४० हजारसम्ममा लाइसेन्स खरिदबिक्री- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

४० हजारसम्ममा लाइसेन्स खरिदबिक्री

गैरकानुनी रुपमा लाइसेन्स बनाउन चार तहमा रकम लेनदेन, तत्कालीन दुई प्रमुखसहित १२ कर्मचारी र ५ बिचौलियाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
दुवै प्रमुखको इन्कारी बयान, भन्छन्– कार्यालयको कामका लागि कर्मचारीलाई दिएको एडमिन दुरूपयोग भयो  
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका तत्कालीन दुई प्रमुखसहित कर्मचारी र बिचौलिया/दलालको मिलेमतोमा रद्द र मिति गुज्रिएका सयौं सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अरूकै नाममा जारी हुने गरेको पाइएको छ । 

लाइसेन्सको अभिलेख परिवर्तन गरी कर्मचारी र बिचौलियाले पैसा लिएर सम्पर्कमा आएका व्यक्तिका नाममा जारी गर्ने गरेको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार १२ कर्मचारीसहित १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कर्मचारीकै संलग्नतामा चलिरहेको लाइसेन्सको अवैध धन्दा अनुसन्धानपछि आरोपितहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को साउन र भदौ गरी १४ महिनामा रद्द र मिति गुज्रिएका ५ सय ३३ लाइसेन्स विवरण परिवर्तन गरी अरूकै नामबाट जारी गरेको पाएको छ । यसका लागि जिम्मेवार यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका तत्कालीन प्रमुखद्वय क्रमशः सम्बरबहादुर कार्की र राजुभाइ कुश्मासहित १२ कर्मचारी र ५ बिचौलियाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । कार्की र कुश्माले बिचौलियाको सेटिङअनुसार स्वतः रद्द भइसकेका लाइसेन्स बदनियतपूर्वक नवीकरण गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले मेकानिकल इन्जिनियर विजयराज गिरी, नासुद्वय कमल स्याङतान र अच्युतप्रसाद फुयाँलसहित करारमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटरहरू रेजु भट्टराई, प्रकाश कार्की, श्यामसुन्दर चौधरी, लक्ष्मी श्रेष्ठ, माया सेठी, रोशनराज भण्डारी, ऋचा श्रेष्ठ, गणेश अधिकारी तथा बिचौलिया आरोपित गणेश अधिकारी, दीपक विश्वकर्मा, उद्धवबहादुर खत्री, हरिभक्त श्रेष्ठ र नरेन शाक्यविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । फुयाँलले लाइसेन्स नवीकरण गर्ने र बायोमेट्रिक लिने गरेका थिए भने स्याङतानले नवीकरण र पेपरकार्ड कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने गरेका थिए । बिचौलिया गणेश अधिकारी कर्मचारीसँग मिलेर गैरकानुनी नवीकरणमार्फत लाइसेन्स बनाउने काममा संलग्न थिए भने अर्का बिचौलिया नरेन शाक्य विजयराज गिरीका मानिसलाई नासु फुयाँलको कक्षमा लगेर बायोमेट्रिक गराइदिने र विभिन्न व्यक्तिबाट रकम लिएर हरिभक्त श्रेष्ठमार्फत लाइसेन्स बनाउने कार्यमा संलग्न थिए । सेटिङमा काम गरेबापत कर्मचारीलाई पैसा पुर्‍याउने काम पनि हरिभक्तमार्फत नै हुने गरेको खुलेको छ ।

अख्तियारका अनुसार कार्यालय प्रमुख कार्कीको पालामा जारी १ सय ५० गैरकानुनी लाइसेन्स उनले नै ‘हरिभक्त श्रेष्ठको काम गरिदिनू’ भनेर आफ्ना कर्मचारी विजयराज गिरीलाई निर्देशन दिएको पनि खुलेको छ ।

