कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

प्रधानमन्त्री समितिमा नआउनु अनुचित : अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति

भीम रावलको फरक मत
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित हुनुलाई अनुचित भएको निर्णय गरेको छ । अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको विषयमा छलफलका लागि समितिको आइतबारका लागि तय भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अन्तिम समयमा बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी गराएका थिए । होहल्ला बीच समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले निर्णय पढेर सुनाएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री समितिमा नआउनु अनुचित : अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति

समितिको निर्णयमा एमाले नेता भीम रावलले फरक मत राखेका छन् । प्रधानमन्त्री समितिमा आउन नसक्नुको कारण खोज्दै स्पष्टिकरण खोज्न नहुने रावलको भनाइ थियो । त्यसको सट्टा खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने उनको राय थियो ।

त्यसअघि समिति सभापति खरेलले प्रधानमन्त्री देउवा बैठकमा अनुपस्थित नहुनुलाई 'लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको प्रतिकूल' भएको ठहर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि विवाद भएको थियो । सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद्हरूले प्रधानमन्त्रीले कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसक्ने सन्देश पठाएपछि त्यस विषयमा धेरै विवाद गर्न नहुने बताएपनि एमाले सांसद्‍हरूले भने प्रधानमन्त्रीले समितिलाई नस्वीकारेको तर्क गरेका थिए ।

'प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत् समितिमा उपस्थित नहुने जानकारी गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो,' भनेर समितिको सभापति खरेलले निर्णय सुनाएर बैठक सकेकी थिइन् । कांग्रेसका सांसद्‍हरूले भने सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

समिति सभापति खरेलले सो प्रस्ताव गरेपछि विवाद भएको थियो । समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै कांग्रेस सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य भएपनि नआएको विषय उठाएका थिए । कांग्रेस अन्य सांसदले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समिति सदस्य माधव नेपाल पनि समितिमा अनुपस्थित नभएको बताएका थिए ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले भने प्रधानमन्त्री के कारणले नआएको हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने र निर्णयमा 'लोकत्नत्र प्रतिकूल हुने गरी' भन्ने शब्द नराख्न सुझाव दिएका थिए । सांसद् मोहन बानियाँले भने समितिले बोलाएको खण्डमा प्रधानमन्त्री मात्रै नभइ राष्ट्रपति पनि जवाफ दिन आउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । 'आवश्यकता परेको खण्डमा राष्ट्रपतिलाई पनि बोलाउन सक्छौं । यो संवैधानिक समिति हो,' उनले भने, 'मुलुकभित्र हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई मान्यता नदिएर ख्याल ठट्टामा लिएजस्तो देखिन्छ ।'

साथै एमाले सांसद् रावलले समितिमा आउँछु भनेर बालुवाटारमा ५ दलीय बैठक बस्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खेद प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताएका थिए । 'एउटा सम्झौताबाट राष्ट्रियता कमजोर हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नआउने गम्भीर विषय हो । सामान्य विषय होइन,' उनले भने, 'सामरिक विषयमा प्रवेश गर्न लाग्यो देश भन्ने विषय उठेको छ । विपक्षी दलका नेता के भए भन्ने ? संसद्को सबै परिपाटी थाहा छ । आउने नआउने कुरालाई संसदको नियमावलीले समात्दैन । प्रधानमन्त्री नआउने कुरा र अरु कोही विपक्षी दलको नेता नआउने कुरालाई एउटै विषयमा नियमावलीले राख्दैन ।'

कांग्रेस सांसद् तथा सचेतक पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्रीले समितिमा सन्देश पठाएको र अमेरिकाको भ्रमण औपचारिक रुपमा तय भएपछि सदनमा जानकारी गराउने बताएकोले यसलाई विवादको विषय बनाउन नहुने तर्क राखेकी थिइन् ।

प्रकाशित : असार ५, २०७९ १४:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?