पहुँचवालालाई शून्य लागत, अरूलाई ऋणको भारी

राणाले भोट मागेको झन्डै एक महिनापछि शून्य लागतमा ग्लोब्स (पन्जा) कम्पनीमा कामदार लैजाने भन्दै एक म्यानपावर कम्पनीले धनगढी जेठ २१, २२ र २३ मा अन्तर्वार्ता लिएको छ । त्यही मितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा पनि उक्त कम्पनीले युवासँग अन्तर्वार्ता गरेको छ । राणाको बचन पूरा गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले शून्य लागतको मागपत्र ल्याउने म्यानपावर कम्पनीलाई धनगढी र डडेलधुरा पठाइदिएको स्रोतको भनाइ छ । अन्तर्वार्तास्थलमा टाँगिएको ब्यानरमा लेखिएको थियो– ‘अन्तर्वार्तादेखि उडानसम्म निःशुल्क खाना, निःशुल्क यातायात, निःशुल्क आवास ।’

प्रधानमन्त्री–पत्नी राणाले भनेजस्तो सबै युवाले भने निःशुल्क मलेसिया जान पाएका छैनन् । शून्य लागतको कोटा पहुँचयोग्य नेताको क्षेत्रतिर गइरहेको छ । पहुँच नभएकाहरूले लाखौं तिरिरहेका छन् । पाल्पाका राकेश पन्तले जतिवटा म्यानपावरका एजेन्टलाई भेटे पनि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम लागतमा मलेसिया पठाउन नसकिने जवाफ पाएको सुनाए । ‘म यसअघि पनि मलेसियाबाटै फर्केको हुँ । मलेसियाको हावापानी ठीक र काम गर्न पनि सजिलै हुनाले फेरि पनि जान खोजेको हो,’ उनले भने, ‘रेडियो–पत्रपत्रिकामा सित्तैमा जान पाइन्छ भनिएको हुन्छ तर हामीले पाउँदैनौं ।’

नेपाल र मलेसियाबीच ०७५ कात्तिक १२ मा भएको श्रम सम्झौताअनुसार मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीहरूले शून्य लागतमा नेपाली कामदार भर्ना गर्नुपर्छ । घरबाट कम्पनीको गेटसम्म पुग्न लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीकै जिम्मेवारीमा पर्छ । यही सर्तलाई मान्ने प्रतिबद्धताका साथ मलेसियाका रोजगारदाताहरूले नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएका छन् । मलेसियाली दूतावासका अनुसार कामदारले बायोमेडिकल गर्दाको शुल्क मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई बुझाउनुपर्छ । त्यो शुल्क पनि मलेसिया पुगेपछि पहिलो महिनामा नै सोधभर्ना हुन्छ र श्रमिकले सोधभर्ना नपाइए नेपाली दूतावास वा मलेसियाको श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ ।

नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फाजिल अबु हसनका अनुसार कामदार भर्ना प्रक्रियाका लागि मलेसिया सरकारको मातहतमा बायो मेडिकल, वान स्टप सेन्टर र भीएलएन छन् । ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आईएससी) संयन्त्र हाल छैन । बायोमेडिकल गर्न अधिकारप्राप्त ३६ वटा मेडिकल संस्थाबाटै निःशुल्क रूपमा औंठा छाप लिइन्छ । यी संयन्त्रले काम गरिसकेपछि अध्यागमनले भिसा जारी गर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘वान स्टप सेन्टर, भीएलएन सेवाका लागि कामदारले शुल्क बुझाउनुपर्दैन । त्यसमा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताका तर्फबाट म्यानपावर कम्पनीले बुझाउनुपर्छ ।’ तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू नै केही कम्पनीका लागि बाहेक सबैजसो भिसाको खरिदबिक्री भइरहेकाले कामदारबाट पैसा उठाउनुपरिरहेको बताउँछन् । ‘ग्लोब्स र विद्युतीय सामान उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेकको भिसा एजेन्टसँग किन्नुपर्छ । हामी आफैं तीन हजारदेखि चार हजार रिंगेटसम्म किन्छौं,’ एक म्यानपावर व्यवसायीले भने, ‘अनि हामीले कसरी सित्तैमा पठाउन सक्छौं ?’

