कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन राप्रपाको माग

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भ्रष्टाचारको अन्त्य, महँगी नियन्त्रण, किसानलाई समयमै मल र बीउ उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २२ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।

किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन राप्रपाको माग

२२ बुँदेमा मागपत्रमा राजसंस्थाको पुनःस्थापना, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजीदेखि वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्मको विषय समेटिएको छ ।

'संविधान जारी भई राज्यका तीनै तहका सरकार निर्माण हुनुको साथै वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको भएता पनि स्थायित्व र समृद्धिको जनचाहना अधुरै रहेको छ‚' पत्रमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, सनातन धर्म, अर्थतन्त्र एवं प्रजातन्त्रमाथि पनि गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । यस अवस्थामा विगतको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र,नीति र अवधारणाहरूको कार्यान्वयनबारे राष्ट्रिय स्तरमा समीक्षा, बहस र पुनर्विचार हुन नित्तान्त आवश्यक भएको छ ।'

राप्रपाले नेपालको संविधानको प्रमुख विशेषताहरू संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ ।

राप्रपाले निर्वाचनका लागि निष्पक्ष चुनावी सरकार गठन गर्न, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने गरी सम्झौता नगर्न, व्यापार घाटा कम गर्ने नीति ल्याउन, लिम्पियाधुरासहितको भूभाग फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल गर्न, पुस २७ मा पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेको छ । मागपत्रमा सो दलले मल समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारी अधिकारीमाथि कारबाहीको मागसमेत गरेको छ ।

'हरेक वर्ष मलको अभाव हुने गरेको र यस वर्ष अहिलेसम्म पनि किसानले मल नपाएकाले किसानलाई तत्काल मल, बीउ उपलब्ध गराइयोस् । समयमा मल आपूर्ति व्यवस्था गर्न नसक्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गरियोस्‚' राप्रपाको माग छ, 'महँगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गरियोस् । पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासमा भइरहेको श्रृंखलाबद्ध मूल्यवृद्धि अविलम्व रोकियोस् ।'

प्रकाशित : असार १, २०७९ २०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?