'हामी शासक होइन, जनताका सेवक हुन्छौैं'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
एमाले जनप्रतिनिधिका २० बुँदे संकल्प

'हामी शासक होइन, जनताका सेवक हुन्छौैं'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका निर्वाचित स्थानीय तह प्रमुख र उप प्रमुखहरुको भेलाले 'शासक नभई सेवक बन्ने' घोषणासहितको २० बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । एमालेका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बिहीबार शुक्रबार भएको प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि संकल्प जारी गरिएको हो । संकल्प प्रस्तावमा एमालेका जनप्रतिनिधिले पालना गर्ने आचरणदेखि कामका प्राथिमकता पनि उल्लेख छन् ।

तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

यस्तो छ २० बुँदे संकल्प

नेकपा (एमाले) का तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको भेलाबाट जारी गरिएको

काठमाडौं सङ्कल्प

हामी, स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, पार्टीका सिद्धान्त, नीति र कार्यदिशाबाट दिशा निर्देशित हुँदै, निर्वाचनमा जारी घोषणापत्र र प्रतिवद्धतालाई आधार मानेर, निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनअभिमत, हामीसँग मतदाताहरूले गर्नुभएका आशा, अपेक्षा र भरोसालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सङ्कल्प गर्दछौं

१. हामी शासक होइन, जनताका सेवक हुनेछौँ ।

२. हाम्रो नेतृत्वमा रहेका पालिकाहरू सुशासनका नमूना बन्नेछन्

३. हामीहरू सदाचारमा नमूना बन्नेछौँ ।

४. आफूले कुनै भ्रष्टाचार गर्नेछैनौँ र कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेछौँ।

५. भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनमा सङ्लग्नहरूलाई कानुनी कार्बाहीको दायरामा पुर्याउन अग्रणी भूमिका खेल्नेछौँ । ६. समाजमा व्याप्त कुरीति, कुसंस्कार, रुढी र सामाजिक विकृति विरुद्धको अभियानमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएर सामाजिक-सांस्कृतिक

रुपान्तरणको अगुवाइ गर्नेछौँ। समाजको विकास, असल मूल्य, मान्यता र संस्कार स्थापित गर्न भूमिका खेल्नेछौं ।

७. हामी पारदर्शिता, जनताप्रतिको जवाफदेहिता, विधिको शासन र सुशासनमा विश्वास गछौँ। तसर्थ आम सरोकारका सबै सूचनालाई पारदर्शी र सबैको पहुँचमा राख्नेछौँ ।

८. सेवाग्राहीलाई सहज, छरितो र सुलभ सेवा पुर्याउनु हाम्रो कर्तव्य हुनेछ। यसका लागि सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, बिना झण्झटिलो र पारदर्शी बनाउन लागिरहने छौं । कुनै गुनासो आएमा सकारात्मक रुपमा लिएर तत्काल संवोधन गर्नेछौँ ।

९. बेरुजु समयमै फस्यौट गर्नेछौं र जनताबाट प्राप्तहुने सबै प्रकारका राजश्वको पूर्ण एवं प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेछौं ।

१०. पूर्वाधार निर्माणका काम गर्दा वातावरणको संरक्षण र सन्तुलनलाई गंभीर ध्यान दिनेछौँ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, ऐतिहासिक,सांस्कृतिक र पुरातात्विक धरोहर, मौलिक कला, संस्कृति र असल परम्पराहरू एवं जनताको सामूहिक सम्पदाका रूपमा रहेका क्षेत्रहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा संवेदनशील बन्नेछौँ।

११. पालिकाभित्र सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनेछौं, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गर्नेछौं, खानेपानी, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण सुनिश्चित गर्नेछौँ र नागरिकका मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा अग्रणी भूमिका खेल्नेछौँ ।

१२. पालिकालाई लैङ्गिक हिंसामुक्त बनाउन, जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्य गर्न, बालश्रम निर्मूलन गर्न तथा सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहचार्य एवं राष्ट्रिय एकताको जगलाई स्थानीय तहबाटै बलियो बनाउन भूमिका खेल्नेछौं।

१३. विकासको ढाँचालाई जनमुखी, सहभागितामूलक र दिगो बनाउने छौँ। योजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमनमा स्थानीय समुदायको भूमिकालाई प्रवर्द्धन गर्नेछौँ।

१४. स्थानीय उत्पादनको सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्नेछौँ। समाजमा परिश्रमी, आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको प्रवृत्तीलाई प्रोत्साहन गर्नेछौँ। बचत गर्ने संस्कृतिलाई अभिप्रेरित गर्नेछौँ ।

