कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

'यौन हिंसा पीडितलाई कालो धनबाट क्षतिपूर्ति दिलाउँ'

काठमाडौँ — यौन हिंसामा परेका महिलाको सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक अवस्था नाजुक हुने भएकाले त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने सांसदहरूले माग राखेका छन् । उनीहरूले राज्यले यौन हिंसा पीडितको परिपूरणका लागि कोष खडा गरेर त्यहाँबाट क्षतिपूर्तिलगायत आवश्यकता पूर्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

'यौन हिंसा पीडितलाई कालो धनबाट क्षतिपूर्ति दिलाउँ'

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले कोष खडा गर्ने; त्यो कोषमा पीडकबाट आएको क्षतिपूर्ति र राज्यले रकम राखेर परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ मा संशोधन दर्ता गराएकी एमाले सांसद विमला विश्वकर्माले यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरण सरकारले जरीवानावापत् उठाएको कालो धनबाट दिनुपर्ने बताइन् । 'पीडितलाई क्षतिपूर्ति कालो धनबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुनलगायत बहुमूल्य सामग्री राज्यले बरामद गरेको हुन्छ; त्यसलाई राज्यले यौन हिंसा पीडितको परिपूरणका लागि कोष खोलेर राख्ने र उनीहरूका लागि प्रयोग गर्ने यो एउटा विकल्प हुन सक्छ,' उनले भनिन्, 'पीडकबाट मात्रै पीडितको परिपूरणभन्दा राज्यबाट भराउन सक्ने यो एउटा विकल्प हो ।'

एमालेकै सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पनि पीडकको पैसा सिधै पीडितलाई दिँदा सामाजिक लान्छना लाग्ने भएकाले राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था कानुनमा नै गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, 'मैले बलात्कार गरें; एक लाख दिएँ; मेरै पैसा खाएर बसेकी छ‚' भन्ने हुन सक्छ । यसकारण पीडकबाट लिएर राज्यले राख्ने र राज्यबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ ।'

यौन हिंसा पीडितलाई क्षतिपूर्ति मात्रै नभएर परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेको पनि थियो । क्षतिपूर्तिले मात्रै यौन हिंसामा परेकी महिलालाई जीवन गुजारा गर्न अप्ठ्यारो पर्ने उनले बताइन् । 'पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति त दिनु परिहाल्छ । अब परिपुरणमा जानुपर्ने हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाको हकमा बिचल्ली परे पालनपोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'पीडकलाई कारबाही गरेपछि त्यसबापतको प्राप्त जरिवाना पीडितलाई दिनेभन्दा पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्न सक्छ । पैसा लिएको कि न्याय भन्ने हुन सक्छ । त्यसकारण पीडितलाई क्षतिपूर्ति राज्यकोशबाटै दिनुपर्छ ।'

सांसद बिना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन् । उनले जहिले पीडितले भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ त्यतिबेला भन्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने म्याद सकियो भनेर अदालतमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा दायर नै नभएका घटना भइरहेका बताए । उनले पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरणबारे समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सोच्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ १३:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?