प्रधानमन्त्रीद्वारा नेकपा एसका मन्त्री हेरफेर- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानमन्त्रीद्वारा नेकपा एसका मन्त्री हेरफेर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नयाँ मन्त्रीहरु समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकी छन् ।

नयाँ मन्त्रीहरुमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यननमा जीवनराम श्रेष्ठ, सहरी विकासमा मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्यमा भवानी खापुङ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवर र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा हिराचन्द्र केसी नियुक्त भएका छन् ।



प्रकाशित : असार १२, २०७९ १९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनमा राजदूत श्रेष्ठका चुनौती

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार चीनका लागि राजदूतमा विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेसँगै झन्डै नौ महिनामा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले नेतृत्व पाएको छ । ६८ वर्षीय राजदूत श्रेष्ठका लागि कूटनीतिक क्षेत्र नयाँ हो ।

माओवादी नेता एवं पूर्वशिक्षक श्रेष्ठका सामु उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउने चुनौती छ । कोभिड–१९ संक्रमणको विस्तारसँगै नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा ‘चिसोपना’ र ‘शंकाको वातावरण’ सिर्जना भएको अवस्था छ । पछिल्लो समय नेपालमा भइरहेका गतिविधि र आफूसँगको सम्बन्धलाई लिएर चीन नेपालसँग ‘सन्तुष्ट’ देखिँदैन ।

चार वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपाको सरकार बन्दा नेपाल सरकार बेइजिङसँग बढी नजिक थियो । त्यतिबेला चीन पनि उत्साहित थियो । दुई दशकपछि चीनबाट उच्च भ्रमण गराउने क्रममा सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आइपुगेका थिए । दुई मुलुकबीचमा रणनीतिक सहकार्य गर्ने साझेदारी पनि भयो तर नेकपामा विवाद बढ्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा ल्याइदियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमै भेटेपछि चीन विस्तारै टाढियो ।

नेपालको राजसंस्थासँग निकट सम्बन्ध राखेको चीन गणतन्त्र स्थापनापछि बलियो मित्रको खोजीमा थियो, जुन माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपामा चीनले देखेको थियो । त्यसैले दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले सक्रियता देखाएको थियो । नेकपा फुटेपछि पनि चीनले नेपाल मामिलामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा कम्युनिस्ट एकताका लागि जोड दिइरहेको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै सहयोगमा कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारसँग चीन ‘खुसी’ छैन । त्यसमाथि पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नेपालको संसद्‌बाट गत फागुनमा अनुमोदन भएपछि चीनले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अमेरिकातिर बढी ढल्केको हो कि भनेर चीन सशंकित देखिन्छ । चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले नयाँ राजदूत श्रेष्ठ धेरै चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हिजोको जस्तो दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्य छैन, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था पनि पहिलेजस्तो छैन । पहिले चीनको भरपर्दो साथी राजतन्त्र थियो । अहिले उनीहरूले विश्वास गर्न सकेका पात्र छैनन्,’ उनले टिप्पणी गरे, ‘हिजो चीन शान्त कूटनीति गर्‍थ्यो तर अहिले चीनको कूटनीति प्रोएक्टिभ छ । उसको आर्थिक स्थिति मजबुत भएपछि आफू कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।’

