एसपीपीमा सहभागी हुन नचाहे नेपालले पत्राचारमार्फत रद्द गर्नसक्छ : अमेरिकी दूतावास- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एसपीपीमा सहभागी हुन नचाहे नेपालले पत्राचारमार्फत रद्द गर्नसक्छ : अमेरिकी दूतावास

‘यसअघि बेलारुसले मात्र रद्द गरेको छ’
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को विवाद चुलिइरहदा अमेरिकाले ‘एसपीपीमा सहभागी हुन नचाहे नेपालले पत्राचार गरेर रद्द गर्न सक्ने’ प्रष्ट पारेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी. मिकलरले बिहीबार यस्तो विकल्पबारे उल्लेख गरेका हुन् ।

‘कुनै देशले अमेरिकालाई उनीहरू अब कार्यक्रम (एसपीपी) मा भाग लिन चाहदैनन् भनी जानकारी दिन सक्छ । एसपीपी कार्यक्रममा रहेका लगभग ९० देशमध्ये बेलारुसले मात्र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता समाप्त गरेको छ‚’ उनले बिहीबार एसपीपीबारे थप स्पष्ट पार्दै भनेका छन् ।

उनले बुधबार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै सन् २०१५ मा नेपालले कार्यक्रममा सहभागी हुन पहिलो पटक र २०१७ मा पुनः कार्यक्रममा सहभागी हुन दोस्रो पटक अनुरोध गरेपछि सन् २०१९ मा अमेरिकाले नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गरेको बताएका थिए ।

उनले ती अनुरोधमा कार्यक्रममार्फत नेपालका नागरिक, सरकारी र सैन्य नेताहरू, सुरक्षा सहयोग र आदानप्रदान, र मानवीय सहायता र विपद् पूर्वतयारीमा केन्द्रित कार्यक्रमको खुला रूपमा फाइदा लिन खोजेको पनि बताएका छन् ।

अमेरिकाले एसपीपी अन्तरगत नेपाली सेनाले अमेरिकी युटा राज्यको नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । ‘एसपीपी कार्यक्रममा भाग लिनको लागि नेपालको अनुरोधमा सहमति जनाएदेखि हामीले सम्भावित मानवीय सहायता र विपद् राहत पूर्वतयारी गतिविधिहरू समावेश गर्न यो कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी आदान–प्रदानहरू कस्तो देखिन सक्छन् भन्नेमा सहकार्य गर्न नेपाली नेताहरूसँग खुला संवाद जारी राखेका छौं,’ उपप्रमुख मिकलरले भनेका छन् । उनले एसपीपी अन्तर्गन कुनै भएका कार्यहरु नभएको पनि बताए । उनले भने,‘एसपीपी अन्तर्गतका कुनै पनि कामहरु नेपालको स्वीकृतिमा मात्र हुनेछन् ।’

प्रकाशित : असार २, २०७९ २०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश नामकरण थाती राख्नु ठूलो भूल भयो : पूर्वमुख्यमन्त्री राई

देवनारायण साह

मोरङ — साढे तीन वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेर नामकरणका लागि छलफलसमेत सुरु गर्न नसकेका प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यकालको अन्तिम समयमा नामकरण हुनुपर्ने जोड दिएका छन् । उनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशको नामकरण थाती बसे जगहँसाइ हुने बताए । 

आफूले साढे तीन वर्षको कार्यकालमा सहमतिमै प्रदेश राजधानी टुंगो लगाएको तर नामकरणबारे सर्वदलीय सहमतिमा थाती राख्नु ठूलो भूल भएको राईले स्वीकारे । ‘सहमतिमा नै प्रदेशको नामकरण टुंग्याउन लिखित सहमति गरेर थाती राखेको तर त्यसपछि सुरु भएको कोरोना महामारीमा नै मुख्यमन्त्री पद छोड्नु परेकाले नामकरण हुन सकेन,’ उनले भने, ‘गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्रीले राजेन्द्रकुमार राईले शपथ लिएकै दिन प्रदेश नामकरण पहिलो प्राथमिकता रहेको उद्घोष गरेको तर आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा यस विषय उल्लेख नभएकाले जटिलता थपिएको हो ।’

