अख्तियार अनुसन्धानमा रहेका ज्वार्चन निगम महाप्रबन्धक- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अख्तियार अनुसन्धानमा रहेका ज्वार्चन निगम महाप्रबन्धक

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — आर्थिक अनियमितता आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा रहेका दीपुराज ज्वार्चनलाई सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको ‘अस्थायी’ महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल एयरलाइन्स (न्यारोबडी–३२०) का विमान चालक ज्वार्चनलाई कार्यकारी अधिकारसहित बिहीबार नियुक्त गरेका छन् ।

ज्वार्चनमाथि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन, निगमभित्र आर्थिक अनियमितता, विमान चालकको उडान तालिका निर्धारणमा विभेद, कानुनी प्रावधानविपरीत अपरेसन डाइरेक्टरमा नियुक्तिलगायत दर्जन बढी आरोप छन् । ‘निगमका विमान चालकको तालिम (सिमुलेटर ट्रेनिङ) का लागि विदेशमा केन्द्र छनोट गर्दा बढी कबोल गर्नेलाई जिम्मा दिएको, विमान चालकको उडान तालिका निर्धारणमा विभेद, योग्यता नपुगेका ज्वार्चनको अपरेसन डाइरेक्टरमा नियुक्ति, अपरेसन डाइरेक्टरको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड संशोधन, विदेशी विमान चालकले तिर्नुपर्ने आयकरबापतको रकम गैरकानुनी छुट दिई निगमबाटै भुक्तानीलगायत आरोपलाई एकै ठाउँमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

अख्तियारले गत वैशाख ७ मा मात्रै निगमलाई पत्र लेख्दै ‘दीपुराज ज्वार्चनलाई अपरेसन डाइरेक्टरमा नियुक्ति गर्दा सोको कानुनी आधार र प्रक्रिया’ तथा जापानको नारितामा ‘क्रु’ हरू बस्नका लागि तीनतारे नारिता होटल छनोट गर्दा लिइएका आधारहरू’ खुलाएर १० दिनभित्र राय/प्रतिक्रिया पठाउन निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष (हाल निलम्बित) युवराज अधिकारीले जवाफ पठाउँदै ज्वार्चनलाई अपरेसन डाइरेक्टरमा नियुक्त गर्दा तत्कालीन व्यवस्थापनले कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेको र जापानमा क्रु बस्नका लागि होटल छनोट गर्दा ‘अनियमितता भएको’ स्वीकार गर्दै कानुन मिच्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । यस विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने ज्वार्चनमाथि अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै थप विषय बोल्न नमिल्ने बताए ।

निगममा अनियमितता भएको उजुरीपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७७ कात्तिक २३ मा सतर्कता केन्द्रका एसपी राजेन्द्रकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा डीएसपी बुद्धिराम खनाल र शाखा अधिकृत भावना पुडासैनी सम्मिलित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले ७ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन २०७८ असार ३ मा बुझाउँदै अनियमिततामा संलग्न ज्वार्चनसहितलाई कारबाही र हिनामिना भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गर्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आरोपितमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन अख्तियारमा प्रतिवेदन पठाएको थियो । त्यसमाथि अख्तियारको अनुसन्धान पूरा नहुँदै मन्त्री आलेले ज्वार्चनलाई नै निगमको नेतृत्वमा अस्थायी नियुक्ति दिएका हुन् । अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्ति नै निगमको महाप्रबन्धकमा नियुक्ति हुँदा यसअघिका प्रमाण पनि लोप हुन सक्ने जोखिम रहेको एक उच्च अधिकारीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार पर्यटनमन्त्री आलेको प्रस्तावमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । मन्त्री आलेले अध्यक्ष अधिकारीलाई कार्यकक्षमै अश्लील गालीगलोज गरेको अडियो केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको थियो । त्यस विषयमा आलेको सार्वजनिक आलोचना भइरहेका बेला अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो । अधिकारीले सम्हाल्दै आएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने गरी ज्वार्चनले नियुक्ति पाएका हुन् ।

जापानको नारितामा नेपाल एयरलाइन्सको उडान भर्दा ‘क्रु मेम्बर’ बस्नका लागि पाँचतारे होटल व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्तविपरीत तीनतारे होटल ‘नारिता गार्डेन इन’ लाई छनोट गरेको आरोप ज्वार्चनमाथि छ । यसमा करिब सवा ३ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।


अख्तियारले क्याप्टेन दीपुराज ज्वार्चनका विषयमा राय/प्रतिक्रिया माग्दै गत वैशाखमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई लेखेको पत्र ।

