मन्त्रीको अवज्ञाले एकीकृत समाजवादीमा तनाव- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मन्त्रीको अवज्ञाले एकीकृत समाजवादीमा तनाव

थाहै नदिई निर्णय सार्वजनिक गरेको भन्दै मन्त्रीहरु प्रतिवादमा
पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै अध्यक्ष नेपालको कार्यक्षमतामा वरिष्ठ नेता खनालको प्रश्न
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पार्टी निर्णयलाई मन्त्रीहरूले चुनौती दिएपछि एकीकृत समाजवादीभित्र तनाव बढेको छ । बजेटकै बीचमा मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गराएर आफूहरूको अपमान गरेको भन्दै मन्त्रीहरूले निर्णय अवज्ञा गरेका छन्, उता पार्टी सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको भनेर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्यक्ष माधव नेपालमाथि लगातार दबाब बढाइरहेका छन् । 



मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पार्टी नेतृत्वले ताकेता गरेसँगै तनाव पनि बढ्दो छ । बुधबार साँझ अध्यक्ष नेपालको निवास पुगेका बहालवाला मन्त्रीहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न चेतावनी दिएका थिए । सोही क्रममा केहीबेर चर्काचर्कीसमेत भएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए । ‘हुन त रामकुमारी (झाँक्री) जीको आवाज नै चर्को हो तर केहीबेर स्थिति तनावयुक्त थियो,’ ती सांसदले भने, ‘नयाँ मन्त्रीको सूचीमा महिला छैनन्, दाङबाट दुई जना (मेटमणि चौधरी र हीरा केसी) किन भन्ने उहाँहरूको प्रश्न थियो ।’

आफूहरूको कमजोरी के हो जसका कारणले हटाउनुपर्‍यो भन्ने मन्त्रीहरूको प्रश्न थियो । ‘अहिले मन्त्री के मापदण्डका आधारमा छानिएको हो ? बहालवाला मन्त्रीको दोष के हो ? छर्लङ्ग नभएसम्म मन्त्रीबाट हटाउने विषय सह्य छैन,’ मन्त्रीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने ।

जवाफमा नेपालले ६ महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने पूर्वसहमतिअनुरूप भएको पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हुने भन्दै सम्झाउने प्रयास गरेका थिए । तर, पार्टी विभाजनका बेला संख्या र स्रोत जुटाउन सहयोग गरेका प्रेम आले र कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठलाई बलात् हटाउन नेपाल हच्किएका छन्, त्यस्तै विरोध खतिवडा र रामकुमार झाँक्रीको पनि समर्थन नरहे पार्टीको भविष्य नै संकटमा पर्ने डर पनि उनलाई छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि बहालवाला मन्त्रीहरूप्रति लचिलो बन्दा एकीकृत समाजवादीको निर्णय अलपत्र छ ।

पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकबाट निर्णय गराएर अध्यक्ष नेपालले प्रस्तावित मन्त्रीहरूको नाम २२ जेठमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका थिए । निर्णय गराउनुपूर्व अध्यक्ष नेपाल र महासचिव बेदुराम भुसालले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले ‘ओके’ भनेपछि सचिवालय बैठकले मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेको नेताहरूको दाबी छ ।

आफूहरूसँग सल्लाह नगरी निर्णय गरेर सार्वजनिक गरेको भन्दै मन्त्रीहरू प्रतिवादमा उत्रिएका छन् भने निर्णय अवज्ञाले भएको भन्दै पार्टी नेतृत्व असन्तुष्ट छ । ‘निर्णय गोप्य राख्ने र यसबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिने सहमति थियो तर निर्णय मिडियामा पुगेपछि साथीहरूको गुनासो छ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘तर पार्टीले निर्णय गरेपछि नैतिक रूपमा उहाँहरू फिर्ता आउनुपर्थ्यो, त्यो गर्नुभएन । उल्टै प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षलाई भेटेर हामीलाई नहटाउनुस्, माधव कमरेडलाई सम्झाउनुस् भन्न पुग्नुभएछ । त्यसपछि यो विषय झन् गिजोलियो ।’

