आँखाको ज्योति खोज्दै आउँछन् भारतीय सर्वसाधारण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आँखाको ज्योति खोज्दै आउँछन् भारतीय सर्वसाधारण

सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा पाइने भएकाले नेपालका सीमावर्ती सहरमा सञ्चालित आँखा अस्पतालमा भारतीयको आकर्षण
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली सामान्यदेखि जटिल प्रकृतिका उपचारका निम्ति पनि भारतका विभिन्न सहर धाइरहेका बेला नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थापित आँखा अस्पतालहरूले भारतीयलाई आकर्षित गरिरहेका छन् ।

झापाको मेची आँखा अस्पताल, मोरङको विराटनगरस्थित विराटनगर आँखा अस्पताल, सिरहाको लहानस्थित सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल, पर्साको नेपाल नेत्रज्योति संघले सञ्चालन गरेको भरतपुर आँखा अस्पताल ठोरी, भैरहवास्थित रण अम्बिका आँखा अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगन्जस्थित फत्तेवाल आँखा अस्पताल र धनगढीको गेटा आँखा अस्पतालले प्रत्येक दिन सयौंको संख्यामा भारतीयलाई उपचार सेवा दिइरहेका छन् ।

पूर्वोत्तर भारतको असमबाट करिब साढे ६ सय किलोमिटर लामो यात्रा गरेर ६० वर्षका मोहम्मद हानिफ बिर्तामोड आइपुगेका छन् । उनी घुम्न वा आफन्त भेट्न आएका होइनन् । सस्तोमा आँखाको राम्रो उपचार हुने सुनेपछि उनी बिर्तामोडको मेची आँखा अस्पताल आइपुगेका हुन् । झापामा दर्जनभन्दा बढी निजी आँखा अस्पताल छन् तर अर्धसरकारी मोडेलमा सञ्चालित मेची आँखा अस्पतालमै बिरामीको घुइँचो छ । त्यो पनि नेपालीको भन्दा सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूबाट आउनेको । सिक्किम, दार्जिलिङ, असम, मेघालय, झारखण्ड, बिहारलगायत पूर्वोत्तर भारतका सबै राज्यबाट यहाँ बिरामी आइपुग्छन् । ‘भारतको भन्दा तीन गुणा कम दरमा आँखाको अपरेसन हुन्छ,’ अस्पतालका अध्यक्ष जलकुमार गुरुङले भने, ‘त्यही कारण पनि आँखा उपचारको मुख्य गन्तव्य नेपाल बनेको हो ।’ सीमावर्ती सहर सिलिगुडीका नर्सिङहोममा ३० देखि ३५ हजारमा हुने आँखाको शल्यक्रिया मेची आँखा अस्पतालमा १० हजार भारुमै हुन्छ । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार यहाँ बहिरंगतर्फ ४० प्रतिशत र अपरेसनमा ६० प्रतिशत सेवाग्राही भारतीय छन् ।

विराटनगरको विराटनगर आँखा अस्पतालमा पनि भारतीयको आकर्षण उस्तै छ । भारतको अरुणाञ्चल, चन्दननगरका डिम्बेश्वर बडुवा १ हजार २ सय किलोमिटर सडक यात्रा गरेर विराटनगरको विराटनगर आँखा अस्पतालमा आँखा रेटिनाको शल्यक्रिया गर्न आएको भेटिए । दाहिने आँखाको पर्दा (रेटिना) मा रगत जमेर उपचारका क्रममा यसअघि भारतको सिलिगुडीमा शल्यक्रिया गर्दा ज्योति नै गुमाएपछि बडुवा देब्रे आँखामा पनि त्यही समस्या देखा परेपछि यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । उनले दुई वर्षअघि ५० हजार भारु खर्च गरेर सिलिगुडीमा दाहिने आँखाको रेटिनाको शल्यक्रिया गर्दा ज्योति गुमेको बताए । ‘गाउँलेले यहाँ (विराटनगर आँखा अस्पताल) सस्तोमा राम्रो उपचार हुन्छ भनेपछि यहाँसम्म आएँ ।’ नेपाली १६ हजार रुपैयाँमा उनले देब्रे आँखाको रेटिनाको शल्यक्रिया गराए ।

पश्चिम बंगाल मालदहका रासिद हसन मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियाका लागि शनिबार विराटनगर आँखा अस्पताल आइपुगेका थिए । आइतबार शल्यक्रिया गरेर सोमबार घर फर्कन लागेका उनले छिमेकी र आफन्तको सुझावमा यहाँसम्म आइपुगेको बताए । उनलाई आफ्नै सहरका डाक्टरहरूले मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गर्न भारु पाँच हजार लाग्छ भनेर सुनाएका थिए तर विराटनगरमा उनले यही उपचार औषधि, लेन्स र बेड शुल्कसहित मोरु १ हजार २ सय रुपैयाँमै सके । रासिदले भने, ‘उस एरियामे इस तरहकी जाँच नही हे, यहाँके जाँचका विश्वास है तो उपचारके लिए यहाँ पर आए है ।’

भारतका विभिन्न ठाउँबाट विराटनगरको विराट आँखा अस्पतालमा उपचार गराउन आएका बिरामी । तस्बिर : बिनोद भण्डारी/कान्तिपुर

सन् २०२२ को पाँच महिनामा यो अस्पतालमा भारतको आन्ध्र, अरुणाञ्चल, बिहार, छत्तिसगढ, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मु कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्यप्रदेश, मेघालय, नागाल्यान्ड, उडिसा, पञ्जाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालबाट आएका भारतीय र स्वदेशी गरेर १ लाख १६ हजार ४ सय ५१ जनाले उपचार गरेका छन् । अस्पतालका प्रशासन प्रमुख सुधीर ठाकुरका अनुसार अस्पतालमा उपचार गर्न आउनेमध्ये ६० प्रतिशत विदेशी र ४० प्रतिशत स्वदेशी बिरामी छन् ।

अस्पतालको रेटिना विभाग प्रमुख डा. लिली राजवंशीले नेपालसहित भारतका हरेक प्रदेशबाट आँखाका बिरामी उपचारका लागि यहाँ आउने गरेको बताइन् । अक्सर भारतीयहरू रेटिना (पर्दा) च्यातिएर रगत जमेका, मोतियाबिन्दु, जलबिन्दु, न्यून दृष्टि, कोर्निया, अकुलोप्लास्टी र आँखामा ट्युमर भएका धेरै हुन्छन् । स्वदेशी र विदेशी संघसंस्थाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यो अस्पतालमा दर्ता शुल्क ४८ रुपैयाँ र फलोअप शुल्क जम्मा ४० रुपैयाँ लाग्छ । अस्पतालका प्रबन्धक कुमार प्रिथुले अस्पतालमा कोर्निया, जलबिन्दु, रेटिना, बालबालिका, मोतियाबिन्दु, अकुलोप्लास्टी, न्यून दृष्टि, मायोपिया कन्टेक्ट लेन्स र पेइङ तथा रेफ्रेकिटम सर्जरी विभाग भएको र सबै विभागमा दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक उपकरण भएकाले भारतीयहरूको आकर्षण रहेको बताए ।

भारतीयहरूको लर्को लाग्ने अर्को आँखा अस्पताल हो– लहानस्थित सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल । प्रत्येक वर्ष औसतमा ५० हजारभन्दा धेरैको आँखाको शल्यक्रिया गर्ने यो अस्पताल नेपालीमाझ त परिचित छ नै, त्योभन्दा धेरै सीमावर्ती सहरका भारतीयमाझ चर्चित छ । अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीमध्ये औसतमा ४० प्रतिशत भारतीय हुने गरेका छन् । बिहीबार मात्रै अस्पतालमा ७ सय ५६ बिरामीको आँखा जाँच भएकामा ३ सय १ जना त भारतीय नै थिए ।

अस्पतालका अनुसार भारतको बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशलगायतका आधा दर्जन राज्य र बंगलादेशबाट समेत आँखाका बिरामी यहाँ उपचार गर्न आउँछन् । ‘आफ्नो छरछिमेकी धेरैले टाढा भए पनि यहींबाट आँखाको शल्यक्रिया गरेर गएपछि एकपटक गुमेको आँखा फेरि पाएपछि उपचारका लागि लहान आइपुगेको हुँ,’ मधुवनी भारतका अनवरी खातुनले भनिन्, ‘थोरै खर्चमा सहज उपचार र विश्वसनीय हुने भएकाले पनि यही अस्पतालमा उपचार गराउन आएको हुँ ।’ उनका अनुसार उपचारका अलावा कुरुवाका लागि धर्मशाला र खाना पकाउने चुलोको व्यवस्था भएकाले कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूका लागि यो अस्पताल वरदान भएको छ । भारत मधुवनीका त्रिलोक सहनीले बेगुसराय, मधुवनीको कुना–कुनाका गाउँहरूमा लहान आँखा अस्पतालमा जाने रिजर्भ गाडीको टिकट नै पाइने बताए । उनले भने, ‘उतातिर सबलाई यो अस्पतालको नाम पता छ ।’

भारतका विभिन्न ठाउँबाट कैलालीको गेटा आँखा अस्पतालमा उपचार गराउन आएका बिरामी ।

अस्पतालका प्रबन्धक अभिषेक रोशनले न्यून शुल्कमा भरपर्दो शल्यक्रिया र जाँच सुविधा दिएकै कारण भारतीयको पनि रोजाइमा अस्पताल परेको बताए । उनले अस्पतालमा आँखाको मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया नेपाली १ हजार २ सय रुपैयाँमा गर्दै आएको छ । यो भारत र नेपालका अन्य अस्पतालको तुलनामा न्यून शुल्क हो ।

भारतीयमाझ सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पतालकै जस्तो ख्याति छ, ठोरी गाउँपालिकामा सञ्चालित आँखा अस्पतालको पनि । नेपाल नेत्रज्योति संघले सञ्चालन गरेको भरतपुर आँखा अस्पताल ठोरीमा आउने कुल बिरामीमध्ये ८० प्रतिशत भारतीय छन् ।

२०७२ वैशाखदेखि सञ्चालनमा आएको यस अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश घिमिरेले भने, ‘स्थापनाकालदेखि नै भारतीय बिरामीको आगमन नेपालीभन्दा बढी छ ।’

अस्पतालका चिकित्सक राजा हुसेन गर्मीको तुलनामा जाडो याममा भारतीय बिरामीको चाप बढी हुने गरेको बताउँछन् । ‘जाडोमा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘सीमावर्ती भारत बिहारका जिल्लाहरू पूर्वी र पश्चिमी चम्पारणमा आँखा अस्पताल नरहेको र आँखाको उपचार गर्न त्यस भेगका बासिन्दा मुजफ्फरपुर पुग्नुपर्ने भएकाले पनि सीमावर्ती भारतीय गाउँका बिरामीलाई नेपालको अस्पताल पायक पर्छ ।’

भारतीयको रोजाइमा यो अस्पताल पर्नुको मुख्य कारण भने कम शुल्कमा स्तरीय उपचार हो । डाक्टर हुसेनले भारतीय आँखा अस्पतालमा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गर्न भारु ५ देखि ६ हजार रुपैयाँ लाग्ने, नेपालमा ४ देखि ५ हजारमै हुने बताए ।

भैरहवास्थित लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थानमातहतको रण अम्बिका आँखा अस्पतालमा पनि भारतीय सेवाग्राहीको ठूलो चाप छ । भारतको देवरिया जिल्लास्थित उमानगर निवासी सञ्जय चतुर्वेदी २५ वर्षदेखि बायाँ आँखामा भाइरल इन्फेक्सनको समस्याबाट पीडित छन् । उपचारका लागि उनी घरदेखि करिब २ सय किमिको दूरीमा रहेको भैरहवा धाइरहेका छन् । आँखा उपचारका लागि उनी यति टाढा आउनुपर्ने कारणमा उनको घरनजिक वा भैरहवाभन्दा नजिकमा आँखा अस्पताल नभएर होइन, बरु सस्तोमा राम्रो उपचार भएर हो ।

संस्थानका सूचना अधिकारी प्रतीक पाण्डेका अनुसार एक समय यस अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा धेरै भारतीय हुन्थे । उनले भने, ‘अहिले पनि कुल बिरामीमध्ये भारतीय नागरिक करिब ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छन् ।’ उनले ९० प्रतिशतबाट अहिले भारतीय नागरिक ६५ प्रतिशत देखिनुमा भारतीय आँखाका बिरामीको आगमन घटेको नभई नेपाली बिरामीको चाप बढेको पाण्डेले बताए । भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, नागाल्यान्ड र सिक्किमसम्मका सेवाग्राही यहाँ उपचार गर्न आउँछन् ।

अस्पतालका व्यवस्थापक प्रकाश रायमाझीले कोभिड संक्रमणको अवधिअघि संस्थामा उपचार गर्न आउने बिरामीको संख्या वार्षिक साढे २ लाखभन्दा धेरै रहेको र तीमध्ये ६५ प्रतिशतजति भारतीय नागरिक हुने गरेको बताए । ‘यस अस्पतालमा आँखाका सात वटा विधामा उपचार हुने गर्छ,’ रायमाझीले भने, ‘आधुनिक प्रविधि र उपकरणसहित सात वटा विधाको उपचार हुने आँखा अस्पताल लुम्बिनी प्रदेश र यस क्षेत्र आसपास अर्को रहेको थाहा छैन ।’

विराटनगरको रानीस्थित विराट आँखा अस्पतालमा रेटिना र मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियापछि घर फर्कन लागेका भारत, अरुणाञ्चलका डिम्बेश्वर बडुवा ।

अस्पतालकी चिकित्सक सुशीला पटेलले भारतमा भन्दा नेपालमा उपचार खर्च सस्तो पर्ने र नेपालको अस्पताल विश्वासिलो भएकाले आँखा उपचारका लागि भारतीय बिरामी यहाँ आउने गरेको बताइन् । पटेलले भनिन्, ‘आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्न भारतमा ५० हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ भने यता १६/१७ हजारमै हुन्छ ।’

आँखा परीक्षणको शुल्क एक सय रुपैयाँ मात्रै रहेको नेपालगन्जस्थित फत्तेवाल आँखा अस्पतालमा दैनिक अढाई सयभन्दा बढी भारतीय नागरिक उपचारका लागि आइपुग्छन् । भारतको बहराइचबाट आएका मोहम्मद शेषले सस्तो भएकाले आफूहरू नेपालगन्ज नै आउने गरेको बताए । अस्पतालका अनुसार यहाँ भारतको बहराइच, गोन्डा, श्राबस्ती, गोरखपुर, लखिमपुर, सीतापुर, बाराबंकी, लखनउ, फैजावाद, सुल्तानपुरलगायतका स्थानबाट दैनिक आँखाका बिरामी उपचार गराउन आइपुग्छन् । ‘आँखासम्बन्धी समस्याका विशेषज्ञमार्फत उपचार हुने भएकाले बिरामीको चाप यहाँ बढी हुने गरेको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरी नेत्र चिकित्सा शिक्षण संस्थाका रूपमा अस्पताललाई विकास गरेका छौं,’ अध्यक्ष डा. कौशलकुमार बर्माले भने, ‘हामीकहाँ उपचारका लागि आउनेमध्ये आधा भारतीय हुन्छन् । यहाँको गुणस्तरीय सेवाले भारतीय बढी प्रभावित हुने गरेका छन् ।’

कैलालीमै रहेको गेटा आँखा अस्पतालमा पनि भारतका विभिन्न जिल्लाबाट आएका बिरामीको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । तिनैमध्येका एक हुन्, भारतको पिलिभितका ४५ वर्षीय बर्जन विश्वास । खेती किसानी गर्ने उनी अचानक आँखामा चोट लागेपछि उपचार गराउन ४ घण्टाको बस यात्रा गरेर गेटा आँखा अस्पताल आएका थिए । ढिलो गरी दिउँसोतिर मात्रै अस्पताल पुगेका भए पनि तुरुन्तै उपचार पाएकोमा खुसी थिए । भारतकै खिरी महादेव गाउँका चेतराम पनि सोमबार दिउँसो गेटा आँखा अस्पताल पुगेका थिए । उनी पनि एकै दिनमा उपचार पाएकोमा दंग देखिन्थे । ‘एक महिनाका लागि औषधि दिएको छ । अब भोलि बिहानै घर फर्किन्छु,’ आफ्नै भाषामा उनले भने, ‘यहाँ बहुत बढिया उपचार मिल्ता है ।’

