‘पार्टीमा बलियो, काममा कच्चा प्रधानमन्त्री’
राजनीतिमा जवाफदेहिता मुख्य अस्त्र हो । नेतृत्वले गल्ती गर्दै जाने अनि नागरिक समाज, मिडियाले प्रश्न उठाउँदासमेत चुनाव जितेर आएको हुँ, मसँग साधन स्रोत छ भन्दै जवाफदेही नहुनु भनेको सामन्तवादी प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्ति खतरनाक छ । यस्तै प्रवृत्तिबाट सर्वसत्तावाद जन्मने हो ।
अहिले र जुनसुकै बेलाका प्रधानमन्त्री हुन्, पार्टीमा बलियो देखिने तर कामका रूपमा एकदमै कच्चा देखिने गरेको छ । योभन्दा ठूलो निराशापूर्ण के हुन्छ ? किन प्रधानमन्त्रीले नागरिक समाजको कुरा सुन्दैनन् ? प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्दै जाने तर गल्तीलाई सुधार्ने काम किन नगर्ने ? हाम्रा संस्था सबै लोभीपापीले भरिएका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ छ । कुन व्यक्तिगत स्वार्थ र कुन सार्वजनिक स्वार्थ छुट्याउन सकिएको छैन । सत्तामा पुगेपछि आफ्ना स्वार्थलाई नै सार्वजनिक स्वार्थ मान्ने प्रचलन छ । यस हिसाबले हामी सबैमा कुनै न कुनै रूपमा सामन्ती प्रवृत्ति हावी बन्दै छ ।
लोकतन्त्रमा दलको विकल्प हुन्न । हुन्न भन्दैमा पार्टीलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने र पार्टीमार्फत देशलाई आफ्नो अनुकूलमा चलाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । देशमा सामूहिक भावना भन्ने नै देखिन्न । यस्तो नेतृत्व भएको ठाउँमा कसरी व्यवस्था टिक्छ ? जतिसुकै राम्रो व्यवस्था ल्याए पनि चल्छ कि चल्दैन भन्ने अवस्था अहिलेको नेतृत्वको व्यवहारले खडा गरेको छ । हाम्रोमा भूराजनीतिक समस्या चिन्ताजनक छ । देशलाई सम्हालिएर चलाउनुपर्ने अवस्था छ ।
कतिखेर आगो लाग्छ थाहा छैन । आगो लाग्छ भन्ने चेत नभएको नेतृत्व पर्यो भने मुलुक खरानी हुने हो । नेतृत्व मूर्ख भएपछि, जनताको कुरा नसुनेपछि दुःख पाउने हामीले नै हो । हामी विस्तारै दुःख पाउने बाटामा गएका छौं । हाम्रा संस्थाहरूले कतिको व्यावसायिक भएर काम गरेका छन् भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण छ ।
प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्णय आफ्नै बलबुतामा गरेका हुन्, उनले यथेष्ट सूचना थाहा पाएर गरेका हुन् भन्ने कुरा जनतामा पर्नुपर्छ । हामीलाई हुनुपर्छ । कुनै पनि निर्णय र नीतिको कुरा गर्दा यथेष्ट सूचना र विश्लेषण सल्लाहकारबाट पायो कि पाएन भन्ने हुन्छ । पायो भने निर्णयकर्ता नै जिम्मेवार हुन्छ । सल्लाहकार जिम्मेवार हुँदैन । सल्लाहकार नेतृत्वलाई दिने सूचना र विश्लेषणमा इमानदार हुनुपर्छ । त्यस्तो विश्वास सल्लाहकारले आर्जन गर्नुपर्छ ।
मेरो लामो अनुभवमा ‘तपाईंहरू जस्तो मान्छे त्यहाँ हुँदा पनि यस्तो निर्णय कसरी भयो ?’ भन्ने प्रश्न आउँथ्यो । व्यक्तिगत रूपमा सोच्ने मान्छेलाई यस्तो कारणले भयो भनेर व्याख्या गर्ने कुरा एउटा भयो, तर निर्णयभित्र पस्ने काम मैले कहिल्यै गरिनँ । निर्णय गर्ने र त्यसको जवाफदेहिता लिने प्रधानमन्त्रीले नै हो । कमजोर नेतृत्वले चाहिँ सल्लाहकारको कमजोरीले हो भनेर उम्कन खोज्छन् । हाम्रो समाजमा महिलालाई हेप्ने चलन छ ।
बिग्रेको काममा श्रीमतीलाई दोष दिने चलन छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई पनि ऐश्वर्यले गर्दा यस्तो भयो भनेको सुनिन्थ्यो । अहिले आरजुले गर्दा यस्तो भयो भनिन्छ । आरजुले गर्दा यस्तो भएको हो भने उनलाई जवाफदेहिताको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । दसथरी डिल गरेर आउने, बाहिरी आएर भाउजु (आरजु) लाई भन्नुपर्छ भनेर भन्नु ठीक होइन । हो भने प्रमाणित गरेर सार्वजनिक किन नगर्ने ? भन्ने तर ‘एक्सपोज’ गर्न डराउनु ठीक होइन ।
प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार नराखेपछि सबै जिम्मेवारी आफैंले लिनुपर्छ । कसैको ठेक्का वा नियुक्तिमा भाउजू (आरजु) तिर देखाएर पन्छिन पाइन्न । त्यो त प्रधानमन्त्री उम्कने बाटो मात्रै हो । जबसम्म प्रमाण हुँदैन, त्यसउपर निर्णयको जिम्मेवारी स्वयम् प्रधानमन्त्री हो । सल्लाहकार भए शंकाको सुविधा उपलब्ध हुन सक्थ्यो ।
सल्लाहकार नभएकाले प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक संयन्त्रबाट काम गरेको हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो सूचना पुग्छ भन्ने थाह भएन भने त त्यो लोकतन्त्रकै बर्खिलाप भयो । प्रधानमन्त्री आफैं ‘सुपर–म्यान’ होइन । कसैको कुरा सुन्नुपर्छ । प्रशासनिक र कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार मुख्य सचिव हो । नेपालको चनलचल्तीको राजनीतिमा मुख्य सचिवको कति हैसियत हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार ‘क्याबिनेट’ हुन्छ । क्याबिनेट बहुरंगी छ ।
उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफदेही हुनुपर्छ । मुख्य सचिव र मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कति खुलेर बोल्न सक्छन् ? यथार्थ सूचना र सुझाव कति दिन सक्छन् ? निर्णय र नीतिगत विमर्श गर्दा मुलुकको कानुन र नीतिनियम, प्रक्रिया र जनताको भावनाले पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कति भन्न सक्छन् ? उनीहरूले कति व्यावसायिक काम गरेका छन् ? बोल्न डर मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री निरंकुश छन् भन्न सक्नुपर्यो । होइन भने, प्रश्नको कठघरामा उभिन सक्नुपर्यो । सल्लाहकारबाट सही कुरा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा नै मुख्य हो । प्रधानमन्त्रीले एक, दुई, तीन पटकसम्म गल्ती निर्णय गर्न सक्छन् । चौथो पटक पनि गल्ती गरे भने सल्लाहकारसँग प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्छ । प्रश्न गर्ने ठाउँमा सल्लाहकार नहुने हो भने सबैको दोषी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित : असार ८, २०७९ १६:१०