बहालवाला मन्त्रीले बजेट पारित नभएसम्म सरकारबाट कुनै हालतमा नफर्कने अडान लिएपछि उनीहरूलाई पर्खन नेपाल बाध्य भएका हुन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि बजेट राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी छ । उता, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहितका नेताहरूले सचिवालय र स्थायी कमिटीको निर्णय लागू गराउन नसकेको भन्दै अध्यक्ष नेपालमाथि पार्टीभित्रै प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्री बन्ने पर्खाइमा रहेका सांसद पनि नेपालप्रति असन्तुष्ट छन् ।

बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा समेत यही विषयमा विवाद भएको थियो । खासगरी नेता खनालले पार्टीको निर्णय लागू नभएको भन्दै अध्यक्ष नेपालको आलोचना गरेका थिए । लामो छलफलपछि बैठकले पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मा बैठकले अध्यक्ष नेपाललाई दिएको छ ।

अध्यक्ष नेपाल र महासचिव भुसालले बुधबारै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र कांग्रेसका नेताहरू पनि थिए । सहभागी नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले ‘राष्ट्रपतिको समय र अरू वातावरण मिलाएर एक–दुई दिनमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने’ बताएका थिए ।

बिहीबारको सचिवालय बैठकमा पनि मन्त्री हेरफेरको विषय उठ्यो । लगत्तै प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले केही घण्टाभित्रै मन्त्रीहरूको हेरफेर हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘पार्टीले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पठाइसकेको छ, अहिलेसम्म विविध कारणले ढिला भयो, अब दिन लाग्दैन, केही घण्टाभित्रै मन्त्रीहरूको हेरफेर हुन्छ,’ उनले भने ।

तर शपथको पर्खाइमा बसेका नेताहरू भने मन्त्रिपरिषद् ‘छिट्टै’ पुनर्गठन हुनेमा आशावादी छैनन् । मन्त्रीमा प्रस्तावित जीवनराम श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीप्रति नै असन्तुष्ट छन् । ‘पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट काम अगाडि बढेको छैन । आज–आज, भोलि–भोलि भनिरहनुभएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पहिले बजेट पारित भएपछि भनियो, प्रनिनिधिसभाबाट बजेट पनि पारित भयो । अब कुन दिन हुन्छ भनेर प्रस्टै छैन ।’

शपथकै पर्खाइमा रहेका अर्का नेता मेटमणि चौधरी पनि पार्टीको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले नमान्ने हो भने गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘गठबन्धनमा सहभागी दलका आ–आफ्ना निर्णय हुन्छन् । यो जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई छ । अब पनि प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्न भने हामीले पनि गठबन्धन किन बचाइराख्नुपर्‍यो र ?’

नेताहरूका अनुसार पछिल्लो समय नेपाल र खनालको सम्बन्ध सुमधुर छैन । खासगरी स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम र आगामी संघीय निर्वाचनमा हुने गठबन्धनलाई लिएर खनाल र नेपाल पक्षको दुई थरी मत छ । खनालले वाम गठबन्धनको वकालत गर्दै आएका छन् भने नेपाल हालको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । पछिल्लो समय एमालेका केही नेताले खनाललगायतका नेतासँग संवाद पनि अघि बढाएका छन् । ‘एमालेमा अहिले ठूलो छटपटी छ, सोही कारण उनीहरू विभिन्न ठाउँमा पुगेका छन्, वामपन्थी आन्दोलन कमजोर भयो, कांग्रेसलाई फाइदा भयो भन्दै हाम्रोमा पनि आएका छन्, त्यसबाट झलनाथजी केही प्रभावित हुनुभएको छ,’ एक पदाधिकारीले भने ।

यसअघि एमसीसी प्रकरणमा पनि नेपाल र खनालबीच विवाद भएको थियो । खनाल एमसीसीको विपक्षमा थिए भने नेपाल अन्तिममा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएका थिए । महासचिव भुसाल भने पार्टीमा कुनै विवाद नभएको दाबी गर्छन् । ‘बाहिर प्रचार भएजस्तो विवाद छैन, मन्त्रीहरूको हकमा उनीहरूलाई कायम राख्ने र हटाउने भन्ने कुरामा पनि दुई धार छैन, पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कार्यान्वयन गर्नुॅपर्छ,’ भुसालले भने ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ०६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेयर मूल्य घटेपछि ऋणीमाथि बैंकको दबाब

