मन्त्रीको अवज्ञाले एकीकृत समाजवादीमा तनाव

मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पार्टी नेतृत्वले ताकेता गरेसँगै तनाव पनि बढ्दो छ । बुधबार साँझ अध्यक्ष नेपालको निवास पुगेका बहालवाला मन्त्रीहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न चेतावनी दिएका थिए । सोही क्रममा केहीबेर चर्काचर्कीसमेत भएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए । ‘हुन त रामकुमारी (झाँक्री) जीको आवाज नै चर्को हो तर केहीबेर स्थिति तनावयुक्त थियो,’ ती सांसदले भने, ‘नयाँ मन्त्रीको सूचीमा महिला छैनन्, दाङबाट दुई जना (मेटमणि चौधरी र हीरा केसी) किन भन्ने उहाँहरूको प्रश्न थियो ।’

आफूहरूको कमजोरी के हो जसका कारणले हटाउनुपर्‍यो भन्ने मन्त्रीहरूको प्रश्न थियो । ‘अहिले मन्त्री के मापदण्डका आधारमा छानिएको हो ? बहालवाला मन्त्रीको दोष के हो ? छर्लङ्ग नभएसम्म मन्त्रीबाट हटाउने विषय सह्य छैन,’ मन्त्रीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने ।

जवाफमा नेपालले ६ महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने पूर्वसहमतिअनुरूप भएको पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हुने भन्दै सम्झाउने प्रयास गरेका थिए । तर, पार्टी विभाजनका बेला संख्या र स्रोत जुटाउन सहयोग गरेका प्रेम आले र कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठलाई बलात् हटाउन नेपाल हच्किएका छन्, त्यस्तै विरोध खतिवडा र रामकुमार झाँक्रीको पनि समर्थन नरहे पार्टीको भविष्य नै संकटमा पर्ने डर पनि उनलाई छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि बहालवाला मन्त्रीहरूप्रति लचिलो बन्दा एकीकृत समाजवादीको निर्णय अलपत्र छ ।

पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकबाट निर्णय गराएर अध्यक्ष नेपालले प्रस्तावित मन्त्रीहरूको नाम २२ जेठमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका थिए । निर्णय गराउनुपूर्व अध्यक्ष नेपाल र महासचिव बेदुराम भुसालले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले ‘ओके’ भनेपछि सचिवालय बैठकले मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेको नेताहरूको दाबी छ ।

आफूहरूसँग सल्लाह नगरी निर्णय गरेर सार्वजनिक गरेको भन्दै मन्त्रीहरू प्रतिवादमा उत्रिएका छन् भने निर्णय अवज्ञाले भएको भन्दै पार्टी नेतृत्व असन्तुष्ट छ । ‘निर्णय गोप्य राख्ने र यसबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिने सहमति थियो तर निर्णय मिडियामा पुगेपछि साथीहरूको गुनासो छ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘तर पार्टीले निर्णय गरेपछि नैतिक रूपमा उहाँहरू फिर्ता आउनुपर्थ्यो, त्यो गर्नुभएन । उल्टै प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षलाई भेटेर हामीलाई नहटाउनुस्, माधव कमरेडलाई सम्झाउनुस् भन्न पुग्नुभएछ । त्यसपछि यो विषय झन् गिजोलियो ।’

बहालवाला मन्त्रीले बजेट पारित नभएसम्म सरकारबाट कुनै हालतमा नफर्कने अडान लिएपछि उनीहरूलाई पर्खन नेपाल बाध्य भएका हुन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि बजेट राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी छ । उता, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहितका नेताहरूले सचिवालय र स्थायी कमिटीको निर्णय लागू गराउन नसकेको भन्दै अध्यक्ष नेपालमाथि पार्टीभित्रै प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्री बन्ने पर्खाइमा रहेका सांसद पनि नेपालप्रति असन्तुष्ट छन् ।

बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा समेत यही विषयमा विवाद भएको थियो । खासगरी नेता खनालले पार्टीको निर्णय लागू नभएको भन्दै अध्यक्ष नेपालको आलोचना गरेका थिए । लामो छलफलपछि बैठकले पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मा बैठकले अध्यक्ष नेपाललाई दिएको छ ।

अध्यक्ष नेपाल र महासचिव भुसालले बुधबारै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र कांग्रेसका नेताहरू पनि थिए । सहभागी नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले ‘राष्ट्रपतिको समय र अरू वातावरण मिलाएर एक–दुई दिनमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने’ बताएका थिए ।

बिहीबारको सचिवालय बैठकमा पनि मन्त्री हेरफेरको विषय उठ्यो । लगत्तै प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले केही घण्टाभित्रै मन्त्रीहरूको हेरफेर हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘पार्टीले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पठाइसकेको छ, अहिलेसम्म विविध कारणले ढिला भयो, अब दिन लाग्दैन, केही घण्टाभित्रै मन्त्रीहरूको हेरफेर हुन्छ,’ उनले भने ।

तर शपथको पर्खाइमा बसेका नेताहरू भने मन्त्रिपरिषद् ‘छिट्टै’ पुनर्गठन हुनेमा आशावादी छैनन् । मन्त्रीमा प्रस्तावित जीवनराम श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीप्रति नै असन्तुष्ट छन् । ‘पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट काम अगाडि बढेको छैन । आज–आज, भोलि–भोलि भनिरहनुभएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पहिले बजेट पारित भएपछि भनियो, प्रनिनिधिसभाबाट बजेट पनि पारित भयो । अब कुन दिन हुन्छ भनेर प्रस्टै छैन ।’

शपथकै पर्खाइमा रहेका अर्का नेता मेटमणि चौधरी पनि पार्टीको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले नमान्ने हो भने गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘गठबन्धनमा सहभागी दलका आ–आफ्ना निर्णय हुन्छन् । यो जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई छ । अब पनि प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्न भने हामीले पनि गठबन्धन किन बचाइराख्नुपर्‍यो र ?’

नेताहरूका अनुसार पछिल्लो समय नेपाल र खनालको सम्बन्ध सुमधुर छैन । खासगरी स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम र आगामी संघीय निर्वाचनमा हुने गठबन्धनलाई लिएर खनाल र नेपाल पक्षको दुई थरी मत छ । खनालले वाम गठबन्धनको वकालत गर्दै आएका छन् भने नेपाल हालको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । पछिल्लो समय एमालेका केही नेताले खनाललगायतका नेतासँग संवाद पनि अघि बढाएका छन् । ‘एमालेमा अहिले ठूलो छटपटी छ, सोही कारण उनीहरू विभिन्न ठाउँमा पुगेका छन्, वामपन्थी आन्दोलन कमजोर भयो, कांग्रेसलाई फाइदा भयो भन्दै हाम्रोमा पनि आएका छन्, त्यसबाट झलनाथजी केही प्रभावित हुनुभएको छ,’ एक पदाधिकारीले भने ।

यसअघि एमसीसी प्रकरणमा पनि नेपाल र खनालबीच विवाद भएको थियो । खनाल एमसीसीको विपक्षमा थिए भने नेपाल अन्तिममा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएका थिए । महासचिव भुसाल भने पार्टीमा कुनै विवाद नभएको दाबी गर्छन् । ‘बाहिर प्रचार भएजस्तो विवाद छैन, मन्त्रीहरूको हकमा उनीहरूलाई कायम राख्ने र हटाउने भन्ने कुरामा पनि दुई धार छैन, पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कार्यान्वयन गर्नुॅपर्छ,’ भुसालले भने ।