बरन्डामा सहसचिव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बरन्डामा सहसचिव

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी सहसचिवको २३ दरबन्दी रिक्त तर चार महिनादेखि १३ सहसचिव कामविहीन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई अतिरिक्त समूहमा राखेर कामविहीन बनाएको चार महिना बितेको छ । उनलाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकबाट गत फागुन २ मा सरुवा गरिएको थियो । हाजिर गर्ने, घर फर्कने– उनको दिनचर्या यत्तिकै बितिरहेको छ । 

  • आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बनेकी रेखा कँडेल तीन महिनादेखि अतिरिक्त समूहमा छिन् । बढुवा भएदेखि नै उनलाई कामविहीन बनाइएको छ ।
  • लगानी बोर्डबाट सरुवा गरिएका भगवान् अर्याललाई कामविहीन बनाएको दुई महिना बितेको छ । उनलाई बोर्डमा गएको तीन महिनामै फिर्ता गरिएको थियो ।

उनीहरूसहित १३ सहसचिव कामविहीन बनाइएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर गरेर दिन कटाइरहेका छन् । सरुवा गरिएको वा बढुवा भएको चार महिनासम्म उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन् । एउटा मन्त्रालयले अर्कोलाई नटेर्ने समस्याका कारण पनि सरुवा र पदस्थापन सहज रूपमा हुने गरेको छैन ।

यो वा त्यो बहानामा हरेक सरकारले पटक–पटक यसरी नै ‘पेन्डिङ’ मा राख्दै आएको छ । काम गरिरहेको स्थानबाट किन सरुवा गरियो ? किन अन्य स्थानमा खटाइएन ? उनीहरू पत्तो पाउँदैनन् । उनीहरूलाई महिनौंसम्म कामै नलगाई तलब खुवाएर राखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा २३ सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । गृह मन्त्रालयमा मात्र ८ जना सहसचिवको दरबन्दी खाली छ तर उनीहरूलाई सरकारले काममा लगाएको छैन ।

मन्त्रालयको भुइँतलामा हाजिरी खाता राखिएको छ । कतिले हाजिरी गर्छन्, गर्दैनन् भनेर हेर्ने व्यवस्था छैन । कर्मचारी आउँछन्, मनलाग्दी मितिमा हाजिरी गर्छन् । सरकारले नपठाएको कि सहसचिवहरू खटाएको ठाउँमा नगएको ? मन्त्रालयका अधिकारीहरू चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्दैनन् । सचिव, सहसचिव र उपसचिवलाई लामो समय अतिरिक्त समूहमा राखेर कामविहीन बनाउने घटना यो पहिलो भने होइन । संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘कर्मचारी मिलाउने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको पनि हो तर उनले समस्या देखेको नदेख्यै गरेका छन् । यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवले चासो नदिएसम्म केही हुँदैन ।’

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अतिरिक्तमा सबैभन्दा लामो समय बरन्डामा बसेका सहसचिव शोभाकान्त पौडेल हुन् । रेखा कँडेल, भगवान् अर्याल, सेवन्तक पोखरेल, यामप्रसाद भुसाल, प्रदीप परियार, सुरेश राउत, गणेशराज वस्ती, सेवन्तकराज दाहाल, विश्वनाथ अर्याल, विष्णुप्रसाद कोइराला र श्यामकृष्ण थापा कामविहीन छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकबाट गत साता सरुवा गरिएका प्रकाश पौडेललाई पनि संघीयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दुई सहसचिवको पद रिक्त छन् । सञ्चार मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा २०७८ असारदेखि नै सहसचिव रिक्त छ । यसैगरी प्रदेश १ को भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमा एक–एक जना सहसचिवको पद रिक्त छ । त्यस्तै मधेस प्रदेशको वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा एक–एक जना सहसचिवको पद रिक्त छ । कर्णाली प्रदेशको प्रदेश नीति योजना आयोग र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सहसचिवको एक–एक पद खाली छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोक सेवा आयोग र नीति तथा योजना आयोगमा एक–एक जना रिक्त छ । वाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशको युवा खेलकुद मन्त्रालयमा पद रिक्त छ भने लुम्बनीको कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा एक–एक जना सहसचिव पद खाली छ । संघीय मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सरुवा मिलाउने क्रममा अतिरिक्त समूहमा राख्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘समय लामो भयो होला तर अब बिस्तारै ‘एडजस्ट’ हुन्छ ।’ उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत समस्याका कारण पनि लामो समय अतिरिक्तमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले केही समयअघि संघीय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र गर्ने जानकारी दिए । संघीय मन्त्रालयले कामकाज गर्नेगरी भन्ने व्यहोरा राखेर गर्दै आएको ‘सरुवा’ रोक्न यस्तो पत्राचार गरिएको हो । कानुनतः सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने हो । सजिलोका लागि मन्त्रीले कामकाजमा खटाउने गरिएको थियो । कामकाजमा खटाउने व्यवस्था निजामती ऐनमा छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई सधैं प्रयोग गरेर खटनपटन गरिँदै आएको छ । अब मुख्यसचिव बैरागीको पत्रले सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्मै लैजाने ‘होमवर्क’ भइरहेको छ ।