तत्कालीन मूल्यांकनका आधारमा सेयर धितो राखेर कर्जा प्रवाह
गिर्दो मूल्यले धितो थेग्न नसकेपछि ताकेता
सेयर लिलामी गरिदिने बैंकको चेतावनी
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सेयर बजार निरन्तर घट्दा तनावमा भएका लगानीकर्तामाथि बैंकले पनि दबाब दिन थालेका छन् । सेयरको तत्कालीन मूल्यांकनका आधारमा जारी भएको कर्जालाई परिवर्तित मूल्यले नथेग्ने भएपछि अपुग रकम तिर्न बैंकहरूले ताकेता गरेका हुन् ।

धितोमा रहेको सेयरको मूल्य घटेपछि ‘कि अपुग रकम तिर्नुस्, कि सेयर बेचेर असुली गर्छौं’ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धम्कीपूर्ण ‘मार्जिन कल’ आउन थालेको लगानीकर्ताको गुनासो छ । सेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अवस्थामा बजार घटेका कारण धितोमा रहेको सेयरको मूल्य निश्चित सीमाभन्दा कम भए अपुग रकम थप्न बैंकले लगानीकर्तालाई ‘मार्जिन कल’ गर्छन् ।

‘थेगिनसक्नुभयो, दिनहुँ मार्जिन कल आउँछ, उठाउनै दिक्क लाग्छ,’ सेयर लगानीकर्ता दीपेश महर्जनले भने, ‘फोन नउठाऊँ भने पनि बैंकले एकतर्फी रूपमा सेयर बिक्री गरिदेला भन्ने डर छ । सेयर बिक्री गरेर ऋण चुक्ता गरूँ भने किनेको मूल्यभन्दा औसत ४० प्रतिशत नोक्सान छ । निकै तनावमा छु ।’ दीपेशले दुईवटा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गरेका थिए, जसमध्ये एक वाणिज्य बैंकबाट एक करोड रुपैयाँ लिएका थिए । कर्जा लिँदा धितो राखेको सेयरको मूल्यांकन करिब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो । सेयर बजार घटेसँगै धितोमा रहेको सेयरको मूल्य करिब ८० लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।

बैंकको दबाब थेग्न नसकेपछि २० लाख नोक्सान बेहोरेर भए पनि सेयर बिक्री गरी एउटा बैंकको ऋण चुक्ता गरेको उनले जानकारी दिए । ‘अर्को बैंकबाट मार्जिन कल आइरहेको छ, त्यहाँ धितोमा रहेको सेयरको मूल्य पनि घटेर बैंकबाट लिएको ऋणभन्दा तल झरेको छ,’ उनले भने, ‘रकम जोहो गर्न सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा रकम नथपे सेयर बिक्री गरिदिने धम्की आएको छ ।’

केही सातायता प्रायः सबै कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । यही कारण अपुग रकम थप्न दिनहुँजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कल आउने गरेको लगानीकर्ताको गुनासो छ । एकातिर बजार घटिरहेको र अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आउने ‘मार्जिन कल’ को दबाब रहेकाले बजारमा सेयर बिक्री चाप बढेको ब्रोकरहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अन्य स्रोतबाट रकम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने लगानीकर्ताले नोक्सान बेहोरेर भए पनि सेयर बिक्री गर्न थालेका छन् । केही लगानीकर्ताको हकमा बैंकले जबर्जस्ती सेयर बिक्री गरिदिने गरेको छ ।