लखिमपुर खिरी लालपुर मौजाका ६५ वर्षीय मतनु श्रीमतीको उपचारका लागि सोमबार गेटा आँखा अस्पताल पुगेका थिए । डाक्टरले मंगलबार शल्यक्रिया हुने बताएपछि साँझपख उनी अस्पतालको चौरमा रहेको रूखको छहारीमा बसेका थिए । उनीसँगै भारतको खिरीका विभिन्न ठाउँबाट आँखाको उपचार गर्न आएका ४० जनाभन्दा बढी अस्पतालभित्रको चौरमा समूह–समूहमा बसेका थिए । उनीहरूमध्ये धेरैजसोलाई आफ्नो गाउँदेखि कैलालीको धनगढीनजिकै गेटा आँखा अस्पताल पुग्न ५ घण्टा लाग्छ । आफ्नो गाउँदेखि करिब दुई घण्टाको दूरीमा पर्ने सीतापुरमा पनि आँखा अस्पताल भएको तर त्यहाँभन्दा गेटामै सस्तोमा राम्रो उपचार पाइने भएकाले उनीहरू यता आएका हुन् । ‘सीतापुरमा करिब १० हजार भारु खर्च लाग्ने उपचार गर्न यहाँ चार–पाँच हजार नेपालीमै हुन्छ,’ बर्जन विश्वासले भने, ‘हाम्रो गाउँ–ठाउँमा बुबाकै पालादेखि यतै राम्रो उपचार हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

अस्पतालका आउटरिच अफिसर रमेशचन्द्र भट्टका अनुसार गेटा आँखा अस्पतालमा उपचार गराउने कुल बिरामीमा ४० प्रतिशत भारतीय बिरामी छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्मको ११ महिनामा ७५ हजार ६ सय जनाले उपचार लिएका छन् । तीमध्ये ३० हजारभन्दा बढी भारतीय छन् । गेटा आँखा अस्पताल प्रमुख डा. सुरेश पन्तका अनुसार भारतको लखिमपुर खिरी, सहाजहापुर, बरेली, पिलिभित, उद्यमशील नगर, रामपुर, मुरदावाद, दिल्ली, कोलकाता, पञ्जाबलगायतका ठाउँबाट भारतीय यहाँसम्म उपचार गराउन आइपुग्छन् ।

१५ जना विशेषज्ञसहित उपचारमा संलग्न १ सय ६० जनाको समूह रहेको नेपाल नेत्रज्योति संघद्वारा सञ्चालित यस अस्पताल सुदूरपश्चिमकै सस्तोमा उपचार गर्ने राम्रो आँखा अस्पतालमा पर्छ । यस अस्पतालले सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा शाखा विस्तार गरेर सेवा दिँदै आएको छ । आउटरिच अफिसर भट्टले भारतमा कतिपय अस्पतालमा कम्तीमा पनि १० हजार भारु लाग्ने मोतियाबिन्दुको सम्पूर्ण उपचार यहाँ ४ हजारमै हुने भएकाले पनि भारतीयको आकर्षण रहेको बताए । ३ सय ५० शय्या रहेको यस अस्पतालमा शय्या शुल्क १ सय २० रुपैयाँ मात्र लिने गरेको अस्पतालको भनाइ छ ।

पर्वत पोर्तेल (झापा), विनोद भण्डारी (विराटनगर), भरत जर्घामगर (सिरहा), शंकर आचार्य (पर्सा), माधव ढुंगाना (भैरहवा), ठाकुरसिंह थारु (नेपालगन्ज) र अर्जुन शाह (धनगढी)

प्रकाशित : असार ३, २०७९ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘हाम्रो बोलीलाई नै प्रमाण मानियोस्’

देशव्यापी परामर्शपछि असार दोस्रो साता ऐन संशोधन मस्यौदा तयार पार्ने र संसद्मा विधेयकका रुपमा पेस गर्ने सरकारको तयारी
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — उनीहरू सबैको ठाउँ फरक छ, जन्मेको गाउँ फरक छ । तर, छातीमा कहिल्यै निको नहुने गरी लागेको घाउ उस्तै छ । द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरूका परिवारले १० लाख भए पनि क्षतिपूर्ति पाए, घाइतेले औषधिमूलो र राहत पाए । बेपत्ताका परिवारलाई सरकारले केही नदिए पनि खोजी ल्याउने आश्वासन दियो । तर, आफ्नै घरमा श्रीमान् र छोराछोरीका अघिल्तिर बलात्कृत भएकाहरूलाई सरकारले राहत त के, पीडित भनेर पहिचानसमेत दिएको छैन ।

