बेलायती दूतावाससमक्ष बिगेसोको १६ बुँदे माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बेलायती दूतावाससमक्ष बिगेसोको १६ बुँदे माग

गणेश राई

काठमाडौँ — ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) सिंगापुर गोर्खाज् विभागले सिंगापुर पुलिससरह समान कामको समान ज्याला पाउनु पर्ने माग गरेको छ । आफ्ना १६ बुँदे मागलाई लिएर शुक्रबार काठमाडौंको लैनचौरस्थित बेलायती दूतावासमा बिगेसोले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सिंगापुर प्रहरीमा काम गर्ने गोर्खाहरूले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू सिंगापुरका नागरिकले पाउनेभन्दा धेरै अन्तर रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

‘एउटै संस्थामा एकै प्रकृतिका काम गर्ने दुई देशका नागरिकले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाबीच यस्तो अन्तर हुनु अत्यन्त दु:खद् पक्ष हो,’ विभेदबारे भनिएको छ, ‘सिंगापुर प्रहरीमा सवोरत हुँदासम्म हामी गोर्खा प्रहरीहरूका श्रीमती र उमेर पुगेका हाम्रा छोराछोरीहरूले उनीहरूको योग्यताअनुसार सिंगापुरमा कुनै काम गर्न पाउँदैनन् । सिंगापुर गोर्खाका विधुवाहरूलाई पेन्सनको सुविधा छैन ।’

७३ वर्षदेखि सिंगापुर गोर्खा भर्तीको क्रम जारी रहेको तर बेलायत र सिंगापुर सरकारबाट अन्याय र चर्को विभेद भएको बिगेसोको ज्ञापनपत्र उल्लेख छ । ‘सिंगापुरसँग नेपाल सरकारको कुनै सन्धि सम्झौताबिना अहिलेसम्म बेलायत सरकारले हामीलाई सिंगापुरका लागि भर्ती पठाएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा छ, ‘तर हामीप्रति बेलायत, नेपाल र सिंगापुर को जिम्मेवार छ भन्ने अन्योलता छ । तसर्थ हाम्रो पहिचान के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।’

ब्रिटिस गोर्खा र सिंगापुर पुलिसलाई बेलायतले नै भर्ती गर्दै आएको छ । तर सिंगापुर पुलिसमा भर्ती गरिएकाहरू सिंगापुर सरकारको मातहतमा छैनन् । र सिंगापुरका सैनिकसरह गोर्खाहरूको तलब सेवा सुविधा नरहेको बिगेसोले जनाएको छ । बेलायतले ब्रिटिस गोर्खा र तिनका परिवारलाई आवासीय सुविधा दिएकाले गोर्खा कन्टिजेन्ट सिंगापुर पुलिस फोर्स र तिनका परिवारलाई पनि आवासीय सुविधा दिइनु पर्ने बिगेसोको माग छ ।

यसैगरी सेवा अवधिकै बेला दुर्घटनामा परी वा स्वास्थ्यका कारण सेवाबाट बिदा दिएर नेपाल फर्काइएका सिंगापुर गोर्खाहरूलाई पेन्सन र क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था नरहेको जनाइएको छ ।

बिगेसोका सभापति पदमसुन्दर लिम्बुको नेतृत्व टोलीले रत्नपार्कदेखि लैनचौरसम्म मौन जुलुस प्रदर्शन गरेर दूतावासका प्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । टोलीमा बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्तीमगर, महिला समिति संयोजक सुलोचना गुरुङ, वरिष्ठ सल्लाहकार ओम गुरुङ, परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पूर्वसांसद परी थापालगायत सहभागी थिए । आफ्ना मागलाई सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी राख्ने सभापति लिम्बुले बताए ।


प्रकाशित : असार ३, २०७९ २१:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान नभएको गुनासो

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई रोजगारको सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले ती परिवारका व्यक्तिलाई तालिम दिएर थोरै भए पनि व्यवसायमा जोड्ने र आर्थिक रुपमा सबल बनाउन खोजिएको बताए । घाइतेहरूको विवरण खुल्ने गरी परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा सरकार रहेको भन्दै शर्माले यसबाट उपचारमा सहजता मिल्ने बताए ।

द्वन्द्वपीडितको सम्बोधनमा सरकार अल्मलिएको स्वीकार गर्दै उनले यो नियतवस् नभई विधि-प्रक्रियाको ढिलाइ भएको बताए । विगत १६ वर्षदेखि पीडामा रहेका द्वन्द्व पीडितको पीडा सरकारले नबुझेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितका लागि भनेर राखिएको कार्यक्रम आंसु बगाउनेबाहेक अन्य उपलब्धी नभएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूह रुपन्देहीको आयोजनामा शुक्रबार बुटवलमा भएको नागरिक संवाद कार्यक्रमका वक्ताले द्वन्द्व सकिएको लामो समय पुग्दा पनि पीडित परिवारलाई शिक्षा, रोजगारमा आवद्ध गर्न सरकार सफल नभएको बताएका थिए । सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको राहत रकम अझै पनि पाउन नसक्नु दु:खद भएको उनीहरूले बताए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले सधैँभर द्वन्द्वको घाउ बल्झाउने भन्दा पनि समाधानको बाटोका रुपमा न्याय दिने सरकारको दायित्व भएको बताए । संक्रमणकालीन न्यायको महत्वपूर्ण बुँदामा परिपुरन भएको उल्लेख गर्दै उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिपुरन सम्बन्धी ऐन मस्यौदा तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा संविधानसभाका तत्कालीन सभासद तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य सोनिया यादवले १६ वर्षदेखि आँसु बगाउने कार्यक्रमका रुपमा द्वन्द्वपीडितहरूको कार्यक्रम गरेर बितेको बताइन् । उनले द्वन्द्वपीडितका परिवारलाई अझै पनि शिक्षा, रोजगारमा आवद्ध गर्न सरकार सफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

यस्तै, सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको राहत रकम अझै पनि पाउन नसक्नु दु:खद रहेको उनको भनाइ थियो । यद्यपि द्वन्द्वपीडितहरूलाई एउटै वर्गमा राख्न नहुने उनको सुझाव थियो । उनले आर्थिक रुपमा कमजोर द्वन्द्वपीडितका परिवारलाई पीडा न्यूनिकरण हुने गरी योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७९ २१:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×