न्यायाधीश-वकिल घूस प्रकरणबारे श्रेष्ठको नेतृत्वमा छानबिन समिति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यायाधीश-वकिल घूस प्रकरणबारे श्रेष्ठको नेतृत्वमा छानबिन समिति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच घूस लेनदेनसम्बन्धी फोनवार्ता प्रकरणबारे न्यायपरिषद्‍ले सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको न्यायपरिषद्‍को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कानुनमन्त्री गोविन्द कोइरालाले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए ।

छानबिन समिति उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल छन् ।

समितिलाई ४५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समयसीमा तोकिएको न्यायपरिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि घूस लेनदेनको अडियो वार्ता सार्वजनिक भएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइरालाले भने आफूले अनुचित कार्य नगरेको दाबी गरेका छन् । साथै उनले आफ्नाबारे सार्वजनिक भएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

घटनाबारे न्यायपरिषद्‍बाट छानिबनको माग गर्दै उनले त्यसमा पूर्ण सहयोग गर्ने पनि बताएका छन् । न्यायाधीश कोइरालाले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'मबारे आज आएको समाचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । मबाट कुनै अनुचित कार्य भएको छैन । विभिन्न प्रभाव र दबाबका बाबजुद निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको छु । ममाथि न्याय परिषद्‍बाट छानबिन होस् तथा सहयोग गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।'

घुस लेनदेनको अडियो प्रकरणमा संलग्न न्यायाधीश भन्छन् : न्याय परिषद्‍बाट छानबिन होस्

'झ्याप्य्राक्कै २ जति लिउँ न !'


प्रकाशित : असार ८, २०७९ १५:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘न्यायका दुई ढोका बन्द भए, अब सर्वाेच्चको आशा छ'

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — गाउँदेखि पढाइका लागि काठमाडौं आएकी कैलालीकी दीपा नेपाली गएको तीन वर्षदेखि जातीय भेदभावविरुद्व न्यायको लागि संघर्ष गरिरहेकी छन् । डेरामा बस्दा भोगेको जातीय भेदभावविरुद्व न्यायालयको ढोका ढकढकाउन पुगेकी उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनबाट निराश भएर फर्किनुपरेको छ । 

जिल्ला र उच्च अदालतले उनीमाथि भएको विभेद्‍ पुष्टि हुने अडियो/भिडियो प्रमाण नै बुझेनन्, बुझ्न चाहेनन् । उनीमाथि जातीय भेदभाव गर्ने आरोप लागेका गृह मन्त्रालयका प्रशासकीय अधिकृत काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–१० का घरबेटी श्रीकृष्ण विडारीसहितलाई जिल्ला र उच्च अदालतले सफाइ दिएका छन् । उनले अदालतले प्रमाण नै नहेरी फैसला भएको गुनासो गरेकी छन् ।

बिडारीको घरमा डेरा लिएर बसेकी दीपाको आरोप छ– 'घरबेटी बिडारी परिवारले आफ्नो जात थाहा भएपछि अपमान गरेको, जातीय भेदभाव गरेको ।' दीपाले घरबेटी बिडारी, उनकी श्रीमति राधिका, त्यही घरमा डेरा गरी बस्ने जनक ढुंगाना र उनकी श्रीमति सन्तोषीविरुद्व जाहेरी दिएकी थिइन् । चारै जनालाई जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको थियो । सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको त्यही फैसला सदर गरेको हो ।

‘जिल्ला अदालतले मेरो आरोप पुष्टि हुने प्रमाण नै हेरेन । उच्चले पनि जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरिदियो,’ दीपाले भनिन्, ‘संविधानले जातीय भेदभावलाई सामाजिक अपराध भनेको छ, तर यस्ता मुद्दालाई न्यायालयले मुद्दाको रुप लिन नचाहने रहेछ । जात व्यवस्थाको जालोबाट न्यायाधीशहरू पनि जेलिएका हुँदा रहेछन् । मलाई थाहा छ, यस्तो अवस्थामा न्याय पाउन कठिन छ । तर न्यायका दुई ढोका बन्द भए पनि हरेस खाएकी छैन । सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास लिएकी छु ।’

उनी आफूले उठाएको मुद्दा सिंगो दलित समुदायको आत्मसम्मानसँग जोडिएको दाबी गर्छिन् । ‘अपराधीले नै आफूले अपराध गरेको स्वीकारिसकेको अवस्था छ । यस्तोमा न्यायलयमा हुने चलखेलले सत्य छिपाउन सक्दैन, अन्त्यमा सत्यको जित हुन्छ भनेर ढुक्क छु,’ उनको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा प्रमाण नै नबुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यही विषयलाई प्रमुख बनाएर उच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । तर उच्च अदालतले पनि प्रमाण नबुझी जिल्लाको फैसला सदर गरेको छ । उच्च अदालतमा पीडितका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक न्यायधिवक्ता चन्द्रप्रसाद सञ्जेलले बहस गरेका थिए ।

