‘हाम्रो बोलीलाई नै प्रमाण मानियोस्’

आफ्नो अस्मिता लुटिँदा पनि कतै भन्न नसक्नुको गुप्त पीडा मुटुभरि बोकेर बाँचिरहेका यौन हिंसापीडितहरूले बिहीबार पहिलोपटक एउटा मौका पाए, मन्त्रीका आँखामा हेरेर प्रश्न गर्ने, ‘हामीलाई न्याय कहिले मिल्छ सरकार ?’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाका अघिल्तिर उनीहरूले आफ्ना दुःखपूर्ण कथा सुनाउँदै साझा माग राखे, ‘वर्षौं बितिसकेकाले हामीसँग बलात्कृत भएको कुनै प्रमाण छैन, प्रमाण नभई सरकारले न्याय दिँदैन । हाम्रो बोलीलाई नै प्रमाण मानियोस्, न्याय दिइयोस् ।’

सेना र माओवादी दुवैतर्फबाट बलात्कृत भएकामध्ये सातै प्रदेशबाट ३० प्रतिनिधि यौन हिंसापीडितको कुरा सुन्नुअघि मन्त्री कोइरालाले उनीहरूलाई खादा लगाइदिएका थिए । ‘आजसम्म हामीलाई कसैले सम्मान गरेको थिएन,’ भावविह्वल हुँदै उनीहरूले भने, ‘कसैले हामीलाई कस्तो छ भनेर सोधेको थिएन ।’ उनीहरूले आँसु झार्दा मन्त्रीका आँखा पनि रसाए । परामर्शका लागि आएका सरकारी अधिकारी तथा मानवअधिकारकर्मी पनि भावुक बने । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चको आदेशअनुसार संशोधन गरेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउँदा पीडितको राय बुझ्ने क्रममा उनीहरूलाई कानून मन्त्रालयले काठमाडौं बोलाएको थियो ।

उनीहरूले आफूहरूले भोग्नुपरेको पीडा सुनाउँदा हलमा सन्नाटा छाएको थियो । घरमा आएका सेना र माओवादीबाट पटकपटक यौन अपराधको सिकार भएका उनीहरूमध्ये कतिपयले बलात्कारबाटै सन्तान पनि पाएको खुलासा गरे । ती सन्तानलाई कानुनी हैसियत, भरण पोषण र शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । इज्जत जाने डरले लामो समय घटना गुपचुप राख्दा प्रमाण मेटिएको, अपराधीविरुद्ध बोल्न नसकिएको र पाठेघर खस्दा पनि उपचार गर्न पैसा नहुनाले घाउ बोकेर अहिलेसम्म बाँच्नुपरेको उनीहरूले सुनाए । आफूहरूको आवाजलाई नै प्रमाण मानेर राज्यले पीडितको सम्मानसहितको पहिचान गर्नुपर्ने उनीहरूको सामूहिक माग छ । आफ्नो बयानलाई आधार मानेर घटनाको अविलम्ब अनुसन्धान हुनुपर्ने, जोसुकै भए पनि पीडकलाई कारबाही गर्नुपर्ने र भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्नका लागि गोपनीयतालाई कायम गर्दै आफ्ना कथा समेटेर कुनै संग्रहालयमा राख्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।

पीडितका कुरा ध्यानपूर्वक सुनेर बसेका मन्त्री कोइरालाले सरकार न्याय दिलाउने मामिलामा गम्भीर भएर लाग्ने वाचा गरे । ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसापीडित र यातना पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हालसम्म हुन सकेको देखिएन,’ उनले भने, ‘यो सरकारका तर्फबाट भएको कमजोरी हो, यसपालिको बजेटमा यहाँहरूको पहिचान गरी पीडितका हैसियतले पाउने राहत, क्षतिपूर्ति र औषधोपचारको व्यवस्था भएको छ ।’

पीडितसँगको देशव्यापी परामर्शपछि असारको दोस्रो साता ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने र संसद्मा विधेयकका रूपमा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । मन्त्री कोइरालाकै अगुवाइमा प्रदेश १, मधेस, वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पीडितसँग सरकारले परामर्श गरिसकेको छ । त्यही क्रममा सातै प्रदेशका यौन हिंसापीडित महिलासँग बिहीबार परामर्श भएको हो ।

शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्षपछि पनि न्याय नपाएकामा पीडितहरूले सामूहिक रूपमा आक्रोश पोख्दै आइरहेको परामर्श समितिले जनाएको छ । लामो समयदेखि पीडितहरूले सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायका मामिलामा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव पनि यही छ । ऐनमा आममाफी दिने प्रावधान हुन्जेल संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई मान्यता नदिने जनाउ राष्ट्रसंघले दिएको धेरै वर्ष भइसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाललाई दण्डहीनता सम्बोधन गर्न नसकेकामा प्रश्नहरू पनि उठ्ने गर्छन् । गत वर्ष अमेरिकाले आयोजना गरेको संसारका सय राष्ट्र प्रमुख सम्मिलित ‘डेमोक्रेसी समिट, २०२२’ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने मुख्य काममा संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो पनि एक हुने वाचा गरेका थिए । गत चैत २४ गते कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भएकै दिन कोइरालाले ‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कानुन संशोधन गर्ने’ लिखित निर्णय गरेका थिए । उनी भन्छन्, ‘पहिले काम गर्छु, अनि मुख खोल्छु ।’

मन्त्रालयका अन्य कामलाई थाती राखेर एकोहोरो संक्रमणकालीन न्यायको जेलिएको गाँठो समात्न पुगेका कोइरालाले शीर्ष नेता, सरकार, द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारसँग सरोकार राख्ने नागरिक समाजका मानिसलाई भेटेर संशोधित ऐनमा राख्ने प्रावधानका बारेमा धारणा बटुलिरहेका छन् । ‘दुई महिनाको अवधिमा एक हजार जनालाई भेटें,’ उनी भन्छन्, ‘अब केही दिन अझै परामर्श गर्नेछु र ऐनको मस्यौदा असारमै संसद्मा पेस पनि गर्नेछु ।’

तर उनको नजरमा संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पाएका दुई आयोगमा परेको छैन । ‘उहाँले हामीसँग परामर्श गर्नुभएको छैन,’ बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी भन्छन्, ‘सायद आवश्यकता नपरेर होला ।’ उनको यो सरल वाक्यमा उपेक्षाको कटुता मिसिएको थियो, जसको जानकार कोइराला नभएका होइनन् । ‘मेरा प्राथमिकतामा द्वन्द्वपीडितहरू नै छन्, जसलाई न्याय दिलाउनुछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मेरो ध्यान उनीहरूकै कुरा सुन्नमा छ ।’ दुवै आयोगका पदाधिकारीको अवधि असार मसान्तमा सकिँदै छ । त्यसअघि नै संसद्मा विधेयक पेस गरी बजेट अधिवेशनलाई लम्ब्याएरै भए पनि विधेयक पारित गराउने पक्षमा कानून मन्त्रालयको जोडबल छ ।

‘हामी त्यसअनुसार परामर्शको काम सक्दै छौं,’ कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल भन्छन्, ‘असारको पहिलो साता यो सकिनेछ, त्यसपछि सुझावअनुसारै अरू काम अघि बढ्छ ।’

ऐन संशोधनका लागि मन्त्री कोइरालाले पीडित, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र कानून मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित ६ जनाको समिति गठन गरेका छन् । जसमध्ये एक हुन् माओवादीद्वारा २०५८ माघ ३ गते हत्या गरिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका जेठा छोरा सुमन अधिकारी । लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडितलाई न्यायका लागि नेतृत्व गर्दै आएका अधिकारी यसअघिका हरेक सरकार र तालुकदार कानुनमन्त्रीदेखि निराश थिए । ‘यसपटक हामीले विषयको मर्म बुझ्ने मानिसलाई मन्त्री पाएका छौं, उहाँको सक्रियता पनि राम्रै देखिन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अबचाहिँ संक्रमणकालीन न्यायले गति लेला कि भन्ने आशा जागेको छ ।’

