कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

मुहान सुकेपछि लिफ्टिङको भर

माथिल्ला क्षेत्रका बस्तीमा नदीनालाको पानी तानेर पुर्‍याउने योजना अघि बढे, डिप बोरिङभन्दा लिफ्टिङ आयोजनामा विश्वास 

ओखलढुंगा, खोटाङ, पाँचथर, उदयपुर — पानी उँधो बग्छ तर स्रोतहरू सुक्दै गएपछि उँभो बगाउनुपर्ने बाध्यता सुरु भएको छ । पूर्वका पहाडी जिल्लाहरूमा धमाधम खनिएका सडक र पहिरोले मुहान सुक्न–हराउन थालेपछि खानेपानीको सहज विकल्पका रूपमा लिफ्टिङ योजना परेको छ ।

मुहान सुकेपछि लिफ्टिङको भर

यस्ता योजनाहरू धमाधम निर्माण र सञ्चालन हुँदै छन् । डाँडाका बस्तीले तल्लो तटीय क्षेत्रको पानी तानेर प्यास मेटाउने योजनाहरू पालिकापिच्छे छुट्टाछुट्टै छन् ।

ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ–५ का घमण्डबहादुर पुलामीले भैंसी, सुँगुर र बाख्रा पालेका छन् । हिउँद लागेपछि आपत् सुरु हुन्छन् । थोप्पो नभएपछि उनी गाईबस्तुलाई खुवाउने पानी किन्नुपर्ने बाध्यतामा पर्छन् । बर्सेनि घरधुरी बढे । तर पानीको मुहान सुक्दै गएपछि उनीजस्तै मानेभन्ज्याङका बासिन्दालाई आपत् परेको छ । मोलुङ खोलाको पानी लिफ्टिङ गरेर ल्याउने चर्चा धेरै वर्षदेखि चलेको हो । पानी डाँडा चढ्ला र समस्या समाधान होला भनेर आस गरेकाहरूले पाँच वर्ष बिताइसके ।

मानेभन्ज्याङ सुक्खाग्रस्त गाउँपालिका हो । २०७४ को निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिको मुख्य एजेन्डा घरघरमा पानी पुर्‍याउने थियो । तर एजेन्डामा काम भएन । पालिकाको केन्द्रमै पानी अभाव छ । मोलुङ खोलाबाट लिफ्टिङ गर्न पालिकाले ७ करोड ३७ लाख बजेट छुट्याएपछि तीन वर्षअघि काम पनि सुरु भयो । योजना अझै पुरा भएको छैन । हालसम्म ३ करोड ४४ लाख निकासा भइसक्यो । खोला (मुहान) मा ट्यांकी निर्माण भइरहेको छ । पम्प अपरेटर घर बन्दै छ । विद्युत्को पोल गाड्ने र पानीको पाइप फिट गर्ने काम भइरहेका छन् । खोलादेखि १२ सय मिटर माथि (भर्टिकल) तानेर पानी वितरण गर्ने योजना छ । पुलामी जस्तै ५, ७ र ९ गरी तीन वटा वडाका १५ सय घरधुरी मोलुङ खोलाको पानीले प्यास मेटाउने प्रतीक्षामा छन् ।

यस्तो लामो प्रतीक्षा चिशंखुगढी–३ आँपपानीका १९ घरले भने गर्नु परेन । किनकि गत वर्षदेखि लिफ्टिङको पानी आँगनमा आइपुग्यो । चिशंखुगढी–१ माझीटारका १ सय २५ घरले दूधकोसीको पानी पिउन थालेको ६ महिना भयो । चम्पादेवी–३ चित्रेभाँगेमा लिफ्टिङमार्फत पानी आएको तीन वर्ष भयो ।

करिब एक अर्ब खर्च हुँदै

पानीका स्रोतहरू सुक्दै गए । मुहान अभावका कारण उपभोक्ताले लिफ्टिङको योजना माग गर्न थाले । प्रदेश सरकारमार्फत ओखलढुंगामा हाल १९ वटा लिफ्टिङका योजना सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये अधिकांश निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

लिफ्टिङ योजनाहरू मुहानबाट पानी ल्याउने साविकका योजनाभन्दा महँगो छ । एउटा सामान्य योजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा १ करोडदेखि बढीमा १० करोडसम्म लाग्छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका अनुसार लागत धेरै हुने भएकाले यस्ता योजनाको बजेट क्रमागतमा राखिएको छ । जसले गर्दा एउटा योजना सम्पन्न हुन तीनदेखि पाँच वर्ष लाग्ने गर्छ ।

