फेरि जातीय विभेद : भक्तपुर प्रहरीले पीडितको जाहेरी दर्ता गरेन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फेरि जातीय विभेद : भक्तपुर प्रहरीले पीडितको जाहेरी दर्ता गरेन

प्रकाश धौलाकोटी

भक्तपुर — जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको छ । छोराछोरी पढाउन गाउँदेखि काठमाडौं आएकी ओखलढुंगाकी मुना दयाल भनिने सम्झना विश्वकर्माले आफूमाथि घर भाडामा लिने क्रममा जातीय भेदभाव र अपमान भएको भन्दै बुधबार प्रहरीकोमा जाहेरी लिएर पुगेकी थिइन् । तर, फौजदारी र सरकारवादी हुने सो मुद्दामा प्रहरीले पीडितको जाहेरी लिनै अस्वीकार गरेको हो ।

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–४, मूलपानीकी कविता रायमाझीको घरमा कोठा भाडामा लिएर बस्न लागेकी विश्वकर्मालाई रायमाझी परिवारले उनी दलित भएको थाहा पाएपछि घरमा डेरा बस्न नमिल्ने बताएका थिए । त्यसपछि विश्वकर्माले आफूमाथि जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुर भएको जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको र पीडकका कुरा सुनेपछि मात्रै जाहेरी लिने भनेर फर्काएको पीडित विश्वकर्माले बताइन् ।

‘म माथि कोठा सर्ने क्रममा जातीय भेदभाव भएको छ । त्यही कुरा उल्लेख गरेर मैले जाहेरी लिएर गएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘तर सरकारवादी हुने यो मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी नै लिन मानेन । यसबाट प्रहरीको यो मुद्दाप्रतिको संवेदनशीलता प्रष्ट हुन्छ । जाहेरी नै नलिने प्रहरीले मलाई न्याय दिलाई दिन्छ भनेर मैले कसरी विश्वास गर्ने ?’

विश्वकर्माजस्तै पीडितले जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुरमा प्रहरीले जाहेरी नै नलिएको भन्ने गुनासो बढेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गएको कात्तिक ८ मा नेपाल प्रहरीलाई दलित सेल गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसअघि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले २० जेठ, ०७७ मै सरकार र नेपाल प्रहरीका अधिकारीलाई बोलाएर दलित सेल स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रहरीले अहिलेसम्म त्यस्तो दलितमैत्री सेल गठन गरेको छैन ।

पीडितसँगै जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरी परिसर पुगेकी अधिवक्ता यमकुमारी ददेलले प्रहरीले दलितहरूले भोग्दै आएको अपमानको संवेदनशीलता नबुझ्दा मुद्दा दर्ता नगरेको बताइन् । ‘प्रहरी नै जात व्यवस्थाको धङधङीबाट बाहिर आउन सकेको छैन । कानुन बनेपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी दलित समुदायमैत्री छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यहीकारण भक्तपुरमा पनि प्रहरीले जातीय भेदभाव कसुरको मुद्दामा जाहेरी लिएन । कानुनी प्रक्रियाअनुसार मुद्दालाई अघि बढाउनुस् भनेर आग्रह गर्दा पनि प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन ।’

प्रहरीले प्रक्रियाअनुसार जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पीडित सम्झनाले ठाडो निवेदन दिएर फर्किएकी छिन् । प्रहरीले निवेदनका आधारमा पीडकलाई बोलाउने र दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मिलापत्र नभएमात्रै मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ । जबकि फौजदारी मुद्दामा पीडितले उजुरी दिएपछि प्रहरीले पीडकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हो ।

‘कानुनले जातीय भेदभावको मुद्दालाई फौजदारी कसुरमा सूचीकरण गरेको छ । तर, यहाँ प्रहरीले यसलाई सामान्य झैझगडाको मुद्दाको रुपमा लिएर मिलापत्र गराउनुपर्नेझैँ ठानेको देखिन्छ,’ अधिवक्ता ददेलले भनिन्, ‘प्रहरी पीडितलाई तर्साउने, पीडकलाई बोलाउने र मिलापत्र गराउने बाटोमा अघि बढेको छ । यो परम्परागत प्रवृत्ति हो । यसले प्रहरीको नियतमा खोट प्रष्ट हुन्छ ।’

यता प्रहरीले भने जाहेरी दर्ताकै लागि अस्वीकार नगरेको दाबी गरेको छ । जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी राजु पाण्डेले प्रहरीले दुवै पक्षका कुरा सुनेपछि मात्रै मुद्दालाई अघि बढाउन चाहेको बताए ।

‘यो भावनात्मक कुरा हो । यसका अरु प्रमाणहरू हुँदैनन् । हामीले साँच्चै अवस्था के हो भनेर बुझ्न खोजेका हौँ,’ उनले भने, ‘यदि उहाँले भनेजस्तै अवस्था हो भने हामीले आनाकानी गर्ने कुरा छैन । हामी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेर अघि बढाउँछौँ ।’

उनले आरोपितहरूसँग त्यसबारे थप बुझ्ने काम भइरहेको र त्यसपछि दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गर्ने बताए ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि प्रहरीकै दबाबमा पीडितले प्रहरीमा दिएको निवेदन ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहलाई जथाभावी उत्खननमा छुट

