बाल विवाह घटाउन उमेर नै घटाउने बहस- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाल विवाह घटाउन उमेर नै घटाउने बहस

मुख्य समस्या : उमेर नपुग्दै आमा बन्ने, गर्भपतन गराउने, कम तौलका बच्चा जन्मिने, प्रजनन स्वास्थ्यमा जटिलता
सन्तोष सिंह, डीबी बुढा

जनकपुर‚ हुम्ला — कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले गत मंगलबार संसद्‌मा ‘विवाह गर्न २० वर्ष पुग्नुपर्ने कानुनी बन्देज हटाउन’ सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री कोइरालाको भनाइले कानुनले विवाह गर्न तोकेको उमेर ठीक छ/छैन भन्ने बहसमात्रै गराएन, विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने तर्क गर्नेहरूलाई हौस्याइदियो ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १७३ ले ‘बाल विवाह गर्न नहुने’ भन्ने शीर्षकमा ‘विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यस्तो विवाह स्वतः बदर हुन्छ ।

कानुनमा जस्तो व्यवस्था भए पनि अशिक्षा, छोरीप्रतिको संकीर्ण बुझाइ र व्याप्त गरिबीका कारण देशैभर बाल विवाह चर्को समस्याका रूपमा रहेको छ । कर्णाली र मधेस प्रदेशमा भएका बाल विवाहको डरलाग्दो तथ्यांकले मन्त्री कोइरालाले भनेजस्तै विवाहको उमेर घटाउँदैमा यो समस्या निमिट्यान्न हुने देखिन्न । मन्त्री बन्दीको भनाइपछि सांसद पुष्पा भुसालले विवाहको उमेर परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् । विवाहको उमेर घटाउँदैमा बाल विवाह घट्छ भनेजसरी संसद्मा बहस भए पनि यथार्थ फरक छ ।

जनकपुर–१७ कन्कपट्टीकी १७ वर्षीया किशोरीको ०७७ फागुन ९ गते राति धुमधामले विवाह भयो । तर, उल्लास धेरैबेर टिक्न सकेन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दुलाहा–दुलहीसहित घरपरिवारविरुद्ध बाल विवाहको मुद्दा दर्ता भएपछि परिवारका सदस्य घर छोडेर भाग्न बाध्य भए । महोत्तरी बलवा घर भएकी किशोरी जनकपुर बस्दै आएका एक युवकसँग प्रेम सम्बन्धमा थिइन् । लामो समयसम्म छोरीसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेका दलित युवकमाथि किशोरीका बुबाले जबर्जस्ती करणी मुद्दा दर्ता गराए । ती युवक पक्राउ परेपछि भने अभिभावकले किशोरीको बिहे आँटे । धुमधामका साथ विवाह भएपछि बालिकाका बुबासहित ८ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरीमा बाल विवाह गराएको आरोपमा मुद्दा पर्‍यो । बाल विवाह मुद्दामा पक्राउ परेकाहरू जिल्ला अदालत धनुषाबाट धरौटी बुझाएर तारिखमा छुटे । विवाहित किशोरी दुलाहाको घर गइन् । एक स्थानीयले सुनाए, ‘प्रहरीले पक्रे पनि उनीहरूको विवाह टुटेन ।’

यो घटनाले बाल विवाहसम्बन्धी विद्यमान कानुनकै प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेका बेला विवाहको उमेर घटाउँदैमा यस्तो अभ्यास रोकिँदैन भन्ने बुझाउँछ । त्यसो त गाउँघरमा हुने बाल विवाहका सबै घटना सार्वजनिक हुँदैनन् । मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रदेशको ८ जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ९ वटा, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ११ र ०७८/७९ को वैशाखसम्म बाल विवाहका १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । मधेस सरकार, स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्थाले बाल विवाह रोक्न अभियान थाले पनि कमै उमेरमा छोरीको विवाह गर्ने क्रम घटेको छैन । धनुषामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २९ र ०७८/७९ को वैशाखसम्म १३ बाल विवाह रोकिएको धनुषा प्रहरीको महिला, बालबालिका शाखा इन्चार्ज दीपिका ओझाले बताइन् । ‘बाल विवाह भइरहेको अधिकांश जानकारी बालिकातर्फबाट आउने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘उजुरी आएपछि घरमै पुगेर २० वर्षअघि विवाह गरे हुने कानुनी कारबाहीबारे जानकारी गराएर विवाह रोक्ने गरेका छौं ।’

जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा साउनयता वैशाखसम्म ७ हजार ४६ जनाले प्रसूति सेवा लिएकामा ४ सय ३६ जना २० वर्षमुनिका आमा छन् । आमाको उमेर अन्दाजी लेखाउँदा तथ्यांकमा २० वर्षमुनिका आमा बन्नेको संख्या कम देखिएको नर्स पुष्पा झाले बताइन् । ‘प्रसव पीडा भएकी आमाको जन्ममिति खुल्ने जन्मदर्ता वा अन्य केही कागजात हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘देख्दै १५/१६ वर्षको लाग्ने किशोरीको उमेर अभिभावकले २० वर्ष लेखाउँदा उमेर नपुग्दै आमा बन्नेहरूको संख्या कम देखिएको हो ।’ शिक्षा, छोरीप्रति हेर्ने धारणा र जनचेतनाका कारण धेरै मानिस कम उमेरमा विवाह गर्दाका जोखिमबारे जानकार देखिन्नन् । ‘शारीरिक अवस्था, प्रसव पीडा र प्रसूतिपछि हुने रक्तस्रावको अवस्थाले आमाको उमेर र परिपक्वताबारे अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ नर्स झाले भनिन्, ‘अस्पतालमा पहिलो सन्तान जन्माउने आमामध्ये १५ प्रतिशत २० वर्षमुनिका किशोरी छन् । विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेकाले कानुनी कारबाही हुने डरले अस्पतालमा समेत अभिभावकले गर्भवतीको उमेर छल्ने, वास्तविकताभन्दा बढाएर लेखाउने गरेका छन् ।

प्रसूति विभागकी नर्स इन्चार्ज सन्ध्या दासका अनुसार प्रादेशिक अस्पतालमा प्रसूति सेवाका लागि आउनेमध्ये २० वर्ष नपुग्दै सन्तान पाउने आमा बढी जोखिममा छन् । २० वर्षमुनिका आमाहरू शारीरिक रूपमा सन्तानलाई जन्म दिन परिपक्व हुँदैनन् । ‘पीडासँगै रक्तस्राव, चम्की (शरीर काम्ने) समस्या अधिकांशमा देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बच्चा जन्मिसकेपछि त्यस्ता आमा दूध चुसाउन नमान्ने, बच्चा नस्विकार्ने देखिन्छन् ।

बाल विवाहले प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्ने असरदेखि सानै उमेरमा आमा बन्नेहरूले जन्माएका सन्तानमा देखिने स्वास्थ्य समस्याका बावजुत मधेसका सांसदहरू विवाहको उमेर घटाउने पक्षमा देखिन्छन् । पर्साकी प्रदेशसभा सदस्य करिमा बेगम उमेर नपुग्दै छोरीहरूले भागी विवाह गर्ने भएकाले घटाएर १८ वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने तर्क गर्छिन् । ‘गाउँ–समाजमा रहेको कुरीति रोक्न चुनौती छ । बाल विवाह रोक्न जाँदा उल्टै हामीलाई प्रश्न आउँछ– छोरी भाग्यो भन्ने कसले जिम्मेवारी लिने ?’

बेगमले तर्क गरे पनि बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०६४ का अनुसार नेपालमा करिब ३४ प्रतिशत विवाह १५ वर्ष नपुगेका बालबालिकाको हुन्छ । जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २००६ ले १५ देखि १९ वर्ष उमेरका किशोरीको मृत्युको एउटा प्रमुख कारण सानै उमेरमा गर्भवती हुनु हो भन्ने तथ्य उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२० वर्ष उमेर पुगेकी आमाले जन्माएको बच्चाभन्दा २० वर्ष नपुगेकी आमाले जन्माएको बच्चा जन्मिनासाथ र ५ वर्ष नपुग्दै मर्ने सम्भावना करिब दोब्बर हुन्छ ।’

