एसपीपीमा किन बोल्यो चीन ?

चीनको सरकारी मिडिया सिन्ह्वाका अनुसार बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले एसपीपीमा अगाडि नबढ्ने नेपालको निर्णयलाई प्रशंसा गरेका हुन् । पत्रकारले उनलाई नेपालबाट एसपीपी अस्वीकार भएको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । जवाफ दिने क्रममा वाङले विभिन्न राजनीतिक दल र गुट, सरकार, सेना र नेपाली जनताले एसपीपीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको सैन्य र सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा हेरेकाले नेपालमा व्यापक रूपमा विवादित भएको उल्लेख गरेका थिए । नेपालीले राष्ट्रिय हित र असंलग्न एवं सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका आधारमा एसपीपीमा आबद्धता अस्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपालको मित्रवत् र नजिकको छिमेकी तथा रणनीतिक सहयोगी साझेदार भएकाले चीन नेपाल सरकारको निर्णयको प्रशंसा गर्छ,’ वाङले भने ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता र नेपालको स्वतन्त्र र गैरअखण्डताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई चीनले निरन्तर समर्थन गर्ने पनि बताए । चीन नेपालसँग मिलेर क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायित्व र साझा समृद्धिको रक्षा गर्न चीन तयार रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७२ कात्तिक १० मा नेपाली सेनाले पहिलो पटक एसपीपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकालाई अनुरोध गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सरकारको स्वीकृतिमा अमेरिकी राजदूतलाई पत्राचार गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा पनि क्षत्रीले एसपीपीमा नेपाली सेनालाई आबद्ध गराउन पत्र लेखेका थिए । अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपालको अनुरोधलाई स्वीकार गरेको थियो । अमेरिकाले त्यही वर्ष सार्वजनिक गरेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको प्रतिवेदनमा एसपीपी उल्लेख थियो । मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकालाई पत्र लेखेर एसपीपीमा आबद्ध नहुने जानकारी दिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले गत फागुनमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको एमसीसी परियोजना स्वीकार गरेको थियो । उक्त परियोजना विशुद्ध पूर्वाधार र ऊर्जा विकास रहेको निष्कर्षसहित एमसीसी सम्झौतालाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसद्ले अनुमोदन गरेको थियो । उक्त अनुमोदनप्रति चीन असन्तुष्ट थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई मित्रराष्ट्रसँग नेपालले के गर्ने भन्ने विषय विशुद्ध आन्तरिक भएकाले अरू मुलुकले प्रतिक्रिया दिनु राम्रो नभएको बताए । ‘नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार के लिने वा के नलिने अथवा के गर्ने वा नगर्ने मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘एमसीसी नेपालका लागि सही परियोजना थियो, हामीले लियौं । एसपीपी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअनुसार भयो । त्यसैले हामी त्यसतिर गएनौं ।’ भट्टराईले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा टिप्पणी गरिरहँदा चीनले आफूलाई रणनीतिक सहयोगी साझेदार भएको उल्लेख गर्नु आफैंमा प्रश्न सोध्नुपर्ने विषय रहेको बताए ।

भूराजनीतिक जानकार तथा पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात नेपाल र अमेरिकासँग सम्बन्धित एसपीपीबारे चीनले टिप्पणी गर्नुले नेपाल भूराजनीतिक रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान भएको प्रस्ट पारेको बताउँछन् । ‘नेपाल आफू खेल मैदान होइन, खेलाडी भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । अरूले हाम्रो खेल मैदान प्रयोग नगरून्,’ उनले भने । बस्न्यातले नेपाल शक्ति केन्द्रसँग कूटनीतिक, सैन्य शक्ति वा अन्य हिसाबमा योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

भूराजनीतिक जानकार रूपक सापकोटा एसपीपीमाथि चीनले गरेको टिप्पणीलाई स्वाभाविक मान्छन् । ‘नेपालको अमेरिका वा अन्य कुनै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सीमा जोडिएको छिमेकीका नाताले चीनले चासो राखेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जुनै शक्ति राष्ट्रले पनि हामीसँग रणनीतिक चरित्रको साझेदारी वा सहकार्य गर्न खोजे अर्को मुलुकले चासोपूर्वक हेर्छ भन्ने देखिन्छ ।’