कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा : प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौतीमा सांसद विभाजित

प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआईजी खटाउन सांसदहरूको माग

काठमाडौँ — उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको अधिकार वाग्मती प्रदेशबाट संघीय सरकार मातहत ल्याउने गरी सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा सांसदहरू विभाजित भएका छन् ।

उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा : प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौतीमा सांसद विभाजित

२०७८ चैतमा सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय)सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै वाग्मती प्रदेश मातहत उपत्यकाका तीन जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान वाग्मती प्रदेश प्रहरीको सट्टा नेपाल प्रहरी मातहत ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशलाई सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी धेरैजसो सांसदहरूले प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर बनाउन नहुने बताएका थिए । केही सांसदले प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को सट्टा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राख्न सुझाव दिएका थिए । अघिल्लो ऐनमा कारागार सुरक्षा/व्यवस्थापन र अध्यागमनसम्बन्धी कसुर पनि प्रहरीले हेर्ने प्रावधान राखेकोमा संशोधित विधेयकमा कारागारसम्बन्धी प्रावधान कारागार व्यवस्थापन विभाग र अध्यागमन कसूर अध्यागमन विभागले हेर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

२०७८ चैतमा सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत रहेका उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान/नियन्त्रणको अधिकार नेपाल प्रहरी मातहत ल्याएको थियो । यसले वाग्मती प्रदेशको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै विरोधसमेत भएको थियो ।

शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानमै उपत्यकाका तीन जिल्ला वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत समेटिएका छन् । सरकारले भने संघीय राजधानीको शान्ति सुरक्षा संवेदनशील विषय भएको भन्दै प्रदेशबाट केन्द्र मातहत ल्याउनु परेको बताएको छ । संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ जारी भएको थियो । तर‚ ऐन लागू नहुँदै प्रदेशको अधिकार केन्द्र मातहत ल्याउने गरी २०७८ चैतमा अध्यादेश जारी भएको थियो । त्यही अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो । ऐनको दफा ८ मा प्रदेश सरकारको शान्तिसुरक्षा र दफा ९ मा अपराध अनुसन्धान अधिकार प्रदेश प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ तर विधेयकमा ‘दफा ८ र ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा १० (क) थप गरेर ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले गर्ने कसुरको अनुसन्धानसमेत नेपाल प्रहरीले गर्ने छ‚’ भनेर थपिएको छ ।

यसअघि २०७७ साउनमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरू काठमाडौंमा आएर प्रदेश सरकारका संविधान प्रदत्त कुनै पनि अधिकार कटौती नहुने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण लागू गर्न र त्यसकै आधारमा समायोजन प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए तर अहिलेसम्म समायोजन प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।

कसले के भने ?

जसपा सांसद प्रदीप यादवले प्रहरी समायोजन अघि नबढेकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सेनाबिनाका सेनापतिजस्तो भएको टिप्पणी गरे । ‘हवल्दार र सिपाही सरुवा गर्न पनि अधिकार छैन; संघीयता कमजोर पार्ने प्रयास भएको छ‚’ यादवले भने । उनले उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षा नेपाल प्रहरी मातहत राख्ने प्रस्ताव संघीयता विरोधी भएको उनले बताए । ‘उपत्यकाका तीन जिल्लालाई वाग्मती प्रदेशबाट झिकेर केन्द्र मातहत ल्याउने प्रस्ताव प्रदेशलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो । प्रदेशमा डीआईजीको दरबन्दी राखिएको छ । यो ठीक भएन; एआईजीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख राख्नु पर्‍यो । डीआईजीले प्रदेश सुरक्षा धान्न सक्दैन । केन्द्रमा एआईजीको के काम ? प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआईजी राखिनु पर्छ; यसले संघीयता मजबुत पनि हुन्छ । डीआईजीबाट प्रदेश चल्दैन ।’

जसपाका अर्का सांसद प्रमोद साहले बन्दुक, सन्दुक र नीतिबिना सरकार नै नहुने तर्क गरे । ‘यी तीन नभई सरकार भनिदैन । तर, अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन हुन सकेन । प्रदेश प्रहरीको विज्ञापन पनि हुन सकेको छैन । प्रदेशको अधिकार कटौती गरेर उपत्यकाका तीन जिल्लामा ल्याइयो ।’ उनले मधेश प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई गृह मन्त्रालय बनाएको तर संशोधन विधेयकमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय राखिएकोमा यसले विवाद र अन्योल खडा गरेको बताए । उनले संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा रहेका प्रमुख जिलला अधिकारीलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको र प्रदेश प्रहरीको अधिकार प्रयोगमा प्रजिअले हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लगाए । ‘यसले गर्दा प्रदेश प्रहरीलाई काम गर्न गाह्रो पर्छ ।’

