२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७३

चुनाव घोषणा नहुँदै रणनीति बनाउँदै दलहरू

एक्लै बहुमत नजिक पुग्ने कांग्रेसको दाउ, रोक्ने रणनीतिमा गठबन्धनका चार दल, पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउने योजनामा एमाले
गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँट टुंग्याइहाल्न माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई हतार
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणा नहुँदै गठबन्धनका विकल्प र सिट बाँडफाँटका विषयमा प्रमुख दलहरूले गृहकार्य थालेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै पाँचदलीय गठबन्धन र एमालेसहितको विपक्षी दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ । तर बहुमतको अंकगणितीय खेल र सिट बाँडफाँटको दाउपेचले समीकरण फेरिने सम्भावना पनि रहेको राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन् । 

चुनाव घोषणा नहुँदै रणनीति बनाउँदै दलहरू

सत्तारूढ पाँच दलमा यसअघि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सैद्धान्तिक सहमति छ । तर एक्लै बहुमत नजिक पुग्ने दाउमा कांग्रेस छ भने त्यही हैसियतमा पुग्न नदिने रणनीतिमा अन्य चार दल देखिन्छन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले अहिले यही बहुमतको खेल हेरेर तालमेल र सिट बाँडफाँटमा प्रारम्भिक छलफल थालेका छन् । गठबन्धनका कतिपय दलका शीर्ष नेताले नै सम्मानजनक सिट बाँडफाँटको मुद्दा अगाडि सारेर दबाब दिन थालिसकेका छन् । अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउने योजनामा छ ।

निर्वाचन आयोगले कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो साता एकै चरणमा गर्ने गरी प्रदेश र संघीय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ । तर मिति घोषणा नहुँदै दलहरूले तालमेल र सिट बाँडफाँटका विषयमा अनौपचारिक छलफल थालेका छन् । ‘यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने हो तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो अन्तिममा निर्णय गर्दा राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुन सक्छ । त्यसैले प्रारम्भमा नै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुंगो हुनुपर्छ भन्ने कुरा गठबन्धनको बैठकमा उठेको छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको मापदण्ड बनाए पनि परिणाम अपेक्षाकृत नआएको निष्कर्ष कांग्रेसबाहेक चार दलको छ ।

गठबन्धनका एक नेताका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सय सिटभन्दा माथि उक्लिन नदिने गरी चार दलले सिटमा आफ्ना दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि चार दलका शीर्ष नेताबीच लगातार छलफल भइरहेको छ । चुनावपछि गठबन्धनमा खटपट भयो भने पनि अर्को कुनै सानो दलसँग मिलेर सरकार बनाउने रणनीतिमा रहेको कांग्रेस करिब एक सय सिट आफैं राख्ने पक्षमा छ ।

बाँकी ६५ सिट गठबन्धनका अन्य दललाई दिने उसको रणनीति छ । तर यसका लागि अन्य दल तयार हुने देखिँदैन ।

गठबन्धन दलबीच कुन मापदण्डमा भागबन्डा हुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन । गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार विगतमा आफ्नो दलले जितेका सिट यथावत् राखेर एमालेले जितेका (एकीकृत समाजवादीबाहेक) भागबन्डा गर्ने आधारभूत मापदण्ड हुनेछ । एमालेले प्रत्यक्ष जितेको ६८ सिट हो । ‘सामान्यतया पहिला कांग्रेसको २३, एकीकृत समाजवादी १२, माओवादीको ३२, जसपाको १३ (रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियारसहित) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ यथावत् भयो । बाँकीमा अवस्था, नेता, जनाधार हेरेर बाँडफाँट हुन्छ होला,’ गठबन्धनका एक नेताले भने ।

एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा भने विगतमा जितेको आधार पर्याप्त नहुने बताउँछन् । ‘एउटा आधार त केन्द्रीय नेताको व्यक्तित्व, विद्रोहमा साथ दिनेहरूलाई हेरेर गरिने बाँडफाँट हो,’ उनले भने, ‘सम्मानजनक तालमेल भनेको यत्तिको सिट संख्या भए हाम्रो शक्ति क्षमताअनुसार ठिकै हुन्छ भन्ने हो ।’ कांग्रेस भने वामपन्थी शक्तिहरू मिल्न सक्ने भयले धेरै जोखिम मोल्ने र अडान लिने मनस्थितिमा छैन । ‘हामी सकेसम्म धेरै सिटमा लड्ने प्रस्ताव गर्छौं र अन्तिमसम्म कोसिस पनि गर्छौं । तर गठबन्धन भत्किने बाटामा जानु हुँदैन भन्नेमा सचेत छौं,’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको भूमिकाप्रति आशंका गरेको एकीकृत समाजवादीले आसन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सम्मानजनक सिट बाँडफाँटका लागि वकालत थालिसकेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आइतबार राजधानीमा सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा आफ्नो पार्टी केही मापदण्ड र आधार तय गरेर तत्काल प्रदेश र संघीय निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । यस विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल पनि भएको उनको भनाइ थियो । ‘मंसिरभित्रै संघ र प्रदेशको चुनाव हुने सम्भावना छ । तालमेल वा सिट बाँडफाँटमा ढिला गर्नु हुँदैन । अरू पार्टीका नेताहरूले पनि छिटो गरौं भनिरहनुभएको छ,’ नेपालले भने, ‘आगामी चुनावसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ । एउटै पार्टीको बहुमतको सम्भावना अत्यन्तै कम छ, एकभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

सम्मानजनक तालमेल नभए एक्लै वा अरू विकल्पमा पनि जान सकिने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनमा कमजोरी महसुस गरे एमालेसँग पनि चुनावी गठबन्धन हुन सक्ने नेपालको संकेत छ । खासगरी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पक्ष हालको गठबन्धनसँग सन्तुष्ट छैन । त्यही कारण खनालले वाम गठबन्धनको वकालत गर्दै आएका छन् । एमाले स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादी र एमालेका विभिन्न तहका नेताहरूबीच अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । तर अध्यक्ष नेपालको प्राथमिकता हालको गठबन्धन नै हो । उनी स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सिट तालमेल सहज हुने बताउँछन् । ‘कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा संघमा लड्नेले प्रदेश छाड्ने विकल्पमा जाँदा कुरा मिलाउन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले अहिले गठबन्धन बीचमा एकले अर्को पार्टीको मनोविज्ञान बुझिरहेका छन् । ‘एकले अर्कोलाई तौलने, एकले अर्काको मनोविज्ञान बुझ्ने, एकले अर्कोलाई कस्तो धारणा राखिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने चरणमा छौं,’ उनले भने । खतिवडाले पनि पहिला कुन पार्टीले कति प्रतिशत सिट पाउने र कहाँ–कहाँ पाउने भन्ने टुंगो छिट्टै लाग्नुपर्ने बताए ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले र्‍यान्डम कुरा गर्‍यौं । अहिले प्रफेक्ट काम गर्नुपर्छ । पहिला जस्तो महानगर र उपमहानगर मिलाएपछि अरू मिलाउनु पर्दैन भन्ने खालको कुरा गर्नु हुँदैन । कुन पार्टीले कति सिट, कुन–कुन ठाउँमा पाउने, कस्तोलाई प्राथमिकता दिने मापदण्ड बनाएर मात्रै हामी टिकटको कुरा गर्नुपर्छ भन्नेतिर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले तालमेलको ढाँचाका विषयमा चुनाव घोषणापछि औपचारिक छलफल हुने बताए । उनका अनुसार असार १५ मा बस्ने माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आगामी चुनावको तयारीलगायत विषयमा छलफल हुनेछ । चुनावी तालमेल र सिट बाँडफाँटको छलफल पनि चल्नेछ । सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जसपा भने आन्तरिक विवादले विभाजनउन्मुख छ । एकता रहँदा वा विभाजन हुँदा त्यसले गठबन्धनमा पार्ने प्रभाव फरक हुनेछ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिलेकै गठबन्धनको पक्षमा छन् भने संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई आवश्यक परे पार्टी विभाजनसम्मको कदम चालेर आफू अनुकूल समीकरण बनाउने मनस्थितिमा छन् । उता एमालेका केही नेताले भने वाम गठबन्धनको गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?