बाल विवाहको समस्या कर्णाली प्रदेशमा पनि उस्तै छ । सानै उमेरमा विवाह र गर्भवती हुने अभ्यास कर्णालीबाट हट्न सकेको छैन । १४ वर्षको उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी जुम्ला पातारासी–६ की २६ वर्षीया एलिसा विष्ट एक छोरा एक छोरीकी आमा हुन् । सानैमा बिहे गरी आमा बनेकै कारण उनको स्वास्थ्य बिग्रिएको छ । करकर शरीर दुख्छ । गह्रौं भारी बोक्न सक्दिनन् । उनले पहिलो सन्तान १५ वर्षमै जन्माइन् । छोरी निकै दुब्ली भएकाले जँचाउँदा कुपोषित देखियो । कुपोषण हटाउन उनका लागि महँगो उपचार गर्नुपर्‍यो । हिजोआज एलिसालाई बाल विवाहकै कारण स्वास्थ्य बिग्रिएको छ भन्ने लाग्छ । उनले भनिन्, ‘बाल विवाह गर्नु कमजोरी रहेछ । शरीरको बेहाल हुन्छ । अहिले बाल विवाह गरेकोप्रति निकै पछुतो छ ।’

एलिसाकै जस्तो कथा छ, १८ वर्षीया पूजा विष्टको पनि । १६ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी पूजाले १७ वर्षमा पहिलो सन्तान जन्माइन् । ‘केही वर्ष विवाह गर्न ढिलो भएमा केटा पाइँदैन भन्दै कुरा काटिहाल्थे । समाजका लागि भए पनि विवाह गर्न पुगें,’ उनले भनिन् । १२/१४ वर्षमा विवाह नगर्दा निकै ढिलो भइसकेको भन्दै छोरीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने समाजका कारण एलिसा र पूजाजस्ता किशोरीको स्वास्थ्य मात्रै बिग्रिएको छैन, उनीहरूका सन्तान पनि अनेक शारीरिक समस्या भोग्न बाध्य छन् । जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका–७ पटमाराकी कल्पना बुढाले १४ वर्षको उमेरमा विवाह गरेर १७ वर्ष हुँदा छोरा जन्माइन् । बच्चा जन्मेकै केही दिन उनका पतिले दोस्रो बिहे गरे । लामो समय पति नफर्केपछि उनी सम्बन्धविच्छेद गरेर छोरासँग बस्दै आएकी छन् ।

गरिबीको दर ४९ प्रतिशत रहेको जुम्लाको पातारासीको जनसंख्या १७ हजार १ सय ३५ छ । यहाँ विवाह गरेका ८ हजार ३ सय ५० मध्ये ४ हजार ६ सय ७२ जनाले कम उमेरमा विवाह गरेका छन् । यो तथ्यांकले पातारासीमा बाल विवाहको अवस्था निकै भयावह देखाउँछ । ५८ जनाले त बहुविवाह गरेका छन् । यसका पछाडि पनि बाल विवाह नै कारक देखिन्छ ।

गाउँपालिकाका बाल कल्याण अधिकारी भगवती गिरीले अशिक्षा, गरिबी, अज्ञानता, परम्परागत सोच र सूचना प्रविधिको प्रयोगका कारण बाल विवाह बढेको बताइन् । किशोरकिशोरी, जनप्रतिनिधि र साझेदारी संस्था टोलटोलमा पुगेर बाल विवाह रोक्ने अभियान चलाए पनि यसलाई पूर्णरूपमा रोक्न नसकेको देखिन्छ । विवाहमा जाने मुग्लेरी, जन्ती, धामी, झाँक्री र बाल समितिलाई बाल विवाह रोक्न प्रयोग गर्न खोजे पनि लुकीछिपी बाल विवाह जारी छ । दुई वर्षअघि बाल विवाह गर्न लागेका एक जोडीलाई उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने सर्तमा आ–आफ्नो घर पठाइएको उनले बताइन् ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जुम्लाका ८ सय ६० जना किशोरी २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेका छन् । गत आव २०७७/७८ मा जुम्लाका आठै स्थानीय तहका ८ सय ६० जना २० वर्षमुनिका किशोरी गर्भवती भएका छन् । सबैभन्दा बढी चन्दननाथमा १ सय ९० किशोरीले बच्चा जन्माएका छन् । तातोपानीका ६६, पातारासीका १ सय ३४, कनकासुन्दरीका ९०, सिंजाका ६८, गुठीचौरका ९५, तिलाका १ सय ४० र हिमाका ७७ जना गरी जम्मा ८ सय ६० जना किशोरी आमा बनेका जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले बताए । १ सय ८० जना बच्चा निकै कम तौलका छन् । २० वर्षमाथिका ३ सय ७६ र २० वर्षमुनिका ३० जना किशोरीले गर्भपतन गराएका छन् । उमेर नपुग्दै आमा बन्ने, गर्भपतन गराउने, कम तौलका बच्चा जन्मिने, प्रजनन स्वास्थ्यमा असर देखिनेलगायत समस्याको मुख्य कारण नै बाल विवाह देखिन्छ ।

