२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०१

रिटायर्ड सुब्बाले कसरी जोडे साढे २ करोडको अकुत सम्पत्ति ? 

गैरकानुनी सम्पत्ति पत्नी र तीन छोराका नाममा
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा फेरि अर्का तत्कालीन नायब सुब्बा र उनका परिवारका चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

रिटायर्ड सुब्बाले कसरी जोडे साढे २ करोडको अकुत सम्पत्ति ? 

४ वर्ष सरकारी सेवामा बसेर सवा ६ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियारले असार ३ गते मात्रै गुल्मीका भीमकान्त भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसको एक साता नबित्दै अख्तियारले अर्का तत्कालीन नासु गणपति झाविरुद्ध करिब साढे २ करोड रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । २०३९ मंसिर ९ बाट खरिदार (गाविस सचिव)बाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका धनुषा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२०, देवपुरा (साविक देवपुरा रुपैठा गाबिस–२) का ५८ वर्षीय गणपतिले २०७८ साउन ३ मा नासु पदबाट अवकाश पाएका थिए । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस) कार्यालय कैलाली र धनुषा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुर, हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय जनकपुर, गृह मन्त्रालय र अवकाश हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा गरी ८ स्थानमा कार्यरत झा धनुषा प्रशासनबाटै अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । गणपति सरकारी सेवामा हुँदा सेवाग्राहीबाट घुस माग्नेदेखि निर्माण कार्यमा कमिसन खोज्ने र आफैंले कागज मिलाएर आफन्तका नाममा निर्माण कम्पनी खोल्नेसम्मका काम गरेका थिए ।

प्रतिवादी बनाइएका गणपति १ वर्षअघि मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । अख्तियारले सरकारी सेवामा छँदा गैरकानुनी सम्पत्ति कमाएर परिवारका नाममा समेत राखेको कसुरमा पत्नी र तीन छोराविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले गणपति र उनका परिवारविरुद्ध २ करोड ४४ लाख ७१ हजार १ सय ५ रुपैयाँ बराबरको चलअचल सम्पत्तिको बैध स्रोत नखुलेको उल्लेख छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई नै बिगो कायम एवं बिगो बराबरको जरिवाना र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । पैतृक सम्पत्ति वापत गणपतिले आफू र छोरा शिवाकरकुमार झाका नाममा धनुषाको देवपुरा रुपैठा २ मा १६ कठ्ठा ८ धुर जग्गा देखाएका छन् । अख्तियारले गणपति, पत्नी मीनादेवी झा, तीन छोरा दिवाकर, शिवाकर र करुणाकरसहित सम्पत्ति फिर्ता प्रयोजनका लागि बुहारीहरू क्रमशः प्रिति, प्रतिभा र प्रितिकुमारीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो ।

अख्तियारको आरोप पत्र अनुसार पत्नी मीनादेवीका नाममा जनकपुरधाम ४ मा दुई वटा घर ५९ घर ६३ हजार ८ सय ५५ लाखमा बनाएको उल्लेख गरेका छन् । छोरा दिवाकरका नाममा जनकपुरधाम २० मा दुईवटा घर २८ लाखमा बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त घरको नक्सा पास पनि नभएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । जनकपुरधाम २० मै गणपतिले दुई वटा घर बनाएका छन् । घरजग्गातर्फ उनी र परिवारका नाममा १ करोड १३ लाख २६ हजार ८ सय ७९ रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ । उनको यो जग्गाको पनि वैध स्रोत खुल्दैन । अख्तियारका अनुसार हाल परिवारसहित गणपतिले २१ स्थानमा जग्गा खरिद गरेको देखाएका छन् । यसको पनि वैध स्रोत नखुल्ने अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

गणपति, उनकी श्रीमति मीना र तीन छोराका नाममा २१ ठाउँमा व्यक्तिगत/स्वआर्जन उल्लेख गरेर जग्गा/जमिन देखाएका छन् । बकसवापत योगेन्द्र झाबाट देवपुरा रुपैठामै १ कठ्ठा ५ धुर जग्गा थप सम्पत्तिका रुपमा देखाइएको छ ।

आफ्ना नाममा भएको ७ ठाउँको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको देखाइएको छ । उक्त जग्गा अहिले कायम बाहेकको हो । यस्तै विभिन्न ११ बैंक वित्तीय संस्थामा १० लाख ६२ हजार ४ सय १२ रुपैयाँ मौज्दात रहेको खुलेको छ । लामो समय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहत कार्यालय तथा जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत रहँदा उनले पदीय दुरुपयोग गरी विभिन्न कन्स्ट्र्रक्सन र कम्पनी खडा गरेका थिए । कम्पनी भने अरुकै नाममा खोलेका थिए ।

