किसानको पक्षमा विधेयक पारित

मकैमा घोगा नलाग्ने, धान र गहुँको बाला नलाग्ने समस्या देखिएपछि कृषकले राहतको माग गर्दै सडक आन्दोलनसमेत गर्ने गरेका थिए । सरकारले अनुदानमा दिएर लगाएको बीउको दाना नलागेपछि कृषकले बिरुवा नष्ट गरेर विरोध जनाएका थिए । बीउ उम्रिए पनि उत्पादन नहुँदा कृषकले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न थालेपछि सरकारले ऐन संशोधनका लागि ०७६ जेठ ७ मा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको प्रावधानलाई स्वीकार गर्दै विधेयक पारित गरेको हो । ‘संसद्ले कृषकको पक्षमा कानुन बनाएको छ । सिफारिस भएको बीउबाट बाली उत्पादन नभएमा कृषकले अब क्षतिपूर्ति पाउँछन्,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले भने, ‘यसअघि कृषकले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने आधार नै थिएन ।’ सरकारले कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बीउबिजनको विधिअनुसार बाली लगाउँदा पनि उत्पादन नभएमा त्यही संस्था वा फर्मबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

संसद्बाट पारित विधेयकमा कसैले बिक्रीवितरण गरेको बीउबिजनको गुणस्तर र गलत सूचनाका कारण आर्थिक नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्षतिको आधार तय गर्न मूल्यांकन समिति गठन हुनेछ । समितिले आर्थिक हानिनोक्सानीको मूल्यांकन गर्दा जग्गाको उत्पादकत्व, बीउबिजनको सिफारिस गुणस्तर, कृषि कार्यका लागि भएको खर्च, उत्पादनमा आएको कमीको आधारमा क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्न सक्ने आधार तय गरिएको छ । बीउबिजनको गुणस्तर तोक्नुपर्ने प्रावधान राखेर संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो । संघीय र प्रदेश सरकारले बीउबिजनको विश्लेषण गर्न कृषिमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर १० वर्षको बीउबिजन उत्पादनमा अनुभव भएको विश्लेषकसमेत नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै बीउबिजन परीक्षणका लागि सरकारले प्रयोगशालासमेत खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थपिएको छ ।

बीउबाट बाली नलागेमा क्षतिपूर्ति पाउने गरी कानुन बन्नु कृषकका लागि खुसीको कुरा भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । ‘यसअघि कानुन नहुँदा नपुसंक बीउले बाली बिग्रिए पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अब दाबी गर्ने आधार बन्यो । बीउ दिने कम्पनी र संस्थाले पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि भयो ।’ गतवर्ष डीवाई २८ जातको धान नफलेपछि १ हजार ७ सय रोपनीको क्षतिपूर्ति मागदाबी भएको थियो । ‘कम्पनीले दिन सक्दिनँ भन्यो । कानुनमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्ने व्यवस्था रहेछ । बीउ दिने कम्पनीले जरिवाना तिर्छु, जेल जान्छु तर क्षतिपूर्ति दिन सक्दिनँ भनेर टार्‍यो,’ बस्नेतले भने, ‘अब कानुन बनेपछि कसैले टार्न नसक्ने भयो । कृषकको पक्षमा कानुन पारित भएपछि बीउ दिने कम्पनी र संस्था अलि जिम्मेवार हुन बाध्य भए ।’