किसानको पक्षमा विधेयक पारित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

किसानको पक्षमा विधेयक पारित

बीउबिजनबाट उत्पादन नभए किसानलाई क्षतिपूर्ति
परीक्षण गर्न प्रयोगशाला खोल्नुपर्ने
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — बीउबिजनबाट उत्पादन नभएमा किसानले अब क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने भएका छन् । संघीय संसद्बाट मंगलबार बीउबिजन (दोस्रो) सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै बाली लगाउँदा दाना नलागे क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने कानुनी आधार पहिलो पटक तयार भएको हो । 

मकैमा घोगा नलाग्ने, धान र गहुँको बाला नलाग्ने समस्या देखिएपछि कृषकले राहतको माग गर्दै सडक आन्दोलनसमेत गर्ने गरेका थिए । सरकारले अनुदानमा दिएर लगाएको बीउको दाना नलागेपछि कृषकले बिरुवा नष्ट गरेर विरोध जनाएका थिए । बीउ उम्रिए पनि उत्पादन नहुँदा कृषकले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न थालेपछि सरकारले ऐन संशोधनका लागि ०७६ जेठ ७ मा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको प्रावधानलाई स्वीकार गर्दै विधेयक पारित गरेको हो । ‘संसद्ले कृषकको पक्षमा कानुन बनाएको छ । सिफारिस भएको बीउबाट बाली उत्पादन नभएमा कृषकले अब क्षतिपूर्ति पाउँछन्,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले भने, ‘यसअघि कृषकले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने आधार नै थिएन ।’ सरकारले कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बीउबिजनको विधिअनुसार बाली लगाउँदा पनि उत्पादन नभएमा त्यही संस्था वा फर्मबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

संसद्बाट पारित विधेयकमा कसैले बिक्रीवितरण गरेको बीउबिजनको गुणस्तर र गलत सूचनाका कारण आर्थिक नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्षतिको आधार तय गर्न मूल्यांकन समिति गठन हुनेछ । समितिले आर्थिक हानिनोक्सानीको मूल्यांकन गर्दा जग्गाको उत्पादकत्व, बीउबिजनको सिफारिस गुणस्तर, कृषि कार्यका लागि भएको खर्च, उत्पादनमा आएको कमीको आधारमा क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्न सक्ने आधार तय गरिएको छ । बीउबिजनको गुणस्तर तोक्नुपर्ने प्रावधान राखेर संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो । संघीय र प्रदेश सरकारले बीउबिजनको विश्लेषण गर्न कृषिमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर १० वर्षको बीउबिजन उत्पादनमा अनुभव भएको विश्लेषकसमेत नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै बीउबिजन परीक्षणका लागि सरकारले प्रयोगशालासमेत खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थपिएको छ ।

बीउबाट बाली नलागेमा क्षतिपूर्ति पाउने गरी कानुन बन्नु कृषकका लागि खुसीको कुरा भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । ‘यसअघि कानुन नहुँदा नपुसंक बीउले बाली बिग्रिए पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अब दाबी गर्ने आधार बन्यो । बीउ दिने कम्पनी र संस्थाले पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि भयो ।’ गतवर्ष डीवाई २८ जातको धान नफलेपछि १ हजार ७ सय रोपनीको क्षतिपूर्ति मागदाबी भएको थियो । ‘कम्पनीले दिन सक्दिनँ भन्यो । कानुनमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्ने व्यवस्था रहेछ । बीउ दिने कम्पनीले जरिवाना तिर्छु, जेल जान्छु तर क्षतिपूर्ति दिन सक्दिनँ भनेर टार्‍यो,’ बस्नेतले भने, ‘अब कानुन बनेपछि कसैले टार्न नसक्ने भयो । कृषकको पक्षमा कानुन पारित भएपछि बीउ दिने कम्पनी र संस्था अलि जिम्मेवार हुन बाध्य भए ।’

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अमेरिकासँग बढ्दो सहकार्यलाई कसरी हेर्ने ?

