सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा घट्यो [सूचीसहित]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा घट्यो [सूचीसहित]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — इन्धनको मूल्य घटेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा घटाएको छ । स्वचालित प्रणालीअनुसार सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन गरिएको हो । इन्धनको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेमा वा घटेमा समायोजन हुने गर्छ ।

शनिबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ अर्थात १५.१० प्रतिशत घटेको थियो । सो अनुरुप अब यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडा ५.४१ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यस्तै पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा ६.९७ प्रतिशत र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहकमा ७.६८ प्रतिशत घटेको छ । एक प्रदेशभित्रै अर्थात् स्थानीय रुटमा भने पुरानै भाडा यथावत रहनेछ ।

विभागका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा धेरै घटेमा फेरि स्वचालित प्रणाली अनुसार भाडा घट्ने छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा धेरै बढेमा थप बढ्नेछ ।

यस्तो छ अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको नयाँ भाडादर

प्रकाशित : असार १२, २०७९ १२:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हाकिम फकाउँदै ठेकेदार

कामै नगर्ने ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टी, काम गरेको रकम रोक्का र ठेक्का तोड्नेसम्मको कारबाही अघि बढाइँदै
शिव पुरी

रौतहट — सडक डिभिजन कार्यालयले कारबाही गर्न थालेपछि ठेकेदारहरू हाकिम फकाउन लागेका छन् । उनीहरू अनेक बहाना बनाई काम गर्ने मौका दिन अनुरोध गर्न थालेका हुन् । ग्रामीण भेगलाई सडक सन्जालसँग जोड्न सडक डिभिजन कार्यालयले विभिन्न मार्गमा लगाएको ठेक्कामा काम पूरा नभएपछि कारबाही थालिएको हो । 

कामै नगर्ने ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टी, काम गरेको रकम रोक्का र ठेक्का तोड्नेसम्मको प्रक्रिया थालेको डिभिजन कार्यालयले तयारी थालेको छ । कार्यालयले पटक/पटक ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौताअनुसार काम गर्न लिखित र मौखिक ताकेता गर्दै आएको छ । तर कुनै सुनवाइ नभएपछि बाध्य भएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको डिभिजन सडक चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख दरोगाप्रसाद साहले बताए ।

‘हामीलाई ठेक्का तोड्ने र कारबाही गर्ने कुनै रहर छैन्,’ उनले भने, ‘ठेक्का सकार गरेपछि घटाएर (बिलो रेटमा) पारेको भन्दै बहाना बनाएर चुप बस्छन् । उनीहरू सम्झौता गर्छन् अनि साइडमा नगई सम्पर्कविहीन हुन्छन् । अब कारबाहीको विकल्प रहेन । अहिले फकाउन थालेका छन् ।’

ठेकेदार कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी रोक्कादेखि काम गरेको रकमसमेत नदिएपछि निर्माण व्यवसायी सडक कार्यालय धाउन थालेका हुन् । उनीहरू केही समय दिनुस् भनेर फकाउन थालेको प्रमुख साहले सुनाए । ‘हामीले केही ठेकेदार कम्पनीलाई समय पनि दिएका थियौं । तर समय मागेर पनि बेपत्ता हुन थालेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका हौं,’ उनले थपे । सडक सुधार कार्यका लागि कालोपत्रे, कल्भट, कुलोलगायतको कामको सडकले विभिन्न मितिमा ठेक्का लगाएको हो ।

जिल्लाभित्र सञ्चालित विभिन्न योजनाअन्तर्गत सडकको कामको ठेक्का ओगटेर निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती र लापरबाही गरेको छ । त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई सडकले छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो । केही ठेकेदार काम सुरु गरेर सम्पर्कमै छैनन् । अधिकांश निर्माण व्यवसायी बाहिरका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका सहकोषाध्यक्ष सन्तोष साहले बढ्दो मूल्यवृद्धि, ठेक्काको म्याद थप, बिमालगायतका कारण निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेको बताए । ‘ठेक्काको म्याद सकियो भनेर कारबाही गर्ने होइन । यस्तो बेला सम्बन्धित निकायले सहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ठेक्कासम्बन्धी नियमावली, बिमाको दररेटलगायत सहज गरेमात्र निर्माण व्यवसायीहरूले राहत पाउँछन् ।’ सहकोषाध्यक्ष साहले सडक डिभिजन प्रमुख साहलाई निर्माण व्यवसायीलाई परेको मर्का र ठेक्काको कारबाही रोक्ने र समय थप्नेबारे आग्रह गरेका छन् ।

सडक कार्यालयका अनुसार रौतहटको मर्यादपुर–शीतलपुर मेवा सडकको काम अलपत्र छ । २०७६ सालमै ठेक्का लागेको सडकको कामको गौतम ऋषिले सकारेको हो । अहिलेसम्म ४० प्रतिशतमात्र काम भएको छ । त्यस्तै निजगढ, पतौरा, बंकुल सडकको हालत उस्तै छ । यो सडकको ठेक्का लागेको झन्डै ४ वर्ष हुन लाग्यो । अहिलेसम्म ठेकेदारले ४० प्रतिशत मात्र काम गरेको छ । ठेक्का प्रमोदा कन्स्ट्रसनले सकारेको हो ।

बाल्चनपुर जंगलसैया सडकको ठेक्का लिएको सेफमेडल एन्ड कन्स्ट्रसनले दुई वर्षको अवधिमा २० प्रतिशतमात्र काम गरेको सडकले जनायो । भगवती निर्माण सेवाले २०७५ सालमै ठेक्का लिएको गौर–पिपरा, समनपुर सडकको काम अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्र भएको सडक डिभिजनका सूचना अधिकारी यादव सुवेदीले जनाए । ब्रम्हपुरी चोक–परहिया र सकुवादेखि परहिया बेलहियासम्मको सडकको ठेक्का लिएको गीताञ्जली सिंह, खुसी जेभीले कामै नगरेपछि सडक डिभजनले पत्र पठाई बैंक ग्यारेन्टी रोक्का गरेको सूचना अधिकारी यादवले जनाए ।

यसअघि विभिन्न योजनामा ठेकेदारको ढिलासुस्ती र लापरबाही भएको भन्दै योजना ओगटेर सञ्चालन खर्च लगे पनि निर्माणमा लापरबाही र ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरले गृह मन्त्रालयमा लगतसहितको विवरण पठाएको थियो । जिल्लामा सबैभन्दा धेरै पुल र सडक निर्माणको काममा ठेकेदारको लापरबाही देखिएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ५ वटा पुलको निर्माणको काम अति नै सुस्त गतिमा भइरहेको सडकले जनायो ।

त्यस्तै ९ वटा सडक निर्माणको कामको अवस्था उस्तै छ । च्युता–मौलापुर–जयनगर सडकको कामको ठेक्का पाएको थेगी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कैलाली लामो समयसम्म कामै नगरी बस्यो । २ करोड ६९ लाखमा ठेक्का सकार गरेको हो । २०७४ असार ३० गते सम्झौता गरेको सडकको काम २०७५ भदौ ३० गतेसम्म सक्नुपर्ने थियो । कन्स्ट्रक्सनले अहिले आएर धमाधम काम गर्न थालेको सडकले जनायो । ठेकेदार दीपक जोशीले स्थानीय ठेकेदारलाई काम दिँदा ढिला भएको र अहिले तीव्र गतिमा काम भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ११:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×