दीपाकै पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता प्रकाश नेपाली अदालतले जातीय भेदभावको मुद्दामा अदालतले संवेदनशील भएर निर्णय लिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको गुनासो गर्छन् ।

‘जातीय भेदभाव र छुवाछुतको मुद्दामा देखिने प्रमाण हुँदैनन् । जाहेरवालाको अनुभव र साक्षीहरुले बोल्ने कुरा मात्रै हुन्,’ उनले भने, ‘यो मुद्दाको हकमा घरबेटीसँग भएको कुराकानीको अडियो भिडियो रेकर्ड रहेछ, अदालतले त्योसमेत सुन्न चाहेन । बेञ्च संवेदनशील नहुँदा यस्तो फैसला आउनु स्वभाविक हो ।’

अधिवक्ता नेपालीका अनुसार घरबेटी बिडारीकी श्रीमति स्वयंले बयानको क्रममा आफूहरूले जात थाहा पाएपछि असहज हुने कुरा भनेकी छन् । उनले त्यहीकारण सासूआमालाई अर्को घरमा लगेर राखेको भन्नेसम्म बयानमै उल्लेख छ । तर बेञ्चले उनको वयानलाई गौण गरेको छ । ‘जिल्लाले पानीमा विवाद भएको भनेर बंग्याइदियो । उच्चले त प्रमाण हेर्न, बुझ्न नै चाहेन,’ उनले भने, ‘जातकै आधारमा जातीय भेदभाव भएको हो भन्ने पीडित र साक्षीले भनेका छन् । जाहेरी त्यही छ । तर अदालतले विभेद्‍ नभएको निर्णय गरेको छ ।’

दीपा भने अदालतमा समेत समाजमा रहेको जातीय संरचनाको प्रभाव रहेको बताउँछिन् । ‘बहसको सुरूमै जिल्लाको फैसलामा भएको कमीलाई सरकारी वकिलले अघि सार्नुभएको थियो । मुद्दाको प्रमाणको रुपमा रहेका अडियो/भिडियो हेरेर बहस सुरू गरौँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव थियो । तर बेञ्चले प्रमाण नै बुझ्न चाहेन,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रमाण नै नबुझी कसरी मुद्दाको फैसला हुन्छ ? म त अचम्मित छु ।’ अहिले फैसलाको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन ।

जातीय भेदभाव गर्ने बिडारीले मुद्दाबाट उम्किन सबै दलबल प्रयोग गरेको दीपाको आरोप छ । ‘पहिले मलाई तिम्रो जीन्दगीभर बस्ने व्यवस्था गर्छु, मुद्दा फिर्ता लिऊ भन्नेसम्मको आश्वासन देखाएकै हुन् । अहिले न्यायालय नै प्रभावित गरेर उम्किने प्रयास गरिरहेका छन्, तर अझै पनि आशा छ, न्यायालयले सत्य जे हो, त्यसको आधारमा न्यायको पक्षमा फैसला गर्नेछ,’ उनले भनिन् ।

०७६ को मंसिर १३ गते दीपा, भाई र बाहिनीसहित बिडारीको घरमा कोठा भाडामा लिएर बसेकी थिइन् । तर घरबेटीले उनीसँगको चिनजानको क्रममा दलित भएको खुलेपछि घरबेटीले कोठा छाडेर जान दबाब दिन थालेका थिए । दीपाका अनुसार जात थाहा पाएपछि घरबेटीले ४ फागुनमा कोठा छाडेर जान दबाब दिएका थिए । निरन्तर दुर्व्यवहार र अपमान भएपछि दीपाले २१ फागुनमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा घरबेटीविरुद्व उजुरी दिएकी थिइन् ।

गृहमन्त्रालयमा प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहेका बिडारीलाई प्रक्राउ पुर्जी जारी भएको पाँच दिनसम्म पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न अटेरी गरेको थियो । बिडारीले सिंहदरबारका सबै कुना चाहारे, आफूमाथिको कारबाही रोक्न । उसै गरी दीपाले पनि अधिकारकर्मी, सांसद र मन्त्रीसम्मलाई भेटेर आफूमाथि भएको विभेदको कथा सुनाएकी थिइन् । त्यसपछि मात्रै बिडारी पक्राउ गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनपछि प्रहरीले २८ फागुनमा मात्रै बिडारी, उनकी श्रीमति राधिका, त्यही घरमा डेरा गरी बस्ने जनक ढुंगाना र उनकी श्रीमति सन्तोषीलाई पक्राउ गरेको थियो । घरबेटी र आफूलाई विभेद गर्ने ढुंगाना दम्पती हिरासत परेपछि मात्रै दीपाले त्यो घरको कोठा छोडेकी थिइन् ।

अभियुक्तहरूलाई प्रहरीले १३ दिन हिरासतमा राख्यो । अदालतले ०७६ चैत ९ गते जनही ३५/३५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर करिब १५ महिनापछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले घरबेटीसहित चारै जनालाई सफाइ दिएको थियो ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ १५:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×