माओवादीले १२२ पालिका जित्दा बुर्जुवा र प्रतिक्रियावादीले जिब्रो टोकेका छन् : दाहाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माओवादीले १२२ पालिका जित्दा बुर्जुवा र प्रतिक्रियावादीले जिब्रो टोकेका छन् : दाहाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको राजनीतिक धारालाई कता लैजाने भन्ने जिम्मा जनताले आफूहरूलाई दिएको बताएका छन् ।

बिहीबार ललितपुरमा आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले स्थानीय तह चुनावमा आफूहरूले अपेक्षा गरेभन्दा कम सिट जिते पनि तेस्रो निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको बताए ।

'परिणामको दृष्टिकोणले राजनीतिको बागडोरलाई कतापट्टि लैजाने राजनीतिक धारालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जिम्मेवारी हामीलाई जनताले दिएका छन् । कहीँ न कहीँ यसको चाबी जनताले माओवादी केन्द्रलाई नै दिएका छन्,' दाहालले भने ।

सिटमा केही तलमाथि भए पनि निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु नै आफूहरूको ठूलो सफलता भएको बताए । उत्पीडित वर्गको हकहित संरक्षण र संविधान जोगाउनका लागि पनि निर्वाचन सफलतापूर्वक हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

'हामीले सोचेजति परिणाम आएन । यो पटक कम्तीमा पनि गठबन्धन ठीक ढंगले जाँदा र पार्टीले पनि मेहनत गर्दा हाम्रो १७० देखि १७५ सम्म आउँछ, एमालेको पनि १६०-१७० तिर झर्छ । र, हामी वामपन्थी आन्दोलनको पहिलो पार्टी हुन्छौँ र देशको दोस्रो पार्टी बन्छ भन्ने आकलन गरेका थियौँ । तर हामी १२२ सिटमा सीमित भएका छौँ,' उनले भने ।

आफूहरूले आकलन गरेको भन्दा कम सिट जिते पनि अरूले भने माओवादी यति सिट जित्छ भन्ने अनुमान नगरेको उनको भनाइ छ । 'अरुका लागि भने बढी भाछ, माओवादीको यति आउला भनेर अरुले सोचेका थिएनन् । धेरै दस्तावेजहरू मैले हेरेको छु । ठूलठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको मूल्यांकनमा हामीलाई ३० वटा पालिकाभन्दा आउँदैन भन्ने थियो । त्यसरी हेर्दा १२२ भनेको धेरै हो । बुर्जुवा र प्रतिक्रियावादीहरूले अहिले जिब्रो टोकेका छन् । उनीहरूले माओवादीको यत्रो आयो भनिरहेका छन्, तर हामीले योभन्दा धेरै आकलन गरेका हौँ । माओवादी केन्द्रका लागि मुख्य कुरा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु हो,' उनले भने ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ १३:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'यौन हिंसा पीडितलाई कालो धनबाट क्षतिपूर्ति दिलाउँ'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यौन हिंसामा परेका महिलाको सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक अवस्था नाजुक हुने भएकाले त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने सांसदहरूले माग राखेका छन् । उनीहरूले राज्यले यौन हिंसा पीडितको परिपूरणका लागि कोष खडा गरेर त्यहाँबाट क्षतिपूर्तिलगायत आवश्यकता पूर्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले कोष खडा गर्ने; त्यो कोषमा पीडकबाट आएको क्षतिपूर्ति र राज्यले रकम राखेर परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ मा संशोधन दर्ता गराएकी एमाले सांसद विमला विश्वकर्माले यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरण सरकारले जरीवानावापत् उठाएको कालो धनबाट दिनुपर्ने बताइन् । 'पीडितलाई क्षतिपूर्ति कालो धनबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुनलगायत बहुमूल्य सामग्री राज्यले बरामद गरेको हुन्छ; त्यसलाई राज्यले यौन हिंसा पीडितको परिपूरणका लागि कोष खोलेर राख्ने र उनीहरूका लागि प्रयोग गर्ने यो एउटा विकल्प हुन सक्छ,' उनले भनिन्, 'पीडकबाट मात्रै पीडितको परिपूरणभन्दा राज्यबाट भराउन सक्ने यो एउटा विकल्प हो ।'

एमालेकै सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पनि पीडकको पैसा सिधै पीडितलाई दिँदा सामाजिक लान्छना लाग्ने भएकाले राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था कानुनमा नै गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, 'मैले बलात्कार गरें; एक लाख दिएँ; मेरै पैसा खाएर बसेकी छ‚' भन्ने हुन सक्छ । यसकारण पीडकबाट लिएर राज्यले राख्ने र राज्यबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ ।'

यौन हिंसा पीडितलाई क्षतिपूर्ति मात्रै नभएर परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेको पनि थियो । क्षतिपूर्तिले मात्रै यौन हिंसामा परेकी महिलालाई जीवन गुजारा गर्न अप्ठ्यारो पर्ने उनले बताइन् । 'पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति त दिनु परिहाल्छ । अब परिपुरणमा जानुपर्ने हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाको हकमा बिचल्ली परे पालनपोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'पीडकलाई कारबाही गरेपछि त्यसबापतको प्राप्त जरिवाना पीडितलाई दिनेभन्दा पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्न सक्छ । पैसा लिएको कि न्याय भन्ने हुन सक्छ । त्यसकारण पीडितलाई क्षतिपूर्ति राज्यकोशबाटै दिनुपर्छ ।'

सांसद बिना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन् । उनले जहिले पीडितले भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ त्यतिबेला भन्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने म्याद सकियो भनेर अदालतमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा दायर नै नभएका घटना भइरहेका बताए । उनले पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरणबारे समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सोच्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ १३:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×