कामकाजमा खटाउने व्यहोराको पत्रलाई अन्य मन्त्रालय र निकायले नस्विकार्ने चलन बढेको छ । सहसचिवहरू खटाएको स्थानमा नजाने वा खटिएको मन्त्रालय वा निकायले अस्विकार गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मुख्यसचिवले सरुवाको विषयलाई आफैंले हेर्ने गरेको संघीयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार गृह मन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दीमा उपसचिव पठाउँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । गृहले सहसचिव पठाइदिनू भनेर माग नगरेसम्म सरुवा गर्ने चलन नभएको ती अधिकारीले बताए ।

सिनियर सहसचिवहरूलाई प्रदेश पठाउने नीति छ तर कतिपय सहसचिव प्रदेश जान मान्दैनन् । गए पनि एक–दुई महिना बसेपछि संघमा आउने गरेको गुनासो संघीय मन्त्रालयको रहेको छ । समग्रमा भन्ने हो भने संघीय मन्त्रालय निरीहजस्तै भएको छ । माथिल्लो स्तरबाटै राजनीतिक दबाब आउन थालेपछि किन तनाव लिने भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीले सरुवाका निर्णय परिवर्तन गरेका घटना धेरै छ । ‘एक–दुई पटक सम्झाउने हो त्यो पनि नमानेपछि राजनीतिक व्यक्तिसँग किन द्वन्द्व गर्ने भन्ने मानसिकताले कर्मचारी काम गर्छन्,’ संघीयका अधिकारीहरू तर्क गर्छन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अझै पाठ्यपुस्तक अभाव

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शैक्षिक सत्र सुरु भएको झन्डै डेढ महिना हुन लाग्दा पनि सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले ९० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक विद्यालय पुगेको दाबी गरे पनि पाठ्यपुस्तक ढुवानी र बिक्रीवितरणको जिम्मा पाएको नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभर अझै ४० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक अभाव छ ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले ५ प्रतिशत् अर्थात् १० लाख पुस्तक मात्रै छाप्न बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार ५ प्रतिशत पुस्तक ढुवानीका क्रममा छ । यस वर्ष करिब २ करोड थान पुस्तक चाहिने आकलन छ । ‘गत साल १ अर्ब ६० करोडको पुस्तक बिक्री भएको हो, यसपालि १ अर्ब ५० करोडको पुस्तक बिक्री भइसकेका छ,’ झाले भने । नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सञ्जय चौधरीले भने बर्खा सुरु भएकाले दुर्गम र पहाडी भूभागका विद्यार्थीले दसैं–तिहारपछि मात्रै पुस्तक हात पार्ने बताउँछन् । ‘जनक शिक्षाले मागअनुसार पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसकेका कारण ७७ वटै जिल्लामा पुस्तक अर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘बर्खा लागेपछि बाटोघाटो बन्द भएर कतिपय विद्यालयमा ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

विक्रेताहरूका अनुसार ५० लाखभन्दा बढी पुस्तक अझै अपुग छ । दैलेखस्थित सरस्वती माविका प्रधानाध्यापक प्रेमलाल पुरीले कक्षा ६ र ८ का विद्यार्थीले पुस्तक पाउन नसकेको जनाए । ‘विक्रेताहरूले ल्याउँछौं भनेका छन्, पुरानो किताबबाट कक्षा चलाएका छौं,’ उनले टेलिफोनमा भने । कक्षा ७ र ९ को मात्रै पूरा सेटमा पुस्तक आएको र अन्य कक्षाको आंशिक पुस्तक मात्रै प्राप्त गरेको पुरीले बताए ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई जाजरकोटका प्रमुख रमेश मल्लले स्थानीय तहहरूमा किताब अभाव रहेको जनाए । ‘पाठ्यपुस्तक पूरा सेटमा आएको छैन, आउँदै छ भन्ने सुनिएको छ,’ उनले भने । सुदूरपश्चिम प्रदेशका महासंघ अध्यक्ष मेघराज दाहालले प्रदेशभर अझै १० लाख पाठ्यपुस्तक चाहिने बताए । उनले थपे, ‘सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा पुस्तकको अभाव छ, कुनै विषयको त १ थान पुस्तक पनि भेटिएको छैन ।’ उनका अनुसार धनगढीस्थित डिपोमा नै पुस्तक छैन । शारदा माध्यमिक कैलालीका प्रधानाध्यापक तेज सिंहले कक्षा ४ देखि १० सम्मका सबै कक्षाका पाठ्यपुस्तक अभाव रहेको जनाए । ‘आएको पुस्तक पनि पूर्ण सेटमा छैन, ३० देखि ४० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै पाएका छन्,’ उनले भने ।