अमेरिकाले सन् २०१९ को अन्त्यतिर सार्वजनिक गरेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) आएपछि चीन थप सशंकित छ । उक्त रणनीतिमा अमेरिकाले सन् १९७० को दशकपछि पहिलो पटक चीनलाई आफ्नो शत्रुका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । साथै, चीनको छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध बढाएर बेइजिङलाई सन्तुलनमा राख्ने अमेरिकी नीतिले नेपालको भूराजनीति थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । पूर्वराजदूत आचार्य चीन पछिल्ला केही वर्षयता कसरी अघि बढिरहेको छ भनेर हेर्न एमसीसी र त्यसपछि अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) माथि उसले गरेका टिप्पणीहरूबाटै प्रस्ट हुने बताउँछन् । आचार्य एमसीसीमा चीनलाई अमेरिकाले ‘ड्र्याग’ गरे पनि एसपीपीमा चीन आफैं बोलेको मान्छन् । ‘चीन बोल्यो, यो बोल्न आवश्यक थियो वा थिएन, यो पनि बहसको विषय छ, दुई राष्ट्रबीचको कुरामा अर्को बोल्नु उचित थिएन, यसले चीनको कूटनीतिलाई पनि दर्शाउँछ,’ उनले भने ।

उनले विगत २५ वर्षमा भारत र चीनबीचमा व्यापार बढेको र यो क्षेत्र भूराजनीतिक रूपमा शान्त रहेको उल्लेख गर्दै केही वर्षयता भारत र चीन प्रतिस्पर्धी बनेको बताए । चीनलाई पहिले दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव छ भन्ने थियो तर अहिले चीन भारतको प्रभावमा मात्र रहेको हेर्न नचाहने उनले टिप्पणी गरे । ‘पछिल्लो समय द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्य कारणले गर्दा भूराजनीतिक परिवेश बदलिएको छ, त्यसमा युक्रेन संकटले भूराजनीतिलाई नयाँ ध्रुवमा लगेको छ, यो अवस्थामा नयाँ जान लाग्नुभएका राजदूतले चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउन पहल गर्छु भन्ने जस्तो टिप्पणी गरेर हल्का–फुल्का काम गर्न हुन्न,’ उनले भने, ‘बेइजिङमा खाली एउटा राजदूतले गरेर मात्र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सक्दैन । त्यसका लागि मन्त्रालय (परराष्ट्र) ले पनि आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेर काम गर्न सक्नुपर्छ । सबै कुरामा सन्तुलन मिल्यो भने ठीक हुन्छ, नत्र सम्बन्धमा तलमाथि हुन सक्छ ।’

नेपाल र चीनबीचमा राजनीतिक र भूराजनीतिक मुद्दाहरू मात्र होइनन्, द्विपक्षीय सम्झौता, कार्यक्रम र गतिविधिका विषय पनि थाती छन् । जसले गर्दा सम्बन्धलाई नजिक ल्याउनेभन्दा थप बढाउने काम भइरहेको देखिन्छ । चीनले सन् २०१३ मा अघि बढाएको र नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इभिसिएटिभ (बीआरआई) लाई अघि बढाउने सम्बन्धमा दुवै पक्षबाट पर्याप्त गृहकार्य भएको देखिन्न । सीमाका नाकाहरू मुख्यगरी तातोपानी र रसुवागढी पहिलेकै अवस्थामा सुचारु हुन सकेका छैनन् । कोभिड–१९ का कारण नेपाल फर्केका विद्यार्थीहरू सबैले चीन फर्केर पढ्न पाएका छैनन् । कोभिड–१९ का कारण चीन बन्द भएपछि नेपाललाई व्यापार र पारवहनमा ठूलो समस्या परेको छ । जसलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै आए पनि चीनले विकल्प ल्याइसकेको छैन ।

