बरन्डामा सहसचिव

• आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बनेकी रेखा कँडेल तीन महिनादेखि अतिरिक्त समूहमा छिन् । बढुवा भएदेखि नै उनलाई कामविहीन बनाइएको छ ।
• लगानी बोर्डबाट सरुवा गरिएका भगवान् अर्याललाई कामविहीन बनाएको दुई महिना बितेको छ । उनलाई बोर्डमा गएको तीन महिनामै फिर्ता गरिएको थियो ।

उनीहरूसहित १३ सहसचिव कामविहीन बनाइएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर गरेर दिन कटाइरहेका छन् । सरुवा गरिएको वा बढुवा भएको चार महिनासम्म उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन् । एउटा मन्त्रालयले अर्कोलाई नटेर्ने समस्याका कारण पनि सरुवा र पदस्थापन सहज रूपमा हुने गरेको छैन ।

यो वा त्यो बहानामा हरेक सरकारले पटक–पटक यसरी नै ‘पेन्डिङ’ मा राख्दै आएको छ । काम गरिरहेको स्थानबाट किन सरुवा गरियो ? किन अन्य स्थानमा खटाइएन ? उनीहरू पत्तो पाउँदैनन् । उनीहरूलाई महिनौंसम्म कामै नलगाई तलब खुवाएर राखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा २३ सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । गृह मन्त्रालयमा मात्र ८ जना सहसचिवको दरबन्दी खाली छ तर उनीहरूलाई सरकारले काममा लगाएको छैन ।

मन्त्रालयको भुइँतलामा हाजिरी खाता राखिएको छ । कतिले हाजिरी गर्छन्, गर्दैनन् भनेर हेर्ने व्यवस्था छैन । कर्मचारी आउँछन्, मनलाग्दी मितिमा हाजिरी गर्छन् । सरकारले नपठाएको कि सहसचिवहरू खटाएको ठाउँमा नगएको ? मन्त्रालयका अधिकारीहरू चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्दैनन् । सचिव, सहसचिव र उपसचिवलाई लामो समय अतिरिक्त समूहमा राखेर कामविहीन बनाउने घटना यो पहिलो भने होइन । संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘कर्मचारी मिलाउने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको पनि हो तर उनले समस्या देखेको नदेख्यै गरेका छन् । यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवले चासो नदिएसम्म केही हुँदैन ।’

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अतिरिक्तमा सबैभन्दा लामो समय बरन्डामा बसेका सहसचिव शोभाकान्त पौडेल हुन् । रेखा कँडेल, भगवान् अर्याल, सेवन्तक पोखरेल, यामप्रसाद भुसाल, प्रदीप परियार, सुरेश राउत, गणेशराज वस्ती, सेवन्तकराज दाहाल, विश्वनाथ अर्याल, विष्णुप्रसाद कोइराला र श्यामकृष्ण थापा कामविहीन छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकबाट गत साता सरुवा गरिएका प्रकाश पौडेललाई पनि संघीयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दुई सहसचिवको पद रिक्त छन् । सञ्चार मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा २०७८ असारदेखि नै सहसचिव रिक्त छ । यसैगरी प्रदेश १ को भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमा एक–एक जना सहसचिवको पद रिक्त छ । त्यस्तै मधेस प्रदेशको वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा एक–एक जना सहसचिवको पद रिक्त छ । कर्णाली प्रदेशको प्रदेश नीति योजना आयोग र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सहसचिवको एक–एक पद खाली छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोक सेवा आयोग र नीति तथा योजना आयोगमा एक–एक जना रिक्त छ । वाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशको युवा खेलकुद मन्त्रालयमा पद रिक्त छ भने लुम्बनीको कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा एक–एक जना सहसचिव पद खाली छ । संघीय मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सरुवा मिलाउने क्रममा अतिरिक्त समूहमा राख्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘समय लामो भयो होला तर अब बिस्तारै ‘एडजस्ट’ हुन्छ ।’ उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत समस्याका कारण पनि लामो समय अतिरिक्तमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले केही समयअघि संघीय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र गर्ने जानकारी दिए । संघीय मन्त्रालयले कामकाज गर्नेगरी भन्ने व्यहोरा राखेर गर्दै आएको ‘सरुवा’ रोक्न यस्तो पत्राचार गरिएको हो । कानुनतः सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने हो । सजिलोका लागि मन्त्रीले कामकाजमा खटाउने गरिएको थियो । कामकाजमा खटाउने व्यवस्था निजामती ऐनमा छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई सधैं प्रयोग गरेर खटनपटन गरिँदै आएको छ । अब मुख्यसचिव बैरागीको पत्रले सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्मै लैजाने ‘होमवर्क’ भइरहेको छ ।

कामकाजमा खटाउने व्यहोराको पत्रलाई अन्य मन्त्रालय र निकायले नस्विकार्ने चलन बढेको छ । सहसचिवहरू खटाएको स्थानमा नजाने वा खटिएको मन्त्रालय वा निकायले अस्विकार गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मुख्यसचिवले सरुवाको विषयलाई आफैंले हेर्ने गरेको संघीयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार गृह मन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दीमा उपसचिव पठाउँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । गृहले सहसचिव पठाइदिनू भनेर माग नगरेसम्म सरुवा गर्ने चलन नभएको ती अधिकारीले बताए ।

सिनियर सहसचिवहरूलाई प्रदेश पठाउने नीति छ तर कतिपय सहसचिव प्रदेश जान मान्दैनन् । गए पनि एक–दुई महिना बसेपछि संघमा आउने गरेको गुनासो संघीय मन्त्रालयको रहेको छ । समग्रमा भन्ने हो भने संघीय मन्त्रालय निरीहजस्तै भएको छ । माथिल्लो स्तरबाटै राजनीतिक दबाब आउन थालेपछि किन तनाव लिने भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीले सरुवाका निर्णय परिवर्तन गरेका घटना धेरै छ । ‘एक–दुई पटक सम्झाउने हो त्यो पनि नमानेपछि राजनीतिक व्यक्तिसँग किन द्वन्द्व गर्ने भन्ने मानसिकताले कर्मचारी काम गर्छन्,’ संघीयका अधिकारीहरू तर्क गर्छन् ।