बाल विवाह गरेका धेरैसँग सुखद अनुभव छैन । कनकासुन्दरी गाउँपालिका–६ का नरवीर सार्कीले २०५५ मा १३/१४ वर्षकै उमेरमा विवाह गरे । एक वर्षमै श्रीमती गर्भवती भइन् । श्रीमती पनि १४ वर्षकी थिइन् । शारीरिक प्रजनन स्वास्थ्य परिपक्व नभएको र उमेर सानै भएका कारण सुत्केरी हुन नसकेर श्रीमतीको मृत्यु भयो । ‘अशिक्षा, गरिबी, अन्धविश्वासले गर्दा परिवारको दबाबमै विवाह गरें । श्रीमती गुमाएँ,’ सार्की भन्छन्, ‘अहिले झलझली सम्झँदै पश्चातापको जिन्दगी गुजारिरहेको छु ।’

कनकासुन्दरी–६ की धर्मा सार्कीले १३ वर्षको उमेरमा विवाह गरिन् । सानैमा बिहे गरेका कारण उनले गर्भमै ३ बच्चा गुमाएकी थिइन् । ‘सानैमा बिहे गर्दा शारीरिक रूपमा कच्चा भएँ,’ ४७ वर्षीया उनले भनिन्, ‘त्यही भएर दुःख पाएँ ।’ कनकासुन्दरी–४ की ५६ वर्षीया छिटु सार्की बाल विवाह नरोकिनुका पछाडि प्रविधिलाई दोष दिन्छन् । उनले भने, ‘५/६ कक्षा पढ्ने १२/१३ वर्षका बालबालिकाको हातहातमा मोबाइल छ । फोन, म्यासेज जस्ता गतिविधिले बाल विवाह बढाएको छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख डीएसपी नरेन्द्र चन्द यहाँ बाल विवाह धेरै भएजस्तो देखिए पनि प्रहरीसम्म उजुरी नआउने बताउँछन् । अधिवक्ता अनिता तिमल्सेना पहिले अभिभावकको दबाबमा बाल विवाह हुने गरेकामा अहिले बालबालिकाले भागेर बिहे चलन बढेको बताउँछिन् । ‘बाल विवाहको अवस्था डरलाग्दो छ, तर तथ्यांक नहुँदा पहिचान गर्न असम्भव छ,’ उनले भनिन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा सन् २०१६ देखि जनवरी २०१७ सम्म महिलाको पाठेघरको उपचारसम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर चलेको थियो । जसमा २० देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका २ हजार १ सय ९० जनाले पाठेघर जाँच गराएका थिए । जसमध्ये १ हजार ४ सय ५० जनाले बाल विवाह गरेका थिए । त्यो भनेको कुल सहभागी संख्याको ६६ प्रतिशत हो । अधिवक्ता तिमल्सेनाले भनेजस्तै बाल विवाहको पहिचान गर्ने एउटा मात्र आधार स्वास्थ्य संस्था हो । २० वर्षमुनिका गर्भवती किशोरी स्वास्थ्य संस्थामा आउने दरका आधारमा बाल विवाहको संख्या अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. निरेश थापा बाल विवाहको सोझो सम्बन्ध गरिबीसँग हुने बताउँछन् । उनले स्वास्थ्य शिविरको तथ्यांक केलाउँदै भने, ‘त्यो शिविरमा आउनेमध्ये ३ सय ३८ अर्थात् १७.७ प्रतिशतले १८ देखि १९ वर्षको बीचमा बिहे गरेका रहेछन् ।’