चीनका लागि अर्का पूर्वराजदूत टंक कार्की दुई मुलुकबीच भएको बीआरआईलगायतका सम्झौता र कार्यक्रमलाई अघि बढाउन राजदूत श्रेष्ठले गृहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘चीनसँग धेरै सम्झौता भएका छन्, त्यसलाई अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा असर गर्‍यो । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा पनि कोभिड–१९ ले असर पार्‍यो । अब त्यसबाट अघि बढ्न काम गर्नुपर्छ ।’ पूर्वराजदूत कार्कीले कोभिड–१९ संक्रमण कम भएसँगै अब चिनियाँ पर्यटक ल्याउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले बीचमा दुई देशमा कतिपय घटनाक्रम भएको र त्यसले शंका र उपशंका जन्मिएको उल्लेख गर्दै राजदूतले त्यसलाई हटाउन काम गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आउँदा र त्यसपछि पनि बीआरआईअन्तर्गतको कार्यक्रम नेपालमा अघि बढ्न सकेको छैन । बीआरआईअन्तर्गत नेपालले सहुलियत ऋण र अनुदानमात्र लिने आफ्नो धारणा चीनसँग राखेपछि उक्त परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन् । सुरुआतमा नेपालले चीनलाई बीआरआईअन्तर्गत ३५ र पछि चीनकै आग्रहमा ९ परियोजनामा सीमित गरिएको भनिएको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारले चीनको बीआरआई परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम यही हुन् भनेर पठाएको प्रस्ट रूपमा बाहिर ल्याएको छैन । मन्त्रालयले बीआरआई परियोजनाका लागि कार्यक्रम छनोट हुन बाँकी रहेको प्रस्ट पारेको छ । तीन महिनाअघि चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्दा बीआरआईलाई अघि बढाउन आवश्यक परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता हुन सकेन ।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण बीआरआईमा नेपालको सहभागितालाई लिएर केही दुविधा भएको बताउँछन् । ‘नेपालले अन्य मुलुकमा जस्तो बीआरआईबाट बढी दरमा ऋण लिएर जान नसक्ने भनिसकेको छ, हाम्रो कन्डिसनले गर्दा बीआरआई रोकिएको हो, महँगो दरमा हामीले ऋणले लिन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘बीआरआईभन्दा अरू मुलुक र संस्थाबाट हामीलाई सस्तोमा ऋण उपलब्ध हुन्छ भने किन महँगोमा ऋण लिएर मुलुकलाई थप भारमा पार्ने ?’

उनी अहिले नेपाल र चीनको सम्बन्धमा चिसोपन आउनुलाई सन् २०१५ बाट नेपालको विदेश नीतिमा देखिएको खेलाँचीको कारण मान्छन् । ‘कहिले यता ढल्किने, कहिले उता ढल्किने प्रवृत्तिले गर्दा समस्या भएको हो । ओली सरकारको बेलामा नेपाल सुरुआतमा पूरै चीनतिर ढल्केको र पछि त्यसमा कमी भएको हो,’ उनको निचोड थियो । कर्ण नयाँ राजदूत श्रेष्ठले दुई मुलुकबीचको कूटनीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउने तथा रसुवागढी र तातोपानी खुलाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने मान्छन् । साथै, दुई देशबीचमा रहेको राजनीतिक ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ लाई घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसपछि सीमासम्बन्धी कुरामा उठेका प्रश्नलाई हल गर्नका लागि सम्बन्धित संयन्त्रहरूलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ, नेपाल र चीनबीचको नियमित संयन्त्रको बैठक भइरहेका छैनन्, त्यसमा काम गर्न पहल गर्नुपर्‍यो,’ उनको सुझाव थियो । नेपालसँगको तेस्रो मुलुकको सम्बन्धमा संयम हुन चीनलाई राजदूत श्रेष्ठले आश्वस्त पार्नुपर्ने कर्णको भनाइ छ ।

राजदूत श्रेष्ठ भने चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक संघ/संस्था, विदेश मन्त्रालयसँग सामयिक भेटघाट, छलफल र अन्तरक्रियाको कार्यतालिका बनाई दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुधारमा जोड दिने प्रतिबद्धता गर्छन् । ‘चीन र नेपालबीच सम्पन्न भएका विभिन्न सन्धि, सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयन गर्न/गराउन, सदैव प्रयत्नशील रहनेछु,’ उनले भने, ‘दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ताजा राख्न औपचारिक र अनौपचारिक उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदान–प्रदान गराउन क्रियाशील रहनेछु ।’

प्रकाशित : असार १२, २०७९ १९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×