निगमले ज्वार्चनलाई २५ जुलाई २०१९ मा अपरेसन डाइरेक्टर नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्तिताका निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा मदन खरेल थिए । ज्वार्चनको नियुक्तिको १ महिनामै खरेल हटेका थिए । कार्यकारी अध्यक्षमा अधिकारी आएको केही महिनापछि ज्वार्चन अपरेसन डाइरेक्टरबाट हटे तर त्यही बीचमा अपरेसन डाइरेक्टर हुन न्यूनतम योग्यता २० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधानलाई घटाएर ज्वार्चनले १० वर्ष भए पुग्ने बनाए । ज्वार्चन सन् २००७ मा निगममा प्रवेश गरेका हुन् । अपरेसन डाइरेक्टर हुँदा उनी १२ वर्षको अनुभव भएका चालक थिए । त्यसैले उनले आफ्नै लागि मापदण्ड नै संशोधन गरेका थिए ।

विदेशी चालकलाई तोकिएको उडान अवधि पूरा नगरी सन् २०२० को ११ महिनामा पारिश्रमिक भुक्तानी गराएको आरोप पनि ज्वार्चनमाथि छ । विदेशी चालकलाई कानुनविपरीत आयकरमा छुट पनि दिइएको थियो । जसका कारण कोभिड महामारीका बेला १५ विदेशी चालकले उडान नै नभरी निगमबाट करिब १७ करोड रुपैयाँ बुझे तर आयकर तिरेनन् । आयकर निगमले नै बेहोरेको थियो । आयकर निगमको दायित्वमा रहने गरी भएको निर्णयलाई सतर्कता केन्द्रले ‘गैरकानुनी र अनियमितता’ भन्दै निर्णयमा संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

प्रशिक्षक चालकमा नेपालीलाई वञ्चित गराएर विदेशी ल्याएकामा पनि सतर्कता केन्द्रले अनियमितता र अपारदर्शी भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । नेपाली प्रशिक्षक चालकबाट तालिम गराएको भए निगमलाई ५७ हजार ३ सय ४० अमेरिकी डलर लाग्ने तर नेपाली प्रशिक्षकलाई ३२ घण्टाको मात्रै अवसर दिएर १ सय ५६ घण्टा विदेशी प्रशिक्षकबाट तालिम गराइएको र यसमा निगमले ९१ हजार ६ सय ६० डलर बेहोरेको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । विदेशीबाट प्रशिक्षण गराउँदा निगमलाई ३४ हजार ३ सय २० डलर थप भार परेको सतर्कता केन्द्रले औंल्याएको थियो । त्यस्तै ५५ वर्ष उमेर पुगेको र कार्य अवधि ६ वर्षभन्दा कम भएको चालकलाई विदेशी तालिममा पठाउन नपाइने व्यवस्था रहेकामा ज्वार्चनले ६० वर्ष पुगेका गोपालसिंह विष्टलाई करिब ४० लाख रुपैयाँ निगमबाट खर्च बेहोरेर बहराइनस्थित गल्फ एभिएसन एकेडेमीमा पठाएका थिए ।

ज्वार्चनमाथिको अनुसन्धानलाई अनदेखा गरेर बहिर्गमन उन्मुख मन्त्री आलेले नियुक्ति दिएका हुन् । मन्त्री आलेलाई उनको दल एकीकृत समाजवादीले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । मुस्ताङ घर भएका नवनियुक्त महाप्रबन्धक ज्वार्चनका बुबा पनि निगममै वाइडबडी विमानका चालक हुन् । उनकी आमा निगमको क्याबिन क्रु विभागकी प्रमुख छिन् ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रीलंकाली अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा

इन्धन, औषधि र खाद्यान्नको चरम अभाव
प्रधानमन्त्री भन्छन्– ‘आयात गर्न सकिने अवस्था छैन’
एजेन्सीहरू

कोलम्बो — श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले मुलुकको अर्थव्यवस्था टाट पल्टिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले बुधबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा गरेका हुन् ।

‘देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा टाट पल्टिएको छ,’ उनले भने । देशको अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत साझेदार संस्थासँग सरकारले सहयोगको प्रस्ताव गरेको विक्रमासिंघेको भनाइ छ ।

श्रीलंकाले केही महिनादेखि स्वतन्त्रतायताकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । श्रीलंकामा हाल इन्धन, औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको चरम अभाव छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएसँगै इन्धन आपूर्ति लगभग ठप्प छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अकासिएका कारण जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ ।

सडकछेउमा खाना पकाउँदै राजधानी कोलम्बोका स्थानीय ।तस्बिर : एपी

श्रीलंकाली आयल निगम उधारोका कारण चुर्लुम्मै डुबेका कारण इन्धन आयात गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको पनि विक्रमासिंघले बताएका छन् । संसद्मा गरेको सम्बोधनका क्रममा उनले सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसन ७ सय मिलियन डलर ऋणमा रहेको जनाए । ‘त्यसकारण कुनै पनि मुलुक तथा संस्था हामीलाई इन्धन आपूर्ति गर्न तयार छैनन्,’ उनले भने, ‘कतिपय त नगदमा पनि इन्धन आपूर्ति गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।’

कठिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका विक्रमासिंघेले पनि अर्थतन्त्र तत्काल सुधार गर्ने सम्भावना नदेखिएको आलोचकहरूको भनाइ छ । आलोचनाबाट जोगिन विक्रमासिंघेले अघिल्लो सरकारका कारण देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको तर आफूले त्यसलाई उकास्न लागिपरेको बताउँदै आएका छन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेबाट एकदमै न्यून आशा गर्न सकिन्छ,’ अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका फेलो तथा अर्थविद् अनित मुखर्जी भन्छन् । श्रीलंका रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले यस्तो मुलुकलाई अस्तव्यस्त छाड्न नहुने बताउँछन् । आर्थिक संकट गहिरिँदै गएपछि कतिपय देशले भने श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेसँगको टेलिफोन कुराकानीमा अमेरकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकनले आफ्नो देश श्रीलंकासँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन् । अत्यावश्क वस्तुको आयातका लागि तत्काल कम्तीमा ५ अर्ब डलर आवश्यक रहेको विक्रमासिंघेको भनाइ छ । उपभोग्य वस्तुको विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, रासायनिक मलको प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध र मुद्रास्फीतिका कारण गत अप्रिलमा श्रीलंकामा खानेकुराको मूल्य कम्तीमा ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो ।

श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमसिंघे । तस्बिर : रोयटर्स

विश्व बैंकले पनि श्रीलंकालाई करिब ७० करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउने जनाइसकेको छ । विश्व बैंकका श्रीलंका प्रबन्धक चियो कान्डाले श्रीलंकाका विदेशमन्त्री जीएल पेइरिससँगको भेटमा सहयोगका प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसका साथै श्रीलंका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत अन्य संस्था र दातृ राष्ट्रहरूलाई सहायताका लागि आग्रह गर्दै आएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीसँगै पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर, इन्धनको मूल्यको वृद्धि, रुस–युक्रेन युद्ध र लोकप्रियताका लागि कर कटौती गर्ने सरकारको निर्णयका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको हो । संकट गहिरिएसँगै भारतले श्रीलंकासँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको छ । भारतले श्रीलंकालाई १ अर्ब ९० करोड डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । त्यस्तै, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका लागि अन्य सहयोग दिन सकिने पनि भारतको भनाइ छ ।

श्रीलंकासँग आफूअनुकूल कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्न डेढ दशकदेखि भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा जारी छ । श्रीलंका हिन्द महासागरको रणनीतिक स्थानमा रहेका कारण पनि सम्बन्ध सुधार्न दुई देश प्रतिस्पर्धामा छन् । विगतमा श्रीलंकासँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध थियो । तर केही वर्षयता चीनसँग नजिकिएको श्रीलंकालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन भारतलाई हालैको आर्थिक तथा राजनीतिक संकटले अवसर मिलेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा श्रीलंकाको वैदेशिक ऋणमध्ये चीनको दायित्व १० प्रतिशतभन्दा माथि थियो । आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएपछि श्रीलंकाले सन् २०२१ मा मुद्रा सटही सुविधाअन्तर्गत चीनबाट १४ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर लिएको थियो । हाल श्रीलंकाको ५१ अर्ब डलर वैदेशिक ऋण छ । यो वर्ष मात्रै उसले ७ अर्ब तिर्नुपर्ने छ ।

पछिल्लो समयमा संकट गहिरिएपछि भने भारतले श्रीलंकालाई उल्लेखनीय सहयोग गर्दै आएको छ । श्रीलंकालाई भारतले ठूलो परिणाममा रासायनिक मल र इन्धन पठाइसकेको छ । त्यस्तै, भविष्यमा थप सहयोग पठाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । तर आगामी दिनमा भारतले आफ्नो श्रीलंका नीतिमा के–कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हेर्न भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ ।

श्रीलंकामा पछिल्लो समय देखिएको संकट सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएयताकै सबैभन्दा ठूलो हो । अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएपछि सरकारको समर्थन र विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीबीच झडपहरू भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले राजीनामा दिएका थिए । त्यसलगत्तै विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर राष्ट्रपति गोटाभाय राजपाक्षले पनि राजीनामा दिनुपर्ने भनी प्रदर्शनकारीले विरोध जारी राखेका छन् । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएका झडपमा एक सांसदसहित दर्जनौंको मृत्यु भइसकेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार कम्तीमा ५ सय जना घाइते भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×