कुनै अमुक मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारले अर्को मुलुकसँगको पारस्परिक सम्बन्धलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्नेमा नेपाल सचेत रहनुपर्छ ।
रुपक सापकोटा

विश्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनको प्रभाव नेपालमा बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसमा मूलतः अमेरिकाको चीनसँग बढ्दो प्रतिस्पर्धा र त्यो प्रतिस्पर्धा क्रमशः प्रतिद्वन्द्वमा विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा थप जटिलताहरू बढ्ने संकेत देखिएका छन् । निकटतम छिमेकीहरू, चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रधानता एवं उनीहरूबीचको कूटनीतिक सन्तुलन नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ रहँदै आएको छ ।

यद्यपि, मूलतः इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको कार्यान्वयन र उक्त रणनीतिको साझेदार बन्नका लागि नेपाललाई अमेरिकाले आमन्त्रण गरेपश्चात् नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति देखिने गरी व्यापक हुँदै गइरहेको छ । तर नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो उपस्थिति र सघन सहकार्यलाई कसरी हेर्ने भन्नेमा प्रशस्त द्विविधा देखिन्छ ।

छिमेक नीतिमा दबाब

सारमा नेपालले अभ्यास गर्दै आइरहेको विदेश नीतिको प्राथमिता भनेको छिमेक प्रथम नीति नै हो । गत सात दशकका नेपालको विदेश नीतिको विश्लेषण गर्दा हामीले छिमेक सम्बन्धलाई अधिक महत्त्व दिँदै आएका छौं । छिमेक सम्बन्धलाई सर्वाधिक महत्त्व मात्र होइन, उनीहरूका चासो (मूलतः सुरक्षा) लाई समेत नेपालले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्दै आएको छ । छिमेकी मुलुकसँग बहुआयामिक (पारवहन, बजार, पूर्वाधार एवं आर्थिक) निर्भरताका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा छिमेकीहरू अतिशय हाबी पनि छन् । नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने सवालमा उनीहरू बीच बेलाबेला अस्वस्थ प्रतिपर्स्धा हुने गरेको छ । त्यसैले पनि, नेपालले आफ्ना निकटतम छिमेकीहरू चीन र भारतबीच सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस अर्थमा भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन नेपालको भू–राजनीतिक यथार्थ हो ।

नेपालमा अमेरिकी संलग्नता बढिरहेको विषयलाई नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका तीनवटा कालखण्डबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । पहिलो, सन् ५०–६० को दशकमा अमेरिकाले लिएको नीति । दोस्रो, ७०–८० को दशकमा कायम सम्बन्ध । तेस्रो, सन् २०१७ यताको संलग्नता र सहकार्य ।

सन् ५० को दशकमा अमेरिकाले नेपालसँग सक्रियतापूर्वक सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्नुको मूल कारण राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । तत्कालीन विश्वराजनीतिक परिदृश्यलाई विश्लेषण गर्दा, जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापनापछि नेपाल हुँदै दक्षिण एसियासम्म कम्युनिज्म विस्तार हुन सक्ने भय अमेरिकामा देखिन्थ्यो । अर्कातर्फ, ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत मुक्त भएपश्चात् आफ्ना छिमेकीहरू भुटान, नेपाल र सिक्किमलगायतसँग कुनै विलम्ब नगरी भारतले नयाँ सन्धिमार्फत सम्बन्धहरू पुनःपरिभाषित गर्न खोजेको विषयलाई अमेरिकाले चासोपूर्वक हेरेको पाइन्छ । त्यसरी हेर्दा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई महत्त्व दिँदै अमेरिकाले सन् १९४७ मा दौत्यसम्बन्ध कायम गर्न र त्यसपछि आर्थिक सहकार्य सुरुवात गर्न शीघ्र पहलकदमी लिएको देखिन्छ ।

