पिछडा वर्ग पहिचान गर्नै सकस- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पिछडा वर्ग पहिचान गर्नै सकस

विभिन्न जातको एउटै थर भएकाले समस्या
गणेश राई

विराटनगर — आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका तथा दलित र आदिवासी जनजातिमा नपरेका तराई–मधेसका समुदायले पिछडा वर्गमा सूचीकृत गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आए पनि आधिकारिक अध्ययन, अनुसन्धानको अभावमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग अन्योलमा छ । समावेशी आयोग ऐन, २०७४ मा पिछडा वर्ग तथा समुदायको हक, अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाले पिछडा वर्ग पहिचान गर्न गाह्रो भएको बताए । ‘ऐनमा थर सूचीकरण भनिएको छ, व्यवहारमा जात सूचीकरण गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ,’ अध्यक्ष तिमल्सेनाले भने, ‘पिछडा वर्गले आफूलाई हिन्दू वर्णव्यवस्थामा नपर्ने मूलतः तराईमा बसोबास गर्ने छुट्टै जातका रूपमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । समस्या यहींनेर रहेको छ ।’

सरकारले आयोग गठन हुनुअघि २९ वटा जातका समुदायलाई पिछडा वर्गमा सूचीकृत गरेको थियो । उक्त सूचीसहित ४१ वटा समुदाय पिछडा वर्गमा रहेको राष्ट्रिय पिछडा वर्ग महासंघको दाबी छ । तराई–मधेसका पिछडा वर्गका समुदायले मगही, मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी र अवधी मातृभाषा बोल्दछन् भने क्षेत्रगत रूपमा उनीहरूका आ–आफ्नै संस्कार संस्कृति छन् । आयोगका अध्यक्ष तिमल्सेनाका अनुसार पिछडा वर्गभित्र चार सयभन्दा बढी थर रहेका छन् । उनका अनुसार विभिन्न जातको एउटै थर भएकाले पहिचान गर्न समस्या आएको हो ।

राष्ट्रिय पिछडा वर्ग महासंघका अध्यक्ष कौशलकुमार सिंह कुशवाह पहाड र मधेसमा जात र थरबारे बुझाइ फरक परेको बताउँछन् । ‘पिछडा वर्गको जातमा जुन राखिएको छ, ती जातहरूमा बुझाइमा फरक छ, मधेस र पहाडमा,’ उनी भन्छन्, ‘पहाडतिर थर भन्नेबित्तिकै जात भन्ने बुझिन्छ । जस्तो पौडेल भन्नेबित्तिकै बाहुन भन्ने बुझिन्छ । कार्की भनेपछि क्षत्री हो । तर मधेसमा त्यसरी बुझिन्न । जस्तो मेरो सिंह थर हो । सिंह थर मधेसका राजपुत, दनुवार, कुर्मीले पनि लेख्छन् । म कुशवाह जातको हो ।’

महासंघले दावी गरेको पिछडा वर्गका जातहरूमा कुशवाहा, कुर्मी, कुम्हार, कहार, केवट, कानु, कलवार, कमार, तेली, नुनिया, बनियाँ, बरैई, बढैई, भडिहर, माली, मल्लाह, यादव, राजभर, राजधोव, रौनियार छन् । यसैगरी लोहार, लोध, सुडी, सोनार, हजाम, हुलवाई, अमात, केवरत, बिन, जोगिया, कलाल, कमलापुरी वैश्य, पटनवार, कालाबन्जर, वोट, कथबनिया, कमकर, चनउ, लहेरी, ठठेरी/कशेरा, पटवा र बन्जारा छन् । ती जातभित्र धेरै थरहरू रहेका छन् ।

‘मधेसीको नाममा आरक्षण दिँदा मधेसका माथिल्लो र पहुँचवालाले मात्र आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन्,’ मधेसी समुदायमा सबै वर्ग, समुदाय र जातजाति रहेको उल्लेख गर्दै महासंघका अध्यक्ष कुशवाहले भने, ‘त्यसैले पिछडावर्गका लागि छुट्टै क्लस्टर कायम गरी आरक्षण व्यवस्था लागू हुनुपर्छ ।’

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय पिछडा वर्ग अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष वीरबहादुर महतो कुल जनसंख्या १८ प्रतिशत पिछडा वर्ग रहेको र त्यसमा ४२ वटा थर रहेको दाबी गरे । छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै नेपालमा पनि पिछडा वर्गलाई ओबीसी (अदर ब्याकवार्ड क्लास) मा राखिने पर्ने उनले बताए । ‘राज्यले अनुसन्धान गरेर जातजाति वर्गीकरण गरी सूची प्रकाशन गर्नुपर्छ,’ राज्य पक्षबाट समावेशिताको नीति तथा आधारहरूलाई वैज्ञानिक हुनपर्ने उल्लेख गर्दै महतोले भने, ‘पिछडा वर्गको पहिचान भाषा, संस्कृति परम्पराको संरक्षण पहल गर्नुपर्छ ।’

आयोगले विराटनगर, सप्तरी, वीरगन्ज, नवलपरासी, रौतहट र कपिलवस्तुमा सम्बन्धित जातीय समुदायसहितको गोष्ठी गरेको अध्यक्ष तिमल्सेनाले जनाए । ‘अब जातीयतामा होइन, वर्गीय रूपमा आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ पिछडा वर्ग पहिचानले आरक्षणमा समस्या हुने ठहर गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमल्सेनाले भने, ‘तर अझै पनि सरकारलाई सिफारिस गर्न निचोडमा पुगिसकेका छैनौं ।’