त्यस्तै अर्का कार्यालय प्रमुख कुश्माले ३ सय ८३ लाइसेन्स पनि हरिभक्त श्रेष्ठको काम गरिदिनु भनेर गिरीलाई नै अह्राएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले बिचौलिया, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीसहित ८१ जनासँग बयान लिएकोमा कतिपय बिचौलियाले अनुसन्धानमा सघाएको कारण देखाएर मुद्दा चलाइएको छैन । मुद्दा नचलाइएकालाई साक्षीका रूपमा राखिएको छ ।

कर्मचारी र बिचौलियाले लाइसेन्स बनाउन सम्पर्कमा आएका व्यक्तिबाट जनही १० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पनि खुलेको छ । रकमको लेनदेन हुने गरेको बिचौलियाले नै अख्तियारसँगको बयानमा स्वीकार गरेका छन् ।

आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को साउन र भदौ गरी १४ महिनामा ५ सय ३३ वटा लाइसेन्स सेटिङबाट जारी भएको अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालतमा जारी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । आरोपपत्रअनुसार तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख कार्कीको कार्यकालमा नवीकरण नगरेका लाइसेन्समा नम्बर र जारी मिति त्यही राखी वास्तविकभन्दा अन्य १ सय ५० जनाका नाममा जारी गरिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै अर्का निमित्त कार्यालय प्रमुख कुश्माको कार्यकालमा कार्कीकै शैलीमा ३ सय ८३ वटा लाइसेन्स जारी भएको थियो । प्रतिवादी बनाइएका मेकानिकल इन्जिनियर गिरीले २ सय ३३ लाइसेन्सको आंशिक पेपर कार्ड प्रविष्ट गरी स्वतः रद्द अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका थिए । त्यस्तै उनले ६७ जनाको आवेदन नै हेरफेर गरेर ५ सय ६ वटा लाइसेन्सको अनुमतिपत्र प्रमाणित गरेका थिए । नासु स्याङतानले २ सय ८२ जनाको बायोमेट्रिक गरेकामा २ सय २३ बायोमेट्रिक र आवेदन हेरफेर गरेको पाइएको छ ।

करारमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटेर प्रकाश कार्कीले ६६ जनाको बायोमेट्रिक र ५६ जनाको आवेदन तथा ३० जनाको बायोमेट्रिक र आवेदन दुवै परिवर्तन गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

कम्प्युटर अपरेटर रेजु भट्टराईले ३७ जनाको बायोमेट्रिक, २६ जनाको आवेदन र ११ जनाको बायोमेट्रिक र आवेदन दुवै हेरफेर गरेकी थिइन् । ऋचा श्रेष्ठले ७५ जनाको बायोमेट्रिक लिएकी थिइन् । लक्ष्मी श्रेष्ठले १३ जनाको बायोमेट्रिक र ६ जनाको बायोमेट्रिक र आवेदन तथा ८ जनाको आवेदन हेरफेर गरेर कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरेकी थिइन् । माया सेठीले ७ जनाको बायोमेट्रिक र ४ जनाको बायोमेट्रिक र आवेदन तथा ८ जनाको आवेदन हेरफेर गरेको खुलेको छ ।

अख्तियारका अनुसार कम्प्युटर अपरेटेर श्यामसुन्दर चौधरीले १५ जनाको बायोमेट्रिक र ६ जनाको बायोमेट्रिक र आवेदन तथा ६ जनाको आवेदन हेरफेर गरेका थिए । अर्का कम्प्युटर अपरेटर रोशन राजभण्डारीले ६ जनाको बायोमेट्रिक र ४ जनाको बायोमेट्रिक र आवेदन तथा ५ जनाको आवेदन हेरफेर गरी कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरेका थिए ।