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीको बिजुली झ्याप्प-झ्याप्प

प्राधिकरणले प्रदेशभर विद्युत् विस्तार अभियानलाई तीव्रता दिए पनि अनियमित लोडसेडिङका कारण सेवाग्राहीलाई सास्ती
कृष्णप्रसाद गौतम

सुर्खेत — बत्ती जाने समस्याले आजित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ की सुभद्रा गिरीले हिसाबै गरिन्, ‘एक घण्टामा १९ पल्ट गयो । १/२ मिनेट आउँछ, फेरि गइहाल्छ ।’ उनीमात्रै होइन वीरेन्द्रनगर न्युरोडमा फोटोकपी पसल सञ्चालक सुमन केसी पनि बत्ती जाने समस्याबाट दिक्क छन् । किनकि कर्णाली प्रदेशकै राजधानी वीरेन्द्रनगरमा बिजुली आउनेजाने टुंगो छैन ।

‘बत्तीको त भरै भएन, पहिले हावा लाग्दा र पानी पर्दा मात्र जान्थ्यो,’ केसीले भने, ‘अचेल जतिखेरै जान्छ, हामीले कसरी व्यवसाय गर्ने ?’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कर्णालीभरि विद्युत् विस्तार अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । तर अनियमित लोडसेडिङका कारण सेवाग्राही भने सास्ती भोग्न बाध्य छन् । २०४५ सालमा राजा वीरेन्द्र सुर्खेत आउने भन्दै हतारहतार विस्तार गरिएको कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइनकै भरमा स्थानीय रात गुजार्न बाध्य छन् । ‘सानोतिनो हावा चल्दा पनि बिजुली जान्छ,’ वीरेन्द्रनगरस्थित न्युरोडकी लक्ष्मी शर्माले भनिन्, ‘मर्मतको नाममा घण्टौं समय लाग्छ, राजधानीकै बत्ती यस्तो छ, दुर्गमको अवस्था झन् के होला ?’

कर्णालीमा महिनामा २८ दिन बिजुली बिग्रेको समाचार स्थानीय रेडियोबाट सुन्नुपरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ का विक्रम पाण्डेले बताए । प्रदेश अस्पतालका डा. नवराज केसीले कोरोना कहरका बेला हाइभोल्टेज र कम भोल्टेजका कारण झन्डै एक दर्जन भेन्टिलेटर बिग्रेको बताए । ‘फुल पावरमा काम गर्ने मेसिन भोल्टेज अभावका कारण जेनेरेटरको भरमा चलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युत्मा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।’

सुर्खेतमा ३३ वर्षसम्म ३३ केभीए क्षमताकै बिजुलीको भर छ । विद्युत् समस्याकै कारण ठूला उद्योग खुल्न नसकेको कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदम शाहीले बताए । ‘कर्णालीमा ठूला उद्योग खोल्न र लगानी गर्न व्यवसायीहरू लालायित छन्,’ उनले भने, ‘तर सबै व्यवसायी विद्युत्कै समस्याले डराएका छन् ।’ सुर्खेतसम्म आएको ३३ केभीएकै लाइन दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, रुकुम र सल्यानसम्म जोडिएको छ । कर्णालीमा करिब १ लाख १३ हजार घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका सहायक निर्देशक रवीन्द्रदेव भट्टले बताए । उनका अनुसार अझै कर्णालीका १ लाख ४ सय ७६ हजार घरमा बिजुली बल्न बाँकी छ । कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये १३ स्थानीय तह बिजुलीविहीन छन् ।

प्राधिकरणले ६ महिनाअघि कालीकोट हुँदै जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍यायो । तर बिजुली जाने, भोल्टेज नपुग्नेलगायत समस्याबाट स्थानीय आजित छन् भने सोलार र टुकीको भरमा घरायसी काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘यो बिजुलीको त भरै छैन, एक त आउँदैन, आए पनि कोठा उज्यालो हुँदैन,’ जुम्ला खलंगाकी कमला देवकोटाले भनिन्, ‘बिजुली र सोलार सँगै बाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

