भारतको 'अग्निपथ' योजनाले नेपाल र गोर्खा भर्तीमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

भारत सरकारले गत साता सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम भारतीय मात्रै नभएर गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुने नेपालीहरुलाई पनि लागू हुने छ ।

भारत सरकारले अघि सारेको योजनाले नेपालबाट गोर्खा सैनिक तथा हतियार चलाउन र युद्ध लड्न जान्ने भएका युवाहरुको सामाजिकीकरणको विषय चुनौती बनेर आउने देखिन्छ ।

भारतीय सेनाका पूर्व जनरल अशोक मेहता भारतीयहरू जस्तै नेपाली युवाहरु पनि 'अग्निवीर' बन्न सक्ने बताउँछन् । ‘पहिले गोर्खा सैनिक भन्ने हुन्थ्यो, अब अग्निवीर गोर्खा भन्ने हुन्छ’ मेहताले भने, ‘भारतीयले जस्तो ३० हजार रुपैयाँ महिनाको पाउँछन् । ४ वर्ष सेवा गरेपछि ११ लाख भारतीय रुपैयाँ भन्दा बढी हात पर्छ । अन्य सुविधा पाउँदैनन् । ’

भारतीय सेनामा नेपालीहरू लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका छन् । अहिले गोर्खा पल्टनमा ६० हजार सैनिक कार्यरत रहेका छन् । जसमध्ये ६० प्रतिशत नेपाली गोर्खा र ४० प्रतिशत भारतीय गोर्खा (नेपालीभाषी) भर्ना लिने गरेको छ । तर पछिल्लो समयमा भारत सरकार गोर्खाली पल्टनमा नेपालीमाथिको निर्भरता हटाउनका लागि कुमाउनी र गढवालीलाई भर्ना गर्ने नीति लिएको छ । दुई वर्षअघि भारत सरकारले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा त्यसलाई अघि बढाएको छ । दुई शताब्दीभन्दा अघि उपनिवेशकालीन समयदेखि सुरु भएको गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने धारणा आउने गरेका छन् । गोर्खा भर्ती नेपालले लिँदै आएको असंलग्न नीतिको विपरित हुने धारणा रहेको छ । रोजगारीको उचित अवसर नपाएका नेपाली युवा भारतीय सेनामा भर्ना भइरहेका छन् ।

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात नयाँ योजना नेपाली युवाहरूका लागि अवसर भएको बताउँछन् । ‘चार वर्षको अवधिमा उनीहरूले एउटा निश्चित रकम र तालिम प्राप्त गर्छन्,’ बस्न्यातले भने, ‘४ वर्षमा ११ लाखभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्छन् । त्यसैबाट सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि सक्छन र तालिमको कारण थप रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ।’ बस्न्यात भारतीय सरकारले ल्याएको नीतिको असर भर्तीमा नपर्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

बस्न्यात अहिले पनि भारतीय सेनामा जाने विषयलाई सम्मान तथा पारिवारिक परम्परा र रोजगारीको अवसरका रूपमा हेरिने गरेको बताउँछन् ।

भारतीय पूर्व सैनिकको महासंघका अध्यक्ष तथा पूर्व कर्णेल धनबहादुर थापाले नेपालबाट भर्ना हुनेहरुको चासो कम हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘यसले नेपालीलाई असर गर्छ । बहिर्गमनमा परेका ७५ प्रतिशतलाई रोजगारी दिने जिम्मेवारी भारत सरकारको हो । उनीहरुले भारतीयलाई प्राथमिकता दिन्छन्,’ थापाले भने, ‘गोर्खालीहरुको भर्नामा यसले असर गर्छ नै ।’

हतियार चलाउने के गर्लान् ?

