गठबन्धनको सरकार, मन्त्री हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीको ‘तजबिज’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गठबन्धनको सरकार, मन्त्री हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीको ‘तजबिज’

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले २२ जेठमै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । र, त्यही दिन मन्त्रीका लागि पाँच जनाको नामसमेत सिफारिस गर्‍यो । तर, समाजवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाएको तीन साता बित्न लाग्दासमेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री हेरफेरमा तत्परता देखाएका छैनन् । चार दलको गठबन्धन सरकार भए पनि मन्त्री हेरफेरको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाकै तजबिज चलेको छ ।

बरू एक्कासी समाजवादीले मन्त्री हेरफेरको निर्णय लिएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि आफ्नै दल र अन्य दलबाट समेत मन्त्री हेरफेरका लागि दबाब परेको छ । संसद्मा बजेटमाथिको छलफल नसकिँदै समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय लिएपछि तत्काल प्रधानमन्त्री देउवाले बजेटको छलफल नसकी त्यसबारे छलफल नगरौँ भनेका थिए ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि मात्रै मन्त्री हेरफेर गर्ने सहमति बनेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गरेपनि बिहीबार मन्त्री हेरफेरको निर्णय लिएनन् । गठबन्धनको सरकारमा दलले निर्णय लिइसक्दा समेत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तजबिजमा गर्न खोजेको भन्दै एकीकृत समाजवादीमा भने पार्टीभित्रै द्वन्द्व सुरू भएको छ ।

यता समाजवादीले मन्त्री हेरफेरको निर्णय गरेपछि गठबन्धनका अन्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीमा भने मन्त्री फेरबदलका लागि नेताहरूलाई दबाब परेको छ । गठबन्धनका अरु पार्टीले पनि मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने वा समाजवादीको सिफारिस बमोजिम मात्रै गर्ने भन्ने विषयले मन्त्री हेरफेरमा देउवालाई सकस परेको छ ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै बजेट निर्माणको विषयले धेरै विवादित बनेकाले मन्त्रीहरूको हेरफेरमा अन्योल बनेको छ । माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्री शर्मालाई फिर्ता बोलाउनु परे आफूहरूलाई गृहमन्त्री दिनुपर्ने दाबी गरेको छ । जबकी प्रधानमन्त्री देउवा चुनावको मुखमा गृह मन्त्रालय अर्को पार्टीलाई दिन तयार छैनन् ।

‘मन्त्री हेरफेरको कुरामा छलफल भइरहेको छ, तर फेर्दा कसरी फेरिने भन्ने कुरा मुख्य हो,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक सांसदले भने, ‘बजेटपछिको अर्थमन्त्री रोज्ने कि चुनावका मुखको गृहमन्त्री ? भन्ने अफ्ठ्यारो प्रधानमन्त्रीलाई परेको छ । त्यहीकारण ढिलाइ भएको हो ।’

एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भने मन्त्री हेरफेरका लागि दिनहुँजसो दबाब दिइरहेका छन् भने पार्टीभित्र माधवकुमार नेपाल निर्णय कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर आलोचित बनेका छन् । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मन्त्री फेर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

‘मन्त्री बदल्ने भनेर निर्णय भएको थियो । तर त्यो निर्णय किन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ? हाम्रो पार्टीको निर्णयअनुसार तुरून्त मन्त्री फेर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्दछ,’ उनले भनेका थिए ।

बिहीबार पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले केही घण्टाभित्रै मन्त्रीहरूको हेरफेर हुने बताए । ‘पार्टीले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पठाइसकेको छ । अहिलेसम्म विविध कारणले ढिला भयो । अब दिन लाग्दैन, पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, अब केही घण्टाभित्रै मन्त्रीहरूको हेरफेर हुन्छ,’ उनले भनेका थिए ।

तर, बालुवाटार स्रोतले भने एकीकृत समाजवादीले पार्टीमा निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै निर्णयको औपचारिक जानकारी नै नआएको बतायो । ‘मन्त्रीहरू हेरफेरको कुरा हो । छलफल भइरहेको पनि हो । बजेट पास भएपछि गर्ने भन्ने गठबन्धनमा सहमति पनि भइसकेको हो,’ स्रोतले इकान्तिपुरसँग भन्यो, ‘तर तत्कालै गरिहाल्ने भन्ने छैन । समाजवादीले नै मन्त्रीहरूको नाम पठाइसकेको छैन ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० कालागि प्रस्तुत गरेको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर अहिले राष्ट्रियसभामा छलफलमा छ । ‘बजेट पास भएपछि मन्त्री हेरफेर गर्ने समझदारी हो, त्यहीअनुसार हुन्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

