अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै पूर्वका उद्योगी र मजदुर आन्दोलित

विनोद भण्डारी

विराटनगर — बजेटमार्फत परिवर्तन गरिएका करमा संशोधन र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजनीनामा माग्दै पूर्वका उद्योगी, व्यवसायी र मजदुर बिहीबारदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै पूर्वका उद्योगी र मजदुर आन्दोलित

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस मोरङ, नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ड) प्रदेश १, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) प्रदेश १ र समाजवादी ट्रेड युनियन प्रदेश १ ले औद्योगिक क्षेत्र गोकुवा चोकदेखि निमुवासम्म प्रदर्शन गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर सीमित उद्योगलाई संरक्षण गर्दै जिआई वायर, वनस्पती घीउ, तेल र सेनिटरी प्याड उद्योगलाई बन्द गर्न बाध्य तुल्याउन करमा परिवर्तन गरेको उद्योगी र मजदुरको आरोप छ ।

प्रदर्शनका क्रममा 'अर्थमन्त्री राजीनामा देउ', 'झुटो अर्थमन्त्री चाहिँदैन', 'नीतिगत भ्रष्टाचार बन्द गर', 'सीमित उद्योगलाई पोस्न पाइँदैन, राज्यको डलर लुटाउन पाइँदैन,' 'अर्थमन्त्री सच्ची देउ'लगायतका नारा लगाएका थिए ।

प्रचण्ड गर्मीमा प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री शर्माले सीमित उद्योगसँग अकुत हुण्डी खाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै कर परिवर्तन गरेर अन्य उद्योगलाई बन्द गर्न बाध्य तुल्याएको आरोप लगाए । कर परिवर्तनको विरोधमा उद्योगी र मजदुर जेठ अन्तिम साता पनि सडकमा उत्रिएका थिए । तर, अर्थमन्त्री शर्माले जेठ २७ गते आन्दोलनकारीलाई वार्ताका लागि काठमाडौं बोलाएर बजेट बनाउने क्रममा त्रुटि भएको स्वीर्कार्दै जेठ ३० गते बजेट पास हुने र असार १ गते परिवर्तित करलाई संशोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि उद्योगीले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर, बजेट पारित भएको साता बित्दा पनि शर्माले आश्वासन पूरा नगरेको भन्दै उद्योगी र मजदुर पुन आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

कोणसभामा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले अर्थमन्त्रीको नीतिगत भ्रष्टाचारले सीमित उद्योगलाई संरक्षण गरेर अन्य उद्योग बन्द गर्न बाध्य वनाएर हजारौं मजदुरको रोजीरोटी गुम्ने स्थिति सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै परिवर्तित करमा संशोधन र एक दुईवटा उद्योगलाई मात्र पोस्ने अर्थमन्त्रीले राजीनामा नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । उनका अनुसार शुक्रबार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ १५:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?