सरकारले भर्तीका लागि अघि सारेको नयाँ नीतिले भारतीय समाज विभाजित देखिएको छ । सरकारको बचाउमा भारतीय सैनिक नेतृत्व अघि आएको छ भने विपक्षी दलहरू, पूर्व सैनिक अधिकारी तथा सेनामा भर्ती भएर स्थायी रोजगारीको अपेक्षा गरेका भने यसबाट असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

भारतले पहिलो चरणमा ४ वर्षसम्म ४६ हजारका दरले युवाहरूलाई सुरक्षा फौजमा भर्ना लिने योजना बनाएको छ । यसरी भर्ना गरिएका अग्निवीरमध्येबाट २५ प्रतिशत स्थायी सैनिकका रूपमा भर्ना हुने अवसर पाउँछन् । चार अग्निवीरमध्ये तीन जना चार वर्षपछि बहिर्गमनमा पर्ने छन् ।

विपक्षी राजनीतिक दल, पूर्व सैनिक अधिकारी र स्थायी रूपमा सेनामा भर्ना हुने अपेक्षामा रहेका युवाहरू यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यमा सबैभन्दा चर्को विरोध प्रदर्शन छ। तोडफोड र आगजनीका घटना भएका छन् ।

सरकारी पक्षले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने दाबी गर्दै योजनाले सेनालाई क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्ने दाबी गरेको छ । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले शासन गरिरहेका राज्यहरूले बहिर्गमनमा पर्ने अग्निवीरहरुका लागि विभिन्न अवसरमा आरक्षण दिने जनाएका छन् । कैयौं निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

यो योजनाको विरोध गर्नेहरूले भने ‘र्‍याडिकलजाइज्ड’ हुँदै गएको भारतीय समाजका लागि हतियार चलाउन जान्ने जनशक्ति बाहिर हुँदा त्यसले घातक परिणाम निम्त्याउने बताएका छन् ।

भारतीय टिभी च्यानल आजतकसँग कुरा गर्दै रक्षा विशेषज्ञ पिके सेहगलले यसरी तालिम प्राप्त गरेको युवालाई चाँडै ‘र्‍याडिकललाइज्ड’ गर्न सक्ने बताएका छन् ।

‘देशभित्र जबर्जस्त बेरोजगारी अवस्था छ नोकरीको अन्य उपाय छैन । सरकारले कुनै प्रकारको रोजागरीको साधन जुटाउन पनि सकेको छैन । त्यस्तोमा सरकारले ४६ हजारलाई भर्ना गर्न खोजेको छ । त्यसमा युवाहरू आउँछन्’ सेहगलले भन्छन्, ‘उनीहरुलाई ४ वर्षपछि बिना कुनै ‘बेनिफिट’ बाहिर निक्लिछन् । सेनामा पनि अस्वीकार हुने अन्यत्र पनि अस्वीकार हुँदा उनीहरुलाई र्‍याडिकललाइज्ड गर्न सजिलो हुन्छ र देशका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुन्छ ।’

सेहगलका अनुसार अहिले भारतमा अत्याधुनिक हतियार चलाउन जान्ने बर्सेनि ५५ हजार सैनिक सेवानिवृत्त भए पनि उनीहरुले राम्रो रोजागरी प्राप्त गर्न नसकेको र थोरै समय तालिम लिएकाले त्यो अवसर पाउने सम्भावना कम भएको बताउँछन् ।

इजरायल वा दक्षिण कोरियामा जस्तो १८ वर्ष पुगेका युवाले निश्चित समयसम्म अनिवार्य रूपमा सैनिक सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था भारतले नगरे पनि 'अग्निपथ' योजनाले एकै पटक ठूलो संख्यामा युवाहरूले युद्ध लड्ने तालिम र हतियारको अभ्यास गर्ने अवसर पाउने छन् । जसले ध्रुविकृत हुँदै गएको भारतीय समाजका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा लिने सक्ने बताइएको छ ।

आलोचकहरूले भारत सरकारले अघि सारेको योजनाले समाजलाई सैनिकीकरण गर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसैगरी हतियार चलाउनेहरूको समाजमा समायोजन कसरी हुन्छ र चर्को बेरोजगारीको कारण कुनै विकल्प नदेखेपछि ती युवाहरुले लिनसक्ने सम्भावित कदमका बारेमा चासो व्यक्त गरिएको छ ।

नेपालमा पनि पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा नेपालीलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनुपर्ने प्रस्ताव माओवादीहरूले गरेका थिए । तर अन्य राजनीतिक दलहरुले त्यो समाजका लागि घातक हुने भन्दै विरोध गरेपछि भर्खरै सशस्त्र विद्रोहबाट मूलधारको राजनीतिमा आएको माओवादी पछि हटेको थियो ।

सैन्य मामिलाका जानकार एमाले सांसद दीपकप्रकाश भट्ट समाजलाई सैन्यकरण र प्रजातान्त्रीकीकरणको विषय परस्पर विरोधी भएको बताउँछन् । ‘पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा अनिवार्य सैन्य सेवाको विषय आएका थिए । समाज सैनिकीकरणकै बाटोमा थियो । दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने कुरा छँदै थियो । सैनिकहरू शक्तिशाली हुँदा धेरै वटा ‘कु’का घटनाहरु पनि भए,’ भट्टले भने, ‘त्यो अनिवार्य सेवाको प्रभाव लामो समयसम्म रह्यो । ६०-७० सम्ममा धेरै वटा हतियारधारी समूहहरु देखिए । सैन्यकरण र प्रजातान्त्रीकीकरण परस्परविरोधी कुरा हुन् ।’

भट्ट पहिलो संविधानसभामा माओवादीले अनिवार्य सैन्य तालिमको विषय उठाएको स्मरण गर्छन् । ‘दुई वटा ठूला छिमेकी छन्, सबैलाई अनिवार्य सैनिक सेवामा लैजानुपर्छ भन्ने बहस भएको थियो । माओवादीले प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यसविरुद्ध अरु सबै भए । भर्खरै विद्रोही भएर आएको कारण त्यस्तो लागेको थियो । रोजागरीको विषयमा पनि थियो,’ उनले भने, ‘क्रान्ति अपूरो छ । पूरै समाज हाम्रै अनुकूल हुनसक्छ । राज्यलाई जनवादी सत्तामा पुर्‍याउने भन्ने थियो र त्यस्तो विषय आयो । अरुलाई प्रजातन्त्रका लागि राम्रो हुँदैन भन्ने भयो।’

उनी भारतमा बहुसंख्यक समुदायको बोलावालातर्फ जाँदै गरेको भारतीय समाजमा ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने बताउँछन् । भट्टका अनुसार नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी केही न केही जोडिने हुँदा र त्यसका लागि सम्पूर्ण नीतिमा पनि केही पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ‘छिमेका हुने परिवर्तनले कुनै न कुनै रूपमा असर पारिहाल्छ । राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषयमा केही न केही जोडिन्छ,’ भट्टले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा केही न केही पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

भारतीय सेनाका पूर्वसैनिक जनरल मेहता हतियार चलाउने जान्ने व्यक्ति कस्तो समाजमा पुग्छ त्यसले नै समाजको भविष्य निर्धारण गर्ने बताउँछन् । ‘ऊ कस्तो प्रकारको समाजमा पुग्छ त्यसले प्रभावित गर्छ । कस्तो प्रकार तालिम पाएको छ? कुन समाजमा फर्किन जान्छ भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ । भारतमा पनि जोखिम छ,’ मेहताले भने ‘पल्टनमा के सिक्यो ? त्यसको असर कस्तो हुन्छ भविष्यको कुरा हो । यो नयाँ तरिकाको काम भयो । अघि के हुन्छ भनेर भन्न मुस्किल छ । सबै स्पष्ट भएको छैन।’

पूर्व जनरल मेहताले भारतीय र नेपाली समाजमा हुने घटनाक्रम र परिवर्तनले एकले अर्कोलाई प्रभावित गर्ने बताए । भारतको सैन्य विज्ञ तथा दिल्लीस्थित थिङ्क ट्याङ्क सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका सिनियर फेलो सुशान्त सिंहले अलजजिरामा एउटा लेख लेख्दै ‘अग्निवीर’आर्थिक तथा सैनिक रूपमा मात्रै प्रभाव नपार्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘प्रत्येक वर्ष संगठित युवाको भारतीय समाजमा प्रभाव पार्ने छ । प्रत्येक वर्ष तालिमप्राप्त हजारौं युवाहरू, जो संगठित रूपमा हिंसात्मक घटना गराउन सक्ने शक्ति समाजमा आउँछन्,’ सिंहले लेखेका छन् ।

आर्थिकरूपमा कमजोर युवाले आशा गुमाउने र जागिर पनि नपाउने अवस्थामा सबै शान्तिपूर्ण रूपमा बस्छन् भन्ने निश्चितता नरहने उनको तर्क छ ।

सिंहका अनुसार पछिल्लो समय भारतमा बहुसंख्यकले मुसलमानलाई मुख्य रूपमा लक्षित गर्दै आक्रमण बढाएका छन् । राज्यका संस्था आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न असफल रहेको र राज्य हिन्दुत्ववादी समूहको हिंसाअघि घुँडा टेकेको अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हिंसाबाट आफ्नो वैचारिक लक्ष्य पूरा गर्न खोज्नेहरुका लागि छोटो समयमा सेनाबाट बाहिरिएकाहरूलाई भर्ना गर्ने राम्रो क्षेत्र हुनसक्छ,’ सिंहले लेखेका छन्, ‘यसले ल्याउन सक्ने परिणाम झनै विध्वंसात्मक हुनेछ ।’

उनले भारत-पाकिस्तान विभाजनका समयमा हिन्दु-मुसलमानबीच भएका हिंसात्मक घटना दोस्रो विश्वयुद्ध लडेर फर्किएका पूर्व सैनिकहरु रहेको ठाउँमा भन्दा बढी भएको लेखेका छन् । यस्तै हतियार चलाउन र युद्ध लड्न सक्नेहरू बढी भएकै रुवान्डा र युगोस्लाभियाका क्षेत्रमा जातीय द्वन्द्वका कारण नरसंहारका घटना भएका उनी उदाहरण दिन्छन् ।

भारतीय सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृतहरूले समेत यसले आधारभूत संरचनामा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित पार्ने र व्यावसायिक क्षमतालाई कमजोर बनाउने बताएका छन् ।

चर्को विरोध भएपछि भारत सरकारले भर्ना हुने सक्ने उमेरलाई २ वर्ष बढाएर २३ पुर्‍याएको छ । यसअघि साढे १५ वर्ष देखि २१ वर्ष उम्मेरका युवा युवती भर्ना हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उच्च बेरोजागारीको समस्या झेलिरहेका भारतीय युवालाई रोजगारीको केही अवसर प्राप्त हुनेछ । सुरक्षाफौजभित्र बढ्दो पेन्सनको दबाबलाई पनि यसले कम गर्ने भारतीय अधिकारीहरुले बताएका छन् । उनीहरूले सेनाभित्र क्रान्तिकारी परिवर्तन र समाजमा पनि सैनिक अनुशासनमा बसेका व्यक्तिहरू हुँदा सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरेका छन् ।

नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी बिनोज बस्न्यात मुलुकहरूले सैन्य तालिमप्राप्त व्यक्तिहरूलाई कसरी राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषयले सबै कुरा निर्धारण गर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रले यसलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ । नेपालभित्र अहिले पनि धेरै मानिस हतियार चलाउने जान्नेहरू छन् । कसरी लैजाने भन्ने राष्ट्रको दायित्वअन्तर्गत पर्छ,’ बस्न्यातले भने , ‘भारतीय मात्रै होइन नेपाल सिंगापुर, बेलायत, सेक्युरिटी एजेन्सीहरूमा काम गर्नेहरुले हतियार चलाउन जानेका छन् । हामीले अहिले हटाउन सक्दैनौं त्यसलाई त्यो चुनौतीलाई कसरी अवसरका रूपमा लिने बनाउने सकिन्छ ।’