दोस्रो कालखण्ड अर्थात् ७० को दशकमा अमेरिकी सम्बन्ध मूलतः नेपालको आर्थिक र सामाजिक सहायतामा केन्द्रित देखिन्छ । सन् १९७२ मा अमेरिका–चीन सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार आएसँगै नेपाल मामिलामा चीन र अमेरिकाले अप्रत्यक्ष साझेदारी गर्न थालेको पाइन्छ । नेपालमा त्यसपछि अमेरिकाले आर्थिक विकास र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । यस कालखण्डमा नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा अमेरिकाले उल्लेख्य सहयोग विस्तार गरेको पाइन्छ । उक्त कालखण्डमा चीन र अमेरिकाबीच नेपाल नीतिमा केही हदसम्म तादात्म्य देखिएको कुरा मूर्धन्य अमेरिकी कूटनीतिज्ञ एवं तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले आफ्नो संस्मरणमा सविस्तार उल्लेख गरेका छन् । सिक्किम भारतमा गाभिएपछि नेपाललाई उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमका विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूबीच विभिन्न अवसरमा चासोपूर्वक संवाद भएको पाइन्छ ।

एकाध वर्ष अगाडिसम्म अमेरिकी अधिकारीहरू वासिङ्टनले काठमाडौंसँग सम्बन्ध राख्दा नेपालका छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने चाहन्थे । अघिल्ला दुई कालखण्डमा अमेरिकाको भारतसँग एक हदसम्म संशयसहितको सम्बन्ध थियो । पछिल्लो एकदशक यता अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई अधिक महत्त्व दिइरहेको छ । मूलतः सन् २०१९ मा इन्डो–प्यासिफिकको भूराजनीतिक विनिर्माण र रणनीतिको अवधारणामा अमेरिकाले भारतलाई अभिन्न अंगको रूपमा हेर्ने गरेको छ । हिन्द महासागरमा भारतको परम्परागत प्रभुत्व स्वीकार गर्दै अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा भारतको भूमिकालाई महत्त्व दिएको देखिन्छ । चीनको उदय र चीनको सैन्य क्षमता इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रसम्मै विस्तार भएसँगै यस क्षेत्रमा चीनलाई रोक्ने रणनीतिमा अमेरिकाका लागि भारत बलियो साझेदार भएर प्रस्तुत भएको छ । यो अवस्था अमेरिकाको दक्षिण एसिया मामिला र नेपाल सम्बन्धमा विगतभन्दा विल्कुल फरक स्थिति हो । सन् १९७१ मा भारत–पाकिस्तानबीच सीमा युद्ध भयो । सन् १९५४ मा अमेरिकासँग भएको रक्षा सम्झौताअनुसार पाकिस्तानले अमेरिकाबाट सैन्य सहयोगको अपेक्षा राखेका थियो । अमेरिकाले पाकिस्तानलाई साथ दिएन, बरु भारत र पाकिस्तान दुवैसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्‍यो । यसको मतलब अमेरिकाले दक्षिण एसियामा नेपाल मात्र होइन अन्य देशको मामिलामा पनि भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ ।

सोभियत संघको विघटनपश्चात् अमेरिका र भारतको सम्बन्ध थप सौहार्दपूर्ण भएको देखिन्छ । सन् १९९९ मा भारत र पाकिस्तानका बीच अर्को कार्गिल युद्ध चल्दै गर्दा आणविक हतियार नै प्रयोग हुने भयका बीच अमेरिकाले मध्यस्थता गरेको थियो र आणविक हतियारको प्रयोग हुन पाएन । त्यसपछि अमेरिकाको भारतप्रतिको विश्वास र सहकार्यर् बढ्दै गयो ।

