कांग्रेसमा करिब १५ सय पद खाली

पार्टीका नेता कार्यकर्ता जिम्मेवारी नपाएको गुनासो मात्रै गर्दैनन्, नेताको घरदैलो गरेर थाकिसकेको सुनाउँछन् । तर, नेतृत्वले पार्टीको विधानले तोकेबमोजिमका संरचनालाई समेत सक्रिय नबनाउँदा पार्टीमा संगठनात्मक प्रणालीभन्दा व्यक्ति हाबी हुने अवस्था बनेको छ ।

विधानबमोजिम महाधिवेशनको तीन महिनापछि केन्द्रीय समितिमा कोषाध्यक्ष मनोनयन गरिसक्नुपर्ने थियो, तर सभापति देउवाले महाधिवेशनको छ महिना बित्दा समेत कोषाध्यक्षको मनोनयन गरेका छैनन् । केन्द्रीय समितिमा सदस्य, कार्यसम्पादन समिति सदस्य र संसदीय समितिसमेत अपूरा छन् ।

पार्टीको विधानको दफा ६० अनुसार पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग/समिति/विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने हो । तर, सभापति देउवाको अरुचिका कारण कांग्रेसले केन्द्रमै यस्ता विभाग, समिति र निकायहरूमा मनोनयन गर्न सकेको छैन ।

पार्टीभित्र अनुशासनको पालना गराउने केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन भएको छैन । केन्द्रीय समितिमातहतकै २८ वटा विभागहरू गठन भएका छैनन् । जबकि विधानले ती हरेक विभागमा ५१ जनासम्म मनोनयन गर्दा एकैपटक करिब १५ सय नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेको छ । अनुशासन समितिमा एक जना संयोजक र चार जना सदस्य हुन्छन् । बिभागमा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य सचिवसहित सदस्य पदमा सभापतिले मनोनयन गर्ने बिधानको व्यवस्था छ ।

नेताहरूका अनुसार सभापति देउवाको व्यस्तताका कारण पार्टीका काम अलपत्र परेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनबाट मुलुकको प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले सत्ता जोगाउने कसरतमा रहँदा पार्टीका काममा हात बढाउन पाएका छैनन्, न त त्यस्तो जिम्मेवारी अरूलाई नै दिएका छन् । कांग्रेसले स्थानीय चुनावपछि पदाधिकारी तहमा समेत त्यसको समीक्षा गरेको छैन । सभापति देउवा महिनौँदेखि पार्टी कार्यालय गएका छैनन् । देउवालाई भेट्न पार्टीका पदाधिकारीकै लागि सकस परिरहेको गुनासो हुनुले पार्टीप्रति देउवाको अरुचि प्रष्ट हुन्छ ।

सभापति देउवाले पार्टीका काममा चासो नदिएपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार बालुवाटारै पुगेर भेटवार्ता गरे । र, पार्टीका रिक्त पदमा मनोनयनकालागि ध्यानाकर्षण गराए । तर, सभापति देउवाले तत्कालै विभागहरू गठनका लागि रुचि नदेखाएको नेताहरू नै बताउँछन् ।

महामन्त्री गगन थापाले सभापतिसँग संवादपछि विभागहरू गठनका लागि तयारी भइरहेको बताए । ‘हामीलाई विधानले निश्चित अवधिमा यी विभागहरू गठन गर्नुपर्ने भनेर समयसीमा तोकिदिएको छ, त्यहीअनुसार बिभागहरू गठनका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ,’ महामन्त्री थापाले भने ।

सभापति देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर भने अहिल्यै विभाग गठन भइहाल्नेमा शंका गर्छन् । ‘सभापतिज्यूको व्यस्तता छ, त्यहीकारण होला, अहिल्यै बिभागहरू गठन हुने सम्भावना देखेको छैन, भइहाले पनि केही बिभागहरूमात्रै गठन गर्ने र बाँकीलाई पछि गर्ने भन्ने हुनसक्छ,’ उनले भने ।

विधानअनुसार बिभाग गठन भए ती विभागले विषयगतरुपमा काम गर्ने र पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउने गर्दछन् । तर, पार्टी नेतृत्वको अरुचिका कारण विभागहरू गठन नै नहुने समस्याले निरन्तरता पाउदै आएको छ । देउवाले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि विभाग गठन गरेर ती विभागलाई सक्रिय बनाउन उति धेरै चासो दिएका होइनन् ।

उनले महाधिवेशन भएको छ महिनामा गठन गरिसक्नुपर्ने विभागमा चार वर्षे कार्यकाल बितेपछि बल्ल मनोनयन गरेका थिए । त्यसबीचमा बिभागको संख्या कति बनाउने भन्ने विषयमै पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएको थियो । विधान संशोधनका कारण देउवाले बिभागको संख्या ४७ पुर्‍याउने प्रयास गरेका थिए, तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको विरोधकाकारण बिभागको संख्या फेरि २८ मा खुम्च्याइएको थियो ।

त्योभन्दा अघि तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाको पालामा समेत कांग्रेसका बिभागहरू सक्रिय थिएनन् । कोइरालाले बिभाग गठन गरेपनि देउवा पक्षले विरोध गरेपछि बिभागहरू निष्क्रिय बनेका थिए ।

अहिले केन्द्रीय समितिले १३ भ्रातृ संस्था र १८ शुभेच्छुक संस्थामा समेत रिक्त रहेका पदमा मनोनयन गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई दिएको छ । ती संस्थामा पनि सयाैँको संख्यामा नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिएर संगठनलाई चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा सक्रिय गराउने ठाउँ छ ।

यी हुन् कांग्रेस विधानले तोकेका विभाग

१. संगठन विभाग

२. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग

३. संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला विभाग

४. संघीय मामिला तथा स्थानीय तह विभाग

५. सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग

६. पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग

७, भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग,

८. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग

९. गैर सरकारी संस्था तथा सामाजिक सेवा विभाग

१०. अनुगमन, मूल्याकंन तथा अभिलेख विभाग

११. उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

१२. पर्यटन विभाग

१३. कृषि तथा भूमिसुधार विभाग

१४. युवा तथा खेलकुद विभाग

१५. प्राकृतिक स्रोत, जल तथा ऊर्जा विभाग

१६. शान्ति, सुरक्षा तथा प्रशासन सेवा विभाग

१७. श्रमिक तथा ट्रेड यूनियन विभाग

१८. जनसम्पर्क समिति समन्वय, वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन विभाग,

१९. द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग

२०. स्वास्थ्य विभाग

२१. वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन विभाग

२२. महिला, लैङ्गिक समता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग

२३. आर्थिक नीति तथा योजना विभाग

२४. भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात विभाग

२५. अन्य पार्टी सम्पर्क विभाग

२६. सहकारी विभाग

२७. भ्रातृ संघ समन्वय विभाग

२८. शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग ।