विकासमा बेवास्ता, वितरणमै बल

प्रदेश सरकारहरू बजेटका लागि संघीय सरकारबाट जाने अनुदान, राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटको रकममा निर्भर रहनुपर्ने देखिएको छ । त्यसमा आन्तरिक स्रोत अर्थात् राजस्वको अंश निकै न्यून छ, बरु चालु आर्थिक वर्षमै खर्च हुन नसकेको बजेटलाई आगामी वर्षका लागि स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने ध्याउन्न देखिन्छ । अर्कातर्फ प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका राजस्व तथा कर छुटका कार्यक्रम पनि धेरै देखिएका छन् । विगत चारै आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारहरूको खर्च र राजस्व क्षमता दुवै कमजोर देखिएको थियो ।

सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमा चुनावकेन्द्रित कार्यक्रम बढी देखिन्छन् । प्रदेश–१ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु वर्षको भन्दा ७ अर्ब २६ करोड ९१ लाख अर्थात् १८ दशमलव २९ प्रतिशतले ठूलो हो । प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) को सर्भरमा समस्या आएको भन्दै चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट शीर्षक छुट्याइएको छैन । ‘सर्भरमा समस्या आएका कारण बजेट शीर्षक छुट्याउन सकिएको छैन,’ प्रदेश–१ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले भने ।

मधेस प्रदेशले ४८ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो चालु वर्षको बजेटभन्दा १३ अर्ब ९ करोड ७६ लाख १६ हजारले बढी हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार, चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १६ करोड ६४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँले आकार घटाएर वाग्मती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा ठूलो हो । वाग्मती प्रदेशले पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ५ अर्ब ८६ करोड ९६ लाखले बढी हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार, चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जसमा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार, चालुतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार र वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट १ अर्ब ६७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरले ठूलो हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार, पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ३६ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि सुदूरपश्चिमको बजेट ६ अर्ब ४० करोड ७० लाख १० हजार रुपैयाँले बढेको छ ।

कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढी छ । कर्णाली प्रदेशमा भने यस वर्षको भन्दा ३ अर्ब ९३ करोड ४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कम बजेट ल्याइएको छ । कुल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णालीले चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको छ ।

लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम

सांसदहरूले तजबिजीमा खर्च गर्न हुने ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम’ लाई लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक सबै प्रदेशले निरन्तरता दिएका छन् । प्रदेश १ ले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि ९० करोड छुट्याएको छ । त्यस्तै ‘हामी अघि बढ्छौं’ कार्यक्रमका लागि १० करोड ७ लाख र ‘एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम’ मा लागि १३ करोड रुपैयाँ राखिएको छ ।

६४ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मधेस प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३५ करोड छुट्याएको छ । यस प्रदेशले कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने भन्दै ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । धार्मिक मठमन्दिर संरक्षणका लागि ३० करोड ३४ लाख र मुख्यमन्त्री सीप प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि २५ करोडजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएका छन् । सुरक्षित बेटी अभियानका लागि १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको मधेस प्रदेशले बिरामीलाई १ लाखसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमका रूपमा जनकपुर र वीरगन्ज विकास प्राधिकरण गठन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

वाग्मती प्रदेशले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई घुरफिर वर्ष घोषणा गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व गरेको यस प्रदेशले ‘नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम’ का लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै व्यवसाय गर्नका लागि निर्ब्याजी बीउपुँजी किस्ताबन्दीमा वितरण गर्ने भन्दै ५० करोड रुपैयाँ राखिएको छ । उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स, वाग्मती सभ्यता एकीकृत कार्यक्रम, रुबी भ्याली विकास कार्यक्रम जस्ता योजना पनि बजेटमा परेका छन् ।

कृषि अनुदान कार्यक्रम खारेज गरेको वाग्मती प्रदेशले दुग्ध उत्पादक किसानको प्रोत्साहन रकम बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने तथा प्याज र लसुन १० क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन गरे प्रतिकिलो १ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ । कृषि र उत्पादनमा जोड दिने, पुँजीगत खर्च बढाएर प्रशासनिक खर्च घटाउने, उज्यालो गण्डकी कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेजस्ता योजना बजेटमा राखिएका छन् । ४ दल र १ स्वतन्त्र सांसदसहितको गठबन्धन रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै दलको चित्त बुझाउन कनिका छराइजस्तो वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले सांसदलक्षित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १ अर्ब १२ करोड बजेट छुट्याएको छ । यसअघि प्रभावविहीन भएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई न्यून बजेटसहित निरन्तरता दिइएको छ । यस कार्यक्रमका लागि १० करोड मात्रै बजेट छुट्याइएको छ । ‘कर्णाली जनता सिँचाइ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस कार्यक्रमका लागि ८ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट राखिएको छ । कामै सुरु नभएको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यक्रम फेरि दोहोरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा स्थायी राजधानी व्यवस्थापन तथा लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अस्पताललाई प्रदेश गौरव आयोजना घोषणासहित बजेट छुट्याइएको छ । पूर्वाधारतर्फ रामपुर कपुरकोट जीवराज आश्रित–कृष्णसेन इच्छुक मार्गलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्थानीय तह सडक पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ४८ करोड १४ लाख, स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण र भवन निर्माणका लागि ६७ करोड २० लाख, एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रममा ३ करोड १० लाख र सडक सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रममा १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशस्तरको प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्न ४ करोड १५ लाख छुट्याइएको छ ।