यी दुई देशबीच रणनीतिक साझेदारको सम्बन्ध विकास गर्न सन् २००५ मा भएको अमेरिका–भारत रक्षा सम्झौताले मार्ग प्रशस्त गर्‍यो । यो सम्झौता गराउनुमा भारतका वर्तमान विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भूमिका अहं मानिन्छ, उनीे त्यतिबेला अमेरिकाका लागि भारतको राजदूतको जिम्मेवारीमा थिए । त्यस समयदेखि अमेरिका र भारतका बीच सैन्यसम्बन्ध निरन्तर विस्तार हुँदै आएको छ । सन् २०२० मा भारत बेका सम्झौतामार्फत अमेरिकी सुरक्षा प्रणालीको साझेदार बनेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, शान्ति प्रक्रियाको विषयमा अमेरिकाको भूमिकालाई लिएर सुरुवाती चरणमा भारत खुसी थिएन । तर, पछिचाहिँ अमेरिकाले भारतीय नीतिका आधारमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न सहयोग गरेको देखिन्छ । त्यसबेलादेखि दक्षिण एसियामा नेपालजस्ता मुलुकको मामलामा अमेरिकाले लिने निर्णय भारतलाई सरोकारमा राखेर मात्रै हुन्छ भन्ने धारणा काठमाडौंमा विकास भएको देखिन्छ ।

अहिले अमेरिका र भारतको नेपाल नीति मूलतः चीनको प्रभाव रोक्नेसँग जोडिएको देखिन्छ । चीनको उदय र उसको प्रभावलाई रोक्न अमेरिका एक्लै त असमर्थ देखिएर आफ्ना साझेदारसँग सहकार्य गर्ने रणनीति अख्तियार गरिरहेको स्थितिमा चीनभन्दा आर्थिक र सैन्य क्षमताका आधारमा कमजोर मानिएको भारतले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा चीनको प्रभाव रोक्न सक्ने स्थिति छैन । सम्भवतः यही बाध्यताबीच भारतका नीतिनिर्माताहरूले अमेरिकाको नेपालमा सीधा सक्रियताप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । यद्यपि, अमेरिकाले नेपालसहितका दक्षिण एसियाली मुलुकमा सीधा एवं प्रत्यक्ष नीति अवलम्बन गर्दा भारतले चासोपूर्वक नियालिरहेको र असहज मानिरहेको चाहिँ बुझ्न सकिन्छ । त्यसो त नयाँदिल्लीले अहिले बासिङ्टन र बेइजिङबीच समदूरी कायम राख्ने नीति लिएको मान्ने जमात पनि बाक्लै छ ।

नेपालसित बढ्दो सहकार्य

नेपालमा अमेरिकी संलग्नताको परिमाण ह्वातै बढेर गएको देखिन्छ । माथि चर्चा गरिएको अमेरिकाको नेपाल नीतिका सुरुका दुईवटा कालखण्डमा अमेरिका नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका मुद्दामा बढी केन्द्रित थियो । ९० को दशकपछि ‘अमेरिकी मोडलको प्रजातन्त्र’ को मूल्य मान्यताको प्रवर्द्धन र सञ्चार, महिला सशक्तीकरण, बालबालिकाको क्षेत्रमा विभिन्न एजेन्सी र गैरसरकारी संस्थामार्फत ठूलो लगानी आएको देखिन्छ । सन् २०१७ पछि अमेरिकाको नेपाल नीति अलि बढी रणनीतिकजस्तो देखिन थालेको छ । नेपाल आएका अमेरिकी अधिकारीहरू र भ्रमणको चरित्र, उनीहरूले विभिन्न सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका विचारबाट अमेरिका आर्थिक–सामाजिक मुद्दाबाट राजनीतिक एवं सामरिक चासोमा प्रवेश गर्न खोजेको देखिन्छ ।

जहाँसम्म सैन्य सहकार्यको विषय छ, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको रणनीतिक महत्त्व बढ्दो छ । यसका अलावा नेपाली सेना दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो र स्थल सेनाको हिसाबमा शक्तिशाली मानिन्छ । नेपाली सेनाको बहादुरी र रणकौशलको विरासतका कारणले पनि सबैजसो शक्तिराष्ट्रहरू नेपालको सेनासँग सहकार्य गर्न उत्सुक देखिन्छन् । विपद् व्यवस्थापन, खोजी तथा उद्धारजस्ता क्षेत्रमा नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायका साथ भारत, चीन र अमेरिकाका सेनासँग सीमित किसिमको दुई पक्षीय संयुक्त अभ्यास हुँदै आइरहेका छन् । यी यस्ता सैन्य अभ्यासहरू नेपालले कुनै अमुक मुलुकलाई लक्षित गरेर गर्ने गरेको छैन । नेपाली सेना कुनै समूहगत गठबन्धनमा पनि सहभागी भएको इतिहास छैन । पछिल्ला समय नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व बढेसँगै शक्तिराष्ट्रहरूले छद्म एवं चलाखीपूर्ण तरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीतिमा सामेल गराउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसमा नेपाल सदैव चनाखो रहनुपर्छ ।

अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)’ मा पनि विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारमा नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहकार्य गर्न खोजेको भनिएको छ । तर एसपीपीको समग्र प्रारुप हेर्दा अहिले नेपालले अमेरिकासँग गर्दै आएको नियमित सैन्य सहकार्यभन्दा यसको दायरा फराकिलो र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको देखिन्छ । एसपीपीको उद्देश्य अरू मुलुकका सेनालाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि अमेरिकाको राष्ट्रिय रक्षा रणनीतिमा उल्लिखित भएअनुरूपको सैन्य गठबन्धन र साझेदारलाई सुदृढ र विकसित गर्दै लैजानु हो ।

अझ महत्त्वपूर्ण, सन् २०१९ को जुनमा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको दस्ताबेजमा एसपीपीलाई रणनीतिको अभिन्न हिस्साका रूपमा समावेश गरिएको छ । अनि नेपालले केही महिना अगाडि अर्थात् सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा अमेरिकाको आर्थिक सहायता एमसीसी सम्झौतासँगै नेपालको संसद्बाट पारित १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको पहिलो बुँदामा ‘नेपाल अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध’ नहुने स्पष्ट पारेको छ । त्यही रणनीतिसँग जोडिएको ‘एसपीपी’ मा सम्झौताका लागि अमेरिकाले नेपालमाथि दबाब बढाउनु वाञ्छनीय हुँदैन ।

सबै शक्तिराष्ट्रसँग गर्दै आएको नियमित सैन्य सहकार्यलाई नेपालले निरन्तरता दिनुपर्छ । तर जुनकुनै शक्तिराष्ट्रसँग थप सैन्य सहकार्य विस्तार गर्दा नेपालले आत्मसात् गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र जटिल भूराजनीतिक संवेदनशीतालाई विचार गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ ।

सामन्यतः अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा छिमेकीसँगको सम्बन्ध अपरिहार्य र अन्य देशसँगको सम्बन्ध छनोट र प्राथमिकताका आधारमा हुने गर्छ भनिन्छ । अमेरिकासँगको बाक्लिँदो सहकार्यले हाम्रो छिमेक नीतिलाई प्रभाव पारेको छ । र यसले कस्तो प्रभाव परेको छ भनेर हेरिनुपर्छ ।

अमेरिकासँग सम्बन्ध नेपालको निकटतम छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई उपेक्षा गर्ने, कमजोर पार्ने वा अवमूल्यन गर्ने गरी विस्तार भयो भने त्यसबाट नेपालमा भूराजनीतिक जटिलता थपिनेछ । कुनै अमुक मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारले अर्को मुलुकसँगको पारस्परिक सम्बन्धलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्नेमा नेपाल सचेत रहनुपर्छ ।

कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका सबै मुलुकसँग नेपालको आ–आफ्ना चारित्रिक विशेषता एवं आयामहरू छन् । निकटतम छिमेकीहरूसँगको प्रधानता र सम्बन्धको चर्चा माथि नै गरिएको छ । सार्क मुलुकहरूलाई नेपालले ‘विस्तारित छिमेक’ का रूपमा हर्ने गरेको छ, र नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा सहयोग गर्ने मुलुकहरूसित ‘विकास साझेदार’ का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्दै आएको छ ।