यसअघि घुघुती साना जलविद्युत् आयोजनाले वितरण गरेको लाइनमा प्राधिकरणले केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडेको हो । अहिले जुम्लाका झन्डै २ हजार घरमा केन्द्रीय लाइन जोडिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्र जुम्लाका प्रमुख नशेरदत्त रावलले बताए । उनका अनुसार सुर्खेतदेखि कालीकोटसम्म ३३ केभीए विद्युत् लाइन आए पनि जुम्लामा भने ११ केभीए मात्रै लाइन पुगेको छ । कालीकोटदेखि जुम्ला खण्डमा रहेका विद्युत्का पोलहरूमा पटकपटक समस्या आउँदा विद्युत् नियमित हुन नसकेको उनले बताए ।

कालीकोटमा पनि बिजुली जाने समस्याका कारण स्थानीय पीडित छन् । ‘बिजुलीको टुंगै छैन,’ सदरमुकाम मान्मका व्यवसायी कमल पाण्डेले भने, ‘बरु स्थानीय बिजुलीकै भर थियो ।’ उनले विद्युत् समस्याका कारण मोबाइल चार्ज गर्न सोलारको भर पर्नुपरेको बताए । कर्णालीका अरू जिल्लामा पनि केन्द्रीय लाइन विस्तार नहुँदासम्म सोलार र स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएको बिजुली उपभोग हुन्थ्यो ।

केन्द्रीय लाइन जडान भएपछि मुस्किलले १०/१२ दिन मात्र बिजुली नियमित बलेको रुकुम पश्चिमस्थित आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रेस सञ्चालक प्रताप केसी बताउँछन् । ‘कहिले बढी भोल्टेज भएर कम्प्युटर र अरू उपकरण जल्छन्,’ उनले भने, ‘कहिले दिनभरि पनि मोबाइलको फुल चार्ज हुने गरी बत्ती आउँदैन ।’ बत्ती गएपछि टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध हुँदा साता दिनसम्म सञ्चारविहीन हुनुपरेको उनले पीडा सुनाए ।

प्राधिकरणले डोल्पासम्म केन्द्रीय लाइन विस्तार गर्न भन्दै जाजरकोटको नलगाडसम्म विद्युत् विस्तार गरेको छ । मापदण्ड र दूरीअनुसार सबस्टेसन निर्माण नै नगरी विद्युत् विस्तार गर्दा प्रदेशभरि भोल्टेज नपुग र अनियमित लोडसेडिङको समस्या छ । प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका सहायक निर्देशक रवीन्द्रदेव भट्टका अनुसार जुम्ला खलंगा, कालीकोट, सल्यानको थारमारे र जाजरकोटको चौखामा ३३ केभीको सबस्टेसन बनिरहेका छन् । ‘४ वटै सबस्टेसन बनेपछि यो समस्या हल हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोहलपुर–सुर्खेत खण्डमाको सबस्टेसन स्तरोन्नतिका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’ उनले पुरानो र लामो लाइन हुनु तथा आरक्ष र निकुञ्जभित्र मर्मत गर्न सेनाको अनुमति लिनुपर्ने कारणले अनियमित लोडसेडिङको समस्या भएको बताए ।

कर्णालीमा विद्युत् लाइन विस्तार गरिएको बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म झन्डै ८६ किलोमिटरको दूरीमा ९५ प्रतिशत भाग जंगल पर्छ । सहायक निर्देशक भट्टले दूरी लामो हुँदा भोल्टेज कम हुने भएकाले सिस्टममा खराबी आएको बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार ३३ केभीको लाइनमा बढीमा ६० किलोमिटरमा सबस्टेसन हुनुपर्छ । तर कर्णालीमा ३ सय किलोमिटरसम्म बिना सबस्टेसन विस्तार हुँदा समस्या भएको हो ।