जिल्लाको आठ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी लिखु, चम्पादेवी, सुनकोसी, मानेभन्ज्याङ र चिशंखुगढी गाउँपालिकामा लिफ्टिङ योजना सञ्चालनमा छन् । चिशंखुगढीमा सञ्चालित योजनाहरू प्रदेश र संघ सरकारको मात्रै छ । अन्य स्थानीय तहले एक दर्जनको संख्यामा लिफ्टिङको काम गरिरहेका छन् । संघीय खानेपानी ढल व्यवस्थापनले चिशंखुगढीमा एउटै लिफ्टिङ योजना २१ करोड ४९ लाख २९ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तीनै तहको सरकारको लिफ्टिङमा करिब एक अर्ब लगानी छ ।

‘अरू विकल्प छैन ,’ चम्पादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज केसीले भने, ‘सबैभन्दा उत्तम लिफ्टिङ हो । नत्र त पिउने पानीका कारण गाउँबस्ती छोड्ने अवस्था भयो ।’ सिँचाइका योजनासमेत लिफ्टिङबाटै गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

लिफ्टिङकै पर्खाइमा हलेसी

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा लिफ्टिङ योजना अलपत्र छ । ५ हजार घरधुरीलाई पानी पुर्‍याउने उद्देश्यले पाँच वर्षअघि योजना सुरु भएको थियो । ९६ करोड ४५ लाख ४ हजार रुपैयाँमा सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्का लिएका थिए । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत ठेक्का लागेका हुन् । लिलिमाबेंसीबाट भुम्जुडाँडा र महादेवबेंसीबाट तुवाचुङको काभ्रेडाँडासम्म दूधकोसीको पानी लिफ्टिङ गरेर वितरण गर्ने योजना थियो ।

लिलिमाबेंसीदेखि भुम्जुडाँडासम्मको लाइन विस्तारका लागि ३७ करोड ९३ लाख ५७ हजारमा ठेक्का लागेको थियो । २०७७ असारभित्र काम सक्ने गरी लामा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो । त्यस्तै महादेवबेंसीबाट तुवाचुङको काभ्रेसम्म मेन लाइन ठेक्का लिएको दिवा–महादेव खिम्ती निर्माण कम्पनीले काम सकेको छैन । ३१ करोड ७५ लाख ९६ हजारमा २०७६ मंसिरमा सक्ने गरी २०७४ असार २१ सम्झौता भएको थियो ।

हालसम्म भौतिक प्रगति ८४ र वित्तीय प्रगति ७७ प्रतिशत रहेको संघीय खानेपानी ढल व्यवस्थापन आयोजना खोटाङका प्रमुख इन्जिनियर हीराकाजी महर्जनले बताए । पानी वितरणको काम रमन सगरमाथा–सगरमाथा घिमिरे जेभी र लामा कन्स्ट्रक्सनले लिएका छन् । सल्लेको महादेवबेंसीबाट तुवाचुङको काभ्रेडाँडासम्म १५ सय मिटरमाथि निकालिएको पानी २०७७ असारसम्ममा वितरण गर्ने गरी रमन सगरमाथा–सगरमाथा घिमिरे जेभीले ठेक्का लिएको थियो । २६ करोड ७५ लाख ५१ हजारको बजेटमा वडा नम्बर ५ को दुर्छिम, ६ को मंगलटार र ७ को महादेवस्थानमा पानी वितरण गर्ने सम्झौता थियो ।

उक्त आयोजनाअन्तर्गत ७३ मध्ये ६६ वटा ट्यांकी तयार भएको छ । ८० किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गर्नुपर्नेमा ५५ किलोमिटर पुगेको छ । आयोजनाको म्याद गत चैतमै सकिएको हो । हालसम्म भौतिक ७० प्रतिशत पुगेको छ ।

कामै नसकी उद्घाटन

सुक्खाग्रस्त सूचीमा परेको पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिकाको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना गत चैत ७ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरे । संघीय खानेपानी ढल व्यवस्थापन आयोजना इलामले ४५ करोड ८६ लाखमा ठेक्का लगाएको थियो । तुम्बेवा–३ का १ हजार ६ सय ४ घरधुरीलाई खानेपानी दिन तमोर खोलाबाट लिफ्टिङ गर्न ठेक्का लगाइएको हो । धारा जडानका काम पनि अधुरै छन् ।

आयोजनाको इलाम प्रमुख सुरतलाल चौधरीले तमोरबाट मौवा बजारसम्म १३ सय ९६ मिटर ठाडो उचाइमा पानी पुर्‍याउने परीक्षण सफल भएकाले उद्घाटन गरिएको बताए । निर्माण कम्पनी कन्काई प्रेरा जेभीका आयोजना प्रबन्धक चन्द्रनारायण चौधरीले काम पूरा भएर उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्न समय लाग्ने बताउँछन् । ‘संघीय खानेपानी ढल व्यवस्थापन आयोजना, गाउँपालिका र उपभोक्ता समितिले जान्ने भएर उद्घाटन गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘काम सक्न समय लाग्छ ।’