उनले नीति कन्स्टक्सन प्रालि, करुणाकर प्रालि, तीन छोराको नाममा न्यु थ्री ब्रदर्स एण्ड विल्डर्स प्रालि खडा गरेका थिए । तीन वटै कम्पनीमा गणपतिले ३७ लाख ५० हजार लगानी गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसको पनि उनले वैध स्रोत खुलाउन सकेका छैनन् । ट्याक्टर, लोडर, पावर ट्यांक ट्याक्टर, महेन्द्रा जीपलगायत १० वटा सवारी पनि गणपति र उनको परिवारका नाममा देखिएको छ । अकुत सम्पत्तिलाई वैध देखाउन आँप र माछा बिक्रीबाट प्राप्त गरेको भन्दै ९ लाख ३२ हजार (आफनो भागमा परेको) देखाएका छन् । अख्तियारलाई दिएको बयानमा आरोपित गणपतिले आफूले सरकारी सेवामा रहँदा कमाएको, परिवारका सदस्यले व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको र कृषि आम्दानीबाट प्राप्त सम्पत्ति सबै वैध रहेको जिकिर गरेका छन् ।

तर, अख्तियारले गणपतिको दाबी अनुसार प्रमाण नपुग्ने भन्दै पदीय दुरुपयोगबाट कमाएको सम्पत्तिलाई वैध मान्ने आधार नभएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ । गणपतिकी श्रीमतिले आफ्नो ३०३९ सालमा विवाह भएको र आफ्नो कुनै पनि पेशा व्यवसाय नरहेको बताएकी छन् । उनले ‘मेरो पेशा व्यवसाय केही छैन, मेरो नाममा खरिद गरेको जग्गा पति र छोराहरुको आयबाट किनिएको हो, निर्माण लागतको बारेमा मलाई केही थाहा छैन, पति र छोराहरुलाई नै जानकारी होला’ भनी बयान दिएकी छन् । गणपतिका तीनै जना छोराले पनि एकै किसिमको बयान दिँदै बुवाको आम्दानी, पैतृक सम्पत्ति र पेशा व्यवसायबाट आर्जन भएको भन्दै सबै सम्पत्ति वैध रहेको जिकिर गरेका छन् ।

तर, अख्तियारको अनुसन्धानमा गणपति, उनकी श्रीमति मीना र तीन छोरा तथा तीन जना बुहारीका नाममा घरजग्गा, कम्पनी, सवारी साधनलगायत ४५ शीर्षकमा भएको लगानी तथा आम्दानी वापतको २ करोड ४४ लाख ७१ हजार १ सय ५ रुपैयाँ बराबरको चलअचल सम्पत्तिको वैध स्रोत नखुलेको उल्लेख छ । अख्तियारले त्यसलाई नै बिगो कायम गरी बिगो र बिगो बराबर जरीवाना तथा अवैध ठहरिएको चलअचल सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने मागदाबी लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

‘प्रतिवादी ८ जनाका नाममा रहेको स्रोत नखुलेकोमध्येको अक्षरुपी दुई करोड ४४ लाख ७१ हजार एक सय पाँच रुपैयाँ जफत एवँ जरीवाना असुल हुन तथा निज प्रतिवादी गणपति झाले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत आफ्नी पत्नी प्रतिवादी मीनादेवी झा एवं एकासगोलका छोराहरु प्रतिवादी दिवाकर, शिवाकर करुणाकर नाममा राखेको देखिएको हुँदा निजहरुको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरी मागदाबी लिइएको छ,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ ।

अख्तियारले गणपति, उनकी पत्नी र छोरा तथा बुहारीका नाममा रहेका १२ ठाउँको १ करोड ७५ लाख १३ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ बराबरका घरजग्गा पनि जफत गर्न मागदाबी गरेको छ । यसबाट अपुग हुने बिगो ६९ लाख ५७ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ बराबर वैध देखिएको सम्पत्तिबाट असुल गर्न पनि मागिएको छ । आरोपित बनाइएका गणपति, उनकी पन्ती मीना र तीन जना छोरा अख्तियारले बयानका लागि बोलाउँदा तारेखमा हाजिर नभई म्याद गुजारेकोले अदालतबाटै आदेश भएबमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ २०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?