक्षसमेत मनोनयन गर्न सकेका छैनन् । निर्वाचन र पार्टी सञ्चालनमा राजनीतिक दलले अपारदर्शी खर्च गर्ने गरेको आरोप लागिरहेका बेला सभापति देउवाले पार्टीको आर्थिक कारोबारका लागि मुख्य जिम्मेवारी रहेको पद नै रिक्त राख्दै आएका छन् । स्थानीय तहअघि नै क्रियाशील हुनुपर्ने विभागलाई देउवाले संघ र प्रदेशको निर्वाचन मुखमा आइसक्दासमेत गठन गर्न सकेका छैनन् । विधानमा २८ वटा विभागको व्यवस्था छ । ती विभागमा ५१ जना सदस्य राख्न सकिने प्रावधान छ । संयोजक, उपसंयोजक, सचिवसमेत गर्दा एउटै विभागमा ५४ जना नेता तथा कार्यकर्ताले काम पाउँछन् । सबै विभागमा गरी १५ सय बढी नेता तथा कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूपमा संगठन निर्माणमा जोडिन्छन् ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केही दिनअघि देउवालाई भेटेरै विधानले तोकेका काम तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए । तर देउवाको प्राथमिकता गठबन्धन जोगाउनेतिर बढी रहेकाले पार्टीतिर ध्यान दिएका छैनन् । निर्वाचनका मुखमा चलायमान बन्नुपर्ने भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू वर्षौंदेखि तदर्थ नेतृत्वमा छन् । कांग्रेसमा १३ भ्रातृ संस्थामा सबैको कार्यकाल सकिएको छ । नेतृत्वले नचाहँदा वर्षौंदेखि तिनको अधिवेशन हुन सकेको छैन । नेविसंघ र तरुण दलजस्तो क्रियाशील संस्था पार्टीले तजबिजीमा छानेको नेतृत्वबाट चल्न थालेका छन् । यी दुई संस्थामा अन्य पदाधिकारी र सदस्य मनोनयन हुन सकेको छैन । देउवाले शुक्रबार पार्टीको नीति प्रशिक्षण तथा प्रतिष्ठानमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, भ्रातृ संस्थाहरू किसान संघमा गणेश तिमिल्सिना र आदिवासी जनजाति संघमा ओमबहादुर थापालाई मनोनयन गरेका छन् ।

पार्टीका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि नहोस्, सबैको सर्वस्वीकार्यमा विभागलगायत सबै समितिको निर्माण होस् भनेर नै सभापति देउवाले हतारो नगरेको बताउँछन् । ‘सहमति खोज्ने विषय राम्रो हो तर त्यसले कहिलेकाहीँ निश्चित समयभित्र गर्नुपर्ने काममा ढिलाइ हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘अब चाँडै निर्णय हुन्छ ।’

विश्लेषक आचार्य देउवाको पुरानो शैलीमा परिवर्तन नआउने दाबी गर्छन् । ‘देउवा नबुझेर होइन, बुझ्न नचाहेरै अघि बढेका छन् । अघिल्लो ६ वर्षको कार्यकालभन्दा यसपटक कुनै पनि कोणबाट भिन्न छैन,’ उनले थपे, ‘सिंगो पार्टीको सभापति बन्नुपर्नेमा गुटको सभापति बन्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।’ कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्थापित गरेको सहमति, सहकार्य र एकताको मान्यताविपरीत देउवा अघि बढेको आचार्यको निष्कर्ष छ ।

अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा देउवा पार्टीमा झन् शक्तिशाली छन् । देउवाका परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला अहिले उनकै साथमा छन् । महाधिवेशनमा पौडेलले अप्रत्यक्ष, सिंह र सिटौलाले प्रत्यक्ष रूपमा देउवालाई सघाएका थिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवा पक्षको ८० प्रतिशत हिस्सा छ । देशभरको संगठनमा ६० प्रतिशत हैसियत छ ।

‘जति बलियो भए पनि काम गर्ने शैलीमा कुनै बदलाव देखिएन । हिजो जस्तो चलेको थियो, आज पनि त्यस्तै पारामा चलिहाल्छ नि भन्ने प्रवृत्तिले काम गरेको छ । विधानले समयमा गर्न भनेर तोकिएका विभाग र समिति बनेनन् । पार्टीभित्र न्याय र निष्पक्षताको कुनै संकेत देखिएन,’ कोइरालानिकट युवा नेता गुरुराज घिमिरे भन्छन् ।

१४ औं महाधिवेशनबाट उपसभापति र महामन्त्रीमा ‘युवा’ अनुहारको प्रवेशले कांग्रेसमा ठूलो आशा र भरोसा जगाएको थियो । युवा नेता घिमिरे नेतृत्वलाई तदर्थवादमा रमाउन दिनुका पछि उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित युवा पंक्तिको भूमिका पनि हुन सक्ने आशंका गर्छन् । ‘कि त उहाँहरू (उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत युवा पदाधिकारी) ले दबाब दिएर पनि नेतृत्वले अटेर गर्दै आएको छ, कि त मौन समर्थन छ,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई विधि, पद्धति र संस्थागत रूपमा चलाउन नेतृत्वलाई डोर्‍याउनुपर्थ्यो । त्यो हुन सकेको छैन ।’

सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे महाधिवेशनका बेला कार्यकर्ताले आफूहरूप्रति गरेको आशा र भरोसालाई मर्न दिन नहुनेमा जोड दिन्छन् । ‘हामीबाट पनि निराशामा पुर्‍याइयो भने पार्टीको भविष्य नै संकटमा पर्छ,’ उनले भने, ‘विधानअनुसार पार्टी चलाउने दिशामा नेतृत्वलाई दबाब दिने र डोर्‍याउने काममा हाम्रो दबाब निरन्तर रहन्छ ।’

देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे भने निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन खलबलिने वातावरण नहोस् भनेरै सभापतिबाट विभागलगायत समितिलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको तर्क गर्छन् । ‘निर्वाचनको मुखमा आन्तरिक सन्तुलन बिग्रियो भने निर्वाचनमा घातप्रतिघात बढ्छ । सभापतिजीले असन्तुष्टि बढाउनुभन्दा ढिलाइ गर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने ठान्नुभएको होला,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरामा शेरबहादुर दाइको लामो अनुभव, सुझबुझ र परिपक्व व्यवहार छ । त्यसको छनक सत्ता गठबन्धनदेखि पार्टीको आन्तरिक समीकरणसम्ममा देखिन्छ ।’