नेपाललाई उच्च शिक्षाको हब बनाएर विद्यार्थी भित्र्याउन सकिन्छ : राज्यमन्त्री श्रेष्ठ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाललाई उच्च शिक्षाको हब बनाएर विद्यार्थी भित्र्याउन सकिन्छ : राज्यमन्त्री श्रेष्ठ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले नेपाललाई उच्च शिक्षाको हब बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

शुक्रबार ‘कान्तिपुर हिसान एडुफेयर’को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना गरी बाहिर जाने विद्यार्थी रोक्न सकिने बताएका हुन् ।

निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा मात्रै शिक्षामा गुणस्तर सुधार्न सकिने उनले बताए । 'सरकारले पनि लगानी बढाउनुपर्छ । सरकारले सबैभन्दा बढी शिक्षामै लगानी गरेको छ । अहिले पब्लिक-प्राइभेट-पार्टनरसिपमै शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नुपर्छ । राज्यले पनि नयाँ-नयाँ नमुना विद्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामान्य शिक्षाभन्दा सीपमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ,' उनले भने ।

निजी क्षेत्रले सरकारसँगै सहकार्य गरेर उच्च शिक्षामा ठूलो लगानी गरेर विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने उनले बताए । 'नेपाललाई उच्च शिक्षाका लागि हब बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ । हामीलाई ११ वटा विश्वविद्यालयले पुग्दैन । अझै २५ वटा विश्वविद्यालय हामीलाई चाहिन्छ । त्यसैले नेपाललाई शैक्षिक हब बनाएर बाहिरबाट विद्यार्थी तान्न सकिन्छ । यसले नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जानेलाई पनि रोक्न सकिन्छ । साथै बाहिरका विद्यार्थीलाई भित्र्याएर वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन पनि सकिन्छ,' उनले भने ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १२:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वीरगन्ज महानगरले ल्यायो ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाखको बजेट

भूषण यादव

वीरगन्ज — वीरगन्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरसभाको ११औं अधिवेशनमा उपमेयर इम्तियाज आलमले ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत बजेटमा चालूतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार र पूँजीगततर्फ एक अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । महानगरपालिकाको कूल बजेटमध्ये अधिकांश बजेट संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदान नै हो ।

बजेटमा महानगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आय व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम पनि समावेश गरेको उपमेयर आलमले जनाए । वीरगन्ज महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५५ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

महानगरपालिकाको अगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमध्ये आन्तरिक आय तथा राजस्वबाट ९५ करोड, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र ससर्त अनुदान समेतबाट एक अर्ब ७० करोड ६२ लाख ५८ हजार, मधेस प्रदेश सरकारबाट ७ करोड ९८ लाख २४ हजार, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाका लागि दातृ संस्था एसियाली विकास बैंकबाट १२ करोड ६१ लाख ८५ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट २ करोड, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पर्साबाट ९६ लाख, युनिसेफबाट २५ लाख रुपैयाँ जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उल्लेखित स्रोत परिचालन गर्दा नपुग हुन आउने ४४ करोड १९ लाख ५९ हजार चालु आवको अन्त्यमा स्थानीय सञ्चित कोषमा रहेको नगद मौज्दातबाट बेहोरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मेयर राजेशमान सिंहले अगामी आवको नीति अधिवेशनमा पेश गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १२:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×