लगानीकर्ता बैंकको मार्जिन कलको त्रासमा रहेकाले पनि बजारमा ‘पेनिक सेल’ (दबाबमा सेयर बिक्री गर्नुपर्ने) अवस्था रहेको सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालको भनाइ छ । ‘लगानीकर्ताले रकम थप्न नसकेपछि बैंकले ब्रोकरसँग मिलेर लगानीकर्ताको स्वीकृतिबिना धमाधम सेयर बिक्री गरिदिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरूका यस्ता गतिविधिले लगानीकर्तालाई आर्थिक नोक्सान मात्र भएको छैन, उनीहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकार पनि हनन भएको छ ।’

बैंकहरूले गर्दै आएको यस्तो गतिविधि रोक्न भन्दै लगानीकर्ताका संघसंस्थाहरूले नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायलाई लिखित अनुरोध गरेका छन् । लगानीकर्तासँगको भेटमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले बैंकहरूलाई पनि कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, सेयर कर्जालगायतमा राष्ट्र बैंकले बढाएको जोखिम भार कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेलगायत दबाब रहेकाले बैंकले धितोमा रहेको सेयर बिक्रीका लागि दबाब दिएको हुन सक्ने उपाध्यायले बताएका थिए । आफूले बैंकहरूलाई आग्रह मात्र गर्न सक्ने आश्वासन उपाध्यायले लगानीकर्तालाई दिएको अर्यालको भनाइ छ । ‘उहाँले लिखित रूपमा दिनुस्, मैले त्यही चिठीका आधारमा बैंकहरूलाई पत्राचार गरिदिन्छु भन्नुभयो तर राष्ट्र बैंकको निर्देशनभित्र रहेर धितोमा रहेको सेयर बिक्री नगर भनेर बैंकलाई भन्न सकिँदैन भन्नुभएको छ,’ अर्यालले थपे, ‘सोहीअनुसार हामीले लिखित आग्रह गरेका छौं तर बैंकहरूबाट जबर्जस्ती सेयर बिक्री गरिदिने क्रम रोकिएको छैन ।’

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले पनि अहिले लगानीकर्ता ‘मार्जिन कल’ को दबाबमा रहेको बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फकाएर, तर्साएर जे–जसरी हुन्छ, अपुग रकम थप्न र कर्जा भुक्तानी गर्न आग्रह गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सेयर बजारभन्दा अरू विकल्प नभएका लगानीकर्ता बैंकले जे भने पनि चुपचाप सहेर बस्नुबाहेक केही गर्न सक्दैनन् । यसैको फाइदा उठाउँदै बैंकले ब्रोकरसँग मिलेर सेयर बिक्री गर्दै आएका छन् ।’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ४/१२ करोडको सीमा तोकेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको उनको दाबी छ ।

‘मार्जिन कल’ गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुनले नै अधिकार दिएको छ । ऋणीले ऋण लिँदाकै बखत बैंकसँग सम्झौता गरिएको हुन्छ । ‘सेयरको बजार मूल्यमा हुने परिवर्तनका कारणले सेयर धितो सुरक्षणको मूल्यमा कमी आए सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसको मूल्य अनुगमन गरी थप धितोका लागि ऋणी ग्राहकलाई सूचित गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

‘मार्जिन कल गर्दा उक्त सेयरमा प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस सेयरहरू सूचीकरण नभएको अवस्थामा समेत धितोमा राखिएको सेयर संख्यामा गणना गर्न सकिनेछ,’ एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

तर बजारमा चर्चा चलेजस्तो लगानीकर्ताको अनुमतिबिना बैंकले आफूखुसी सेयर बिक्री गरिदिन पाउँदैन, न त उक्त सेयर आफैं सकार गर्न पाउँछ । अपुग रकम व्यवस्थापनका लागि लगानीकर्तालाई पर्याप्त समय दिँदा पनि सम्भव नभएको अवस्थामा मात्र लगानीकर्ताको स्वीकृतिमा बैंकले सेयर बेचिदिन पाउँछन् । तर सेयर बिक्री गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमा रहेको सेयर आफैं सकार गर्न पाउँदैनन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सुरक्षण लिएको सेयर आफैंले सकार गरी कर्जा असुली गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