वन मन्त्रालयबाट गएको नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा अचानक संशोधन
‘हामीले प्रस्ताव गरेको विषय नै होइन । यो व्यवस्थाले डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजनल वन अधिकृतलाई प्रेसर पर्छ, कार्यान्वयन गर्नै समस्या हुन्छ ।’ – राजेन्द्र केसी, महानिर्देशक-वन तथा भू–संरक्षण विभाग
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — वातावरणीय अध्ययनबिना नै सबैतिर उत्खनन (सडकलगायत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) मा बढ्ता जोड दिँदै आएका स्थानीय तहहरूलाई नै सहज हुने गरी सरकारले ‘वन नियमावली, २०७९’ बनाएको पाइएको छ । स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र बग्ने नदीमा समेत ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, संकलन र बिक्री गर्न पाउने गरी सरकारले वन नियमावली बनाएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्ले एक महिनाअघि स्वीकृत गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मंगलबार मात्र फर्किएको नियमावलीमा ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा तोकेको मापदण्ड र समयावधिको अधीनमा रही डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्रीवितरण गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । त्यसरी दिँदा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा तोकिएको परिमाणमा दिइने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको समेत राय लिएर स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको अन्तिम मस्यौदामा भने यो विषय उल्लेख नै थिएन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीमा ‘स्वार्थ समूह’ ले चलखेल गरेपछि नयाँ व्यवस्था थपिएको हो । स्वीकृत भएको डकुमेन्ट्स विधायन समितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ । नियमावलीबारे त्यहीं ‘चलखेल’ भएको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलबाट हस्ताक्षर भई पेस भएको मस्यौदामा भनिएको थियो– ‘राष्ट्रिय वनभित्र रहेको नदीजन्य वन पैदावारको बिक्रीवितरण प्रक्रिया प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।’ डिभिजन वन कार्यालयहरू अहिले प्रदेशमातहत छन् । प्रदेशमा केन्द्र (संघ) मा वन तथा भू–संरक्षण विभागजस्तै प्रदेश वन निर्देशनालय छन् । प्रदेश वन मन्त्रालय पनि छन् ।

नियमावलीमा गरिएको नयाँ व्यवस्था वन ऐन, २०७६ विपरीत हो । वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ मा भने ‘वन क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा वा माटो झिक्ने, गोल वा चुन पोल्ने वा यी वस्तुहरूबाट अरू तयारी माल बनाउने वा संकलन गर्ने र खनिज पदार्थ निकाल्ने वा संकलन गर्नेलाई कसुर र सजाय हुने’ व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५० (६) मा उक्त कसुर गर्नेलाई बिगोअनुसार जरिवाना (१० लाख रुपैयाँसम्म) र २ वर्ष कैद वा दुवै हुने व्यवस्था छ । वन तथा भू–संरक्षण विभागका

महानिर्देशक राजेन्द्र केसीले नियमावलीमा राखिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन र बिक्री गर्न स्थानीय तहलाई दिनेसम्बन्धी व्यवस्थाबारे कहिल्यै छलफल नभएको र त्यस्तो व्यवस्था वन ऐनमा नभएको बताए । ‘त्यो हामीले प्रस्ताव गरेको विषय नै होइन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यो व्यवस्थाले डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई धेरै प्रेसर पर्छ, कार्यान्वयन गर्नै समस्या हुन्छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मेघनाथ काफ्लेले भने मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी संशोधन गरेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) का महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको वन नियमावलीमा विकास निर्माण र पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्ने र अन्य स्वार्थ समूहले चलखेल गरी संशोधन गरेको आफूहरूले थाहा पाएको दाबी गरे । ‘निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा नियमावली आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सामुदायिक वनलगायत धेरै विषयहरूमा हामीसँग भएको सम्झौताभन्दा बाहिर गएर मन्त्रालयले नियमावली बनाएको छ, हाम्रो आपत्ति छ ।’

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य प्राकृतिक स्रोत विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङले ऐनभन्दा बाहिर गएर नियमावली बनाउनै नमिल्ने बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘ऐन एकातिर, नियमावली अर्कोतिर बनाएपछि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’

मन्त्रिपरिषद्बाट थप गरिएका धेरै विषय ढुंगा, गिट्टी र बालुवासँग सम्बन्धित छन् । नियमावलीको दफा ३० मा धेरै बुँदा थप भएका छन् । बुँदा नम्बर ६ मा ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी वा बालुवा माग भएमा खरिद गरी बिक्री गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले मागबमोजिमको ढुंगा, गिट्टी वा बालुवा त्यस्ता आयोजनाहरूलाई उपलब्ध गराएर मात्र अन्यत्र बिक्री गर्नुपर्ने’ प्रावधान राखिएको छ । त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय वनभित्रको कुनै खास ठाउँको ढुंगा, गिट्टी वा बालुवा आवश्यक परे तोकिएको दस्तुर लिई उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ । वन क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग पटक पटक छलफल गरी सार्वजनिक रूपमा सुझाव लिएर तयार गरिएको नियमावली एकांकी हिसााबले संशोधन गर्नुका पछि निहित स्वार्थले काम गरेको हुन सक्ने नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष किरण पौड्यालको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को विभिन्न दफामा स्थानीय तहहरूले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगाजस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था’ गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय वन क्षेत्र, खोला–नदी र निकुञ्ज–आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) को ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन र बिक्रीबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहहरूलाई कुनै अधिकार स्पष्ट गरिएको छैन । निकुञ्ज–आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, संकलन र व्यवस्थापनमा पालिका र निकुञ्ज प्रशासनबीच द्वन्द्व हुने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ मा पालिकाहरूले ‘उत्खनन र संकलनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई’ नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्डमा पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्र भएर बग्ने नदी र खोलामा उत्खनन र संकलन गर्न सकिने उल्लेख छैन ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यान्जुले स्पष्ट कानुन र रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड तयार भइनसकेकाले प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायत) को उत्खनन र बिक्रीवितरण गर्न पालिकाहरूलाई समस्या भइरहेको बताए । ‘बितेका ५ वर्षमा धेरै स्थानमा समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘यसको समाधान हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं ।’

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×