व्यवसायीहरूका अनुसार भिसाका लागि मलेसियामै बढाबढ हुन्छ । ‘मैले प्रतिभिसा २५ सय रिंगेट दिन्छु भनेको थिएँ । अर्को म्यानपावर कम्पनीले तीन हजार दिन्छु भनेपछि मेरो कम्पनीले मागपत्र पाएन,’ अर्का व्यवसायीले भने, ‘सबैलाई बिजनेस चाहिएको छ । कसले नियन्त्रण गर्ने ?’ भिसा खरिदबिक्रीमा कम्पनीका मानव संसाधन हेर्ने व्यवस्थापक, मलेसियाको एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीबीच सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । ‘यसमा कम्पनी आफैं संलग्न छ कि छैन, थाहा भएन । तर एचआर (मानव संसाधन) हेर्नेहरू संलग्न देखिन्छन्,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यही कारण कामदारसँग ठगिएका छन् ।’

गल्फ एसिया म्यानपावर कम्पनीले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिइरहेको खबर पाएपछि बिहीबार वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक डम्बरबहादुर सुनुवार नेतृत्वको टोलीले छापा मारेको थियो । गल्फले मलेसियाको इस्टोल इन्डस्ट्रिजमा ५० पुरुष र ५० महिला पठाउने भन्दै मागपत्र ल्याएको थियो ।

‘विज्ञापन गरेर कामदार छनोटपछि अन्तिम श्रमस्वीकृति लिएर उड्न लागेका दुई कामदारले बिभागमा आएर अतिरिक्त शुल्क लिएको उजुरी दिए । त्यसपछि दुई अफिसर र सुरक्षाकर्मी लिएर म कार्यालय पुगेको थिएँ । सञ्चालक आफैंले पैसा बुझेका हुन्,’ विभागका निर्देशक सुनुवारले सुनाए, ‘तर हामी प्रवेश गरेको थाहा पाउनासाथ झ्यालबाहिर पैसा फ्याँके । पैसा बरामद गरेका छौं ।’ उजुरी दिनेलाई शून्य लागतमै मलेसिया पठाइएको उनले जानकारी दिए । ‘यो लिखित रूपमा आएको पहिलो उजुरी हो,’ उनले भने, ‘धेरैमा चाहिँ विभागमा उजुरी गर्दा विदेश नै जान नपाइने डर देखिन्छ । हामीले कसैलाई रकम नदिन भनिरहेका छौं । कसैले रकम लिए उजुरी गर्न अनुरोध गर्छौं ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य एवं श्रमविज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार कामदारलाई नियुक्ति दिने मलेसियाली कम्पनीबाट दबाब भयो भने मात्रै असली रूपमा शून्य नीति लागू हुने बताउँछन् । ‘अहिले कामदारलाई रोजगारी चाहिएको छ । उनीहरू रोजगारीका लागि जति पनि पैसा तिर्न तयार छन् तर बाहिर भन्दैनन्,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले मलेसियाले भिसाको खरिदबिक्री कार्यलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सम्झौताअनुसार कामदार शून्य लागतमै जानुपर्छ । खरिदबिक्री गर्ने काम दिनै हुन्न । समस्या मलेसियासम्मै रहेकाले हामीले मात्र निर्मूल पार्न सक्तैनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो पाटोमा अनुसन्धान, अनुगमनलाई बढाउनुपर्छ । गोप्य रूपमा सूचना संकलन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।’ पौडेलका अनुसार विभागले श्रम सम्झौता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मलेसिया कामदार पठाउने सबै कम्पनीसँग हिसाबकिताबसहितको विवरण मागेको छ । ‘शून्य नीति भनिसकेपछि रोजगारदाताले प्रवर्द्धन शुल्क बैंकिङ च्यानलबाट हालिदिनुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीले त्यो विवरण बुझाउन सक्दैनन् भने कारोबार नियमसंगत र पारदर्शी छैन,’ उनले भने ।

मलेसियाका पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे प्रभावकारी अनुगमन नभएका कारण मागपत्र किनबेच भइरहेको बताउँछन् । ‘मागपत्र किनबेच बदमासी हो । कतिपयले कम्पनीको व्यवस्थापनसँग मिलेर किनबेच गरिरहेको सूचना छ,’ उनले भने, ‘अनियिमिततालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि मात्रै यस्ता घटना कम हुँदै जान्छन् । त्यसैले यसलाई रोक्न अनुगमन कडाइ गर्नुको विकल्प छैन ।’

नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत हसन श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन कुनै एक पक्षको पहलकदमीले मात्रै सम्भव नहुने बताउँछन् । श्रमिकले अन्यायमा परेको उजुरी दिए सुनुवाइ हुने उनले दाबी गरे । ‘श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न के समस्या कहाँ पर्छ, पहिचान गर्नुपर्छ । समस्या सुल्झाउने सबैभन्दा उत्तम स्थल भनेको संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक हो । त्यहीं दुवै पक्षले पारदर्शी छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘श्रमिकले भर्ना शुल्क वा भर्नासँग सम्बन्धित शुल्क भुक्तानी गर्नुपरेको छ भने मलेसिया पुगेर प्रमाणसहित श्रम कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्छ । सुनुवाइ हुन्छ ।’

कामदारको माग वृद्धि

कोरोना महामारी बढेपछि मलेसियामा बन्द भएको कामदार भर्ना प्रक्रिया पुनः सुरु भएपछि नेपाली कामदारको माग ह्वात्तै बढेको छ । दूतावासले मागपत्रका ११ सय फाइल प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । ‘मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु भएको मार्चयता ५० हजार नेपाली श्रमिकलाई भर्ना गर्न अनुमति दिइसकेका छौं,’ मलेसियाका लागि श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले भने, ‘एउटै कम्पनीले १५ सय जनासम्म ल्याउन माग गरेका छन् । उनीहरू सबैले शून्य लागतको नीतिलाई मान्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयको विवरणअनुसार कोभिड महामारी सुरु हुनुअघि अर्थात् २०१९ जुन ३० मा तीन लाख ४६ हजार तीन सय १३ जना नेपाली कामदार थिए । तीमध्ये घरेलु श्रमिकका रूपमा ६०, निर्माण क्षेत्रमा ७ हजार ९ सय २७, उत्पादन क्षेत्रमा २ लाख ५१ हजार ५ सय ३ जना, सेवा क्षेत्र (सुरक्षा गार्डसहित) ७३ हजार ८ सय ९२, प्लान्टेसनमा ३ हजार ४५ र कृषिमा ९ हजार ८ सय ८६ जना कार्यरत थिए । कोभिडको समयमा अन्य देशले कामदार लैजान थाले पनि मलेसियाले रोकेको थियो । त्यसयता घट्दै लाखमा झरेको नेपालीको संख्या फेरि बढ्न थालेको हो । मलेसियाले गत अप्रिलबाट भिसा जारी गरिरहेको छ ।

मलेसियामा कामदारको माग उच्च रहे पनि भिसा पाउनेको संख्या न्यून छ । काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासका अनुसार एकैपटक अन्य देशबाट आवेदन परेकाले भिसा जारी गर्न ढिलाइ भएको हो । ‘स्वास्थ्य परीक्षणमा पास भइसकेकामध्ये झन्डै १० हजार जनाको भिसा जारी भइसकेको छ । मलेसियाले नेपालसहित १५ देशबाट श्रमिक आपूर्ति गर्छ । एकैपटक सबै देशबाट आवेदन भएकाले भिसा जारी गर्न अध्यागमनमाथि निकै दबाब छ,’ मलेसियाली कार्यवाहक राजदूत हसनले भने, ‘भिसा पाउनेको संख्या बढिरहेको छ ।’

‘एकपक्षीय पहलले सम्भव छैन’

^{मोहम्मद फाजिल अवु हसन, मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत}

कोभिड महामारीअघि र पछि मलेसियाको श्रम बजारमा के फरक आएको छ ?

मलेसिया सरकारले विदेशी श्रमिकका लागि भर्खरै मात्रै ढोका खुला गरेको छ । कोभिड महामारीपछि नेपाली श्रमिकको माग निकै बढेको छ । दुई वर्षपछि गत अप्रिलमा विदेशी श्रमिकलाई भिसा दिन सुरु गरिएको हो । पहिलो महिनामै दुई हजार नेपालीले भिसा पाए । दोस्रो महिना मेमा ६ हजार जनाले भिसा पाए । जुनदेखि नै श्रमिकलाई न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेट दिइँदै छ । मलेसियाली र नेपालीबीच विभेद छैन । मलेसियाले प्लान्टेसन, उत्पादन, सुरक्षा र घरेलु क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौतापछि श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा के कस्तो परिवर्तन आयो ?