१५. प्राकृतिक विपत्ती, महामारी र जनताको पीडामा अग्रपङ्क्तिमा उभिएर निस्वार्थ सेवाभावले काम गर्नेछौँ ।

१६. धूमपान, सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, सार्वजनिक स्थानमा मदिरापान, विलासी भोजभतेर जस्ता कुरालाई निरुत्साहित गर्नेछौँ । १७. बैठकहरूलाई छरितो, परिणाममुखी र विषय केन्द्रित बनाउने छौँ। बढीभन्दा बढी समय योजना निर्माण, कार्यान्वयन र सेवाप्रवाहमा व्यतीत गर्नेछौँ ।

१८. नियुक्ति, सरुवा बढुवा, सेवा सुविधा प्रवाह लगायतका विषयमा निष्पक्षता र योग्यतालाई आधार बनाउने छौं। परिवार, आफन्तजन, स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको पक्षपोषण गर्ने छैनौँ। ९९. मुलुकको प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्दा र जिम्मेवारीबाट विदा हुँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछौँ ।यसबारे उठ्ने कुनै पनि प्रश्नको जिम्मेवारीपूर्वक सामना गर्नेछौँ।

२०. सरकारी सवारी साधन, इन्धन र सरकारी स्रोतलाई मितव्ययी ढङ्गले र सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्नेछौं।

मितिः २-३ असार २०७९

प्रकाशित : असार ३, २०७९ १४:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीले नै एसपीपी अगाडि बढाउनु भएको हो : गौतम

‘एसपीपीबारे प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्छ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि बढाउने काम गरेको दाबी गरेका छन् । सांसद गौतमले यो प्रोग्राम सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेको हो भन्ने कुरा संसद्मा आएपछि आफूले खोजीनीति गरेको र प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीले नै सो प्रस्ताव अघि बढाएको पाइएको बताउनु भएको हो ।

गौतम कोइराला नेतृत्वको सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसमेत थिए । यसको सुरुवात जसले गरे पनि त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री ओली यसलाई अघि बढाउन काममा संलग्न भएको उल्लेख गर्दै उनले सदनलाई पनि सो कुरा बताउनुपर्ने माग गरे । उनले अध्यक्ष ओलीप्रति संकेत गर्दै सो सत्यकुरा बताउँदा कुनै पनि पार्टी र त्यसका नेताको व्यक्तित्व सानो नहुने बताए । सांसद गौतमले सरकार र सरकारको नेतृत्वको गरेको कांग्रेसले अघि नबढाउने भनेपछि एसपीपीसम्बन्धी समस्या समाधान भएको पनि पटक-पटक दोहोर्‍याए । सो प्रस्तावबारे संसद्‍‍मा आएर जवाफ दिन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत आग्रह गरे ।

‘अहिले एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले सुरु गर्नुभयो । तर सुशील कोइरालाले हो भनेको हुनाले म पनि त्यसमा संलग्न हुन्छु । म फेरि प्रधानमन्त्रीले गरेको, म त्यसमा संलग्न छैन भन्दिनँ । त्यो सरकारमा सामेल भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको काम प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको विचारसित सहमत हुनुपर्दछ । त्यसो भएर ममाथि पनि आरोप लाग्न सक्दछ भनेर मैले त्यस सम्बन्धमा खोजीनीति गर्दा अब के-के भएको हो, अस्तिमात्रै एउटा पत्र आएको छ । र, त्यो पत्रले प्रस्ट पारिदिएको छ–यसको सुरुवात जसले गरेको भए पनि यसलाई अगाडि बढाउने काममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री भएको अध्यक्षज्यू, त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ । अब सदनलाई साँचो कुरा बताउनु पर्दछ–र सत्य बताउँदा कोही पनि सानो हुँदैन । पार्टी पनि सानो हुँदैन, व्यक्तित्व पनि सानो हुँदैन । एमसीसी पास गरेलगत्तै एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) आयो । यसलाई मिडियाले जब बाहिर ल्यायो, त्यसपछि अरु धेरै जस्तै म पनि ज्यादै संवदेनशील भएँ, झसंग भए,’ उनले भने ।

एसपीपी सम्झौता नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको हिस्सेदारी बनाउनका निम्ति ल्याइएको पनि उनले बताए । महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रलाई जानकारी दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

सांसद गौतमले प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपीबारे संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ आफैंले नदिएर संसदीय मर्यादामाथि आघात पुर्‍याएको दाबीसमेत गरे ।

प्रकाशित : असार ३, २०७९ १४:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×