परिमार्जन हुँदै चुरे गुरुयोजना- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

परिमार्जन हुँदै चुरे गुरुयोजना

चुरे क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने, भूस्खलन रोक्ने, जलाधार संरक्षण गर्ने र नदी तटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षणका कार्यक्रम
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — चुरे संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले ‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना’ को समीक्षा तथा परिमार्जन गरिरहेको छ । यसका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) सँग सम्झौता गरेको थियो । २०७४ सालमा जारी गुरुयोजनामै हरेक ५ वर्षमा गुरुयोजना समीक्षा तथा परिमार्जन गरिने उल्लेख थियो । 

चुर क्षेत्रमा पर्ने उदयपुरको चौदण्डीगढी–६ स्थित द्वारखोलामा गिट्टी उत्खनन गरिँदै। तस्बिर : डिल्लीराम खतिवडा/कान्तिपुर

गुरुयोजना परिमार्जनका लागि एनटीएनसीबाट वन्यजन्तुविज्ञ चिरञ्जीवी पोखरेल टोली प्रमुख छन् भने विज्ञका तर्फबाट टोली प्रमुखमा जैविक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्राध्यापक रामप्रसाद चौधरी छन् । चौधरीको टोलीले गुरुयोजना समीक्षा तथा परिमार्जनको काम गरिरहेको हो । टोलीमा वनविज्ञसमेत रहेका समितिका पूर्वसदस्य नागेन्द्रप्रसाद यादव, भूगर्भविद् महेश थापा, जलाधारविज्ञ जगन्नाथ जोशी, वातावरण इन्जिनियर निरञ्जन श्रेष्ठ, समाजशास्त्री गोविन्द बस्न्यात र किरण भट्टलगायत छन् ।

टोलीमा रहेका वातावरण इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार गुरुयोजना परिमार्जनका क्रममा अघिल्ला ५ वर्षका चुरेका कार्यक्रम समीक्षा गर्दै आगामी ५ वर्षसम्मको कार्यक्रम खाकासमेत समेटिनेछ । विभिन्न प्रदेश, सरोकारवाला निकाय, पत्रकारलगायतसँग छलफल र राय लिएर गुरुयोजना परिमार्जनको मस्यौदा तयार भइरहेको श्रेष्ठले बताए । यसका अलावा टोलीले चुरे र तराई–मधेसको फिल्ड अध्ययन गरेको थियो । यही आर्थिक वर्षभित्र गुरुयोजना परिमार्जनको काम सकिनेछ । यसअघिको गुरुयोजना मुलुक संघीय संरचनामा जानुअघि नै तयार भएको थियो । त्यसैले अबको गुरुयोजनामा प्रदेश र स्थानीय पालिकालाई समेत चुरे संरक्षणबारे एकीकृत रूपमा अघि बढाउनेबारे उल्लेख हुनेछ । सातै प्रदेशका ३७ जिल्लामा चुरे फैलिएको छ, संरक्षणका लागि फिल्डस्तरमा ५ वटा कार्यालय (इकाई) छन् ।

समितिका अध्यक्षसमेत रहेका वनविज्ञ किरण पौड्यालले अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, डढेलो, खुला चरिचरण, नदीजन्य पदार्थको दोहन, अनियन्त्रित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारण चुरे क्षेत्र संवेदनशील बन्दै गएकाले त्यसको समग्र व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । ‘राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि भूमिगत जल पुनर्भरण, जैविक विविधता संरक्षण, जमिन र बस्तीको संरक्षण, स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ,’ बिहीबारको आठौं चुरे दिवसका अवसरमा अध्यक्ष पौड्यालले शुभकामना दिँदै भनेका छन्, ‘सकारात्मक सिकाइ अवलम्बन गर्दै सेवा विस्तार गरी चुरे संरक्षणलाई सहज र अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेछ ।’

२०७३ सालमा स्वीकृत गुरुयोजनामा ५/५ वर्षका चार चरणका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको थियो । पहिलो चरणको कार्यक्रमलाई ८१ अर्ब ६१ करोड, दोस्रो चरणलाई ६७ अर्ब, तेस्रो चरणलाई ५१ अर्ब ९५ करोड, चौथो चरणलाई ४९ अर्ब ८७ करोड र अन्तिम वर्षका लागि एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यतिबेला वनविज्ञ विनोद भट्टको संयोजकत्वमा वन, चुरे, भूक्षय, वन्यजन्तु, वनस्पति, समाजशास्त्रीलगायत २७ विशेषज्ञले गुरुयोजना तयार गरेका थिए । गुरुयोजनामा चुरे संरक्षणसँगै त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने, भूस्खलन रोक्ने, जलाधार संरक्षण गर्ने र नदी तटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्नेलगायत कार्यक्रम छन् ।

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी ठूला आयोजना विकास गर्दा वातावरणीय तथा जलाधार संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिइने भनिएको छ । चुरे क्षेत्रबाट एकीकृत संरक्षण तथा नदी व्यवस्थापन गरी सीमा क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्या हल गरिने सरकारको नीति छ । अव्यवस्थित हिसाबले हुने विकास–निर्माण र वातावरणीय अध्ययनबिना चलेका क्रसरका कारण चुरे क्षेत्र संकटमा पर्दै गएपछि सरकारले २०७१ असार २ गते समग्र चुरेलाई चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै उचित व्यवस्थापनका लागि समिति बनाएको थियो । समितिका अध्यक्ष राज्यमन्त्री र सदस्य (चार जना) सहायकमन्त्रीसरह हुने व्यवस्था छ । चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको दिनलाई सरकारले प्रत्येक वर्ष चुरे दिवस मनाउने गरेको छ ।

सन् १९९३ सम्म चुरेमा ८० हजार १ सय ८१ घर रहेकामा सन् २०१४ मा करिब ७८ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा छ । चुरे क्षेत्रमा जनसंख्याको ६०.१७ प्रतिशतले खेतीपाती गर्छन् । चुरे क्षेत्रमा पशुपालन अधिक देखिएको उल्लेख गर्दै गुरुयोजनामा तिनको चरिचरनको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ । मेची–महाकाली ८ सय किलोमिटरमा फैलिएको चुरे पर्वत शृंखलाले मुलुकको कुल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ । समुद्री सतहदेखि १२० मिटरदेखि १९७२ मिटरसम्मको उचाइमा चुरे क्षेत्र पर्छ ।

समितिले आठौं चुरे दिवसमा ५ वटै इकाई (मोरङ, जनकपुर, भरतपुर, बुटवल र लम्की) र नेपाली सेनाको सहयोगमा सिन्धुलीमा १ लाख बिरुवा रोप्दै छ । त्यसमा फलफूल र बाँस बढी छन् । असार मसान्तसम्म कम्तीमा ५ लाख वृक्षरोपण गर्ने योजना छ । अभियानलाई निरन्तरता दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ‘जनताको रहर, हरित सहर’ नारालाई समेत दृष्टिगत गरी ५ वर्षमा १ करोड बाँस, अम्रिसोजस्ता प्रजाति, १ करोड रूख र फलफूल रोप्ने योजना छ ।

रोकिएन ‘मरुभूमीकरण’

उदयपुर–चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू भएपछि उत्खननका लागि नियम र मापदण्ड बनाइएका थिए । यसको मूल उद्देश्य थियो, तराई–मधेसको मरुभूमीकरण नियन्त्रण गर्ने । तर, चुरे क्षेत्रमा तीव्र रूपमा उत्खनन कार्य अहिले पनि जारी छ । जसका कारण गाउँबस्ती डुबान हुने क्रम बर्सेनि बढ्दै गएको छ । खेतीयोग्य उर्वर जमिन बालुवाले पुरिँदै गएको छ ।

‘चुरे बर्बादीको प्रमुख कारण ढुंगागिट्टी उत्खनन र वन जंगलको कटान नै हो,’ स्थानीय काजीमान बस्नेतले भने, ‘ढुंगागिट्टी उत्खननलाई स्थानीय तहले आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा अघि बढाउँदा समस्या बढ्दै गएको छ ।’ कटारी नगरपालिकाले अहिलेसम्म वन, वातावरण संरक्षणका लागि ऐननियम बनाएको छैन । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी ओम मिश्रले पाँचवर्षे कार्यकालमा जनप्रतिनिधिको ध्यान यतातिर नगएको बताए ।