उनी सम्मिलित समितिको सक्रियतामा देशव्यापी रूपमा भएको परामर्श मात्रै होइन, सरकारले गरेका केही अरू निर्णयले पनि पीडितहरूमा केही आशा पलाएको छ । जस्तो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा उभिएर सरकारको मुख्य नीतिमा ‘शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने’ पनि हो भनिन् । सामान्यतया, १०/१२ करोडको बजेटले काम चलाउने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका लागि यसपाला १ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । पहिले सरकार ऐन संशोधन गर्दा पीडितका कुरा सुन्दैनथ्यो । यसपटक हरेक ठाउँमा मन्त्री आफैं पुगेर उनीहरूका सुझाव डायरीमा टिपेर फर्कन्छन् । ‘यो सबै देख्दा केही होला कि त भन्ने आस पलाएकै हो,’ परामर्श समितिका अर्का सदस्य चरण प्रसाईं भन्छन्, ‘पीडितलाई न्याय दिन अब यहाँभन्दा ढिलो गर्ने समय हामीसँग छैन ।’

गत १७ गते प्रदेश १ मा पीडितका साथ ऐन संशोधन र अन्य न्यायिक प्रक्रियाबारे सुरु भएको परामर्श अबको एक साताभित्र कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा पुगी टुंगिनेछ । पीडितहरु सबैले सर्वोच्चको फैसलाअनुसारै ऐन संशोधन हुनु पर्छ भन्ने माग राखेका छन् । परामर्शका क्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको क्षेत्राधिकारमा नपरेका सेना पक्षका पीडितहरु पनि समावेश गर्नु पर्छ भन्ने राय पनि धेरैतिरबाट आएको छ । बाँकी ठाउँको परामर्शबाट आएका रायलाई पनि समेटेर ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने सरकारको योजना छ ।

‘ऐन संशोधन गरेपछि मौजुदा दुई आयोगलाई खारेज गरी नयाँ आयोग गठन गर्नु पर्छ भन्ने पनि द्वन्द्व पीडितहरुको माग छ,’ परामर्श समितिकी सदस्य अनिता थपलिया भन्छिन्, ‘पुनर्गठित आयोगमा पीडितहरुको अन्तरवर्ग समेटिने गरी प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने र अरु पदाधिकारीहरुमा संवेदनशील विषयविज्ञ तथा महिला पनि हुनु पर्ने सुझाव पनि धेरैतिरबाट आएको छ ।’

२०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमार्फत टुंग्याउन २०६३ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, विस्तृत सम्झौता र अन्तरिम संविधानले वाचा गरेको संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र आठ वर्षसम्म बन्न सकेन ।

सरकारले क्षतिपूर्ति मात्र दिएर द्वन्द्वका घटनालाई ‘आममाफी’ दिने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले संसद्मा विधेयक पेस गर्दा देश, विदेश सबैतिरबाट विरोध आएपछि लामो समयसम्म आयोगको विधेयक संसद्मा अलपत्र पर्‍यो । संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको जोडबलमा बनेको विधेयक संसद्ले २०७० वैशाख १२ गते पारित गर्‍यो । पीडकलाई आममाफी दिन सकिने प्रावधानसहितको उक्त ऐन जारी हुनेबित्तिकै त्यसविरुद्ध द्वन्द्व पीडितहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । मुद्दा चल्दै गर्दा सरकारले भने २०७१ माघ २८ गते दुई आयोग गठन गर्‍यो ।

सर्वोच्चले त्यसको केही सातापछि हत्या, बलात्कार, व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने काम र अपहरणजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले सहमति भए पनि आममाफी दिन नपाइने भन्दै तद्नुसार ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई २०७१ फागुन १४ गते परमादेश दियो । तर, सरकारले सर्वोच्चले भनेजस्तो ऐन संशोधन गरेन । दुई वर्षभित्र द्वन्द्वकालीन अपराधको सत्य निरूपण गरी छानबिन टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएका दुवै आयोगले चार वर्षसम्म एउटै घटनाको अनुसन्धान गर्न सकेनन् । उनीहरूले ‘काम गर्न नसकेको’ भन्दै सरकारले दुवै आयोगमा नयाँ आयुक्त नियुक्त गरेको पनि तीन वर्ष पुग्दै छ । तर, एउटै द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

‘यो ऐन संशोधन नभएसम्म न्याय दिन पनि सकिँदैन,’ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट भन्छन्, ‘यही ऐन रहुन्जेल हामीले चाहेर पनि सत्य निरूपण गरी पीडितलाई न्याय दिन सक्ने अवस्था छैन ।’