पर्यापर्यटनका लागि ९८२ रोपनीसम्म वन प्रयोग गर्न पाइने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पर्यापर्यटनका लागि ९८२ रोपनीसम्म वन प्रयोग गर्न पाइने

कबुलियत वन ३० वर्षसम्म संगठित संस्थाले प्रयोग गर्न सक्ने ‘वन नियमावली, २०७९’ मा व्यवस्था
यार्चागुम्बुको रोयल्टी प्रतिकिलोग्राम २५ हजारबाट बढाएर ३१ हजार रूपैयाँ पुर्‍याइयो
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — पर्यापर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले संस्थालाई ५० हेक्टर (९८२.५ रोपनी) सम्म वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तो वन क्षेत्र कबुलियती वनका रूपमा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिइने हालै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘वन नियमावली, २०७९’ मा उल्लेख छ । वन ऐन आएको ३ वर्षपछि वन नियमावली आएको हो । मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै २०७६ सालमा नयाँ वन ऐन जारी भएको थियो । 

१ हेक्टरमा १९.६५ रोपनी हुन्छ भने बिघाका हिसाबले हेर्दा १.४५ हुन्छ । त्यसरी वन क्षेत्र पाएको संस्थाले प्रतिहेक्टर १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म रोयल्टी (राजस्व) बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत प्रतिहेक्टर हिमाली क्षेत्रमा १०, पहाडमा १५, तराई तथा भित्री मधेसमा ३० र काठमाडौं उपत्यकामा ५० हजार रुपैयाँ रोयल्टी तोकिएको छ । प्रदेशका राजधानी तोकिएका स्थानको वन क्षेत्रको दस्तुरसमेत प्रतिहेक्टर ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तो रोयल्टी चौथो वर्षदेखि १० प्रतिशतका दरले वार्षिक रूपमा वृद्धि हुँदै जानेछ भने प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन हुनेछ ।

वन नियमावली गत जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भए पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मंगलबार मात्र पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावली राजपत्रमा छापिन बाँकी नै छ । डिभिजनल वन अधिकृतले कबुलियती वन उपलब्ध गराउन सकिने वन क्षेत्रको विवरण अद्यावधिक गरी केन्द्र (संघ) को वन विभाग तथा प्रदेशको वन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । विभागले स्थलगत अनुगमनसमेत गरी राष्ट्रिय वनको त्यस्तो भाग कबुलियती वनका रूपमा प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा वर्षमा दुई पटक (भदौ र माघको पहिलो साता) एक महिने सूचना प्रकाशन गरी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ ।

कबुलियती वन क्षेत्र लिन चाहने संगठित संस्थाले प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक तथा व्यावसायिक प्रस्ताव तयार गरी विभागमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा संस्थाले वन लिन चाहेको उद्देश्य, संक्षिप्त कार्ययोजना, जैविक विविधता संरक्षण, भूक्षय तथा प्राकृतिक विपद् नियन्त्रण, वातावरणमा पर्न सक्ने असरको सामान्य लेखाजोखा, स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक तथा औद्योगिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने कार्यक्रम, स्थानीय बासिन्दालाई रोजगार र वन लिन चाहेको अवधिलगायत उल्लेख गर्नुपर्छ । प्राविधिक टोलीले कबुलियती वन प्रदान गर्न उपयुक्त छ भनी विभागसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । विभागका महानिर्देशक अध्यक्ष रहेको मूल्यांकन समितिले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत तोकिएको रोयल्टीमा बढी रकम प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई वन प्रदान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रालयले प्रस्ताव निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने छ ।

नियमावलीमा ‘मन्त्रिपरिषद्बाट कबुलियती वन प्रदान गर्न स्वीकृति भएमा विभागले त्यस्तो संस्थालाई वन ऐन र नियमावलीको परिधिभित्र रही कबुलियती वनको कार्ययोजना तयार गर्न लगाउने’ उल्लेख छ । ‘कार्ययोजना स्वीकृत गर्नुअघि वन लिन चाहने संस्थाले वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने’ नियमावलीमा भनिएको छ । विभागले कार्ययोजना स्वीकृत गरी संस्थालाई कबुलियती वनको प्रमाणपत्र दिनेछ, जुन हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी पाएको वन क्षेत्रको खोला, नदी थुनछेक गर्न र फर्काउन, वन्यजन्तुको बासस्थानमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउन, सिमसार मास्न, खानी सञ्चालन गर्न, सांस्कृतिक तथा धार्मिकस्थलमा अवरोध पुर्‍याउन, वनभित्र कालोपत्र सडक बनाउन पाइने छैन । ३० वर्षे म्याद सकिएमा मूल्यांकन गरी सरकारले फेरि ३० वर्षसम्म प्रदान गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