लगानीकर्ताले भने अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृतिबिना धितोमा रहेको सेयर बिक्री गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘ब्रोकरको मिलेमतोमा बैंकहरूले लगानीकर्तालाई थप रकम व्यवस्थापन गर्न समय नदिएर धमाधम बिक्री गरिदिएका छन्,’ अर्का एक लगानीकर्ताले भने, ‘सेयर धितोमा कर्जा लिँदा बैंकरको सहमति चाहिने भएकाले बैंक एक्लैले लगानीकर्ताको सेयर बेच्न सक्दैन । यस प्रक्रियामा ब्रोकरले पनि बैंकहरूलाई पूर्ण रूपमा साथ दिएका छन् ।’ केही लगानीकर्ताले थप रकम व्यवस्थापनका लागि समय माग्दा पनि नदिएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंककै निर्देशनका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्छन् । ‘मार्जिन प्रकृतिको कर्जा’ शीर्षकमा प्रवाह हुने यस्तो कर्जामा धितोमा रहेको सेयर मूल्यांकन गरी उक्त मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्छ तर बजार घटेका कारण धितोमा रहेको सेयरको मूल्यमा कमी आएपछि अपुग रकम थप्न बैंकले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्न सक्छन् । मार्जिन कल गर्दा पनि लगानीकर्ताले थप रकम बुझाउन नसकेपछि बैंकले धितोमा रहेको सेयर बिक्री गरेर रकम असुलउपर गर्न पाउँछन् । यसरी धितोमा रहेको सेयर बिक्री गर्दा रकम व्यवस्थापनका लागि लगानीकर्तालाई कति समय दिने भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छैन । यसकारण बैंकले आफ्नो कर्जा असुली कार्यविधिमार्फत लगानीकर्तालाई समय दिने हो । बैंकअनुसार यस्तो समय फरक छ तर अहिले बैंकहरूले लगानीकर्तालाई थप समय नै नदिई एकतर्फी रूपमा धितोमा रहेको सेयर बिक्री गर्दै आएको गुनासो लगानीकर्ताको छ ।

बैंकहरू भने लगानीकर्ताको आरोप स्विकार्दैनन् । ‘जोखिमको स्थिति हेरेर मार्जिन कल गर्नैपर्छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘यो स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन लेन्डिङ प्रकृतिको ऋण प्रवाह गरिरहेकाले ‘मार्जिन कल’ पनि निर्देशनभित्रै पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सेयर बजार घट्दो/बढ्दो जे अवस्था भए पनि आफूले प्रवाह गरेको ऋणको जोखिमअनुसार मार्जिन कल गरिन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले मार्जिन कल गर्दा त्यसको असर सेयर बजारमा परेकाले लगानीकर्तार् आन्दोलित भएका छन् तर बैंकले बजार घट्यो भनेर आफ्नो कर्जा असुली नगर्ने भन्ने हुँदैन ।’

कर्जा प्रवाह गर्दा लगानीकर्तासँग भएको सम्झौताअनुसार पर्याप्त समय दिएर र नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशनभित्रै रहेर धितोमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने गरेको उनको दाबी छ । ‘सेयर बिक्री गर्ने ब्रोकरमार्फत हो, यसकारण एकतर्फी रूपमा बैंकले सेयर बिक्री गरिदिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर सार्वजनिक सूचना निकालेर मात्र सेयर बिक्रीका लागि सम्बद्ध ब्रोकरलाई पत्राचार गर्ने हो ।’

बैंकले धितोमा रहेको सेयर बिक्री गरेर ऋण असुलीलाई तीव्र बनाएको भए पनि लगानीकर्ताको सहमतिबिना सेयर एकतर्फी रूपमा बिक्रीको सम्भावना नरहेको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाटले बताए । लगानीकर्ताको सहमतिबिनै सेयर बिक्री गर्दा आधार मूल्य (उक्त सेयर खरिद गरिएको मूल्य) बैंक र ब्रोकर दुवैसँग हुँदैन । उक्त मूल्य नहुँदा कारोबार राफसाफ गर्न नसकिने भएकाले बैंकले मनपरी रूपमा लगानीकर्ताको सेयर बिक्री गर्ने सम्भावना नरहेको रानाभाटको दाबी छ ।