प्रतिपक्षी एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अघिल्लो सरकारका पालामा ल्याइएका विधेयक अलपत्र राखिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । ‘फेरि प्रहरीसम्बन्धी विधेयक आएका छन् । केही सुधारका लागि प्रयत्न गरिएका छन् तर यसमा गहिरो अध्ययन हुन जरुरी छ । अध्यागमनका गम्भीर कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । अलि दीर्घकालीन रुपमा सोच्न अनुरोध गर्न चाहन्छु‚’ उनले भने । उनले उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा केन्द्र मातहत ल्याउनु स्वभाविक बताए । ‘विश्वमा पनि यस्तो अभ्यास छ । राजधानीको हकमा भने विशेष प्रबन्ध गर्न साझा दृष्टिकोण बन्दा नै उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सम्मको सरुवा/बढुवा पनि गर्न सक्दैन । प्रदेशमा विशिष्ठ श्रेणीको अधिकृत (एआईजी)लाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसका दिव्यमणि राजभण्डारीले उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा हेर्न महानगरीय प्रहरीका रुपमा अर्धन्यायिक अधिकार दिएर त्यसअनुसार संरचना विकास गर्नुपर्ने बताए । एमाले सांसद बिमला विकले ‘एकातिर संघीय व्यवस्था बलियो बनाउने भन्ने र अर्कातिर प्रदेशको अधिकार केन्द्र मातहत ल्याउने कुरा किन गर्नुपरेको होला ?’ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद खगराज अधिकारीले अध्यागमनसम्बन्धी कसुर अध्यागमन विभागले गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद बिमला विश्वकर्माले वाग्मतीबाट उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्तिसुरक्षा अधिकार केन्द्र मातहत ल्याउनु प्रदेश सरकारलाई अविश्वास गर्नु भएको बताइन् । सांसद गंगा चौधरीले प्रहरीका कतिपय युनिटहरू अरुका घरमा आश्रित हुनु परेको र सीमा क्षेत्रमा रहेका प्रहरीका भौतिक संरचना नाजुक रहेको भन्दै त्यसको सुधार गर्नुपर्ने बताइन् ।

पूर्वडीआईजीसमेत रहेका एमाले सांसद नवराज सिलवालले राजधानीको संवेदनशीलताको हिसाबले नयाँ ढंगको ‘पुलिसिङ’ आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि महानगरीय प्रहरीको अवधारणाअन्तर्गत अर्धन्यायिक अधिकारसहित संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘सबै महानगरमा महानगरीय प्रहरी प्रणाली ल्याउनु पर्छ । यो प्रभावकारी हुन्छ । सरकारले यो सोच राखेन,’ उनले भने । सिलवालले सरकारले ल्याएको उपत्यकालाई केन्द्र मातहत ल्याउने प्रस्ताव चाहीं सही भएको बताए ।

एमालेकै नारायणप्रसाद खतिवडाले अध्यागमनसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान प्रहरीबाटै हुनुपर्ने बताए । ‘अध्यागमनसम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिको अपराध प्रहरीले हेर्नुपर्छ । प्रदेश प्रहरीको मनोवल उच्च बनाउने गरी ऐन संशोधन हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीहरू सत्तामुखी भएका छन्; यसले व्यावसायिक बनिदैन । प्रहरी सत्ताको भन्दा पनि राज्यको र व्यावसायिक हुनुपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङले उपत्यकालाई केन्द्र मातहत ल्याउनु विशेष किसिमको व्यवस्था भएको बताए । ‘यसलाई त्यहीअनुरूप हेरिनु पर्छ । दीर्घकालीन रुपले यसलाई सम्बोधन गर्न संघीय राजधानीको सुरक्षाबारे संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।’

कांग्रेसका भरत शाहले राजधानीको शान्तिसुरक्षा केन्द्र मातहत ल्याउनु उपयुक्त र अत्यन्त समसामयिक रहेको बताए । ‘उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेशलाई दिने र प्रदेश प्रहरीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जासुसी गर्न लाग्यो भने के हुन्छ ? त्यसकारण उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्नु उपयुक्त छ,’ उनले भने । शाहले उपत्यकामा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा केन्द्र मातहत राखेर अर्धन्यायिक अधिकार दिनु पर्ने बताए । उनले महानगरीय प्रहरी अवधारणा बलियो बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीका कतिपय अधिकार खोसेर प्रहरीलाई दिनु पर्ने धारणा राखे ।

सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका मेटमणी चौधरीले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआईजी राख्न माग राखे । सांसदहरुले संशोधन विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गरेपछि जवाफमा गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणले प्रदेश र केन्द्र दुवैलाई बलियो बनाउने गरी संशोधन विधेयक आएको बताए । मन्त्री खाँणले महानगरीय प्रहरी अवधारणा र प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआईजी राख्न गरेको माग सकारात्मक रहेको बताए । यस विषयमा पछि छलफल हुने उनले बताए । ‘यसलाई अझै समयानुकूल बनाउन सकिन्छ । प्रदेशमा डीआईजीभन्दा एआईजी राख्नु पर्ने भन्ने सांसदहरूको सुझाव सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘उपत्यकालाई केन्द्र मातहत ल्याउने प्रस्ताव असल नियतले नै आएको हो ।’

प्रकाशित : असार ६, २०७९ १९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?