अख्तियारमा बयान दिँदा आरोपित कार्यालय प्रमुखद्वय कार्की र कुश्माले आफूसँग रहेको एडमिन प्रयोगको अधिकार बायोमेट्रिक र आवेदन लिनका लागि अरू कर्मचारीलाई दिएको र त्यसअन्तर्गत नै स्वास्थ्य परीक्षण, नवीकरण प्रमाणित गर्ने, राजस्व रसिद इन्ट्री गर्नेजस्ता अख्तियारी कर्मचारीलाई नै प्रदान गरिएको भन्दै आफूमाथि लागेको आरोप इन्कार गरेका छन् । मेकानिकल इन्जिनियर गिरीलाई सेवा प्रवाह सहज होस् भनेर असल नियतले लाइसेन्स नवीकरण प्रमाणित गर्ने, आवश्यकताअनुसार विवरण सच्याउन अभिलेख संशोधनको अख्तियारी दिएको दुवैले बयान दिएका छन् । तर, गिरीले आफ्नो बयानमा पदीय हैसियतअनुसारको कामअन्तर्गत लाइसेन्स नवीकरण प्रमाणित गर्ने काम नपर्ने भन्दै कसुर कार्यालय प्रमुखतिरै पन्छाएका छन् ।

नासु स्याङतानले कार्यालय प्रमुख कुश्मा र गिरीसँग मिलेर हरिभक्त श्रेष्ठले एक व्यक्तिका नामको सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्को व्यक्तिका नाममा नवीकरण गरेर सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाइदिन सेटिङमा काम गरेको बयान दिएका छन् । ‘तत्कालीन कार्यालय प्रमुख कुश्माको आदेश मानेर बिचौलिया हरिभक्त श्रेष्ठले ल्याएका मानिसहरूको बायोमेट्रिक लिने र त्यहीअनुसार आवेदन हेरफेर गरेको हुँ’ स्याङतानको बयानमा उल्लेख छ ।

अर्का नासु फुयाँलले विजयराज गिरीले तोक लगाएर पठाएका मानिसहरूको बायोमेट्रिक लिने र आवेदन हेरफेर गर्ने गरेको भनेर बयान दिएका छन् । त्यसबापत आफूले प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँका दरले रकम लिएको उनले बयानमा स्वीकार गरेका छन् । अर्की आरोपित रेजु भट्टराईले आफूसँग बायोमेट्रिक लिने र आवेदन हेरफेर गर्ने अख्तियारी भएको र तत्कालीन कार्यालय प्रमुखको मौखिक आदेशमा विवरण फरक परेको सवारी चालकको बायोमेट्रिक लिने र आवेदन हेरफेर गरेको स्वीकार गरेकी छन् ।

बयानमा बिचौलियाहरू गणेश अधिकारी, दीपक विश्वकर्मा, बाबुराम शर्मा भन्ने उद्धवबहादुर खत्री र नरेन शाक्यले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकम लिएर मुख्य बिचौलिया हरिभक्त श्रेष्ठलाई दिएको बयानमा उल्लेख गरेका छन् । हरिभक्त श्रेष्ठ कर्मचारीसँग सेटिङ गर्ने मुख्य बिचौलिया भएको उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् । चारै जनाले श्रेष्ठकै योजनामा कर्मचारीले पनि कागजात मिलाएर लिखित र ट्रायल परीक्षाबिना नै लाइसेन्स बनाउने गरेको बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।

मुख्य बिचौलिया हरिभक्त श्रेष्ठले आफ्नो सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूसँग रकम लिएर यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका कर्मचारी कमल स्याङतानलाई सवारीको किसिमअनुसार पैसा दिएर परीक्षा र ट्रायलबिनै लाइसेन्स बनाउने गरेको बयानमा उल्लेख गरेका छन् । श्रेष्ठको यो बयानले पनि कार्यालय प्रमुखको संलग्नतामै कागजात किर्ते गरेर लाइसेन्स बन्ने गरेको देखिन्छ । दलाललाई रकम खुवाएर लाइसेन्स लिएका ५ सय ३३ मध्येका सीता थापा मगर, तुलबहादुर गुरुङ, रवीन सिवाकोटी, टीकाप्रसाद गौतम, सुकुमान शेर्पा, चुनाबहादुर तामाङलगायतका ३५ जनाले दलाल र कर्मचारीको मिलेमतोलाई थप पुस्ट्याइँ गरेका छन् ।