वातावरणीय प्रतिकूलताको प्रभावले सबैभन्दा बढी मधेस र भित्री मधेस (उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवनलगायत) का बासिन्दा प्रभावित छन् । आगजनी, शीतलहर, बाढीको प्रकोप यहाँका बासिन्दाले बर्सेनि खेप्दै आएका छन् । अनियन्त्रित चुरे दोहनले उदयपुरको त्रियुगा नदी तटीय क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि बन्दै गएको छ । उत्खनन एवं बढ्दो वन विनाश नियन्त्रणका लागि स्थानीय स्तरमा खासै प्रयास नभएको चौदण्डीगढी नगरपालिका–५ सुन्दरपुरका सुरेन्द्र चौधरीले बताए । ‘स्थानीय तहले वन वातावरण संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना नै बनाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘चुरे मात्रै होइन वातावरण संरक्षणका लागि ऐन, नियम अहिलेसम्म बनाएर कार्यान्वयन गरेको देखिएन ।’

सरकारले ८ वर्षअघि मुलुकको ३७ जिल्लामा पर्ने चुरे क्षेत्रका साबिकका गाविस र नगरपालिकालाई ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । ०७१ असार १६ मा भएको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयस्तरीय उक्त निर्णय नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित छ । लगत्तै उक्त क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरियो । क्रसर उद्योग बस्तीबाट २ किलोमिटर र खोलाकिनार तथा राजमार्गबाट ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, मापदण्ड मिचेर जथाभावी उत्खनन गर्दा चुरे क्षेत्र र यहाँका बासिन्दा संकट भोग्न बाध्य छन् ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुरानै योजनालाई निरन्तरता

४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाखको बजेट सार्वजनिक, भौतिक पूर्वाधारलाई सबैभन्दा धेरै १८ अर्ब ८ करोड रकम विनियोजन
सन्तोष सिंह

जनकपुर — मधेस प्रदेश सरकारले पुराना योजनालाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बुधबार आगामी आवका लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात ४६.४४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख अर्थात् ०.३५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब १८ करोड ९३ लाख, कोषमा रहेको सञ्चितितर्फ ३८ करोड, संघ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत ११ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख, समानीकरण अनुदानबापत सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख र चालु वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात ९ अर्ब ६६ करोड रहेको जनाइएको छ । विशेष अनुदानबाट ४९ करोड र सम्पूरक अनुदानबाट ७८ करोड, ससर्त अनुदानबाट दस अर्ब ६ करोड ९१ लाख र युनिसेफबाट प्राप्त हुने अनुदान चार करोड ३३ लाख ४७ हजार गरी ४५ अर्ब चार करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुग्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । त्यति जम्मा भए पनि बजेट एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ घाटामा देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पोखरी मठमन्दिर सौन्दर्यकरण कर्याक्रम विवादित भएपछि अभियानको शीर्षकमा बजेट नराखरी सिमसार, जलाशय क्षेत्र संरक्षण र मठमन्दिर संरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री सीप प्रवर्द्धन, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, सिँचाइमा लगानी किसानको खुसियाली, जीवन निर्वाह खर्च जस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

प्रदेशका अत्यन्त विपन्न, आयस्रोत नभएकाहरूको नक्सांकन गरी परिचयपत्रको अधारमा जीवन निर्वाह खर्चको रूपमा सोझै बैंक खातामा रकम उपलब्ध गराउन सरकारले १ करोड ५० लाख, विद्यालय छाड्ने दरलाई न्यून गर्न दलित शिक्षा अभियानअन्तर्गत डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, हलखोर जातिका बालबालिकाको खातामा वर्षेनि २ हजारका दरले शिक्षा बिजक रकम उपलब्ध गराउन २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा १/१ जना एमबीबीएस चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराउन र टोल क्लिनिक सेवा सञ्चालन गर्न १५ करोड ५१ लाख र नसर्ने प्राणघातक तथा जटिल रोग भएका बिरामीको उपचारको लागि चिकित्सकको सिफारिसमा १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । बजेटमा अटो रिक्सा तथा तीन पांग्रे टेम्पुको सवारी साधन करमा १ हजार घटाउँदै, सामुदायिक विद्यालयको सवारी साधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