कोहलपुर हुँदै सुर्खेतसम्म नयाँ प्रसारण लाइन जोड्दा घनाजंगल भएकाले समस्या भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै सुर्खेतसम्म १ सय ३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार योजनाको काम थालेको छ । उक्त आयोजनाका लागि झन्डै १३ हजार रूख कटान गर्नुपर्ने भए पनि अनुमति पाउन ढिलाइ भएको छ । प्रसारण लाइन विस्तारका लागि गएको असार २२ गते आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग ७० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । जसको म्याद २ वर्ष रहेको प्रसारण आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए । उनका अनुसार अहिले निर्माण कम्पनीले विद्युत् लाइन प्रसारणका लागि डिजाइन निर्माणको काम गरिरहेको छ । उनले पहिलो चरणमा इकाउन्टिङ र लाइन विस्तार गर्ने क्षेत्रमा रहेका रूख कटानलगायत काम हुने जानकारी दिए ।

आयोजनाका अनुसार कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १ सय ४५ वटा पोल रहनेछन् भने २६ वटा एंगल टावर प्रस्ताव गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आयोजना क्षेत्रको उचाइगत फरक १ सय ६० मिटरदेखि १ हजार १ सय १५ मिटरसम्म छ । ७०.५४ प्रतिशत भाग ओगट्ने प्रसारण लाइनले १६.१३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन, २.२६ प्रतिशत बाँझो जमिन र ११.६५ प्रतिशत अन्य भाग ओगट्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशभर विद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाट भए पनि अहिलेसम्म १० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । आफ्नै प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन नहुँदा कर्णालीवासी अनियमित लोडसेडिङ र लो भोल्टेजको समस्या भोग्न बाध्य छन् । राष्ट्र बैंकले निकाल्ने प्रदेशगत आर्थिक गतिविधि अध्ययनअनुसार अहिले कर्णालीमा १०.७० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

ठूला योजनाबाट दैलेखको पदमखोलाले ४.८ र द्वारीखोलाले ३.७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् भने अन्य सबै लघु र साना जलविद्युत् योजना मात्र हुन् । राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रदेशका सहायक निर्देशक पूर्णबहादुर नेपालीले कर्णाली, तिला र भेरी नदीमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार झन्डै १८ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने बताए । उनका अनुसार दैलेखबाट ८.५५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने अरू सबै जिल्लामा एक मेगावाटभन्दा कमका आयोजना छन् ।

हुम्लाबाट ०.५० मेगावाट, मुगु र कालीकोटबाट ०.४०, जुम्लाबाट ०.२० र रुकुम पश्चिमबाट ०.३५ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ४ सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, ४ सय १७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको काम नहुँदा कर्णालीले बाहिरको बिजुलीको भर पर्नुपरेको हो । प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार ४ हजार ५ सय ४१ मेगावाट बराबरका १९ आयोजनाले सर्वेक्षण, २६ मेगावाटका ४ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र, १ हजार ९१ मेगावाट बराबरका ७ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएका छन् ।

कर्णालीमा बन्न लागेका अधिकांश ठूला विद्युत् योजना अलपत्र छन् । ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन भने जाजरकोटस्थित ४ सय १० मेगावाटको नलगाढ जलाशययुक्त आयोजनामा डीपीआरको कामसमेत सकिएको छैन । ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजनाको काम पनि लामो समयदेखि सुस्त छ । कर्णालीमा अझै ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि टुकी र सौर्य ऊर्जाको भरमा रहेको प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांक छ ।

झन्डै १८ लाख जनसंख्या रहेको कर्णालीमा ३३.३९ प्रतिशत (५ लाख ६१ हजार) नागरिक मात्रै विद्युत्को प्रत्यक्ष पहुँचमा छन् । बाँकी १३ लाख नागरिक टुकी र दियालोकै भरमा रहेको आयोगको तथ्यांक छ । ‘जबसम्म सबै घरधुरीमा बिजुली पुग्दैन, तबसम्म कर्णालीको सबै पूर्वाधार विकास अधुरै हुन्छ,’ आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले भने, ‘बन्न लागेका ३/४ वटा ठूला विद्युत् आयोजनाले पूर्णता पाए भने पनि कर्णाली बिजुली बेचेरै आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।’

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×