आफ्नो अस्मिता लुटिँदा पनि कतै भन्न नसक्नुको गुप्त पीडा मुटुभरि बोकेर बाँचिरहेका यौन हिंसापीडितहरूले बिहीबार पहिलोपटक एउटा मौका पाए, मन्त्रीका आँखामा हेरेर प्रश्न गर्ने, ‘हामीलाई न्याय कहिले मिल्छ सरकार ?’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाका अघिल्तिर उनीहरूले आफ्ना दुःखपूर्ण कथा सुनाउँदै साझा माग राखे, ‘वर्षौं बितिसकेकाले हामीसँग बलात्कृत भएको कुनै प्रमाण छैन, प्रमाण नभई सरकारले न्याय दिँदैन । हाम्रो बोलीलाई नै प्रमाण मानियोस्, न्याय दिइयोस् ।’

सेना र माओवादी दुवैतर्फबाट बलात्कृत भएकामध्ये सातै प्रदेशबाट ३० प्रतिनिधि यौन हिंसापीडितको कुरा सुन्नुअघि मन्त्री कोइरालाले उनीहरूलाई खादा लगाइदिएका थिए । ‘आजसम्म हामीलाई कसैले सम्मान गरेको थिएन,’ भावविह्वल हुँदै उनीहरूले भने, ‘कसैले हामीलाई कस्तो छ भनेर सोधेको थिएन ।’ उनीहरूले आँसु झार्दा मन्त्रीका आँखा पनि रसाए । परामर्शका लागि आएका सरकारी अधिकारी तथा मानवअधिकारकर्मी पनि भावुक बने । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चको आदेशअनुसार संशोधन गरेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउँदा पीडितको राय बुझ्ने क्रममा उनीहरूलाई कानून मन्त्रालयले काठमाडौं बोलाएको थियो ।

उनीहरूले आफूहरूले भोग्नुपरेको पीडा सुनाउँदा हलमा सन्नाटा छाएको थियो । घरमा आएका सेना र माओवादीबाट पटकपटक यौन अपराधको सिकार भएका उनीहरूमध्ये कतिपयले बलात्कारबाटै सन्तान पनि पाएको खुलासा गरे । ती सन्तानलाई कानुनी हैसियत, भरण पोषण र शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । इज्जत जाने डरले लामो समय घटना गुपचुप राख्दा प्रमाण मेटिएको, अपराधीविरुद्ध बोल्न नसकिएको र पाठेघर खस्दा पनि उपचार गर्न पैसा नहुनाले घाउ बोकेर अहिलेसम्म बाँच्नुपरेको उनीहरूले सुनाए । आफूहरूको आवाजलाई नै प्रमाण मानेर राज्यले पीडितको सम्मानसहितको पहिचान गर्नुपर्ने उनीहरूको सामूहिक माग छ । आफ्नो बयानलाई आधार मानेर घटनाको अविलम्ब अनुसन्धान हुनुपर्ने, जोसुकै भए पनि पीडकलाई कारबाही गर्नुपर्ने र भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्नका लागि गोपनीयतालाई कायम गर्दै आफ्ना कथा समेटेर कुनै संग्रहालयमा राख्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।

पीडितका कुरा ध्यानपूर्वक सुनेर बसेका मन्त्री कोइरालाले सरकार न्याय दिलाउने मामिलामा गम्भीर भएर लाग्ने वाचा गरे । ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसापीडित र यातना पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हालसम्म हुन सकेको देखिएन,’ उनले भने, ‘यो सरकारका तर्फबाट भएको कमजोरी हो, यसपालिको बजेटमा यहाँहरूको पहिचान गरी पीडितका हैसियतले पाउने राहत, क्षतिपूर्ति र औषधोपचारको व्यवस्था भएको छ ।’

पीडितसँगको देशव्यापी परामर्शपछि असारको दोस्रो साता ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने र संसद्मा विधेयकका रूपमा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । मन्त्री कोइरालाकै अगुवाइमा प्रदेश १, मधेस, वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पीडितसँग सरकारले परामर्श गरिसकेको छ । त्यही क्रममा सातै प्रदेशका यौन हिंसापीडित महिलासँग बिहीबार परामर्श भएको हो ।

शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्षपछि पनि न्याय नपाएकामा पीडितहरूले सामूहिक रूपमा आक्रोश पोख्दै आइरहेको परामर्श समितिले जनाएको छ । लामो समयदेखि पीडितहरूले सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायका मामिलामा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव पनि यही छ । ऐनमा आममाफी दिने प्रावधान हुन्जेल संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई मान्यता नदिने जनाउ राष्ट्रसंघले दिएको धेरै वर्ष भइसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाललाई दण्डहीनता सम्बोधन गर्न नसकेकामा प्रश्नहरू पनि उठ्ने गर्छन् । गत वर्ष अमेरिकाले आयोजना गरेको संसारका सय राष्ट्र प्रमुख सम्मिलित ‘डेमोक्रेसी समिट, २०२२’ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने मुख्य काममा संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो पनि एक हुने वाचा गरेका थिए । गत चैत २४ गते कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भएकै दिन कोइरालाले ‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कानुन संशोधन गर्ने’ लिखित निर्णय गरेका थिए । उनी भन्छन्, ‘पहिले काम गर्छु, अनि मुख खोल्छु ।’

मन्त्रालयका अन्य कामलाई थाती राखेर एकोहोरो संक्रमणकालीन न्यायको जेलिएको गाँठो समात्न पुगेका कोइरालाले शीर्ष नेता, सरकार, द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारसँग सरोकार राख्ने नागरिक समाजका मानिसलाई भेटेर संशोधित ऐनमा राख्ने प्रावधानका बारेमा धारणा बटुलिरहेका छन् । ‘दुई महिनाको अवधिमा एक हजार जनालाई भेटें,’ उनी भन्छन्, ‘अब केही दिन अझै परामर्श गर्नेछु र ऐनको मस्यौदा असारमै संसद्मा पेस पनि गर्नेछु ।’

तर उनको नजरमा संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पाएका दुई आयोगमा परेको छैन । ‘उहाँले हामीसँग परामर्श गर्नुभएको छैन,’ बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी भन्छन्, ‘सायद आवश्यकता नपरेर होला ।’ उनको यो सरल वाक्यमा उपेक्षाको कटुता मिसिएको थियो, जसको जानकार कोइराला नभएका होइनन् । ‘मेरा प्राथमिकतामा द्वन्द्वपीडितहरू नै छन्, जसलाई न्याय दिलाउनुछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मेरो ध्यान उनीहरूकै कुरा सुन्नमा छ ।’ दुवै आयोगका पदाधिकारीको अवधि असार मसान्तमा सकिँदै छ । त्यसअघि नै संसद्मा विधेयक पेस गरी बजेट अधिवेशनलाई लम्ब्याएरै भए पनि विधेयक पारित गराउने पक्षमा कानून मन्त्रालयको जोडबल छ ।

‘हामी त्यसअनुसार परामर्शको काम सक्दै छौं,’ कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल भन्छन्, ‘असारको पहिलो साता यो सकिनेछ, त्यसपछि सुझावअनुसारै अरू काम अघि बढ्छ ।’

ऐन संशोधनका लागि मन्त्री कोइरालाले पीडित, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र कानून मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित ६ जनाको समिति गठन गरेका छन् । जसमध्ये एक हुन् माओवादीद्वारा २०५८ माघ ३ गते हत्या गरिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका जेठा छोरा सुमन अधिकारी । लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडितलाई न्यायका लागि नेतृत्व गर्दै आएका अधिकारी यसअघिका हरेक सरकार र तालुकदार कानुनमन्त्रीदेखि निराश थिए । ‘यसपटक हामीले विषयको मर्म बुझ्ने मानिसलाई मन्त्री पाएका छौं, उहाँको सक्रियता पनि राम्रै देखिन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अबचाहिँ संक्रमणकालीन न्यायले गति लेला कि भन्ने आशा जागेको छ ।’

