बेलायती दूतावाससमक्ष बिगेसोको १६ बुँदे माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेलायती दूतावाससमक्ष बिगेसोको १६ बुँदे माग

गणेश राई

काठमाडौँ — ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) सिंगापुर गोर्खाज् विभागले सिंगापुर पुलिससरह समान कामको समान ज्याला पाउनु पर्ने माग गरेको छ । आफ्ना १६ बुँदे मागलाई लिएर शुक्रबार काठमाडौंको लैनचौरस्थित बेलायती दूतावासमा बिगेसोले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सिंगापुर प्रहरीमा काम गर्ने गोर्खाहरूले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू सिंगापुरका नागरिकले पाउनेभन्दा धेरै अन्तर रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

‘एउटै संस्थामा एकै प्रकृतिका काम गर्ने दुई देशका नागरिकले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाबीच यस्तो अन्तर हुनु अत्यन्त दु:खद् पक्ष हो,’ विभेदबारे भनिएको छ, ‘सिंगापुर प्रहरीमा सवोरत हुँदासम्म हामी गोर्खा प्रहरीहरूका श्रीमती र उमेर पुगेका हाम्रा छोराछोरीहरूले उनीहरूको योग्यताअनुसार सिंगापुरमा कुनै काम गर्न पाउँदैनन् । सिंगापुर गोर्खाका विधुवाहरूलाई पेन्सनको सुविधा छैन ।’

७३ वर्षदेखि सिंगापुर गोर्खा भर्तीको क्रम जारी रहेको तर बेलायत र सिंगापुर सरकारबाट अन्याय र चर्को विभेद भएको बिगेसोको ज्ञापनपत्र उल्लेख छ । ‘सिंगापुरसँग नेपाल सरकारको कुनै सन्धि सम्झौताबिना अहिलेसम्म बेलायत सरकारले हामीलाई सिंगापुरका लागि भर्ती पठाएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा छ, ‘तर हामीप्रति बेलायत, नेपाल र सिंगापुर को जिम्मेवार छ भन्ने अन्योलता छ । तसर्थ हाम्रो पहिचान के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।’

ब्रिटिस गोर्खा र सिंगापुर पुलिसलाई बेलायतले नै भर्ती गर्दै आएको छ । तर सिंगापुर पुलिसमा भर्ती गरिएकाहरू सिंगापुर सरकारको मातहतमा छैनन् । र सिंगापुरका सैनिकसरह गोर्खाहरूको तलब सेवा सुविधा नरहेको बिगेसोले जनाएको छ । बेलायतले ब्रिटिस गोर्खा र तिनका परिवारलाई आवासीय सुविधा दिएकाले गोर्खा कन्टिजेन्ट सिंगापुर पुलिस फोर्स र तिनका परिवारलाई पनि आवासीय सुविधा दिइनु पर्ने बिगेसोको माग छ ।

यसैगरी सेवा अवधिकै बेला दुर्घटनामा परी वा स्वास्थ्यका कारण सेवाबाट बिदा दिएर नेपाल फर्काइएका सिंगापुर गोर्खाहरूलाई पेन्सन र क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था नरहेको जनाइएको छ ।

बिगेसोका सभापति पदमसुन्दर लिम्बुको नेतृत्व टोलीले रत्नपार्कदेखि लैनचौरसम्म मौन जुलुस प्रदर्शन गरेर दूतावासका प्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । टोलीमा बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्तीमगर, महिला समिति संयोजक सुलोचना गुरुङ, वरिष्ठ सल्लाहकार ओम गुरुङ, परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पूर्वसांसद परी थापालगायत सहभागी थिए । आफ्ना मागलाई सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी राख्ने सभापति लिम्बुले बताए ।


प्रकाशित : असार ३, २०७९ २१:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुला विश्वविद्यालयले ९ महिनामा पनि गरेन नतिजा प्रकाशन

डिन नहुँदा नतिजा ढिलो भयो : कुलसचिव
गणेश राई

काठमाडौँ — परीक्षा सकिएको बढीमा तीन महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक हुनुपर्छ । तर, नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयू)मा अध्ययनरत बीबीएसका विद्यार्थीहरूको परीक्षाफल ९ महिनासम्म पनि प्रकाशन भएको छैन । 

२०७५ सालमा भर्ना भएका र २०७६ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीको क्रमश: तेस्रो वर्षको र दोस्रो वर्षको नतिजा प्रकाशन नभएको हो । विश्वविद्यालयका कुलसचिव गोविन्दसिंह विष्टले डिन नभएकाले नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको बताए ।

२०७५ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीको परीक्षा गत असोज १ गते सकिएको थियो । त्यसैगरी २०७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको परीक्षा गत असोज १० सकिएको थियो । नतिजा नआउँदा विद्यार्थी अन्योलमा छन् । त्यसपछि सञ्चालित परीक्षाको नतिजासमेत प्रभावित भएका छन् ।

एनओयूमा सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा संकाय, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकाय र व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय रहेका छन् । स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधिका गरी ३ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

विश्वविद्यालयमा झन्डै दस महिनादेखि डिन नियुक्त नहुँदा परीक्षाका सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । परीक्षा समितिको अध्यक्ष डिन रहन्छ । डिन नभएका कारण परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा समस्या आएको छ । त्यसैगरी पठनपाठनसमेत करिब ६ महिना पछाडि धकेलिएको छ ।

राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सात महिनाअघि उपकुलपतिमा शिलु बज्राचार्य र कुलसचिवमा विष्ट नियुक्त भएका थिए । नेपाल खुला विद्यालय ऐन, २०७३ अनुसार कार्यकारी परिषद्ले डिन नियुक्त गर्नुपर्छ । तर, कार्यकारी परिषद्का सदस्यबीच भागबन्डा नमिलेका कारण डिन नियुक्तिमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ ।

डिनको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका कुलसचिव विष्टले स्थानीय चुनावले गर्दा नियुक्ति ढिलाइ भएको बताए । ‘परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनका निम्ति सकेसम्म प्रयास गरिदैआएको छ,’ कुलसचिव विष्टले भने, ‘स्थानीय चुनावले गर्दा डिन नियुक्ति रोकियो । अब चाँडै डिन नियुक्त हुन्छ ।’

हरेक संकायको एमफिल, विद्यावारिधि शोध कमिटीको संयोजक डिन रहने व्यवस्था छ । डिनको अभावमा वरिष्ठ शिक्षकबाट काम चलाएको कुलसचिव विष्टले बताए । ‘तर डिनको कार्यकारी भूमिकालाई सिनियर प्राध्यापकबाट चाहेजस्तो प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नहुनेरहेछ,’ उनले भने ।

विद्यार्थीले घरमै बसेर बसेर अनलाइनमार्फत् पढ्न पाइने सुविधाका कारण खुला विश्वविद्यालयको कोर्स रोजेका हुन् । तर पदाधिकारीदेखि प्रशासनिक व्यक्ति नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालयको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७९ १०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×