सेयर बिक्री गरेपछि लगानीकर्ताले खरिदकर्तालाई सेयर दिनुपर्छ । त्यसका लागि सेयर बेच्ने लगानीकर्ताले अनलाइनमार्फत स्वीकृति दिनुपर्छ । प्राविधिक भाषामा त्यसलाई ‘ईडीआईएस’ भनिन्छ । ‘ईडीआईएस’ लगानीकर्ता आफैंले गर्नुपर्छ । ईडीआईएस गर्दा नै सिस्टमले लगानीकर्ताले बिक्री गरेको सेयरको खरिद मूल्य र त्यो बिक्री गर्दा लाग्ने करबारे गणना गरिदिन्छ तर लगानीकर्ताको स्वीकृतिबेगर सेयर बिक्री गर्दा ईडीआईएसमा समस्या हुने रानाभाटको भनाइ छ । ‘बजारमा बैंकहरूले सेयरको आधार मूल्य १ सय राखेर लगानीकर्ताको स्वीकृतिबिना धितोमा रहेको सेयर बिक्री गरिदिएको भन्ने पनि आएको छ तर त्यो सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘मानौं, कुनै लगानीकर्ताले एउटा कम्पनीको प्रतिकित्ता ८ सय रुपैयाँमा किनेको छ । अब त्यो सेयरको आधारमूल्य प्रतिकित्ता ८ सय नै हुन्छ । अहिलेको सिस्टमअनुसार त्यो आधार मूल्य लगानीकर्ताले नदिएसम्म बैंक र ब्रोकर कसैलाई थाहा हुँदैन । त्यो मूल्य थाहा नभई सेयर कारोबार राफसाफ हुँदैन ।’

यस्तो अवस्थामा मानौं बैंकले उक्त सेयरको आधारमूल्य प्रतिकित्ता एक रुपैयाँ मानेर बिक्रीका लागि ब्रोकरलाई आग्रह गर्‍यो र ब्रोकरले पनि बेचिदियो । सेयर बेचेको जानकारी लगानीकर्तालाई भइहाल्छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता कानुनी उपचारमा गयो भने बैंक र ब्रोकर दुवैले कारबाही भोग्नुपर्छ । यसकारण पनि बैंकले लिखित रूपमा आधार मूल्य तोकेर ब्रोकरलाई दिन सक्दैनन् । त्यसैले लगानीकर्ताको इच्छाबिना सेयर बिक्री गर्न नसकिने रानाभाटको तर्क छ । यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्त्य र वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिको कठिन चुनौती रहेकाले बैंकहरूले लगानीकर्तालाई विभिन्न तरिकाले सेयर बिक्रीका लागि आग्रह गर्ने गरेको उनले स्विकारे ।

पछिल्लो समय सेयर बजार तीव्र गतिमा घटिरहेको छ । हालसम्मको उच्च बिन्दुको तुलनामा बिहीबारसम्म आइपुग्दा औसतमा नेप्से परिसूचक ४० प्रतिशतभन्दा बढीले घटिसकेको छ । सेयर मूल्यमा आएको उच्च गिरावटले बैंकबाट ऋणी लिएर लगानी गर्ने लगानीकर्ता धेरै मारमा परेका छन् । उनीहरूसँग मार्जिन रकम थप्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सेयर धितोमा साना कर्जा बढे, ठूला घटे

राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सेयर कर्जा वितरण घटेको छ । यसअनुसार गत वैशाखसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको सेयर कर्जा २५ प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा ५.७ प्रतिशत घटेको छ । सोही अवधिमा २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको २२.१ र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा १७.७ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ तर समग्रमा गत वैशाखसम्म कुल सेयर धितोमा कर्जा १४ प्रतिशत घटेको छ । गत वैशाखसम्म सेयर धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ९१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत असारमा यस्तो कर्जा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार धितोपत्रमा लगानीका लागि सेयर धितो राखेर कर्जा लिँदा एउटा संस्थाबाट प्रतिव्यक्ति ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन पाइँदैन ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ०६:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×