जुगल गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

जुगल गाउँपालिकामा बलेफी तेम्बाथान मोटरबाटो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा निर्माण गर्ने क्रममा अवैधानिक उपभोक्ता समिति गठन गरेको, झुट्टा विवरणको आधारमा रकम भुक्तानी गरेको, मापदण्डबमोजिम निर्माण नगरी हचुवाको भरमा काम गरे/गराइएको, डोरहाजिर साथै माइन्युटमा पनि कीर्ते हस्ताक्षर गरेको लगायत आरोप उनीहरुमाथि लागेको छ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल, इन्जिनियर पौडेल र असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर घिमिरेले बलेफी तेम्बाथान सडक विस्तारको डबल कटिङसमेतको कार्य गर्न जुगल गाउँपालिकाबाट विनियोजित रकमबाट उपभोक्ता समितिमार्फत मानिस/लेबर लगाई सम्पन्न गर्ने गरी तयार भएको लागत अनुमानबमोजिम उपभोक्ता समितिसँग सम्झौताविपरीत डोजर, जेसीबी मेसिनबाट सम्पन्न भएको कार्यलाई मानिस/लेबरबाट गरेको झुट्टा डोरहाजिर, गलत नापी किताब र कार्य सम्पन्नका कागजात तयार गरी गराई गाउँ कार्यपालिका कार्यालयबाट ३६ लाख ४९ हजार ८९९ रुपैयाँ ६३ पैसा बढी भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहायको खण्ड (ग) र (ङ) विपरीतको भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

आरोपित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल, इन्जिनियर पौडेल र असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर घिमिरेउपर ३६ लाख ४९ हजार ८९९ नै बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना बिगोसमेत असुलउपर हुन मागदाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै लेखापाल सतेन्द्र यादवले सोही आयोजनामा मानिसद्वारा काम गर्ने इस्टिमेट/सम्झौता/कार्यादेशको ठाडै बर्खिलाप हुने गरी मेसिन प्रयोगबापत इन्धन खर्चबापत ३६ लाख ४९ हजार ८९९ बढी भुक्तानी दिइएकोले उनीविरुद्ध पनि सोहीबराबर बिगो मागदाबी माग गरिएको छ ।

बलेफी तेम्बाथान सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र शा्यक र कोषाध्यक्ष अनुषा लामाले मेसिनबाट गरेको कामलाई मानिस/लेबरबाट गरेको भनी गैरकानुनी लाभ लिने बदनियतले झुट्टा डोरहाजिर, नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बुझाई पालिकाबाट ३६ लाख ३९ हजार ८९९ बढी रकम भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार ऐनअनुसार सोहीबराबर बिगो जफत गर्न कैद गर्न माग गरिएको छ ।

अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्र