मलेसियाले नेपालसँग २०१८ मा भएको श्रम सम्झौतालाई टेकेर श्रमिकको भर्ना गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले लिएको शून्य लागतको नीति कार्यान्वयन गर्न मलेसियाले पूर्ण रूपमा सहयोग गरिरहेको छ । कामदारको भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले नै तिर्छ । श्रमिकले कुनै खर्च तिरेको छ भने उसले रोजगारदातासँग दाबी गर्न सक्छ । रोजगारदाताले त्यसको भुक्तानी गर्नैपर्छ ।

भिसा किनबेच भइरहेको गुनासो छ । त्यसलाई रोक्न मलेसिया सरकारले के गरिरहेको छ ?

कुनै एक पक्षको पहलकदमीले मात्रै श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । यसमा दुवै पक्ष इमानदार हुनुपर्छ । श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न के समस्या कहाँ पर्छ, पहिचान गर्नुपर्छ । समस्यालाई सुल्झाउने सबैभन्दा उत्तम स्थल भनेको संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक हो । दुवै पक्षले पारदर्शी हिसाबले छलफल गर्नुपर्छ । यही बैठकबाट नै समाधान निकाल्नुपर्छ । हामी पनि कुनै रोजगारदाता कम्पनीले श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गरिरहेको छ कि छैन भनेर निगरानी गरिरहेका छौं । श्रमिकले भर्ना शुल्क वा भर्नासँग सम्बन्धित शुल्क भुक्तानी गर्नुपरेको छ भने मलेसिया पुगेपछि प्रमाणसहित श्रम कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्छ । सुनुवाइ हुन्छ ।

नेपालमा बायोमेडिकल गर्ने संस्था थपघटको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । नयाँ संस्था थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ?

हामी दुई वर्षपछि महामारीबाट भर्खरै बाहिर निस्किरहेका छौं । अझै धेरै श्रमिक जान बाँकी छ । अहिले जति श्रमिकको माग छ, त्यसलाई अहिलेका ३६ स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिन सक्छन् । कामदार लैजाने अन्य स्रोत देशको तुलनामा मलेसियाले सबैभन्दा बढी संख्यामा नेपालमा स्वास्थ्य संस्था राखेको छ । कतारले एउटा मात्रै राखेको छ । हामी संख्यात्मकभन्दा गुणस्तरमा बढी जोड दिइरहेका छौं ।

‘भिसा खरिदबिक्रीविरुद्ध मलेसियाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ’

^{शेषनारायण पौडेल -महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग}

शून्य लागतको नीतिविपरीत मलेसिया जाने कामदारसँग दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिएको देखिएको छ । कामदार छनोट भएपछि भिसाका लागि मात्रै मेडिकल गर्नुपर्छ । पूर्वश्रम स्वीकृति लिई लट नम्बर आइसकेपछि मात्रै मेडिकल गर्न पाइन्छ । मलेसिया पठाउने कम्पनीहरूले अतिरिक्त शुल्क बुझेका छन् कि छैनन् भनेर गोप्य रूपमा सूचना लिइरहेका छौं । एउटै भिसा दुई लाख रुपैयाँसम्म किनेको सूचना छ । त्यो पैसा त श्रमिकले तिर्ने हो । मूलै फोहोर भएपछि पानी त सफा हुँदैन ।

म्यानपावर कम्पनीले गर्न नै नहुने अनैतिक काम गरिरहेका छन् । कामदारको मागपत्र खरिदबिक्री र बढीबढाउसमेत हुन्छ भन्ने सूचना आएको छ । तर कसले कति किनेर ल्यायो भन्ने प्रमाण त छैन ।

तर म्यानपावर व्यवसायीले पूरै इन्कार गर्न सकिरहेका छैनन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । मागपत्र खरिदको बेथितिलाई उताको मुलुकले पनि नियन्त्रण गरेको देखिँदैन । समस्याको सुरुवात त त्यहीं देशबाट भएको हो । यता नेपालमा पनि नियन्त्रण गर्न हामी गम्भीर बन्नुपर्छ । हामीले अनुसन्धान र कारबाही गर्दै जानुपर्छ ।