हाल २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित ८, माओवादी केन्द्रबाट ६, एकीकृत समाजवादीबाट ५ र जनता समाजवादी पार्टीबाट ४ जना मन्त्री छन् । गठबन्धनमा सहमति गरेरै दलहरुले गैरसांसद गोविन्द शर्मा कोइरालालाई कानुनमन्त्री बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले गएको २४ चैतमा कानुनमन्त्री बडुलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए भने गैरसांसद शर्मालाई कानुनमन्त्री बनाएका थिए ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सभापति देउवाका विश्वासपात्रहरू हुन् । प्रधानमन्त्री देउवा गृहमन्त्री हेरफेर गरेपनि अर्को दललाई दिने पक्षमा छैनन् । देउवानिकट ती सांसदले सभापति देउवाले कांग्रेसबाट मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्न नचाहेको बताए ।

‘हेरफेर गरे त राम्रै हुने हो । पार्टी हो, सबै सांसद् नै हुन्, सबैसँग कुनै न कुनै अनुभव छ, मन्त्री भएर काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैलाई हुने नै भयो,’ ती सांसदले भने, ‘तर सभापतिज्यूले कांग्रेसबाट मन्त्री हेरफेर गर्ने चाह देखाउनुभएको छैन ।’

कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले सभापति देउवाले त्यसबारे पार्टीमा कुनै छलफल नगरेको बताए । ‘सबैले फेर्दा कांग्रेसले फेर्नै नहुने भन्ने त भएन, तर त्यसबारे अहिलेसम्म पार्टीभित्र कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।

कांग्रेसभित्रै देउवाइत्तर पक्षका नेताहरू आफूनिकटलाई मन्त्री बनाइदिन देउवालाई आग्रह गरिरहेका छन् । इत्तर समूहको भागमा मन्त्री बनेका मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि आफूहरूको भाग रित्तो भएको इत्तर पक्षको गुनासो छ । रिजालले पार्टीको महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजय बेहोरेपछि रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता सो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले हेर्दै आएका छन् ।

मन्त्री हेरफेरबारे जनता समाजवादी पार्टीमा पनि विवाद छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई मन्त्री हेरफेरको पक्षमा छन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिल्यै मन्त्री फेर्न नहुने पक्षमा छन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसकाविरुद्व परेको रिट निवेदनमा गतवर्ष २८ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि २९ असारमा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सपथ लिएका देउवाले त्यही दिन कांग्रेसबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट दुई गरी ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । त्यो बेला देउवाले बालकृष्ण खाँणलाई गृह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्री बनाएका थिए । त्यसपछि १० साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए ।

गठबन्धनको भागबण्डामा ढिला हुँदा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार बनेको ८८ दिनपछि २२ असोजमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । तत्कालिन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेरको सिफारिसमा उनका जेठान गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योग बाणिज्यमन्त्री बनाएपछि विवादित मन्त्री हमालले तीन दिनमै राजीनामा दिएका थिए ।

अहिले एकीकृत समाजवादीले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको छ जसमा जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई सहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार र भवानीप्रसाद खापुङलाई स्वास्थ्य तथा जनसख्यां मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै,हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका खापुङ अहिले मन्त्रीको लागि सिफारिस भएका हुन् भने बाँकी सबै नयाँ हुन् । तर उनीहरुको नियुक्ति कहिले हुने हो बिहीबारसम्म निश्चित भएको छैन ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ २१:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अदालतबाट १० लाख जरिवाना ठहर भएका खड्का पक्राउ

रासस

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले उच्च अदालत पाटनबाट १० लाख १२ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएपछि फरार रहेका एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोलीले २०७८ चैत ७ गतेको फैसलाअनुसार चार दिन कैद सजाया र बिगोबमोजिम १० लाख १२ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएका रामेछाप लिखु गाउँपालिका घर भई काठमाडौंको कोटेश्वर बस्ने २८ वर्षीय अरुण खड्कालाई पक्राउ गरी बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो ।

ब्युरोका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले खड्काले आफ्नो प्रभु बैंक लिमिटेड कोटेश्वर शाखाको खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नहुँदानहुँदै चेक दिएर बैंकिङ कसुरजन्य अपराध गरेकाले अदालतको आदेशअनुसार कोटेश्वरबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।

पक्राउ खड्कालाई उच्च अदालतले बैंकिङ कसुर तथा सजाया ऐन २०६४ बमोजिम कैद तथा जरिवना हुने फैसला सुनाएको थियो । प्रहरीले पक्राउ खड्कालाई फैसला कार्यान्वयनका लागि आजै ललितपुर जिल्ला अदालत पेश गरेको प्रवक्ता महतोले बताए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ २०:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×