दलित आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोगको ऐनले समेत थर सूचीकरण कार्यसम्पादन गर्न निर्देश गरेको छ । पिछडा वर्गभित्र रहेको दाबी गरिएका थरहरू दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, जनजातिमा सूचीकृत रहेका छन् ।

अध्येता तथा लेखक भोला पासवान फरक–फरक आयोगले अलग–अलग जात र थर सूचीकरण गर्न नहुने बताउँछन् । ‘नेपालमा विभिन्न जातिजाति छन् र अनेक थरहरू छन्,’ जात र थरको विषय विरोधाभासपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै पासवानले भने, ‘पिछडा वर्गको सूचीकरण समावेशी आयोगले मात्रै गरेर हुन्न । सरोकारवाला सबै आयोगहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञहरूसहित जातीय क्लस्टर राखेर थर सूचीकरण गर्न आवश्यक छ । नत्र यो बजेट पचाउने मेलोमात्र हुन्छ ।’ उनी थर सूचीकरण प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने विषय नभई दीर्घकालीन उपादेयता दिने गरी हुनुपर्ने बताउँछन् ।

महासंघले पिछडा वर्गलाई समावेशिताका लागि प्रशासनिक, सुरक्षा, न्याय सेवालगायत क्षेत्रमा हुने नियुक्ति र सेवा प्रवेशमा तथा एक पटक बढुवामा समेत आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यसैगरी राजनीतिक सहभागिताका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै निकायमा हुने विधायिकामा पिछडा वर्गका छुट्टै क्लस्टर कायम गरी समानुपातिक समावेशी गराउन पनि महासंघको माग छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ११:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेलायती दूतावाससमक्ष बिगेसोको १६ बुँदे माग

गणेश राई

काठमाडौँ — ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) सिंगापुर गोर्खाज् विभागले सिंगापुर पुलिससरह समान कामको समान ज्याला पाउनु पर्ने माग गरेको छ । आफ्ना १६ बुँदे मागलाई लिएर शुक्रबार काठमाडौंको लैनचौरस्थित बेलायती दूतावासमा बिगेसोले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सिंगापुर प्रहरीमा काम गर्ने गोर्खाहरूले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू सिंगापुरका नागरिकले पाउनेभन्दा धेरै अन्तर रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

‘एउटै संस्थामा एकै प्रकृतिका काम गर्ने दुई देशका नागरिकले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाबीच यस्तो अन्तर हुनु अत्यन्त दु:खद् पक्ष हो,’ विभेदबारे भनिएको छ, ‘सिंगापुर प्रहरीमा सवोरत हुँदासम्म हामी गोर्खा प्रहरीहरूका श्रीमती र उमेर पुगेका हाम्रा छोराछोरीहरूले उनीहरूको योग्यताअनुसार सिंगापुरमा कुनै काम गर्न पाउँदैनन् । सिंगापुर गोर्खाका विधुवाहरूलाई पेन्सनको सुविधा छैन ।’

७३ वर्षदेखि सिंगापुर गोर्खा भर्तीको क्रम जारी रहेको तर बेलायत र सिंगापुर सरकारबाट अन्याय र चर्को विभेद भएको बिगेसोको ज्ञापनपत्र उल्लेख छ । ‘सिंगापुरसँग नेपाल सरकारको कुनै सन्धि सम्झौताबिना अहिलेसम्म बेलायत सरकारले हामीलाई सिंगापुरका लागि भर्ती पठाएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा छ, ‘तर हामीप्रति बेलायत, नेपाल र सिंगापुर को जिम्मेवार छ भन्ने अन्योलता छ । तसर्थ हाम्रो पहिचान के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।’

ब्रिटिस गोर्खा र सिंगापुर पुलिसलाई बेलायतले नै भर्ती गर्दै आएको छ । तर सिंगापुर पुलिसमा भर्ती गरिएकाहरू सिंगापुर सरकारको मातहतमा छैनन् । र सिंगापुरका सैनिकसरह गोर्खाहरूको तलब सेवा सुविधा नरहेको बिगेसोले जनाएको छ । बेलायतले ब्रिटिस गोर्खा र तिनका परिवारलाई आवासीय सुविधा दिएकाले गोर्खा कन्टिजेन्ट सिंगापुर पुलिस फोर्स र तिनका परिवारलाई पनि आवासीय सुविधा दिइनु पर्ने बिगेसोको माग छ ।

यसैगरी सेवा अवधिकै बेला दुर्घटनामा परी वा स्वास्थ्यका कारण सेवाबाट बिदा दिएर नेपाल फर्काइएका सिंगापुर गोर्खाहरूलाई पेन्सन र क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था नरहेको जनाइएको छ ।

बिगेसोका सभापति पदमसुन्दर लिम्बुको नेतृत्व टोलीले रत्नपार्कदेखि लैनचौरसम्म मौन जुलुस प्रदर्शन गरेर दूतावासका प्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । टोलीमा बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्तीमगर, महिला समिति संयोजक सुलोचना गुरुङ, वरिष्ठ सल्लाहकार ओम गुरुङ, परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पूर्वसांसद परी थापालगायत सहभागी थिए । आफ्ना मागलाई सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी राख्ने सभापति लिम्बुले बताए ।


प्रकाशित : असार ३, २०७९ २१:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×