मधेस प्रदेशमा पुस्तक अभाव रहेको प्रदेश महासंघले जनाएको छ । जनकपुरस्थित डिपोमा नै पुस्तक नभएको त्यहाँका एक कर्मचारीले बताए । प्रदेश १ मा कक्षा ६ र ८ को पाठ्यपुस्तकको चरम अभाव रहेको सुनसरीका विक्रेता रञ्जन शर्माले जनाए । ‘यसपालि कक्षा ६ र ८ को पुस्तक आउँदै आएन भन्दा पनि हुन्छ, अन्य कक्षाको पनि पूरा सेट आएको छैन,’ उनले भने । शर्मा महासंघका प्रदेश अध्यक्षसमेत हुन् । ५० हजार सेट पुस्तक आवश्यक रहेकामा ४० हजार सेट मात्रै प्रदेश भित्रिएको उनले जानकारी दिए ।

वाग्मती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा पनि पुस्तक अभाव रहेको त्यहाँका विक्रेता र शिक्षकहरूले बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ४ देखि ९ कक्षासम्मको ५० प्रतिशत पुस्तक अभाव रहेको त्यहाँका विक्रेताहरूको भनाइ छ । ‘नेपालगन्ज र बुटवल डिपोमा नै सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक छैन,’ दाङका विक्रेता भैरव रावलले भने । काठमाडौं वरपरका जिल्लामा समेत पुस्तक अभाव रहेको शिक्षकहरूले जनाएका छन् । विक्रेताहरूका अनुसार कक्षा ६ र ८ को पुस्तक सबैभन्दा बढी अभाव छ । काठमाडौं आसपास जिल्लाका विक्रेतालाई जनक शिक्षाले असार १० पछि मात्रै पुस्तक उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ । पोखरा डिपोमा पुस्तक नपाएपछि केन्द्रीय डिपो भक्तपुर आएका गण्डकी प्रदेशका विक्रेताले बुधबार एक थान पुस्तक पनि नपाएपछि रित्तै फर्किनुपरेको सुनाए ।

यसैबीच, संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा मंगलबार सांसदहरूले पाठ्यपुस्तकको चरम अभाव कायमै रहेको धारणा राखे । सांसद योगेश भट्टराईले जनक शिक्षाको लाचारी र त्यहाँका पदाधिकारीको अयोग्यताका कारण समयमै पुस्तक छपाइ हुन नसकेको बताए । उनले जनक शिक्षाको कार्यक्षमता कमजोर देखिएकाले यसकै पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिए । सांसद अञ्जना विशंखेले वाग्मती प्रदेशमा पुस्तक अपुग भएको बताइन् ।

सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले हरेक वर्ष पुस्तक अभाव किन दोहोरिन्छ भनेर प्रश्न गरे । ‘चैतमा कागज ल्याउने वैशाखमा किताब छाप्ने परिपाटी बदलिनुपर्छ,’ उनले भने । सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पुस्तक अभाव भएका दुर्गमका विद्यालयमा हेलिकोप्टरबाट भए पनि ढुवानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

पुस्तक अभावसम्बन्धी छलफलमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले जनक शिक्षाको बचाउ गरे । पुस्तक छपाइमा कमी भए पनि बाहिर हल्ला भएजस्तो अभाव नरहेको शिक्षामन्त्री पौडेलको दाबी थियो । साझा प्रकाशन जस्तै जनक शिक्षा धराशायी नहोस् भनेर कक्षा ४–१२ को पुस्तक छाप्ने जिम्मा दिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । सचिव कोइरालाले घाटामा रहेको जनक शिक्षालाई उकास्न पाठ्यपुस्तक छपाइको काम दिइएको जानकारी दिए ।

समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जनक शिक्षाले सिधै पालिकालाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । जनक शिक्षाका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले सिधै स्थानीय तहलाई पुस्तक पुर्‍याउँदा पुस्तक अभाव हुने समस्या धेरै समाधान हुने तर्क गरे । सांसद सरिता न्यौपानेले पढाइ सुरु हुने बेला छाप्ने परिपाटी बदल्नुपर्ने बताए । सांसद हितबहादुर तामाङले किताब अभाव हुने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन अहिल्यैदेखि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×