कृषियन्त्र, सिँचाइ योजना, वृक्षरोपन, स्वास्थ्य उपचार, छात्रालाई ल्यापटप, मठमन्दिर संरक्षण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । मानवीय क्षमता विकास, लगानि प्रवर्द्धनमार्फत उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कृषिजन्य पैदावरको उत्पदान तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उद्येश्यलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेटामा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, रोजगारी, भौतिक निर्माणमा जोड दिँदै जनमुखी सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवर्द्धन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको छ । पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ८ करोड ४५ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सात अर्ब ८० करोड ९६ लाख र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय ४ अर्ब ८४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ७४ करोड २५ लाख, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा १ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ६४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ६१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रसाद साहले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत साना किसानहरूका लागि १५ करोड, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक कृषि गुरु योजना तयार पार्न ५० लाख र यस क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्न १७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पशु बिमा र कृषि सडकको निर्माण गर्न २८ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सात करोड २८ लाख बजेट छुट्ट्याएको छ । दुग्ध तथा मासु मिसन कार्यक्रमकालागि ८ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा सहकार्य गरी घरदैलो ऐग्रोभेट सेवा सञ्चालन गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मधेस सरकारले सिँचाइ मिटरको शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिन ५ करोड र स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन हुने गरी साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न ७ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ससर्त र समपूरक अनुदानका लागि तीन अर्ब ८७ करोड विनियोजित अनुदान स्थानीय तहहरूलाई दिइनेछ । स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा दिएको अनुदानको खर्च प्रगतिअनुसार दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

ग्रामीण तथा सहरी वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड ४० लाख, जडिबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न ४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मधेस सरकारले चुरेको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि चुरे जोगाउ, मधेस बचाउ अभियान सञ्चालन गरी पहिरो नियन्त्रण, जलाशय, पोखरी निर्माण, तालतलैया संरक्षण गर्न १८ करोड १० लाख, सिमसार पुनरुत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १८ करोड १० लाख र राजविराज, जनकपुर र वीरगन्जलाई हरित सहर स्वच्छ सहरका रूपमा विकाश गर्न १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सीप तथा उद्यमशीलता विकास तालिम, औद्योगिक मेला सञ्चलान लगायतका कार्यका लागि २४ करोड ४० लाख, मुख्यमन्त्री सीप प्रवर्द्धन तथा रोजगार कार्यक्रमका लागि २५ करोड, ८ जिल्लाका धार्मिक एवम् सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन, संरक्षण र विकास गर्न ३० करोड ३४ लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका ७२ सरकारी स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूका लागि १२ करोड ११ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । वीरगन्जमा मधेस विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १० करोड, मटिहानी संस्कृत विद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्न २ करोज बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा प्रदेश सरकारको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरण ७७ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । समाजिक रुपान्तरण तथा लैंगिक शशक्तिकरणका लागि सञ्चालित मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानअन्तर्गत छोरी बिमा, छात्रवृति, लोकसेवा तयारी कक्षा, साइकल वितरण लगायत छोरीमाथि समाजमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियानअन्तर्गत ८ कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल खरिदका लागि सोझै छात्राको खातामा पैसा पठाइनेछ । सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको सिफारिसमा छात्राको खातामा उक्त अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री साहले बताए । यसअघि प्रदेश सरकारले आफैंले खरिद गरी छात्रालाई साइकल वितरण गर्दै आएका थिए ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको खेलकुद र पूर्वाधार निर्माणका लाग ३० करोड २५ लाख बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा विकासका लागि ११ करोड ३० लाख बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा ५–५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणका गर्न १ अर्ब २६ करोड, प्रदेश राजधानीसँग पक्की सडक सञ्जालमार्फत पालिका जोड्न वैदेशिक सहयोगमा प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक सुधार कार्यक्र सञ्चालन गर्न २४ करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ ।

भूमिगत सिँचाइको प्रवर्द्धन गर्न स्यालो ट्युबवेल र डिप ट्युबवेल निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सेवा विस्तार गर्न ५९ करोड, वीरगन्ज विकास प्राधिकरण र जनकपुरधाम विकास प्राधिकरण गठन गर्न ३० करोड बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । सरकारले जनता अवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजनाका लागि २४ करोड बजेट र जनलोकपाल आयोगलाई क्रियाशील बनाउन ४ करोड ९७ लाख, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३५ करोड बजेट छुट्याएको छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×