२०७६ फागुन ११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जन्म दिन पारेर पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना उद्घाटन गरेका थिए । उक्त आयोजना पनि अधुरै छ ।

३ हजार ४३ घरधुरीमा पानी पुर्‍याउन निर्माण थालिएको तमोर लिफ्टिङ अझैसम्म अपुरै छ । उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीबीच विवाद छ । कुम्मायक गाउँपालिकाको यासोक, स्याब्रुम्बा र रानीगाउँमा प्रदेश सरकारले बनाएको ५ वटा डिप बोरिङ योजना अलपत्र छन् । प्रतियोजना ५० लाखको डिप बोरिङ सञ्चालनमा नआउँदै बिग्रेको छ ।

सुनकोसीबाट लिफ्टिङ

उदयपुरको सुक्खाग्रस्त क्षेत्र लिम्चुङबुङ, ताप्ली, रौतामाई र उदयपुरगढी गाउँपालिकाका ७ हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न सुनकोसी नदीबाट लिफ्टिङ गरिने भएको छ । त्यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । तल सुनकोसी नदी बगे पनि माथि दक्षिण बस्ती वर्षौंदेखि काकाकुल छ । लिफ्टिङ योजनाले आस जागेको रौतामाई गाउँपालिका उपाध्यक्ष भरत थापाले बताए ।

उदयपुर–२ बाट सांसद सुरेशकुमार राईले लिम्चुङबुङ, ताप्ली, उदयपुरगढीको ३ वटा वडा रौतामाईको २ वटा वडासमेतलाई समेटेर सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न पहल गरेका थिए । सरकारले २०७३ चैतमा सुक्खा क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नयाँ आयोजनाका रूपमा सुनकोसी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माण अघि बढाएको हो ।

खानेपानी मन्त्रालयले आव २०७७/७८ मा ९ करोड विनियोजन गरेको र थप १० करोड अर्थसँग मागेर १९ करोडको लागतमा योजना सुरु गरिएको छ । आगामी भदौसम्ममा निर्माण थाल्ने गरी ठेक्का लागिसकेको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले जनाएको छ । आयोजना बनेपछि लिम्चुङबुङका २ हजार ३ सय ४८, ताप्लीका ३ हजार ३१, रौतामाईका ९ सय २४ र उदयपुरगढी गाउँपालिकाका १ हजार गरी ७ हजार ३ सय ३ घरधुरीलाई पानी उपलब्ध हुनेछ ।

लिफ्टिङ कति दिगो ?

लिफ्टिङका थप योजनाहरू सर्भे भइरहेका छन् । सञ्चालनमा आइसकेका लिफ्टिङ कति भरपर्दो र स्थायी हुन्छन् भन्ने परीक्षण भइसकेको छैन । ‘भर्खरै सम्पन्न भएका छन् । केही महिना र वर्ष दिन मात्र पूरा भएको छ,’ खानेपानी डिभिजनका प्राविधिक गोपाल राईले भने, ‘यो कति दिगो हुने भनेर अहिले भन्न सकिँदैन ।’

लिफ्टिङसँग सम्बन्धित विज्ञ प्राविधिक स्थानीयस्तरमा छैनन् । भएकै अन्य विषयका प्राविधिकले इस्टिमेट गरी योजना सञ्चालन गरिएको छ । पानी तान्ने उचाइ (भर्टिकल हाइट) र पानीको क्षमताका आधारमा पम्पसेट खरिद गरिएको छ । त्यस्तो पम्पसेट नियमित मर्मत गरिरहनुपर्ने हुन्छ । सौर्य ऊर्जा वा विद्युत्बाट पम्पसेट सञ्चालन गरिन्छ । पम्पले नदी वा मुहानबाट पानी तानेर डाँडामा पुर्‍याएपछि जम्मा गरी वितरण गरिन्छ । लिफ्टिङ योजनामा सौर्य ऊर्जा जडान गर्दा संघ सरकारले निःशुल्क मर्मत गर्ने प्रावधान छ । विद्युत्बाट चलाए न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था छ ।

खानेपानी ढल व्यवस्थापन आयोजना खोटाङका प्रमुख इन्जिनियर हीराकाजी महर्जन लिफ्टिङका योजना दिगो हुने बताउँछन् । ‘विद्युत्मा समेत न्यूनतम शुल्क लाग्ने भएकाले उपभोक्ताका लागि अब लिफ्टिङ सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो,’ उनले भने, ‘यो दिगो प्रविधि हो । पम्पको नियमित मर्मतलगायतका कामचाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ लिफ्टिङसँगै सिँचाइका लागि डिप बोरिङका योजनासमेत सुरु भएका छन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?