प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले प्रदेश नामकरणका लागि अगुवाइ गर्ने एमालेले निर्णय गरेको उनले बताए । एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका राईले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको भोलिपल्ट नै एमालेको संसदीय दलको बैठक बसी नामकरणमा सहजीकरणका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको र अहिले अन्य दलहरुसँग सकारात्मक छलफल भइरहेको सुनाए । ‘नामकरणको विषयमा कांग्रेससँग सकारात्मक छलफल भइरहेको र कांग्रेस–एमाले मिलेर प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव ल्याइए पारित गराउन आवश्यक दुई तिहाई प्रदेश सांसदको संख्या एमालेले पुर्‍याउँछ,’ उनले भने, ‘एमालेमा तत्काल संसदीय दलको बैठक गरेर प्रदेश नामकरणको विषयमा निर्णय लिन कुनै समस्या छैन तर कांग्रेस तयार भएर आउनु पर्‍यो ।’

एमाले र कांग्रेस मिलेर नामकरण गर्न एक जनामात्रै प्रदेश सांसद अपुग हुन्छ । नामकरणको विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा फुट ल्याउने रणनीति हो भन्ने प्रश्नमा राईले प्रदेशको नामकरणका लागि कांग्रेस र एमाले एकजुट भए पनि गठबन्धनको सरकारमा कुनै असर र प्रभाव नपर्ने दाबी गरे । एमालेले पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश नामकरणमा सहजीकरण गर्न समिति बनाएको छ ।

सरकारले प्रदेश नामकरणका लागि सहजीकरण गर्न स्वास्थ्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सर्वदलीय समिति बैठक आयोजनापछि एमालेको समर्थन र सहयोगबिना नामकरण सम्भव नभएको देखेपछि निष्कृय भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमारले प्रदेशसभामा प्रदेश नामकरणका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक रहेको र त्यो एमालेको साथ र समर्थनबिना सम्भव नरहेकाले एमालेलाई नै त्यसको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि प्रदेशको नामकरणका लागि अन्तरपार्टी सम्वाद गरी सहमति जुटाउन दलका नेता राजीव कोइरालालाई जिम्मेवारी तोकेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रहेका दलका नेता कोइरालालाई चालु अधिवेशनबाटै नामकरणका लागि सहमति जुटाउन जिम्मेवारी दिने दलको बैठकले निर्णय गरेको बताए ।

९० सदस्यीय प्रदेशसभामा ५ दलीय सत्ता गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसदमात्रै छन् । जसमा कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ प्रदेश सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ३९ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन् । प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६१ सांसद पुर्‍याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ । तर गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रकै सांसदहरु प्रदेशको नामकरण भूगोल र पहिचानको आधारमा हुनुपर्नेमा विभाजित छन् । जसले प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्यहरुले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, ब्राहृमण, क्षेत्री, मधेसीलगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरु भूगोलको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् । प्रदेशसभामा पहिचानवादी प्रदेशसभा सदस्यहरुकै बाहुल्यता रहेकाले नामकरण पेचिलो भएको हो । प्रदेशसभामा क्षेत्री/बाहुन ३३, राई लिम्बु २८, मधेसी आदिवासी १५, नेवार ५, गुरुङ, मगर र पहाडी दलित ३/३ र मुस्लिम २ जना सांसद छन् । पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजाति प्रदेश सांसदको कुल संख्या ५४ छन् जुन नामकरणका लागि पर्याप्त छैन । उनीहरुले चाहेको नाममा अन्य सांसदले साथ दिने अवस्था नरहेकाले प्रदेशको नामकरण अनिश्चित बन्दै गएको छ ।

भूगोल पक्षधरलाई कांग्रेस र एमालेको समर्थन देखिएको छ भने पहिचानवादी पक्षधरलाई माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको समर्थन छ । पहिचानवादीहरुले लिम्बुवान, खुम्बुवान, किरात र लिम्बुवान–खुम्बुवान–किरातमध्ये एउटा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने पक्षमा छन् । भूगोल पक्षधरहरु कोसी, सगरमाथा, विराट, कोसी–किरात, सगरमाथा–किरातमध्ये एउटा नाम राख्नु पर्ने पक्षमा देखिएका हुन् ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ २०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×