न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाटै सुरु हुन्छ : कानुनमन्त्री

आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्यसम्पादनाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । मन्त्री शर्माले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेकोसमेत जानकारी दिए । यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रूप दिई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र त्यसको आधारमा नै निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरिने उनले बताए । न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिविरुद्धमा परेका उजुरीहरुलाई फस्छ्र्यौट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए।

'विकृति र विसंगतिको शुरुवात हुने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिबाट हो । हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, उसले गरेर आएको कामको आधारमा न्यायाधीशको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौँ । मेरो र तेरो मान्छे भनेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्‍यौं । त्यसले गर्दा पटकपटक न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक नियुक्ति भयो भन्ने टिप्पणीहरु पनि आयो । पछिल्लो समय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनले केही कुराहरु अघि सारेको छ । जसमध्ये न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले गर्नुपर्ने भन्ने ल्याएको छ । त्यसैले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको छ,' उनले भने ।

मन्त्री शर्माले केही दिनअघि मात्रै कानुन व्यवसायी र एक व्यक्तिको बीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भएको बारे सत्यतथ्य बुझ्न न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेको र ४५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ प्रकरणमा संलग्न सबैलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया थाल्ने बताए ।

त्यस्तै मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्यालगायतका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मन्त्रालय योजना बनाएर नै अघि बढिसकेको बताए । उनले यससम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंग्याउन ७ वटै प्रदेशमा छलफल भइसकेको र अब केन्द्रीय रूपमा काठमाडौंमा छलफल गरेपछि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । उनले कानुन संशोधन भएलगत्तै आयोगमा आवश्यक सुधार गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनेतर्फ सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।