आरोपितसँगका बयान र प्राप्त तथ्य र प्रमाणले एउटाको नाममा जारी भएको लाइसेन्सका विवरण हटाएर अर्को नयाँ सवारी चालकको नाममा नवीकरण गरेर बायोमेट्रिक लिने, व्यक्तिगत विवरण राख्ने र यसको काम एकै पटक प्रविष्ट गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणपछि अधिकृतस्तरको कर्मचारीबाट नवीकरण प्रमाणित गर्ने गरेको खुलेको छ ।

यसरी अभिलेख समावेश गर्दा बायोमेट्रिक दोहोर्‍याएर नगर्ने र एकाध चालकको हकमा नवीकरण प्रमाणित भइसकेपछि पनि पुनः बायोमेट्रिक लिने र आवेदन हेरफेर गर्ने गरेको खुलेको छ । नवीकरण सामान्यतया एकै दिनमा गरिने चलन विगतदेखि नै रहे पनि गिरोहसँगको मिलेमतोमा ५ सय ३३ जना नवीकरण केही हप्तादेखि १ वर्षसम्म लगाएर गरेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारलाई बयानमा बिचौलिया गणेश अधिकारीले तुलबहादुर गुरुङ र जयबहादुर गुरुङबाट जनही १ लाख २० हजार रुपैयाँका दरले २ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिएको स्वीकार गरेका छन् । त्यसमध्ये ८० हजार रुपैयाँ आफूले राखेर बाँकी अर्का बिचौलिया दीपक विश्वकर्मालाई दिएको खुलाएका छन् । त्यसपछि विश्वकर्माले गणेश अधिकारीबाट १ लाख ६० हजार रुपैयाँ र पुरुषोत्तम रिमालबाट ३० हजार रुपैयाँ लिएको र आफूले ४५ हजार रुपैयाँ राखी अर्का बिचौलिया बाबुराम शर्मा भन्ने उद्धवबहादुर खत्रीलाई दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै उद्धवले विश्वकर्माबाट १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र रवीन सिवाकोटी, टीकाप्रसाद गौतम र आशिष कार्कीबाट क्रमशः ३५ हजार रुपैयाँ, ६० हजार रुपैयाँ र ३५ हजार रुपैयाँ लिएर मुख्य बिचौलिया हरिभक्त श्रेष्ठलाई दुईपांग्रेको २० हजार, हलुका सवारीको ४० हजार र ठूला सवारीको ६० हजार रुपैयाँ दिएर लाइसेन्स बनाइदिएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जीवनजल पनि महँगिने

झाडापखालाका बिरामीलाई जीवन दिने औषधिमा सरकारले मूल्यवृद्धि होइन, सहुलियत दिनुपर्ने अधिकारकर्मीको माग
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — जीवनजलजस्ता पुनर्जलीय झोल (ओआरएस) को मूल्य बढाउन सरकारले तयारी थालेको छ । यसका लागि औषधि व्यवस्था विभागले निर्णय गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल पठाएको हो । यसबारे अहिले स्वास्थ्यमन्त्री, सचिवस्तरीय छलफल भइरहेको र सबै मूल्य बढाउने पक्षमा देखिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

