एसपीपीबारे छलफल गर्न संसदीय समितिले बोलायो प्रधानसेनापति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एसपीपीबारे छलफल गर्न संसदीय समितिले बोलायो प्रधानसेनापति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएको छ । संसदीय समितिले शुक्रबार बिहान ९ बजेका लागि बस्ने तय भएको बैठकमा प्रधानसेनापतिलाई एसपीपीबारे छलफल गर्नका लागि बोलाएको हो । 

समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले एसपीपीका विषयमा विभिन्न कुरा सार्वजनिक भएपछि प्रधानसेनापति शर्मालाई स्पष्ट पार्नका लागि बोलाइएको जानकारी दिइन् । 'एसपीपी कार्यक्रम २०१५ देखि सुरुवात भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसको आधिकारीक कुरा के हो ? यसमा सेनाको धारणा के हो ? सन् २०१५, २०१७ र २०१९ मा एसपीपीबारे के-के भएको हो भन्ने बुझ्नका लागि बोलाएका हौं,' उनले भनिन् ।

एसपीपीबारे जानकारीसहित आउन प्रधानसेनापतिलाई पत्राचार गरिएको सभापति खरेलको भनाइ थियो । शुक्रबारको बैठकमा 'विविध' कार्यसूचीअन्तर्गत एसपीपीको विषयमा छलफल हुने समितिले जानकारी दिएको छ । उक्त विषयमा छलफल गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मालाई पनि संसदीय समितिले पत्र पठाएको छ ।

समितिको शुक्रबारको बैठकमा नेपालको परराष्ट्र नीति र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे छलफल गर्नका लागि परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याललाई पनि बोलाइएको छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ १९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यापारीसँग मिलेर, कमिसन खाएर करका दर तोकियो : ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करका दर तय गर्ने क्रममा व्यापारीसँग मिलेको र कमिसन खाएको आरोप लगाएका छन् । पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि काठमाडौंमा आयोजना गरिएको प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले करका दर तोक्ने क्रममा कमिसनको खेल र व्यापारीसँग साँठगाँठ गरिएको आरोप लगाएका हुन् ।

करका दर तय गर्ने काम गोप्य हुने उल्लेख गर्दै ओलीले वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यो गोपनियता कायम गर्न नसकेको आरोप लगाए । 'व्यापारीसँग मिलेर करका दर तोकिन्छ । कमिसन खाएर करका दर तोकिन्छ । यस्तो त कुनै राज्य, कुनै प्रणालीमा पनि कल्पना गर्न सकिँदैन,' उनले भने, 'यो पञ्चायत कालमा पनि हुँदैनथ्यो । कहीँ पनि हुँदैन ।'

बजेट संसद्‍मा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला मन्त्रिपरिषद्‍मा ब्रिफिङ गरिने र त्यहाँ पनि करका दर नभई बजेटको समग्र ब्रिफिङ गरिने प्रचलन रहेको ओलीको भनाइ थियो । त्यहाँ रहेका मन्त्रीले करका दर र बजेटबारे सूचना चुहाउलान् भनेर प्रधानमन्त्रीसँगै संसद् जाने प्रचलन रहेको उनले बताए । 'यो गोप्य छ, कतै खुल्दैन भनेर संसद्‍मा मात्रै बजेटको ब्रिफकेस खोलिन्छ है भनेर त्यसरी रिबनले बाँधेर, गोप्य बनाएर लगेर अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भनेपछि रोष्ट्रममा गएर मात्रै खोलिन्छ । बजेट प्रस्तुत गरिन्छ,' उनले भने, 'यहाँ त बनाउँदै गर्दा व्यापारिका प्रतिनिधि राखेर बनाइन्छ । बनाउनु पहिला कमिसन खाएर बनाइन्छ भने के हालत भयो देशको ।' राज्यमा यस्तो अवस्था रहेको बेला जितेर आएको भन्दै ओलीले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई दिएका थिए ।

बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिलाई कर, भन्सार र राजश्वका दर चलाउन लगाएको भन्दै एमालेले संसद्मा विरोध गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले कि राजीनामा गर्नुपर्ने नभए संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग एमालेले गरिरहेको छ । नभए संसद् चल्न नदिने भनेर एमालेले संसद्‍मा अभिव्यक्ति दिइरहेको बेला अध्यक्ष ओलीको यस्तो कुरा आएको हो ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ १८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×