उनी सम्मिलित समितिको सक्रियतामा देशव्यापी रूपमा भएको परामर्श मात्रै होइन, सरकारले गरेका केही अरू निर्णयले पनि पीडितहरूमा केही आशा पलाएको छ । जस्तो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा उभिएर सरकारको मुख्य नीतिमा ‘शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने’ पनि हो भनिन् । सामान्यतया, १०/१२ करोडको बजेटले काम चलाउने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका लागि यसपाला १ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । पहिले सरकार ऐन संशोधन गर्दा पीडितका कुरा सुन्दैनथ्यो । यसपटक हरेक ठाउँमा मन्त्री आफैं पुगेर उनीहरूका सुझाव डायरीमा टिपेर फर्कन्छन् । ‘यो सबै देख्दा केही होला कि त भन्ने आस पलाएकै हो,’ परामर्श समितिका अर्का सदस्य चरण प्रसाईं भन्छन्, ‘पीडितलाई न्याय दिन अब यहाँभन्दा ढिलो गर्ने समय हामीसँग छैन ।’

गत १७ गते प्रदेश १ मा पीडितका साथ ऐन संशोधन र अन्य न्यायिक प्रक्रियाबारे सुरु भएको परामर्श अबको एक साताभित्र कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा पुगी टुंगिनेछ । पीडितहरु सबैले सर्वोच्चको फैसलाअनुसारै ऐन संशोधन हुनु पर्छ भन्ने माग राखेका छन् । परामर्शका क्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको क्षेत्राधिकारमा नपरेका सेना पक्षका पीडितहरु पनि समावेश गर्नु पर्छ भन्ने राय पनि धेरैतिरबाट आएको छ । बाँकी ठाउँको परामर्शबाट आएका रायलाई पनि समेटेर ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने सरकारको योजना छ ।

‘ऐन संशोधन गरेपछि मौजुदा दुई आयोगलाई खारेज गरी नयाँ आयोग गठन गर्नु पर्छ भन्ने पनि द्वन्द्व पीडितहरुको माग छ,’ परामर्श समितिकी सदस्य अनिता थपलिया भन्छिन्, ‘पुनर्गठित आयोगमा पीडितहरुको अन्तरवर्ग समेटिने गरी प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने र अरु पदाधिकारीहरुमा संवेदनशील विषयविज्ञ तथा महिला पनि हुनु पर्ने सुझाव पनि धेरैतिरबाट आएको छ ।’

२०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमार्फत टुंग्याउन २०६३ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, विस्तृत सम्झौता र अन्तरिम संविधानले वाचा गरेको संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र आठ वर्षसम्म बन्न सकेन ।

सरकारले क्षतिपूर्ति मात्र दिएर द्वन्द्वका घटनालाई ‘आममाफी’ दिने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले संसद्मा विधेयक पेस गर्दा देश, विदेश सबैतिरबाट विरोध आएपछि लामो समयसम्म आयोगको विधेयक संसद्मा अलपत्र पर्‍यो । संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको जोडबलमा बनेको विधेयक संसद्ले २०७० वैशाख १२ गते पारित गर्‍यो । पीडकलाई आममाफी दिन सकिने प्रावधानसहितको उक्त ऐन जारी हुनेबित्तिकै त्यसविरुद्ध द्वन्द्व पीडितहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । मुद्दा चल्दै गर्दा सरकारले भने २०७१ माघ २८ गते दुई आयोग गठन गर्‍यो ।

सर्वोच्चले त्यसको केही सातापछि हत्या, बलात्कार, व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने काम र अपहरणजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले सहमति भए पनि आममाफी दिन नपाइने भन्दै तद्नुसार ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई २०७१ फागुन १४ गते परमादेश दियो । तर, सरकारले सर्वोच्चले भनेजस्तो ऐन संशोधन गरेन । दुई वर्षभित्र द्वन्द्वकालीन अपराधको सत्य निरूपण गरी छानबिन टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएका दुवै आयोगले चार वर्षसम्म एउटै घटनाको अनुसन्धान गर्न सकेनन् । उनीहरूले ‘काम गर्न नसकेको’ भन्दै सरकारले दुवै आयोगमा नयाँ आयुक्त नियुक्त गरेको पनि तीन वर्ष पुग्दै छ । तर, एउटै द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

‘यो ऐन संशोधन नभएसम्म न्याय दिन पनि सकिँदैन,’ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट भन्छन्, ‘यही ऐन रहुन्जेल हामीले चाहेर पनि सत्य निरूपण गरी पीडितलाई न्याय दिन सक्ने अवस्था छैन ।’

प्रकाशित : असार ३, २०७९ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×