वितरणमुखी कार्यक्रमका रूपमा ‘एक स्थानीय तह, एक नमुना उत्पादन’ सहितका कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न ५२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जनयुद्धका घाइतेका लागि उपचारदेखि बिमा सुविधासम्ममा छुट सुविधा बजेटमा राखिएका छन् । त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई मागका आधारमा सीपमूलक तालिमका लागि ३ करोड राखिएको छ । चालु वर्षमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । दाङमा सुशील कोइराला स्मृति पार्क बनाउन १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ भने गौरवका सडक आयोजनालाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने, हरेक जिल्लामा एउटा नमुना क्याम्पस बनाउने, खप्तड क्षेत्रलाई ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेलगायत योजना बजेटमा राखिएका छन् । नयाँ महत्त्वाकांक्षी कुनै योजना नल्याए पनि टुक्रे र अधिकांश वितरणीमुखी कार्यक्रमले भने निरन्तरता पाएका छन् । सबै प्रदेशले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सडक पूर्वाधारलाई अरू क्षेत्रभन्दा बढी महत्त्व दिएका छन् ।

सवारी र घरजग्गा करमा व्यापक हेरफेर

प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राजस्वसँग सम्बन्धित नीति, कार्यक्रम तथा छुट र सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेका छन् । प्रदेश १ ले मनोरन्जन कर ०७९ फागुन मसान्तसम्ममा तिरे ब्याज छुट, ५ वर्षको सवारी कर एकमुष्ट बुझाए १० प्रतिशत छुटजस्ता राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था बजेटमा राखेको छ ।

मधेस प्रदेशले विद्युतीय सवारीलाई छुट्टै कर निर्धारण गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका सवारी साधनमा ५० प्रतिशतसम्म कर छुट दिने, अटो रिक्सा र थ्री ह्विलर टेम्पोको कर १ हजार रुपैयाँले घटाउने जस्ता नयाँ व्यवस्था पनि ल्याएको छ । मधेस प्रदेशले होटल, रेस्टुराँ र साहसिक खेललगायतलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि छुट्टै कर शुल्क लगाउने भएको छ ।

वाग्मती प्रदेशले सिमेन्ट उद्योगहरूमा लाग्दै आएको प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क खारेज गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा दहत्तर तथा बहत्तरबापतको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्वका लागि छुट्टै ऐन बनाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कारखाना वाग्मती प्रदेशका अरू जिल्लामा स्थानान्तरण गर्दा त्यस्तो उद्योगका नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिस्ट्रेसनमा छुट दिने व्यवस्था राखिएको छ । सवारी साधन नवीकरण नगरेका व्यक्तिहरूले आगामी फागुन मसान्तसम्ममा दाखिला गरे छुट पाउनेछन् ।

गण्डकी प्रदेशले पनि सवारी साधन कर र जग्गा रजिस्ट्रेसन दरमा हेरफेर गरेको छ । गण्डकी प्रदेशभित्र वार्षिक रूपमा ३ सयभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने शुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक कृषिका लागि खरिद गरिने जग्गाको रजिस्ट्रेसनमा पनि छुटको व्यवस्था छ । ‘जनयुद्ध’, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिद र बेपत्ता व्यक्तिका आश्रितका नाममा घरजग्गा कारोबार हुँदा लाग्ने शुल्कमा पूर्ण छुट दिइनेछ । अपांगता भएका व्यक्ति, दलित एवं पिछडिएका व्यक्तिले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत शुल्क छुट पाउने व्यवस्था पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले उक्त प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकको स्वामित्वमा रहेका तर अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन सोही प्रदेशमा दर्ता गरे सरुवा दर्ता दस्तुरमा शतप्रतिशत र एक वर्षको वार्षिक सवारी साधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने जनाएको छ । तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि सवारी कर नबुझाएका सवारीधनीले ०७९ चैत मसान्तसम्ममा पछिल्ला २ वर्षको मात्र थप दस्तुर र जरिवाना बुझाए पुग्नेछ । लुम्बिनी प्रदेशले कृषि आयमा लाग्ने करमा रहेको कर छुटको सुविधा ५ लाखबाट १० लाख पुर्‍याइएको छ । भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले खरिद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्कमा पूर्ण छुट पाउने व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले दुई वा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चाक्लाबन्दी र हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । कर्णालीभित्र सुर्ती र मदिराबाहेकका अन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन भए उद्योगका नाममा खरिद हुने जग्गाको रजिस्ट्रेसनमा शतप्रतिशत छुट दिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका तर अन्य प्रदेशमा सवारी दर्ता गराएका सवारीधनीले सोही प्रदेशमै सरुवा गरे दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

सुदूरपश्चिम सरकारले पनि घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन कर बढाएको छ । कृषि आयमा लाग्ने कर र पर्यटन शुल्कलाई सुदूरपश्चिमले पूर्ण छुट दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म प्रदेश सरकारलाई बुझाउन बाँकी कर ०७९ पुस मसान्तसम्म बुझाए ब्याज, शुल्क, दस्तुर र जरिवानामा ७५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म नवीकरण नगरेका फर्म तथा उद्योगले आगामी पुस मसान्तसम्म नियमानुसार लाग्ने नवीकरण दस्तुर तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम मात्र बुझाए बाँकी जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा गर्ने नीति सुदूरपश्चिम सरकारले लिएको छ ।