'यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न हुँदैन'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न हुँदैन'

'पुरुष हिंसाबारे अब बोल्ने बेला आयो'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सांसदहरुले यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले राज्य कोषबाट पीडकलाई क्षतिपूर्ति परिपुरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनीहरुले राज्यले जफत गर्ने कालो धनलाई राज्य कोषमा राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसदहरुले समितिको बैठकमा यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गरेका छन् । बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले पीडक पक्षबाट उठाइएको जरिवाना रकम राज्यकोषमा राख्ने नभइ पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार अन्तरिम संविधानमा पीडक पक्षलाई सजायमात्रै हुने व्यवस्था भएकाले संविधानमा पीडितलाई पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।

उनले अहिले पीडक पक्षसँग लिएको क्षतिपूर्तिले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद पाण्डेले बलात्कार पीडित महिलाहरुबाट जन्मेका बच्चाहरुको आमाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेमा राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा बालबालिकाको हकमा बिचल्ली परेमा पालनपोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने प्रस्ताव राखिन् ।

सांसद पाण्डेले महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले अब कानुन निर्माण गर्दा यसबारे सोच्नुपर्ने बताइन् । उनले यौन हिंसा बारेमा पटक–पटक हदम्याद बढाउने कानुन बनाए पनि अब पुरुष हिंसाका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको धारणा राखिन् ।

त्यस्तै, एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मासम्मानका लागि भए पनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताइन् । उनले 'मैले बलात्कार गरेँ, एक लाख दिएँ, मेरै पैसा खाएर बसेकी छ' भन्ने कुरा हुने भएकाले राज्यकोषबाट नै पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन् । उनले यौन हिंसाजस्ता अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने बताइन् ।

त्यस्तै सांसद विना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन् । उनले यौन हिंसामा परेका महिलाबाट जन्म लिएका बच्चा तथा आमाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद विमला विश्वकर्माले यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपुरण सरकारले जरिवानाबापत उठाएको कालो धनबाट दिने व्यवस्था कानुनमा बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले राज्यले सुनलगायत बहुमूल्य सामग्री बरामद गरेकोबाट उठेको रकम यौन हिंसा पीडितको परिपुरणका लागि कोष खोलेर राख्ने र पीडितहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिनेमा जोड दिइन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ १७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढेको छ । गत सोमबार संघीय सरकारले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेपछि निर्माणको कार्य अघि बढेको हो ।  आयोजनाअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण तथा सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बाँकेको कोहलपुरमा जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न गरी जग्गा प्राप्ती भइसकेको छ । आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बाँकेको केही क्षेत्रमा विवादका कारण जग्गा अधिग्रहणमा केही समय लाग्ने बताए । ‘बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको १ र ४ नम्वर वडामा जग्गा अधिग्रहणका विषयमा विवाद छ,’ उनले भने, ‘कोहलपुर र सुर्खेतमा सब–स्टेसन निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ ।’

आयोजना कार्यालयका अनुसार वीरेन्द्रनगर–११ को सुब्बाकुनामा सब–स्टेसन निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ । अहिले उक्त क्षेत्रमा सब–स्टेसनका विषयमा योजना निर्माण लगायतका काम भइरहेका छन् । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन विद्युत विस्तार गर्दा १३ हजार ५६ वटा रूख काटिने भएको छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका र लेकबेसी नगरपालिका, बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका रूख कटान हुने भएका हुन् ।

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारका लागि निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार कटान हुने रूखको संख्या १३ हजार ५६ रहेको आयोजना प्रमुख चौधरीले जनाए । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुमतिका लागि फाइल पेस भएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वन विभागसँग रुख कटानका लागि सम्झौता हुनेछ ।

सम्झौतापछि निकुञ्ज क्षेत्रका रुखहरु निकुञ्ज कार्यालय, राष्ट्रिय वनमा पर्ने रुख सम्वन्धित जिल्ला वन कार्यालय तथा सामुदायिक वनका रुख भने सामुदायिक वनले नै कटान गर्नेछ । प्रतिवेदन अनुसार सुर्खेतमा ६ हजार ८२०, बर्दियामा ३ हजार ३२० र बाँकेमा २ हजार ९१६ वटा रुख कटान हुनेछन् । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा १६० पोल प्रयोग हुनेछन् । तीमध्ये १३० वटा पोल सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकी ३० वटा पोल व्यक्तिको जग्गामा पर्ने आयोजना निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइनको विवाद नभएका क्षेत्रमा हालसम्म ४० ओटा टावरका लागि फाउण्डेशन निर्माण गरिसकिएको छ ।

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि करिव ९९ हेक्टर जमिन टावर निर्माण, सव–स्टेसन तथा क्षेत्राधिकारका लागि आवश्यक पर्नेछ । आयोजना अन्र्तगत कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म रहने कुल एक सय ६० वटामा २६ वटा एंगल टावरहरु निर्माण हुनेछन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार प्रसारण लाइनले ७० हेक्टर जमिन वनको क्षेत्र ओगट्नेछ । त्यसैगरी १६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र दुई हेक्टर बाँझो जमिन तथा ११ हेक्टर अन्य भागले ओगट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये करिब चार हेक्टर जमिन स्थायी रूपमा सब–स्टेसन निर्माणका लागि र तीन हेक्टर टावरको जग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी करिब ९२ हेक्टर जमिन अस्थायी रुपमा प्रयोग गरिनेछ ।

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणको ठेक्का भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रुपैयाँमा पाएको हो । आयोजनाको कुल लम्बाइ करिब ५१.४६२ किलोमिटर डबल सर्किटको रहने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सुर्खेतसहित कर्णालीमा ३२ केभी विद्युत् लाइन सञ्चालनमा छ । यसअघि सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशमा १३२ केभीए विद्युत् लाइन विस्तारका लागि ‘कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन’ आयोजनाले काम थालेको थियो ।

२०४५ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुर्खेतमा १३२ केभी विद्युतलाई विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, लामो समयसम्म विद्युत् लाइन विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । झण्डै ३२ वर्षपछि आयोजनाको काम अघि बढेको हो । आगामी दुई वर्षभित्र १३२ केभी प्रसारण लाइन सुर्खेत पुर्‍याउने योजना आयोजना कार्यालयको छ ।


प्रकाशित : असार ९, २०७९ १७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×