त्यस्तो वन क्षेत्रमा पदयात्रा, अवलोकन भ्रमण, वन विहार, पौडी पोखरी, जलविहारलगायत कार्यक्रम गर्न सकिनेछ । वन्यजन्तु अवलोकनका लागि मचान वा स्पट निर्माण, जैविक विविधता र वन्यजन्तुसम्बन्धी सूचना केन्द्र स्थापना, बगैंचा, बिरुवा रोपण, इको बाल उद्यान निर्माण गर्न सकिने उल्लेख । कटेज, अस्थायी पसल तथा रेस्टुरेन्ट, गल्फ कोर्स, टेनिस कोर्ट, ब्याडमिन्टन कोर्ट, प्याराग्लाइडिङ, बर्ड वाचिङ, फिसिङ, बन्जीजम्प, वन्यजन्तु पालन बहुवर्षे एग्रोफरेस्ट्रीलगायत कार्यक्रम गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै, सरकारले यार्चागुम्बुको रोयल्टी प्रतिकिलोग्राम २५ हजारबाट ३१ हजार रुपैयाँ बनाएको छ । नियमावलीमा मन्त्रालयले वनसम्बन्धी कुनै अनुसन्धानात्मक कार्यका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग वन अनुसन्धान प्लट तोकी सोको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई त्यस्तो वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेसमेत उल्लेख छ । त्यसैगरी, वन विषयसँग सम्बन्धित अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग स्वदेशी विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ । अबदेखि निजी जग्गामा रहेका काष्ठ, जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावार कृषि उपजसरह संकलन, बिक्रीवितरण र ओसारपसार गर्न सकिनेछ । वन धनीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी कानुनबमोजिम निजी वनमा वन्यजन्तु पालन गर्नसमेत सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘करमा संशोधन नभए आन्दोलन’

विनोद भण्डारी

विराटनगर — सरकारले बजेटमार्फत परिवर्तन गरेका केही उद्योग लक्षित करलाई बुधबार सम्म्ममा संशोधन नगरे विभिन्न चार ट्रेड युनियनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उक्त करले जीआई वायर, वनस्पति घिउतेल र सेनिटरी प्याड उद्योग बन्दको स्थितिमा पुगेको र अर्थमन्त्रीले बजेट पारित भएलगत्तै ती करका दायरामा परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर साता बित्दा समेत सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) प्रदेश १, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) प्रदेश १ र समाजवादी ट्रेड युनियन प्रदेश १ ले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबारदेखि संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २७ जेठमा मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन, सम्बन्धित उद्योग र ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा बजेटमार्फत परिवर्तन गरिएका केही करका दायरा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार्दै बजेट पास भए लगत्तै संशोधन गर्ने बताएका थिए । तर अझै प्रक्रिया सुरु नगरिएकोले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

करका दायरा संशोधन नभए ती उद्योग बन्द हुने निश्चित छ । उद्योग बन्द हुँदा हजारौं मजदुरको रोजीरोटी गुम्छ । त्यसैले बिहीबारदेखि संयुक्त आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसअघि व्यापार संघको अगुवाइमा सरोकारवाला उद्योगी, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र औधोगिक मजदुरले सडक आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री शर्माले परिवर्तन गरिएका करका दायरालाई संशोधन गर्ने आश्वासन दिए पछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

भारतले आफ्नो मुलुकमा फलाम जन्य सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चा पदार्थ निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । तर यहाँको बजेटले भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्‍याएको छ । परिवर्तित करको दायराले वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति नभएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ ।

बजेटले तयारी सामान जीआई वायर लगायतका उत्पादनको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शूल्क तोकेको भए तापनि उक्त उत्पादन साफ्टा सम्भौताको संवेदनशील वस्तुको सूचीमा नरहेकाले साफ्टाअन्तर्गत आयात गर्दा ६ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था भएको उद्योगीको दाबी छ । परिवर्तित भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क कार्यान्वयन हुँदा कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने स्थानीय उद्योगको भन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा प्रतिटन १५ हजार ४३ रुपैयाँ सस्तो पर्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकका ४० भन्दा बढी सानाठूला वायर उद्योग तत्काल बन्दको अवस्थामा पुगेको प्रिमियर वायर उद्योगका सञ्चालक तथा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन सारडाको दुखेसो छ ।

वनस्पति घिउतेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा यसअघि १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रशोधित तेलमा एक तहमाथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा हाले सार्वजनिक गरिएको बजेटले प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत कायम गरेर ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत छुट दिइएको छ । यो नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घिउतेल उद्योगको लगानी जोखिममा परेको सम्बद्ध उद्योगीको गुनासो छ ।

त्यस्तै, सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले प्याकिङ मेटेरियलमा ३० प्रशित भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्दै आएका छन् । तर बजेटले तयारी सेनेटरी प्याड आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई घटाएर १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र काय गरेको छ । यसका कारण स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरेर बिक्री गर्दा सस्तो पर्ने उद्योगीको भनाइ छ । सरकारको यो नीतिले मुलुकका करिब ४० सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगको करिब ६ अर्ब लगानी जोखिममा पर्दा ६ हजार बढी कामदार प्रभावित भएको पूर्वका उद्योगीहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×