ओरल रिहाइड्रेसन सल्युसन (ओआरएस) अर्थात् नुन–चिनीको मिश्रणलाई बोलचालको भाषामा जीवनजल भनिन्छ । यसको मूल्य प्रतिपाकेट १० रुपैयाँ पर्छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने ओआरएस जीवनरक्षक घोल भएकाले व्यापारको वस्तु बनाउन नहुने बताउँछन् । ज्यान जोखिमबाट बचाउने घोलमा समेत व्यापारिक लाभ बढाउने उद्देश्यले सरकारी अधिकारी र केही व्यापारीहरूको मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि गर्न खोजेको आरोप अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले लगाए । ‘यो सरकारी उद्योग नेपाल औषधि लिमिटेडलाई समेत धराशायी बनाउने खेल हो,’ उनले भने, ‘यो औषधि उत्पादन गर्ने दायित्व सरकारको हो । कुनै पनि हालतमा मूल्य बढाउन हुँदैन । केही गरी बढाएमा कानुनी उपचार खोजिनेछ ।’

अहिले जीवनजलको आपूर्ति नेपाल औषधि लिमिटेड र केही निजी कम्पनीले मात्र गर्दै आएका छन् । लिमिटेडले दैनिक ३६ हजार पाकेट उत्पादन गर्ने गरेको छ भने झन्डै त्यही हाराहारीमा निजीले पनि उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

जीवनजल सोडियम, क्लोराइड, पोटेसियमको मिश्रणबाट बनाइन्छ । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले भने कुनै पनि चलखेल नभएको दाबी गर्दै एउटै वस्तुको मूल्य सधैं एउटै कायम हुन नसक्ने बताए । ‘मूल्य समायोजन गर्न औषधि उत्पादन कम्पनी र व्यवसायीले पटकपटक माग गर्दै आएका छन् । २०६४ सालमा निर्धारण भएको मूल्य एकपटक पनि समायोजन भएको छैन,’ उनले भने, ‘आफूखुसी नभई वैज्ञानिक ढंगबाट मूल्य निर्धारण गर्न खोजेका हौं ।’

जीवनजलको मूल्यवृद्धिबाट नेपाल औषधि लिमिटेड कुनै पनि हालतमा धराशायी नहुने दाबी उनले गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले पनि वैज्ञानिक ढंगबाट समानुकूल मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताए । नेपाल औषधि लिमिटेडलाई जीवनजल उत्पादन गर्न आवश्यक उपकरण, कर्मचारी तलबभत्तालगायतको व्यवस्थापन सरकारले गर्दै आएको छ । तर कच्चा पदार्थ र ढुवानीका कारण उद्योग घाटा रहेको व्यवस्थापनको दाबी छ । महाप्रबन्धक मोहम्मद साइफुल्लाले अन्य औषधिबाट हुने फाइदाबाट जीवनजल उत्पादनमा हुने घाटालाई पूर्ति गरिरहेको बताए । ‘मजदुरको ज्याला, कच्चा पदार्थ, पेट्रोललगायतको मूल्यवृद्धिका कारण सरकारी मूल्यमा बिक्री गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘सरकारले औषधि उद्योगलाई कच्चा पदार्थलगायतमा भन्सार छुट वा अन्य सहुलियत दिनुपर्‍यो ।’

नेपाल औषधि उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठले मूल्य समानुकूल समायोजन नहुँदा ८ वटा उद्योगले उत्पादन गर्दै आइरहेकामा घटेर एक/दुई वटामा सीमित भइसकेको बताए । ‘ती उद्योगहरूले भने कच्चा पदार्थ स्टक भएकाले मात्र उत्पादन गरिरहेका हुन्,’ उनले भने, ‘अभाव भएमा हामी जिम्मेवार छैनौं ।’

स्वास्थ्यविद् प्राडा ढुण्डीराज पौडेलले भने ओआरएस ज्यान जोगाउने औषधि भएकाले कुनै पनि हालतमा व्यापारीकरण गर्न नमिल्ने बताए । ‘जति मात्रामा पखाला भएको छ, ठीक त्यही मात्रा बराबर ओआरएस घोल खानुस्, अन्य औषधि खानुपर्दैन,’ उनले भने, ‘अमृत जलजस्तो ओआरएस औषधिको मूल्य बढाउनु भनेको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।’

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०६:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×