अमेरिकासँगको सहकार्य व्यापक र सघन हुँदै गएको छ, यसलाई नयाँ प्रारुपमा परिभाषित गर्ने समय आएको छ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध जुन गतिमा विस्तारित भइरहको छ, त्यसलाई केवल शक्तिराष्ट्रको रूपमा मात्रै नभएर ‘तेस्रो छिमेक नीति’ का आधारमा हेनुपर्छ कि  भन्ने बहसको थालनी गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यो नूतन अवधारणा होइन । केही मुलुकहरूले यस्तो नीतिका आधारमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । अमेरिकासँग बढ्दै गएको सहकार्यबाट नेपालका निकटतम छिमेकीहरू सशंकित नहून् भन्नेमा सदैव हेक्का राख्नुपर्छ । अथवा छिमेकमा त्यस्तो आशंका पैदा भइहालेमा, आशंका निवारण गर्न उन्नत स्तरको कूटनीति कौशल प्रर्दशन गर्न सक्नुपर्छ ।

अमेरिकी नेतृत्वले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा साझेदारको रूपमा आमन्त्रण गरे पनि नेपाल कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक अंग बन्न सक्दैन । दुई ठूला छिमेकीको बीचमा भौगोलिक रूपमा अवस्थित नेपालको संवेदनशीलतालाई अमेरिकाले पनि बुझ्नुपर्छ ।

अन्तमा,
नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिन्द्धातका आधारमा आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन गर्दै आएको छ । नयाँ पृष्ठभूमिमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता अझ बढेर गएको छ र यसलाई थप परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । शक्तिराष्ट्रहरूबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र सामरिक मामिलामा नेपाल असंलग्न रहनुपर्छ ।

आगामी दिनमा नेपाल मात्र नभएर दक्षिण एसियाका अन्य साना एवं मझौला मुलुकका लागि पनि अमेरिका, चीन र भारतबीचको त्रिपक्षीय सन्तुलन कायम गदै आफ्नो राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा पेचिलो हुँदै जाँदा नेपालजस्तो साना–मझौला देशका लागि कौशल प्रदर्शन गर्ने स्पेससमेत खुम्चँदै जान्छ । यद्यपि, सामरिक एवं सुरक्षा र राजनीतिक धुव्रीकरण गर्ने मुद्दालाई अलग राखेर आर्थिक विकास साझेदारी र पछिल्लो समयका थप मुखर भएका विश्वव्यापी जल्दाबल्दा मुद्दाहरू— जलवायु परिवर्तन, महामारी तथा भोकमरीको संकटलगायत मानवीय सुरक्षा र सहायतासँग जोडिएका सवालमा भने सबै मुलुकसँग सहकार्य गर्ने नीतिलाई बढावा दिनुपर्छ ।

सन् १९६२ मा भारत–चीनवीचको सीमा युद्धको क्रममा नेपालले ‘जटिल तटस्थता’ कायम गरेको थियो । केही वर्षअघि चीन, भारत र भुटानको डोक्लाममा भएको तनावमा पनि नेपालले तटस्थताको नीतिलाई निरन्तता दिएको थियो । अहिले अमेरिका र चीनसम्बन्ध कटु प्रतिस्पर्धाबाट क्रमशः प्रतिद्वन्द्वतर्फ अग्रसर देखिन्छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्रहरू, चीन र भारतबीचको तनाव उस्तै छ । तसर्थ, सम्भावित भूराजनीतिक टकरावको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अब नेपालले ‘शान्ति क्षेत्र तथा तटस्थताको नीति’ को प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्छ । एसपीपीजस्तै भविष्य चीन, भारत वा अमेरिकाबाट विभिन्न खालका सुरक्षा साझेदारीका प्रस्ताव नआउला भन्न सकिँदैन । सैन्य वा सामरिक चरित्रको समूहगत संरचनामा नेपाल सामेल हुँदैन भन्ने आफ्नो धारणा र नीति स्पष्ट पार्ने सकेमा शक्तिराष्ट्रहरूबीचको भूराजनीतिक टकरावबाट नेपाल अलग रहन सक्छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×